यसै वर्षको नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २८औं सम्मेलन (कोप–२८) संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा आयोजना हुँदै छ । सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा भएको पहिलो ‘पृथ्वी सम्मेलन’मा १५४ राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेर जलवायु परिवर्तनजन्य प्रकोपका विरुद्ध संयुक्त संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । यही अभिसन्धिका पक्षधर राष्ट्रहरूलाई ‘पार्टी’ भन्ने गरिन्छ र यिनै ‘पार्टी’हरूको सम्मेलन भएकाले यसलाई ‘पार्टीहरूको सम्मेलन’ भनिएको हो । अहिले यस्ता ‘पार्टी’हरूको संख्या १९८ पुगेको छ र तिनै १९८ ओटा राष्ट्र यो सम्मेलनमा सहभागी हुँदै छन् । यस्तो सम्मेलन पहिलो पटक सन् १९९५ मा जर्मनीको बोनमा भएको थियो र यसलाई कोप–१ भनिएको थियो भने त्यसपछि वर्षेनि निरन्तर २७ ओटा सम्मेलन भइसकेकाले संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा हुन लागेको २८औं सम्मेलनलाई ‘कोप–२८’ भनिएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
यो सम्मेलन विशेष गरी चारओटा विषयमा केन्द्रित रहने बताइएको छ । छिटोभन्दा छिटो जीवाश्म इन्धनको विकल्पमा नवीकरणीय इन्धनको प्रयोगमा वृद्धि गर्ने, जलवायु वित्तसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको स्वरूपलाई परिवर्तन गरी ‘लस एन्ड ड्यामेज’ फन्डलाई थप बलियो बनाउने, जलवायुसम्बन्धी कार्यमा प्रकृति, मानव, चराचर–जीवन एवं आजीविकाजस्ता विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने तथा जलवायुसम्बन्धी नीति एवं मापदण्ड निर्माणमा महिला, आदिवासी, युवा तथा स्थानीय समुदायजस्ता प्रत्यक्ष सरोकार राख्नेहरूको सहभागिता जस्ता विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने कुरा सम्मेलनका प्रमुख विषयमा राखिएका छन् ।
यसैगरी जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा विश्वव्यापी रूपमा भएका प्रयास र सम्बद्ध पक्षहरूद्वारा गरिएका प्रतिबद्धताहरूका कार्यान्वयनको अवस्था बारेमा समीक्षा गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन ‘ग्लोबल स्टकटेक’ का बारेमा विशद रूपमा हुने छलफलले पनि सम्मेलनको महत्त्वलाई थप बढाएको छ । दुई वर्ष लगाएर तयार पारिएको र गत सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक गरिएको यो प्रतिवेदनले पेरिस सम्मेलनले तय गरेको लक्ष्यप्राप्तिको दिशामा विश्व अपेक्षाकृत अगाडि नबढेको दु:खद निष्कर्ष निकालेको छ । साथै प्रतिवेदनमा उल्लिखित खास गरी पेरिस सम्मेलनमा पारित गरिएका जलवायुसम्बन्धी कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका अन्तर एवं कमजोरीहरूको समीक्षा गरी तिनलाई पूर्ति गर्ने गरी यो सम्मेलनले भरपर्दो उपायहरूका बारेमा मार्गनिर्देश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । पहिलोपटकका लागि कोप–२८ मा यस्तो समीक्षा गरिए पनि अब भने प्रत्येक ५ वर्षमा यस्तै समीक्षा गर्ने बताइएको छ ।
कोप–२८ मा जलवायु वित्त र अन्य उत्सुकताका विषय
प्रकृतिमाथि मानव र त्यसमा पनि विकसित भनिने देशहरूबाट भएको अत्याचारको दुष्प्रभाव सम्पूर्ण विश्वले भोग्नु परेपछि त्यस्तो दुष्प्रभावलाई कम गर्ने दिशामा विकसित राष्ट्रहरूको प्रतिबद्धता तथा आर्थिक लगानीलाई सुनिश्चित गर्ने प्रयास स्वरूप ‘जलवायु वित्त’को अवधारणा विकसित भएको थियो । जलवायु वित्तले जलवायु परिवर्तनजन्य दुष्प्रभावको न्यूनीकरण तथा निराकरण गर्न गरिने स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा गरिने ‘वित्त–पोषण’ लाई इंगित गर्छ ।
जलवायु वित्तसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको स्वरूपलाई परिवर्तन गरी ‘लस एन्ड ड्यामेज’ फन्डलाई थप बलियो बनाउने, जलवायुसम्बन्धी कार्यमा प्रकृति, मानव, चराचर–जीवन एवं आजीविकाजस्ता विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने तथा जलवायुसम्बन्धी नीति एवं मापदण्ड निर्माणमा महिला, आदिवासी, युवा तथा स्थानीय समुदायजस्ता प्रत्यक्ष सरोकार राख्नेहरूको सहभागिता जस्ता विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएका छन् ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचनागत अभिसन्धिको सिद्धान्तअनुसार विकासशील राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तथा यो अभिसन्धिको उद्देश्य प्राप्त गर्ने आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु ‘वित्तमार्फत’ उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसअनुसार विकसित राष्ट्रहरूले अविकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने प्रयोजनका लागि ऋण, प्रत्याभूति, निर्यात कर्जा, द्विपक्षीय वित्त पोषण तथा दात्री राष्ट्रबाट बहुपक्षीय निकायमार्फत ‘जलवायु वित्त पोषण’ गर्ने बताइएको थियो ।
