काठमाडौं । नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको अवस्था दक्षिण एशियाली छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा सानो भए पनि रोजगारी सृजना र आर्थिक वृद्धिमा बलियो सम्भावना देखाएको विश्व बैंकले बताएको छ । बैंकले सोमवार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्य : नेपालमा आर्थिक वृद्धिको सम्भावना उजागर’ प्रतिवेदनअनुसार सन् २००५ देखि २०२३ सम्म डिजिटल रूपमा प्रदान गरिने सेवाको निर्यात वार्षिक १२ दशमलव ३ प्रतिशतका दरले बढेको छ ।

यसले गर्दा नेपाल अधिकांश दक्षिण एशियाली देशको तुलनामा अनुकूल स्थानमा छ । नेपालको सूचना तथा सञ्चारप्रविधिले रोजगारीको क्षेत्रमा धेरै छिमेकी मुलुकलाई पनि पछाडि पारेको छ ।

आईसीटीमा निजीक्षेत्रको लगानी

नेपालमा सूचना सञ्चारप्रविधि उद्योगमा निजीक्षेत्रको लगानीले पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त गरेको छ । सन् २०१७ देखि २०२३ सम्ममा १०९ ओटा उद्योगमार्फत सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा लगभग ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । यो पूँजीले ६ हजार ७४६ रोजगारी सृजना गरेको अनुमान गरिएको छ ।

आईसीटीमा रोजगारी र शीप

सन् २०११ देखि २०२१ सम्म आईसीटी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक ५ दशमलव १ प्रतिशत वार्षिक दरले बढेर ५२ हजार १४५ पुगेको छ । तर, यो कुल श्रमशक्तिको शून्य दशमलव ३५ प्रतिशत मात्र हो । यसमा महिलाको अंश शून्य दशमलव २ प्रतिशत (पुरुष शून्य दशमलव ५ प्रतिशत) मात्रै छ ।

मध्यम र उच्च शिक्षित जनसंख्यामा आईसीटी/स्टीम (साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनीयरिङ र म्याथम्याटिक्स) शीप भएकाहरू क्रमश: शून्य दशमलव १६ र २ प्रतिशत मात्र छन् । तर, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)को कम्प्युटर इन्जिनीयरिङ पाठ्यक्रममा सिट नभरिएको अवस्था छ, जसलाई विदेश पलायनले यो समस्या बढाएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

डिजिटल पूर्वाधारको अवस्था

नेपालको भूपरिवेष्टित भूगोलले उच्च गति र भरपर्दो विश्वव्यापी इन्टरनेट कनेक्टिभिटीका लागि महत्त्वपूर्ण समुद्री केबलहरूमा प्रत्यक्ष पहुँचलाई रोकेको विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी केबलले इन्टरनेट एक्सचेन्ज पोइन्टहरू, डाटा सेन्टरहरू र फाइबर अप्टिक लाइनजस्ता मुख्य पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सहयोग गर्छन् । फलस्वरूप नेपालले अन्तरराष्ट्रिय ब्यान्डविथका लागि भारत र चीनमा निर्भर हुनुपरेको छ । यसले गर्दा कर, शुल्क र विदेशी मुद्राको मूल्य उतारचढावका कारण थप लागत लाग्छ । साथै नेपाललाई आफ्ना छिमेकीको दूरसञ्चार कानूनको अधीनमा राख्छ । सन् २०२३ मा नेपाली कम्पनीहरूले ब्यान्डविथ आयात गर्न ४ दशमलव ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

 फिक्स्डमा ब्रोडब्यान्डको अवस्था

नेपालले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटका लागि उल्लेखनीय अन्तरको सामना गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालको लगभग आधा जनसंख्या फाइबर–अप्टिक पूर्वाधारबाट १० किलोमीटरभन्दा धेरै टाढा बस्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालमा ४ हजार ९३२ किलोमीटर क्षेत्रफलमा केबल ४२ ओटा उच्च गतिका आधुनिक कनेक्टिभिटीको लागि आवश्यक फाइबर–अप्टिकलहरू फैलिएका छन् । यसले देशको डिजिटल नेटवर्क र नेटवर्क कभरेजको क्षमता र गतिलाई सीमित गर्छ । नेपालका लागि यो तथ्यांक चिन्ताजनक भए पनि दक्षिण एशियाली छिमेकी मुलुकहरूको दाँजोमा निकै राम्रो अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालको अवस्था बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकाको भन्दा राम्रो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

नेपाल सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत स्थिर ब्रोडब्यान्ड कभरेज अन्तरलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो कोषले मध्यपहाडी पूर्वी राजमार्गलाई ७७ जिल्ला सदरमुकामसँग जोड्न ६ हजार ३०० किलोमीटर अप्टिकल फाइबर केबलहरू थपेर स्थिर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट कभरेज विस्तार गर्ने र चयन गरिएका क्षेत्रहरूमा न्यूनतम २० एमबीपीएस गतिको २० एमबीपीएस गतिको गैरसमर्पित ब्रोडब्यान्ड सेवाहरू प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यद्यपि, परियोजनाको कार्यान्वयनमा भने केही कानूनी विवादका कारण ढिलाइ भएको छ ।

