नेपालस्थित बेलायती राजदूतावास र डेभलपमेन्ट फर बिजनेश एन्ड ट्रेड (डीबीटी)ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपाल–यूके बिजनेश फोरम’मा बोल्दै नेपालका लाागि बेलायती राजदूत रब फेनले दुई देशबीच दोहोरो करमुक्ति सम्झौता नहुँदा बेलायती लगानी बढाउन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । नेपालले नै दोहोरो करमुक्तिका लागि पहल गर्नुपर्नेमा राजदूतबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउँदा नेपालले यसमा उदासीनता देखाएको स्पष्ट हुन्छ । नेपाल र बेलायतबीच द्विपक्षीय लगानी सम्झौता सन् १९९३ मै भए पनि दोहोरो करमुक्ति सम्झौता अझै भएको छैन । यसको अर्थ नेपालमा लगानी गर्ने बेलायती लगानीकर्ताले दुवै देशमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशी लगानीका आकर्षित गर्न यस्तो सम्झौता अनिवार्य भए पनि सम्झौता नहुँदा लगानी आउन नसकेको देखिन्छ ।
एउटै आय वर्षमा एकभन्दा बढी देशमा कारोबार गर्ने व्यक्तिले कारोबार गरेको मुलुक वा बासिन्दा रहेको मुलुकमा मात्रै कर तिरे पुग्ने व्यवस्थासम्बन्धी सम्झौता नै दोहोरो करमुक्ति सम्झौता हो । विदेशी लगानीकर्ताले एक आयवर्षमा आफू बासिन्दा रहेको देशमा बसोवासका आधारमा तथा लगानी गरेको देशमा आयको स्रोतका आधारमा कर तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । लगानीकर्तालाई यस्तो दोहोरो करको भारबाट मुक्ति दिलाउन सकेमात्र मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण सृजना हुन्छ । त्यसैले सम्बद्ध देशको आयकर कानूनले अर्को देशमा तिरेको कर मिलान गर्न पाउने वा त्यस्तो कर खर्च लेख्न पाउनेजस्ता व्यवस्था गरेको हुन्छ । तर, यसका लागि सम्बद्ध मुलुकहरूसँग सम्झौता भएको हुनु पर्छ । करदातालाई दोहोरो करबाट मुक्ति दिलाउन घरेलु आयकर ऐनमै कानूनी व्यवस्था गरी दुई देशबीच दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन रहेको छ ।
नेपालले पनि नर्वे, थाइल्यान्ड, श्रीलंका, मौरिसस, अस्ट्रिया, पाकिस्तान, चीन, कोरिया, कतार, भारत र बंगलादेशसँग यस्तो सम्झौता गरिसकेको छ । बंगलादेशसँग यस्तो सम्झौता भएको १ दशक नाघे पनि अन्य देशसँग सम्झौता नहुँदा सरकारको प्राथमिकतामा यो विषय नपरेको हो भनेर भन्न सकिन्छ । त्यसो त नेपालले मलेशिया, सिंगापुर, संयुक्त अधिराज्य, अमेरिका, जापान, क्यानडा, ब्राजिल, ओमानसँग पनि दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताका लागि गृहकार्य नगरेको होइन । तर, सरकारको उच्च प्राथमिकतामा नपर्दा प्रक्रिया रोकिएको देखिन्छ । बेलायतसँग पनि सम्झौताबारे कुुरा नउठेको होइन । सम्झौता नहुँदा नेपालले लगानी गुमाइरहेको देखिन्छ । बेलायती उद्यमीहरू नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक छन् । तर, बेलायती लगानीकर्ताले नेपाल र बेलायत दुवै ठाउँमा कर तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले लगानी गर्न नआएको बताइन्छ । लगानी नआउनुमा दोहोरो करमात्र समस्या होइन, लगानी फिर्तालगायतका समस्या रहेको बुझाइ लगानीकर्तामा छ । त्यसैले लगानीकर्ताको चासोलाई सम्बोधन गर्दै दोहोरो करमुक्ति सम्झौतालगायत पक्षमा
सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन पटकपटक लगानी सम्मेलन गर्यो । त्यहाँ उठेको आवाजअनुसार केही कानूनहरूमा सुधार पनि गरेको छ । त्यस्तै मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकन पनि गराएको छ । यी सकारात्मक कदम भए पनि दोहोरो कर उन्मुक्ति नहुँदा लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ । त्यसैले नेपालले लगानी भित्र्याउन सम्भव भएका जति मुलुकसँग यस्तो सम्झौताका लागि सक्रियता देखाइहाल्नुपर्छ । बेलायती अधिकारीले यस्तो सम्झौता गर्न आग्रह गरेको यो पहिलोपटक होइन । तर, सरकारले किन यसमा चासो नदिएको हो कुरा बुझिएको छैन ।
सूचनाप्रविधि क्षेत्रका नेपाली लगानीकर्तालाई विदेशमा समेत लगानी गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत कानूनी सुधार गरेर बाटो खुला गरेको छ । यस्तो लगानी गर्न पनि सम्बद्ध देशसँग दोहोर कर उन्मुक्ति सम्झौता हुँदा राम्रो हुन्छ । अब सरकारले तीव्रताका साथ छलफल भएका मुलुकसँग सम्झौता गरिहाल्नुपर्छ भने अन्य देशसँग पनि सम्झौताका लागि पहल थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