२००९ मा डेनमार्कको कोपेनहेगनमा भएको यस्तै एक सम्मेलन (कोप १५) मा विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु वित्तका लागि प्रतिवर्ष १ खर्ब अमेरिकी डलरको कोष खडा गर्ने र यो काम सन् २०२० सम्म सम्पन्न गरिसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, विविध कारणले यो सम्भव नभए पछि सन् २०१५ मा पेरिसमा भएको कोप–२१ ले उक्त प्रतिबद्धतालाई सन् २०२५ सम्ममा कार्यान्वयन गर्ने गरी समय थप गरेको थियो । तर, सन् २०२१ सम्ममा यस्तो वित्तको राशि केवल ८९ अर्ब ६० करोड डलर मात्र पुगेको कुरा आर्थिक सहायता एवं विकास संगठन (ओइसीडी) ले जनाएको छ । यसबाट सन् २०२५ सम्ममा यस्तो राशी १०० अर्ब पुर्याउने लक्ष्य नै हासिल हुने हो कि होइन भन्ने सन्देह यथावत् रहेको अवस्थामा ‘कोप २७’ ले यस्तो राशि प्रतिवर्ष १० खर्ब डलरको हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएपछि विकसित मुलुकहरूले जलवायु वित्तमा थप उल्लेख्य लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । यो अवस्थालाई सम्मेलनमा विकसित राष्ट्रहरूले कसरी सम्बोधन गर्ने हुन् भन्ने आम चासोको विषय रहेको छ ।
तीन वर्षदेखि फैलिएको कोविड–१९ महामारी फैलनुमा प्रकृतिमाथि मानव जगत्बाट भएको ‘अतिक्रमण’ पनि एक प्रमुख कारण रहेको भनी विश्वव्यापी रूपमा चलेको बहसको सन्दर्भमा महामारी पछिको तेस्रो सम्मेलन भएकाले यो सम्मेलनको निष्कर्ष आम रूपमा थप चासोको विषय भएको छ । साथै १ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा कम विन्दुमा विश्वव्यापी उष्णता वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न भरमग्दुर प्रयास गर्ने भनी सन् २०१५ को पेरिस सम्मेलनले व्यक्त गरेको महत्त्वाकांक्षालाई समेत स्मरण गर्दा यो सम्मेलनको परिणाम थप उत्सुकतापूर्ण बनेको छ ।
फेरि जलवायुसम्बन्धी मुद्दालाई प्रमुख चासोका साथ ‘नेट जिरो’ उत्सर्जनको लागि वैज्ञानिक ढंगले लक्ष्य तोक्नु पर्ने मान्यताका साथ अभियानमा संलग्न विश्वका केही प्रमुख कम्पनीहरूका प्रमुख कार्यकारीहरूको गठबन्धन ‘अलाइन्स अफ सीईओ क्लाइमेट लिडर्स’ सँग आबद्ध १०८ जना प्रमुख कार्यकारीहरूले पनि सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा विश्वका प्रमुख नेताहरूलाई सम्बोधन गर्दै खुला आह्वान–पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । यो अलाइन्सले करीब सवा करोड कर्मचारीका साथै ४० खर्ब डलरको राजस्वलाई प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले यसको आवाजलाई पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ हेर्नुपर्ने देखिन्छ । पत्रमा उनीहरूले नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादनमा उल्लेख्य लगानी बढाउनु पर्ने, सार्वजनिक खरीदमा कार्बन उत्सर्जन नहुने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, प्रकृति एवं प्रविधिमा आधारित कार्बन विसर्जनका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्नेलगायत विषयहरू समेटेका छन् । सम्मेलनले उनीहरूको यस्तो आह्वानलाई कसरी सम्बोधन गर्ला भन्ने पनि उत्सुकताकै विषय रहेको छ ।
विश्वव्यापी उष्णतालाई प्रोत्साहन गर्ने जीवाश्म इन्धनको सबैभन्दा ठूलो आपूर्तिकर्ता मध्येको एक रहेको संयुक्त अरब इमिरेट्स स्वयं नै यस्तो सम्मेलनको आयोजक हुनु मात्र होइन कोप २८ को अध्यक्षका रूपमा चुनिएका सुल्तान अल जबर स्वयं विश्वका ठूला मध्येको एक तेल कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी भएको सन्दर्भमा समेत यस सम्मेलनले विश्वव्यापी उष्णता कम गर्न गरिएका प्रयासहरूलाई नै उपहास गरेको मान्नेहरू पनि रहेका छन् । यी तमाम विषय, विवाद र सन्दर्भहरूले गर्दा यो सम्मेलनको उपलब्धिलाई विश्वव्यापी रूपमा थप चासो र उत्सुकताका साथ हेरिएको छ ।
लेखक वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा विश्व मापदण्ड र त्यसको नेपालमा उपयोग विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त बैंकर हुन् ।
