काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेको छ । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हो ।

कार्यकाल सकिन ४ महीना मात्रै बाँकी हुँदा सरकारले उनलाई पदमुक्त गरेर उनको ठाउँमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको सरकारका एक मन्त्रीले जानकारी दिए । घिसिङको चारवर्षे कार्यकाल आगामी साउन २४ गते सकिँदै थियो । कार्यकाल नसकिँदै सोमवारदेखि नै लागू हुने गरी घिसिङलाई पदबाट हटाइएको ती मन्त्रीले बताए ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले कुलमानले सरकारलाई नटेरेको भन्दै बयान दिँदै आएका थिए । घिसिङको कामकारबाहीप्रति चित्त नबुझेको भन्दै सरकारले पटकपटक उनीसँग स्पष्टीकरण पनि सोध्दै आएको थियो ।

पाँचौंपटक घिसिङले केही दिनअघि मात्रै स्पष्टीकरण दिँदै आफूलाई ‘यसअघि सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ के कति कारण चित्तबुझ्दो भएन’ भनेर उल्टै सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए । स्पष्टीकरणमा आधार र कारण नखुलेकाले थप पुस्ट्याइँ पेश गर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो ।

गत पुस २८ मा घिसिङले बुझाएको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै मन्त्री खड्काले फागुन १३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ‘तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने’ भन्दै घिसिङलाई दुईबुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

घिसिङलाई २०७८ साउन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनी दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणमा नियुक्त भएका थिए । उद्योगीहरूले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको वक्यौता महशुलसम्बन्धी विवादका कारण घिसिङ र सरकारबीच लामो समयदेखि जुहारी चल्दै आएको थियो । पछिल्लो समय यो विवाद घिसिङ र उद्योगीबीचको भन्दा पनि सरकार र घिसिङबीचको जस्तै बनिसकेको थियो ।

गभर्नर नियुक्तिको लागि सिफारिश समिति 

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति सिफारिशका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन  भएको छ । सोमवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । उक्त समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेल सदस्य छन् ।