नेपाल स्रोतमा धनी भएर पनि तिनको उचित उपयोग हुन नसक्दा लामो समयदेखि गरीबीको समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । गरीबीले आर्थिक विकासमा मात्र नभई समाजको सामाजिक संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा समेत गहिरो प्रभाव पार्छ ।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (२०७९/८०) का अनुसार, नेपालमा हाल गरीबीको दर २० दशमलव २७ प्रतिशत रहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा यो दर २४ दशमलव ६६ प्रतिशत छ भने शहरी क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा कम १८ दशमलव ३४ प्रतिशत मात्र छ ।
गरीबीको रेखा निर्धारणका लागि प्रयोग गरिएको नयाँ मापदण्ड अनुसार प्रतिव्यक्ति वार्षिक उपभोग खर्च रू. ७२ हजार ९०८ भन्दा कम हुनेहरूलाई गरीब वर्गमा वर्गीकृत गरिएको छ । न्यूनतम उपभोग २२३६ क्यालोरी प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक न्यूनतम खर्चलाई आधार मानेर खाद्य गरीबीको रेखा रू. ३५ हजार २९ राखिएको छ भने गैरखाद्य आवश्यकताहरू जस्तै : आवास, शिक्षा, र स्वास्थ्य सेवा समेटिएको गैरखाद्य गरीबीको रेखा रू. ३७ हजार ८७९ निर्धारण गरिएको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ का अनुसार, नेपालको मानवीय विकास सूचकांक शून्य दशमलव ६०१ रहेको छ । यस सूचकांकले शिक्षा, स्वास्थ्य, र आय स्तरका आधारमा नेपालको स्थान मध्यम मानव विकास समूहमा पर्दछ भन्ने देखाउँछ । तर, यो सूचकांक अझै पनि दक्षिण एशियाली औसतभन्दा कम रहेकाले विशेष गरी ग्रामीण र कमजोर वर्गहरूका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप लगानी र समान अवसर सृजना गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई दर्शाउँछ ।
नेपालका विभिन्न प्रदेशमा गरीबीको दरमा महत्त्वपूर्ण असमानता देखिन्छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (२०२२–२३) अनुसार, काठमाडौं उपत्यकाको शहरी क्षेत्रले सबैभन्दा उच्च जीवनस्तर देखाउँछ, जहाँ प्रतिव्यक्ति वार्षिक उपभोग खर्च रू. २ लाख ६३ हजार ३१८ छ । सुदूरपश्चिमको ग्रामीण क्षेत्रमा यस्तो खर्च रू.७२ हजार ८६१ रहेको छ । तर, मधेश प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रमा सबैभन्दा कम, मात्र रू. ७१ हजार ८२८ वार्षिक उपभोग खर्च रहेको छ । यस असमानताले ग्रामीण क्षेत्रको विकास र अवसरहरूको अभावलाई स्पष्ट रूपमा संकेत गर्छ ।
त्यसैगरी, नेपालका विभिन्न प्रदेशमा गरीबीको दरमा महत्त्वपूर्ण असमानता देखिन्छ । गरीबीको दर सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा ३४ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि क्रमशः कर्णाली (२६ दशमलव ६९ प्रतिशत) र लुम्बिनी (२४ दशमलव ३५ प्रतिशत) प्रदेश छ । यसको विपरीत, गण्डकी (११ दशमलव ८८ प्रतिशत) र बागमती (१२ दशमलव ५९ प्रतिशत) प्रदेशमा गरीबीको दर तुलनात्मक रूपमा कम छ ।
गरीबीको गहिराइ र गम्भीरता पनि यी प्रदेशमा उच्च छ । गरीबीको गहिराइले गरीब व्यक्तिहरूको औसत आय (वा उपभोग) र गरीबीको रेखाबीचको दूरीलाई मापन गर्छ । यसले गरीब मानिसहरूलाई गरीबीको रेखा माथि पुर्याउन औसत रूपमा कति स्रोत आवश्यक पर्छ भन्ने देखाउँछ । गरीबीको गहिराइ उच्च भएमा, गरीब मानिसहरूको आय गरीबीको रेखा भन्दा धेरै तल छ भन्ने बुझाउँछ । उदाहरणका लागि, नेपालमा सुदूरपश्चिम क्षेत्रको ग्रामीण क्षेत्रमा गरीबीको गहिराइ ९ दशमलव ७७ प्रतिशत रहेको छ । यसको अर्थ, गरीब व्यक्तिहरूलाई गरीबीको रेखा माथि पुर्याउन औसत रूपमा उनीहरूको आयको ९ दशमलव ७७ प्रतिशत बराबर रकम थप गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, गरीबीको गम्भीरता गरीब व्यक्तिहरूबीचको असमानतालाई मापन गर्ने सूचक हो । यी सूचकहरूले गरीबी निवारणका प्रयासलाई लक्षित र प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । यसैले यी सूचकको आधारमा गरीबी र असमानताको न्यूनीकरणका लागि नीतिहरू तयार गर्न आवश्यक हुन्छ ।