मोबाइल ब्रोडब्यान्डको अवस्था 

प्रतिवेदनअनुसार हालैका वर्षहरूमा नेपालको मोबाइल ब्रोडब्यान्ड नेटवर्कको गुणस्तरमा सुधार आएको छ । तर अझै पनि दक्षिण एशियाका क्षेत्रीय समकक्षीहरूभन्दा नेपाल पछाडि छ । मोबाइल ब्रोडब्यान्ड नेटवर्कको गुणस्तरमा सुधार आउनुमा पूर्वाधारको विस्तार र उपभोक्ताको बढ्दो प्रयोगलाई प्रमुख मानिएको छ । मोबाइल ब्रोडब्यान्ड नेटवर्कमा डाउनलोड गति लगभग दोब्बर भएको छ । त्यसैगरी अपलोड गतिमा पनि ६ गुणा वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी नेपालको मोबाइल नेटवर्क कभरेज उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ । सन् २०१४ देखि ३ जी कभरेज १० प्रतिशत अंकले बढेको देखिएको छ । यो अवस्था सन् २०२३ मा नेपालको जनसंख्याको ९० प्रतिशतमा पुगेको छ । सन् २०१७ मा शुरू गरिएको ४ जी कभरेज सन् २०२३ सम्ममा आइपुग्दा लगभग ८८ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगिसकेको छ । प्रतिसेकेन्ड १ हजार मेगाबाइटसम्मको जडान गतिको वाचा गर्ने ५ जी प्रविधि अझै व्यावसायिक रूपमा उपलब्ध हुन सकेको छैन । यसले हाल जनसंख्याको केबल ५ प्रतिशतलाई मात्रै समेटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

डाटा पूर्वाधारको अवस्था 

नेपालको डाटा पूर्वाधार विकासले अधिकांश क्षेत्रीय छिमेकीहरूलाई उछिनेको छ । इन्टरनेट एक्सचेन्ज पोइन्टहरू, डाटा सेन्टरहरू, र क्लाउड कम्प्युटिङसहित डाटा पूर्वाधार, फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको किफायती र गुणस्तर सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण छ । 

इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूलाई इन्टरनेट ट्राफिक देशभित्रै राख्न सहयोग गर्न स्थापित इन्टरनेट एक्सचेन्ज नेपाल सन् २००२ मा स्थापित भएको थियो । यसले देशको एकमात्र इन्टरनेट एक्सचेन्जको रूपमा काम गर्छ । ललितपुर र काठमाडौंका दुई स्थानमा भएको इन्टरनेट एक्सचेन्जले प्रमुख दूरसञ्चार कम्पनीहरू, इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरू र सरकारी एजेन्सीहरूबीच इन्टरनेट ट्राफिकलाई सहज बनाउने काम गर्छ । अन्तरराष्ट्रिय ट्रान्जिट प्रदायकहरूमार्फत रुट गर्नुको सट्टा स्थानीय रूपमा डाटा आदानप्रदान गर्न सक्षम पारेर इन्टरनेट एक्सचेन्जले समग्र डाटा ट्रान्जिट लागत घटाउन मद्दत गर्छ । यसले इन्टरनेट सेवा थप सस्तो पार्न मद्दत मिलेको छ । डाटा पूर्वाधारमा दक्षिण एशियामा नेपाल भारतपछि दोस्रो स्थानमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

कम्पनीहरूमा डिजिटल सेवाको उपयोग

विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार २०२३ मा नेपालका अधिकांश औपचारिक कम्पनीहरूमा उच्च गतिको फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट थियो । १०० भन्दा बढी कर्मचारी भएका ठूला फर्महरूले ९६ दशमलव ७ प्रतिशत फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट प्रयोगको साथ अग्रता लिएका थिए । त्यसपछि मध्यम आकारका फर्महरू (२० देखि ९९ कर्मचारीहरू) ले ९३ दशमलव ७ प्रतिशत र साना फर्महरू (५ देखि १९ कर्मचारीहरू) ले ९२ दशमलव १ प्रतिशत प्रयोग गरेका थिए । उत्पादनको तुलनामा सेवाक्षेत्रमा पनि इन्टरनेटको प्रयोग बढी थियो । तैपनि २०२३ मा लगभग आधा फर्महरूको मात्र अनलाइन उपस्थिति थियो । यसले गर्दा सुधारका लागि धेरै ठाउँ बाँकी थियो । यद्यपि यो २०१३ बाट उल्लेखनीय रूपमा भएको वृद्धि हो । सन् २०१३ देखि १ दशकमा साना व्यवसायहरूबीच उच्च वेबसाइट अपनाउने क्रम बढ्दो छ । 

डिजिटल सेवाको घरायसी उपयोग

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा पछिल्लो समय घरायसी उपयोगमा डिजिटल प्रविधि अपनाउने क्रम बढेको छ । तर, यसको आधार न्यून रहको थियो । इन्टरनेटका घरायसी प्रयोगको अवस्था सन् २०११ मा ३ दशमलव ३ प्रतिशत घरमा भएकोमा सन् २०२१ मा बढेर ३७ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ । यसले १ दशकमा घरयसी प्रयोगमा वार्षिक ३० दशमलव १ प्रतिशतको वृद्धिदर रहेको देखिन्छ । 

डिजिटल सेवाको उपयोगमा मुख्य अवरोध

नेपालमा डिजिटल सेवाको उपयोगमा धेरै राम्रो सम्भावना हुँदा हुँदै पनि धेरै अवरोध पनि छन् । प्रमुख कारकहरूमा डिजिटल प्रविधि सस्तो नहुनु, आईसीटी क्षेत्रमा कमजोर नियामक वातावरण, ग्रामीण क्षेत्रहरूमा स्थिर ब्रोडब्यान्ड पूर्वाधारको ढिलो विस्तार, जनसंख्यामा कम डिजिटल शीप स्तर, र डिजिटल आईडी र डिजिटल हस्ताक्षरहरू अपनाउने कार्यमा सीमित प्रगतिहरू अवरोधक हुन् ।