नेपालको अर्थतन्त्रको विकासले गति लिन सकेको छैन । एशियाली विकास बैंकको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि केवल १ दशमलव ९ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ । यो आर्थिक वृद्धिदर यो दशककै न्यून हो । कृषि र औद्योगिक व्यवसाय धराशयी भएका छन् । विगतमा अर्थतन्त्रमा यिनीहरूको योगदान अधिक थियो । तर, यी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान खुम्चिँदै गएको छ । सन् २०२३ मा कृषि र औद्योगिक व्यवसायको वार्षिक वृद्धिदर क्रमश: २ दशमलव ७ प्रतिशत र शून्य दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ ।

बढ्दो आन्तरिक माग आपूर्तिका लागि केही दशकयता उपभोगका लागि औद्योगिक र कृषिक्षेत्रका वस्तुहरूको विदेशी मुलुकहरूबाट आयात भइरहेको छ । शहरवासी मात्र होइन, गाउँवासी पनि खाद्य र गैरखाद्य वस्तु दुवैको आपूर्तिका लागि परजीवी हुन पुगेका छन् । विगतका केही दशकदेखि ग्रामीण बस्तीहरूमा समेत खाद्य र गैरखाद्य वस्तुको आपूर्ति आयातबाट गर्ने गरिन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने विगतमा ग्रामीण इलाकाहरू खाद्यान्न वस्तुको मागअनुसार आपूर्ति गर्नमा आत्मनिर्भर थिए, अहिले पनि आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । अर्थात् प्रत्येक ग्रामीण बासिन्दालाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न वस्तुको आपूर्ति ग्रामीण इलाकामा नै उत्पादन गरेर नै उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

तर, यसको ठीकविपरीत केही दशकदेखि ग्रामीण इलाकाका उर्बर भूमिहरू वनक्षेत्रमा रूपान्तरित भएका छन् । सानातिना औद्योगिक उत्पादनका वस्तुहरू ग्रामीण इलाकामा घरेलु उद्योगका रूपमा सञ्चालित थिए । तिनीहरू केही दशकयता बिलाएका छन् । यी दुवै क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले यथेष्ट मात्रामा लगानी र प्रोत्साहन दिन जरुरी छ । यसका अतिरिक्त आधुनिक प्रविधियुक्त खेतीप्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा अधिक वृद्धि भएको छ । सीमान्त गरीबी दरमा कमी आउन र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा अधिक वृद्धि गराउनमा विप्रेषणको प्रमुख भूमिका रहेको तथ्यलाई  नकार्न सकिँदैन । 

सन् २०२३–२४ को मध्यावधि आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकनअनुसार सबै आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक देखाइएको छ । विशेष गरेर वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा उल्लेखनीय मात्रामा वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निकालेको सात महीनाको प्रतिवेदनअनुसार यस्तो सञ्चितिले १४ दशमलव ७ महीनालाई वस्तु आयात गर्न पुग्छ । यसरी सञ्चिति बढ्नुमा विप्रेषणको योगदान ठूलो छ । चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनामा ८ खर्ब ३९ अर्ब विप्रेषण भित्रिएको छ । यो अघिल्लो आवको यही अवधिको दाँजोमा २१ दशमलव ६ प्रतिशतले बढी हो । यसले सरकारलाई राहत प्रदान गरेको छ ।

यसका अर्थतन्त्रमा असरहरू केके छन् तिनीहरूको अध्ययन र अनुसन्धान हुन जरुरी हुन्छ । अधिक विदेशी मुद्रा सञ्चितिका आफ्नै सकारात्मक र नकारात्मक असरहरू हुन्छन् । मेरो विचारमा यसका सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रभाव बढी छ । अधिक विदेशी मुद्रा सञ्चितिले तरलता र ऋण दुवैमा वृद्धि गराउँछ । ब्याजदरमा ह्रास हुन्छ । उपभोगमा ह्रास हुन्छ । बाह्य व्यापार खुम्चिन्छ र केबल आन्तरिक व्यापारमा  सीमित हुन पुग्छ । 

यही आर्थिक विषमताको परिप्रेक्ष्यमा चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण पनि सार्वजनिक भएको छ । यो सर्वेक्षणअनुसार विगत १२ वर्षको अवधिमा गरीबीको संख्या नगन्य मात्रामा ह्रास भएको छ । सरकारी लक्ष्यको करीब आधामात्र उपलब्धि भएको छ । सन् २०११ मा जीविकोपर्जनका लागि न्यूनतम प्रतिव्यक्ति आम्दानी १९ हजार २ सय ६१ रुपैयाँको आधारमा गरीबीको संख्याको गणना गरिएको थियो ।