नेपालमा गरीबीमा कारण विभिन्न छन् । तिनमा शिक्षा र शीपको अभाव एक हो । ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश मानिस शिक्षाबाट वञ्चित छन्, जसले उनीहरूको शीप विकासमा बाधा पुर्याएको छ । अर्को कारण रोजगारीको कमी हो । औद्योगिकीकरणको अभाव र निजीक्षेत्रको कमजोर उपस्थितिले पर्याप्त रोजगारी सृजना गर्न सकेको छैन ।
त्यस्तै असमान पहुँच पनि गरीबीको एउटा कारण हो । स्वास्थ्य, शिक्षा, र अन्य सेवा सुविधाहरूमा असमान पहुँचले ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीचको विभाजनलाई थप गहिरो बनाएको छ । प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनले थप मानिसलाई गरीबीमा धकेलेको पाइन्छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएका समुदायहरू प्राकृतिक प्रकोपको प्रत्यक्ष मारमा छन् । शासन व्यवस्था र नीतिगत कमजोरीले पनि गरीबी कायम हुन्छ । स्रोतको असमान वितरण र प्रभावकारी नीतिको अभावले समस्या झन् जटिल बनाएको छ ।
गरीबीले शिक्षा, स्वास्थ्य र समाजमा गहिरो असर पार्छ । शिक्षा र पोषणको अभावले बालबालिकाको भौतिक र मानसिक विकासमा बाधा पुर्याउँछ । स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अभावले जीवन प्रत्याशामा गिरावट ल्याउँछ । यसका साथै, आर्थिक अभावका कारण सामाजिक अपराध र असन्तोष बढ्न सक्छ ।
गरीबी उन्मूलनका लागि विभिन्न बहुआयामिक रणनीतिहरू आवश्यक छन् । ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकालाई निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ । युवा पुस्ताका लागि शीप विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ । औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न नीति निर्माण गर्नुपर्छ । कृषि र पर्यटनजस्ता क्षेत्रको विकासले रोजगारीका अवसर बढाउन सक्छ । त्यस्तै ग्रामीण विकासमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । पूर्वाधार निर्माण, जस्तै सडक, अस्पताल, र विद्यालयहरू ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गरिनुपर्छ ।
गरीबी न्यूनीकरणमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू पनि प्रभावकारी हुन्छन् । गरीब वर्गलाई लक्षित गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्छ, जस्तै : वृद्धभत्ता, बेरोजगारी भत्ता, र स्वास्थ्य बीमा । स्रोतहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन र कुशासनको अन्त्यका लागि सरकारको स्पष्ट र पारदर्शी नीति आवश्यक छ र नीतिगत सुधार जरुरी छ । नवीन प्रविधि र उद्यमशीलताद्वारा गरीबी न्यून गर्न सकिन्छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी स्वरोजगारका अवसरहरू सृजना गर्न सकिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको खर्च ३५ प्रतिशतमा सीमित हुनुले प्रभावकारी रणनीतिको कमीलाई देखाउँछ । यसलाई सुदृढ बनाउन सरकारले नीतिगत सुधारका साथै खर्चको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
नेपालमा गरीबी उन्मूलन एक दीर्घकालीन र चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हो । तथापि, प्रभावकारी नीति, पर्याप्त स्रोत परिचालन, र समावेशी विकासका उपायहरूमार्फत यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार, गरीबी घटाउन सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीका अवसरहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । गरीबी निवारणको प्रयास केवल सरकारको जिम्मेवारी नभई निजीक्षेत्र, नागरिक समाज, र अन्तरराष्ट्रिय साझेदारहरूको सामूहिक प्रयासद्वारा सम्भव छ ।
नेपालको समृद्धि र आर्थिक विकासको आधार भनेकै गरीबी मुक्त समाज हो । यसैले, सबै तहका नागरिक र निकायहरूले आफ्ना तर्फबाट योगदान पुर्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
