काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत सञ्चालित केही काम अघि बढाउन सहमति दिएको छ । 

गत फेब्रुअरीमा अमेरिकी सरकारले एमसीसीअन्तर्गत नेपालले पाएको अनुदानअन्तर्गतका भुक्तानी समीक्षाका लागि यो सहयोग कार्यक्रम ९० दिनका स्थगित गरिएको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिएको थियो ।

यो स्थगनले नेपालले प्राप्त गरेको हालसम्मकै सर्वाधिक ठूलो वैदेशिक अनुदान सहयोगको भविष्यमाथि प्रश्न उठेको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेश (एक्जेक्युटिभ अर्डर) मार्फत यूएसएडसँगै एमसीसीको सहयोग पनि स्थगित भएको थियो । 

एममसीसीको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना कार्यान्वयन गर्न स्थापित मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले शुक्रवार आफ्नो वेबसाइटमा अमेरिकी सरकारले एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गतका केही कार्य अघि बढाउन अनुमति दिएको जानकारी दिएको छ । ‘अगाडि बढाउन अनुमति दिइएका कार्यहरूमा महत्त्वपूर्ण खरीद कार्यहरू र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कार्यहरू पर्छन् । एमसीए–नेपाल कामहरूको पुन: थालनीका लागि व्यवस्थापन गरिरहेको छ भने पारदर्शिताप्रति प्रतिबद्ध रहेको छ ।’ 

संयुक्त राज्य अमेरिकाले वैदेशिक सहायता सम्बन्धमा समीक्षा चलिरहेकै बेला एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गतका केही काम अघि बढाउन अनुमति प्रदान गरेको छ । अगाडि बढाउन अनुमति दिइएका कार्यहरूमा महङ्खवपूर्ण खरीद कार्यहरू र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कार्यहरू पर्छन् । एमसीए–नेपाल कामहरू पुन: थालनीका लागि व्यवस्थापन गरिरहेको छ भने पारदर्शिताप्रति प्रतिबद्ध रहेको छ ।  एमसीए–नेपाल

यद्यपि नेपालले अमेरिकाबाट कम्प्याक्टअन्तर्गत पाएको अनुदानको समीक्षाबाट ‘निस्कने कुनै निश्चित परिणामप्रति संकेत नगर्ने’ एमसीए नेपालले स्पष्ट पारेको छ । अमेरिकी सरकारले एसमसीसी सहयोग कार्यक्रमको समीक्षा सकिए/नसकिएको स्पष्ट पारिसकेको छैन । 

अमेरिकी सरकारको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षाबारे अद्यावधिक विवरणको प्रतीक्षा गरिरहेको एमसीए नेपालले बताएको छ । यसबीचमा आफूबाट हुनुपर्ने कामहरू भएको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र एमसीसीसँग निकटतापूर्वक समन्वय गरिरहेको उसले जानकारी दिएको छ ।

बिहीवार एमसीए नेपालले पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको धानखोला–लमही सडक खण्डको फुटपाथ सुधारको कामको सुपरिवेक्षण गर्न परामर्शदाता नियुक्तिका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ । ३१५ किलोमीटर लामो उच्च भोल्टको विद्युत् प्रसारण लाइनका अतिरिक्त र सडकको अवस्था सुधार गर्ने परियोजनामा एमसीसीले सहयोग गर्ने तय भएको थियो ।

अमेरिकाले केही काम अघि बढाउन सहमति दिएसँगै सहयोग नरोकिने आशा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गरेका छन् । ‘सकारात्मक सोचौं,’ अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले आर्थिक अभियानलाई प्रतिक्रिया दिने क्रममा भने । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू एमसीसी सहयोग पहिलेझैं निरन्तर हुने/नहुनेबारे अमेरिकाले कुनै जानकारी नदिएकाले सरकारले विकल्प सोच्ने वा नसोच्नेबारे कुनै निर्णय नगरेको बताउँछन् । ‘९० दिनको म्याद सकिन अब १ महीनाजति बाँकी रहेकाले नयाँ बजेट आउनुअघि अमेरिकी सहयोग आउने/नआउने स्पष्ट हुन्छ,’ मन्त्रालयका एकअर्का अधिकारीले भने । ‘त्यसपछि हामी आवश्यक निर्णय गर्नेछौं ।’ 

उनका अनुसार अमेरिकी सहयोग रोकिने हो भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत प्रसारण लाइनको काम अघि बढाउन सकिनेछ । ‘हाल ठेक्का लागिसकेको काम त अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । 

यसअघि फेब्रुअरी २४ मा एमसीसीले नेपाललाई विद्युत् र सडक पूर्वाधारका लागि घोषणा गरिएको अनुदान अस्थायी रूपमा स्थगित गरेको नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जनवरी २० मा जारी गरेको कार्यकारी आदेशअन्तर्गत ९० दिन वैदेशिक सहयोग रोक्का गर्ने निर्णयअन्तर्गत नेपाल कम्प्याक्टका लागि भुक्तानी रोकिएको जानकारी गराएको थियो ।

एमसीसीअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नतिका लागि नेपाललाई अमेरिकाले ५५ करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकोे थियो । ती परियोजनामा नेपाल सरकारले १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाले हस्ताक्षर गरेको एमसीसी कम्प्याक्टलाई नेपालको प्रतिनिधिसभाले सन् २०२२ मा अनुमोदन गरेको थियो । सम्झौताको शर्तअनुसार परियोजना कार्यान्वयन शुरू भएको ५ वर्षभित्र एमसीसीअन्तर्गतका आयोजना सम्पन्न नभए त्यसअन्तर्गत प्रतिबद्धता जनाइएको बाँकी रकम आउन बन्द हुन्छ र बचेको सहायता रकम फिर्ता जान्छ । तसर्थ नेपाललाई यसअन्तर्गत रहेका आयोजनाहरू सन् २०२८ को अगस्तभित्र पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा छ । एमसीसी कम्प्याक्टको परियोजना कार्यान्वयन भएपछि प्रसारण लाइन निर्माणका लागि गरिएको बोलपत्र आह्वानमा सबै बोलपत्रदाताले धेरै मूल्य कबोलेपछि ठेक्का नै रद्द गर्नुपरेको थियो ।

जम्मा ३१५ किलोमीटरमध्ये २९७ किलोमीटरका लागि नयाँ बोलपत्र केही महीनाअघि आह्वान गरिए पनि अमेरिकी सरकारको समीक्षाका लागि भनेर सहयोग ९० दिनका लागि स्थगित गर्ने निर्णयले समयमै काम सम्पन्न गराउन चुनौती थपेको छ । अमेरिकाले आफ्नो अर्को अन्तरराष्ट्रिय सहयोग निकाय–यूएसएडअन्तर्गत सञ्चालित ३४ परियोजनाअन्तर्गतको ४६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग पनि खारेज गरेको अमेरिकाका विभिन्न प्रकाशनले उल्लेख गरेका छन् ।