यो आम्दानीको अंशलाई जीविकोपार्जनका लागि न्यूनतम आम्दानीको सीमा तोकिएको थियो । यो आम्दानीको आधारमा २५ प्रतिशत नेपाली गरीबीको रेखामुनि रहेको अनुमान गरिएको थियो । सन् २०२३ मा गरीबीको संख्याको गणना जीविकोपार्जनका लागि न्यूनतम प्रतिव्यक्ति आम्दानी ७२ हजार ९ सय ८ रुपैयाँको आधारमा गरिएको देखिन्छ । यो आम्दानीले एकजना व्यक्तिलाई न्यूनतम आवश्यताको लागि जस्तै खाद्य र गैरखाद्य वस्तुहरूको उपभोग गर्न पुग्ने अनुमानको आधारमा गरीबी संख्याको गणना गरिएको छ ।

यो आम्दानीलाई आधार मानेर गणना गर्दा गरीबीको संख्या २० प्रतिशत रहेको छ जुन सन् २०११ को भन्दा शून्य दशमलव १६ प्रतिशतले कम हो । चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणका अनुसार गाउँ, शहर र क्षेत्रअनुसार गरीबीको संख्यामा भिन्नता रहेको छ । कहीँ बढी छ भने कहीँ घटी । प्रदेशअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या सबभन्दा बढी ३४ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ भने गण्डकी प्रदेशमा सबभन्दा कम ११ दशमलव ८८ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यस्तैगरेर शहरमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या बढी छ । गाउँमा बसोवास गर्ने कुल जनसंख्याको २४ दशमलव ६६ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि छ भने शहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने कुल जनसंख्याको १८ दशमलव ३४ प्रतिशत रहेको छ । यी तथ्यहरूको आधारमा भन्न सकिन्छ कि नेपालमा गरीबी वास्तवमा गहिरो रूपले फैलिएर रहेको छ । सरकारसामु गरीबी निवारण एउटा चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ । 

अधिक विदेशी मुद्रा सञ्चितिले तरलता र ऋण दुवैमा वृद्धि गराउँछ । ब्याजदरमा ह्रास हुन्छ । उपभोगमा ह्रास हुन्छ । बाह्य व्यापार खुम्चिन्छ र केवल आन्तरिक व्यापारमा सीमित हुन पुग्छ ।

उपभोग खर्चको जहाँसम्म कुरा छ, तेस्रो र चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणको अन्तरमा व्यापक परिवर्तन आएको देखिन्छ । खाद्य र गैरखाद्यको औसत उपभोग खर्च तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणमा गैरखाद्य र खाद्यमा क्रमश: ३८ प्रतिशत र ६२ प्रतिशत रहेको थियो । तर, चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणमा गैरखाद्य र खाद्यमा क्रमश: ४७ प्रतिशत र ५३ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०११ र सन् २०२३ को अन्तरालमा गैरखाद्य वस्तुको औसत उपभोग खर्चमा २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ भने खाद्य वस्तुको औसत उपभोग खर्चमा १७ प्रतिशतले ह्रास हुन पुगेको छ । यसले के देखाउँछ भने विगत १२ वर्षको अवधिमा गैरखाद्य वस्तुको औसत उपभोग खर्चमा वृद्धि भएको छ भने खाद्य वस्तुको औसत उपभोग खर्चमा ह्रास भएको छ । 

त्यस्तैगरेर सन् २०२३ मा घरपरिवारको उपभोग अनुपात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८८ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको छ जुन सन् २०११ मा ८५ प्रतिशत थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको उपभोग अनुपात विगत १२ वर्षको अवधिमा ३ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि हुन पुगेको छ । यसले कुन तथ्यलाई स्पष्ट पार्छ भने नेपालले सबै आम्दानी उपभोगमा खर्च गरिरहेको छ । देश विकासका लागि पूँजी लगानी हुन सकेको देखिँदैन । यसले देशलाई अझ बढी परजीवी बनाउन मदत गरिरहेको छ । 

विगतका २–३ दशकदेखि विप्रेषणको लगातार आगमनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई जीवित राख्न मदत गरिरहेको छ । अर्थात् विप्रेषणले नेपलको अर्थतन्त्रलाई जीवित राख्न सास हालिरहेको छ । सन् २०११ मा विप्रेषणको मात्रा ४ दशमलव २२ अर्ब अमेरिकी डलर रहेकोमा सन् २०२३ मा वा १२ वर्षको अवधिमा १ सय २० प्रतिशतले वृद्धि भई ९ दशमलव ३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । सन् २०११ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको अनुपात १९ दशमलव ५७ प्रतिशत थियो । 

सन् २०२३ मा यो अनुपात १६ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भई २२ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको छ । माथि उल्लेख भएको गरीबी दर विगत १२ वर्षको अवधिमा २५ प्रतिशत रहेको थियो जुन २० प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तैगरेर, नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा अधिक वृद्धि भएको छ । सीमान्त गरीबी दरमा कमी आउन र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा अधिक वृद्धि गराउनमा विप्रेषणको प्रमुख भूमिका रहेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । 

(लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।)