पाकिस्तानले आफ्नो उड्डयन क्षेत्रको संस्थालाई विभाजन गरी नियामक र सेवाप्रदायक निकायहरू छुट्टाछुट्टै गठन गरेको करीब ४ महीनामै यूरोपेली संघ एभिएशन सेफ्टी एजेन्सी (ईएएसए) ले पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्स (पीआईए)लाई यूरोप प्रवेशमा लगाएको रोक फुकुवा गरेको छ । नेपाली एयरलाइन्शहरूलाई सन् २०१३ देखि यूरोप उडानमा रोकावट छ र यूरोपेली संघले नेपालको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई त्यसरी नै विभाजन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । तर, नेपालले भने नियामक र सेवाप्रदायक गरी क्यानलाई टुक्र्याउनुपर्ने शर्त मान्न बारम्बार प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन जसले गर्दा कालोसूचीबाट हट्न सकेको छैन । 

सेवाप्रदायक र नियामक एउटा हुँदा स्वार्थ बाझिने र चेक एन्ड ब्यालेन्स नहुने हुँदा हवाई सुरक्षामा असर गरेको भनी नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूलाई यूरोप उडानमा प्रतिबन्ध लाग्दै आएको हो । अहिले पाकिस्तानी एयरलाइन्सलाई हवाई प्रतिबन्ध फुकुवा गरेपछि नेपालका लागि यसले उदाहरणको काम गरेको छ । निश्चय नै क्यानलाई छुट्ट्याउँदैमा हवाई सुरक्षामा गुणात्मक फड्को आउने होइन तर त्यो पनि महत्त्वपूर्ण रहेको हवाई उडानका विज्ञहरू बताउँछन् ।

२०१३ मा नेपाल यूरोपेली संघको कालोसूचीमा पर्नुको मुख्य कारण अन्तरराष्ट्रिय नियमनकारी निकाय अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)को गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी) सूचीमा नेपाल पर्नु थियो । आइकाओले उठाएकामध्ये बहुसंख्यक चासो सम्बोधन भएपछि सन् २०१७ जुलाईबाट उसले नेपाललाई गम्भीर सुरक्षा चासोबाट हटायो । तर, अहिलेसम्म ईयूको कालोसूचीमा नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरू कायमै छन् । गत वर्ष सुरक्षा अडिटका लागि आएको ईयूको समूहलाई उसले उठाएका सबै सबालको जवाफ दिएकाले कालोसूचीबाट हट्ने निश्चित भएको भनी सरकारी अधिकारीले भने पनि त्यसो हुन सकेन । उसले नेपाल वायुसेवा निगमलगायत कम्पनीमा रहेका समस्यालाई कारण देखाएको थियो । 

उसले क्यानलाई टुक्राउनुपर्ने कुरा पूर्वशर्तकै रूपमा नराखे पनि यो महत्त्वपूर्ण रहेको कुरामा जोड दिँदै आएको छ । अहिले पाकिस्तानलाई कालोसूचीबाट हटाएपछि त्यसको कारण खोजी नेपालले पनि त्यस्तै तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । पाकिस्तान सरकारले पाकिस्तान नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन लागू गर्ने, यसलाई नियामक र सेवाप्रदायक गरी विभाजन गर्ने र क्षमता अभिवृद्धिका लागि व्यावसायिक नेतृत्व र तालिम प्रदान गर्ने काम गरिएको बताएको छ । नियामकको रूपमा पीसीएए, ब्युरो अफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्भेस्टिगेशन र पाकिस्तान एयरपोर्ट अथोरिटी गरी तीन निकाय खडा गरेको छ । नेपालको दृश्य भने फरक छ । पहिलो त नेपालमा हवाई दुर्घटना हुने क्रम रोकिएको छैन । अर्को, उसले सुरक्षाका लागि उठाएको आवाजलाई सम्बोधन नगरिएको भनी उसले प्रतिवेदन दिएको छ । अर्थात् नेपालमा हवाई सुरक्षाका लागि प्रभावकारी र विश्वसनीय काम हुन सकेको छैन । दुर्घटनापछि गठित छानबिन समितिले दिएका सुझावको कार्यान्वयन पनि पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन । 

त्योभन्दा पनि मुख्य कुरा नेपालमा कानून निर्माणमा नै विलम्ब छ । नागरिक उड्डयनसम्बन्धी कानूनको मस्यौदा मन्त्रालयमा निकै समय अड्कियो । प्राधिकरण टुक्य्राउने गरी तयार पारिएको कानूनको मस्यौदा अहिले मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । तर, लबिङ गरेर त्यो कानूनलाई अघि बढाउन नदिन प्राधिकरणकै नेतृत्व लागेको आरोप लागेको छ । मन्त्री बद्री पाण्डेले १ महीनाअघि नै मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले विधेयकको मस्यौदा पास गरेको भनेका थिए तर मन्त्रिपरिषद्ले यसमा निर्णय लिएको छैन ।अत: सरकारले सबैभन्दा पहिले पाकिस्तानले जस्तै नियामक, सेवाप्रदायक र सुरक्षा जस्ता कामका लागि अलगअलग संरचना बनाउने गरी कानून बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । त्यस्तै सुरक्षाका लागि समितिहरूले दिएका सुझावको कार्यान्वयन पनि गर्नु आवश्यक छ । एउटा विषयमा सुधार गर्ने, अर्कोपटक अर्को प्रश्न उठाउन अवसर दिने, त्यसपछि अर्को वर्ष त्यसमा सुधार गर्ने प्रक्रियाले त अझै केही वर्ष कालोसूचीमा रहिरहने सम्भावना देखिन्छ ।