२०८० असोज पहिलो साता भएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा जडीबुटी निर्यातका लागि दुई देशले फाइटोसेनेटरी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भए पनि हालसम्म जडीबुटी निर्यात हुन सकेको छैन । यसका लागि नेपालले पर्याप्त तयारी गर्न नसकेको देखिन्छ । 

नेपालका जडीबुटी बहुमूल्य छन् तर प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धि गर्न नसक्दा ज्यादै कम मूल्यमा निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यो पनि कतिपटक निर्यात हुन नसक्दा कुहिएर खेर गएको अवस्थासमेत रहेको छ । यार्सागुम्बा, जटामसी, पाँचऔंले, सेतोचिनी, सुनपाती, पाखनवेद, विषजरा, वनलसुनजस्ता बहमूल्य वनस्पति कच्चा पदार्थकै रूपमा निर्यात भइरहेको छ । नेपालको जडीबुटी मुख्यतया भारत र चीनमा निर्यात हुने गरेको छ । यार्सागुम्बाबाट औषधि र जटामसीबाट अत्तर तथा औषधिजन्य उत्पादन बनाई बेच्न सकेमा दशौं गुणा मूल्यवृद्धि गर्न सकिन्छ । यार्सागुम्बाको रक्सी निकै महँगो मूल्यमा विक्री भइरहेको छ । लौठसल्लाबाट क्यान्सरको औषधि बनाउन सकिने रसायन ‘टेन–ड्याब’ बनाएर निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यस्तै विभिन्न जडीबुटीको सारतेल निकालेर विक्री गर्न सकिन्छ । तर, मूल्यअभिवृद्धि गरेर निर्यात गर्न खासै सकिएको छैन । अर्धप्रशोधित वा प्रशोधित रूपमा निर्यात गर्न सके बढी मूल्य पाइन्छ । त्यसो गर्न नसके पछि कच्चा पदार्थकै रूपमा निर्यात गर्न सके पनि अर्बौं रुपैयाँको निर्यात गर्न सक्ने देखिन्छ । तर, तिनको संकलनमा अवैज्ञानिक भएकाले हराउँदै जाने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको छ । उदाहरणका लागि लौठसल्लालाई लिन सकिन्छ जसलाई संरक्षण गर्न नसक्दा यो निकै पातलिइसकेको छ । 

त्यसैले जडीबुटी निर्यात गर्दा यी पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । चीनले नेपालको जडीबुटी लगेर प्रशोधन गरी निकै महँगोमा विक्री गर्नेगर्छ । विश्वमै जडीबुटी निर्यात गर्ने राष्ट्रमा चीन पहिलो नम्बरमा रहेको छ । नेपालले निर्यात गर्न नसके जडीबुटी त्यसै कुहिएर खेर जाने गरेको छ । तर, यसको खेतीदेखि संकलन र भण्डारणसम्ममा निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । नेपालको जडीबुटी वनजंगलमै प्राकृत रूपमा उम्रने र तिनको संकलन गरिने भएकाले उच्च कोटिको हुन्छ । तर, यो जति नै गुणस्तरीय भए पनि त्यसको प्रमाणीकरण हुन नसक्दा निर्यातमा समस्या हुने गरेको छ । नेपालमा उच्चस्तरको प्रयोगशाला निर्माण हुन आवश्यक छ । त्यस्तै नेपालबाट निर्यात हुने जडीबुटी रोग तथा कीरामुक्त हुनुपर्छ । साथै चीनको जैविक सुरक्षा कानून, पशु तथा वनस्पतिजन्य वस्तुको प्रवेश तथा बहिर्गमनका लागि तय भएको क्वारेन्टाइन कानून र खाद्य सुरक्षा कानूनले तय गरेका व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने छ । नेपालको जडीबुटी चिनियाँ प्रोटोकलअनुसार छ भनेर प्रमाणित गर्न आवश्यक हुन्छ । यही प्रक्रिया पूरा गर्न समस्या छ । त्यसका लागि सरकारले पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ ।