नौ महीनादेखि ब्यान्डविथ खरीदबापतको भुक्तानी नपाएपछि भारतीय कम्पनीले नेपालको इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आईएसपी) को इन्टरनेट काटिदिए र बिहीवार नेपालको अत्यधिक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भयो वा निकै सुस्त भयो । यद्यपि पछि भारतीय कम्पनीले सेवा प्रवाह गरेपछि अहिले इन्टरनेट चलिरहेको छ । तर, यसको विवाद समाधान भएको छैन । सरकार र सेवाप्रदायक आआफ्नो निर्णयबाट पछि हटेका छैनन् जसले गर्दा कुनै पनि बेला यो समस्या फेरि बल्झिन सक्छ ।
अहिले विश्वभरि नै इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवाजस्तो हुन थालिसकेको छ । अत्यधिक सेवाहरू डिजिटाइज्ड भएका छन् भने मानिशहरूको दैनिकी पनि यसमा अभ्यस्त हुन थालिसकेको छ । खासगरी नयाँ पुस्ता त इन्टरनेटविना छटपटाउने अवस्था बनेको छ । नेपालमा हजारौं आईटी प्रविधिज्ञहरू छन् जसको काम विनाइन्टरनेट चल्दैन । त्यस्तै आईटी कम्पनीहरू पनि प्रशस्त छन् । नेपालमा उदीयमान सेवाक्षेत्रका रूपमा आईटी उद्योग देखापरिरहेको अवस्थामा इन्टरनेट सेवा गुणस्तरीय, सस्तो र भरपर्दो बन्नु आवश्यक छ । यस्तोमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्नु भनेको अन्य धेरै सेवा अवरुद्ध गर्नु हो । तर, बिहीवार इन्टरनेट काटिएपछि त्यसको स्थायी समाधानका लागि सरकार र सेवाप्रदायकले सार्थक पहल थालेका छैनन् र यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । केही समययता आईएसपीहरूसँगको बेरुजु बक्यौता रहेको विषयमा सरकारी निकाय र सेवाप्रदायकबीच विवाद हुँदै आएको छ । मर्मतसम्भारसम्बन्धी शुल्कमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) र रोयल्टी नबुझाएको भन्दै उक्त रकम भुक्तानी नगरेसम्म विदेशी मुद्रा सटही रोक्ने सरकारको अडान छ । मर्मतसम्भारतर्फको उक्त शुल्क प्रत्यक्ष रूपमा दूरसञ्चार सेवा नभएकाले उक्त रकम तिर्नु नपर्ने आईएसपीहरूको तर्क रहँदै आएको छ । सरकार र आईएसपी दुवैले दूरसञ्चार नियमावलीको नियम २६ को स्पष्टीकरण, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली २०६८ को दफा ५ सँगै ती कानूनमा भएका संशोधन र सरकारको विभिन्न मितिका निर्णयसमेतको आधारमा मर्मतसम्भारसम्बन्धी शुल्क दूरसञ्चार सेवाभित्र पर्ने वा नपर्ने भन्ने आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै आएका छन् । दुवै पक्ष आआफ्नो अडानमा रहँदा ग्राहकसँग पैसा उठाइसके पनि आईएसपीहरूले भारतीय कम्पनीलाई ब्यान्डविथको शुल्क भुक्तानी गर्न पाएका छैनन् किनभने सरकारले स्वीकृति नदिएसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले डलर सटही सुविधा दिँदैन । सरकार र आईएसपीबीचको लडाइँमा इन्टरनेटका उपभोक्ता परेका छन् जुन हुनु हुँदैन । अर्थात् आईएसपीले सरकारलाई देखाएर सेवा अवरुद्ध गर्न पाउँदेन भने सरकारले पनि यसमा अड्डी कस्न मिल्दैन ।
सरकारले २०७५ सालमा आर्थिक ऐनमार्फत इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क तोक्ने निर्णय गरेपछि विवादको शुरुआत भएको थियो । त्यसपछि आईएसपी र सरकारबीच भएको छलफल र मूल्य समायोजन समितिको सिफारिशका आधारमा उपभोक्तालाई आर्थिक भार नपर्ने गरी शुल्क समायोजन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसअनुसार सरकारले अर्थ मन्त्रालयको अगुवाइमा कुल शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म मर्मतसम्भार शुल्क लगाउन पाउने र त्यसमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । यो सहमति नै गलत देखिन्छ किनभने मर्मतसम्भार शुल्कको नाममा ५० प्रतिशत शुल्क लिनु अव्यावहारिक देखिन्छ । यसै पनि नेपालमा आईएसपीहरूको मर्मतसम्भार सेवा निकै कमजोर छ । मर्मतसम्भार शुल्क बढी भएकैले अहिले इन्टरनेट महँगो भएको छ । त्यसो त सरकारले नै बन्डलिङ गरेर टिभी च्यानल वितरण गर्न नपाउने निर्णय गरेपछि टीभीसेवा पनि महँगो बनेको छ । सरकारले उपभोक्तालाई केन्द्रमा राखेर काम नगर्दा जहिले पनि उपभोक्ता नै मारमा पर्ने गरेका छन् ।
सेवाप्रदायकहरूले अदालतको आदेश, संशोधित दूरसञ्चार नियमावली र आर्थिक ऐनले गरेको व्यवस्था, सार्वजनिक लेखासमितिका प्रतिवेदनहरूले मर्मतसम्भारमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष नलाग्ने बताएको दाबी गर्दै आएका छन् । यससम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले रोयल्टी र आरटीडीएफ उठाउनेसम्बन्धी उक्त व्यवस्था मुद्दाको किनारा नलागेसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश भएको थियो । यस्तोमा सरकारले यो विषयलाई थाती राखेर भए पनि डलर सटही सुविधा दिएर समस्याको समाधानमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम आईएसपीहरूले तिर्नैपर्ने हो भने त्यससम्बन्धमा स्पष्ट नियम बनाउनुपर्छ । सरकारले बोली फेरिरहन हुँदैन किनभने सरकारको नीति हेरेर निजीक्षेत्रले लगानी गरेको हुन्छ । नेपालमा सरकारले निजीक्षेत्रको लगानीका बारेमा कहिल्यै पनि व्यावसायिक बनेर हेरेको पाइँदैन । त्यही भएर नेपालमा करको किचलो सधैं हुने गरेको छ र पनि सरकारले यसलाई सहज, स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन चाहिरहेको छैन । अहिलेको किचलोको जड पनि यही हो भन्ने देखिन्छ । अर्को, आईएसपीहरूले पनि इन्टरनेट र मर्मतसम्भारको शीर्षकमा उत्तिकै शुल्क लिनु सुहाउँदो होइन । सरकारलाई कर नतिर्ने नियतले नै यो शुल्क बढी राखिएको देखिन्छ जसमा सरकारकै सहमति पनि देखिन्छ । अर्थात् सरकार र सेवाप्रदायकले आफूलाई मात्रै सजिलो हुने काम गरेका छन् । यस्तो हुनु राम्रो होइन ।
सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा ठूलो रकम जम्मा गरेको छ । यस कोषबाट नै ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । तर, यो कोषको रकम सही ढंगले परिचालन भएको छैन । कोषमा अर्बौं रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यही कोषबाट देशभर फाइबर बिच्छाउने काम पनि भएको छ । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट नि:शुल्क हुन सकेको छैन । केही विद्यालय, अस्पताल र केही अन्य क्षेत्रमा यो सेवा पुगे पनि कोषको लक्ष्यअनुसार काम भने भएको छैन । यस्तोमा कोषमा रकम जम्मा गर्नकै लागि इन्टरनेट सेवा महँगो पारिनु तर्कसंगत देखिँदैन । त्यसैले सरकारले करको रकम घटाएर तथा अन्य नियामकीय प्रावधान ल्याएर इन्टरनेट अझै सस्तो बनाउनेगरी काम गर्नुपर्छ । सरकारले ईगभर्नेन्स, पेपरलेस सेवा र नगदरहित कारोबारलाई उच्च प्राथमिकता दिइरहेको सन्दर्भमा इन्टरनेट सेवा सस्तो, गुणस्तरीय र नियमित बनाउन उचित निर्णय लिन ढिला गर्नु हुँदैन ।