नेपालको अपार जलविद्युत्को विकासका लागि नेपालकै स्रोत, प्रविधि र साधनको परिचालन गर्दा फाइदा हुन्छ । यसो गर्नाले देशको स्रोतसाधनको उचित वा उत्पादक क्षेत्रमा लगानी भई देशलाई आकर्षक प्रतिफल प्रदान गर्न सक्छ । तर, यो कल्पना कल्पनामै सीमित रहने नेपालको धरातलीय यथार्थ छ । जलविद्युत्को विकासका लागि धेरै बाधाअड्चन छन् । नेपाली अर्थतन्त्रको आकार नै साँघुरो छ । यो कल्पनालाई साकार बनाउन न पर्याप्त पूँजीगत स्रोत छ न प्रविधि नै । ठूला जलविद्युत् आयोजनाको विकासका लागि नेपालमा पूँजी र प्रविधि दुवैको अभाव छ ।
एकातिर यथेष्ट आवश्यक प्रविधिको अभाव छ भने अर्कोतिर पूँजीको । यही नै हो, नेपालको धरातलीय यथार्थ । यति हुँदाहुँदै पनि जलविद्युत् विकासमा निजीक्षेत्रले पर्याप्त योगदान पुर्याइरहेको छ । निजीक्षेत्रको पहलकदमीका लागि सार्वजनिक क्षेत्र भरपर्दो हुन जरुरी छ । सार्वजनिक क्षेत्रले कर उठाउने, कानून बनाउने, निजीक्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने र सहयोग गर्ने भूमिकामा सीमित रहनुपर्छ । तर, यसप्रकारको सार्वजनिक क्षेत्र नेपालमा उपलब्ध छैन ।
प्रशासनिक क्षेत्र भ्रष्ट र अनैतिक छ । यसलाई सुधार गर्ने दायित्व सरकारको हो । सरकार आफै नीतिगत भ्रष्टाचारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले संलग्न भएका कारण स्वस्थ र सफा समाजको सृजना हुन सक्दैन र भएको पनि छैन । स्वस्थ र सफा समाजको सृजना हुँदा
निजीक्षेत्रले जलविद्युत् विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ जुन विगतका कार्यहरूले प्रमाणित गरिरहेको छ ।
आन्तरिक पूूँजी र प्रविधिमा निजीक्षेत्रको एउटा आयोजनाले २५ मेगावाटदेखि १०० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण गर्न सक्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, सन् १९९० को दशकपश्चात् निजीक्षेत्रले सानाठूला जलविद्युत् आयोजनाको अविरल रूपले निर्माण गरिरहनु । तर, विभिन्न अड्चनका कारण तिनीहरूको सक्रियताले तीव्र गति भने लिन सकेको छैन । निजीक्षेत्रले गति लिन नसक्नुका केही अड्चन निम्न प्रकारका छन् ।
दूरदर्शिताको अभाव
केही राम्रो र सकारात्मक काम गर्न सरकारी क्षेत्रमा दूरदर्शिताको आवश्यकता पर्छ । सबै दलका नेता अपारदर्शी र भ्रष्ट छन् । विकास निर्माणका कुरामा सधैं विमति राख्छन् । भ्रष्टाचार र तस्करीको मामिलामा भने उनीहरू एक हुन्छन् । योजना, दूरदर्शिता र कार्यशैली प्रत्येक दल र त्यसका नेताहरूको अलगअलग भएको पाइन्छ । निजीक्षेत्रको पहलकदमीमा सहयोग र समर्थन गर्नेमा मतभेद राख्छन् ।
जलविद्युत्को विकासका लागि कुनै दलले आन्तरिक खपतलाई जोडबल लगाएको देखिन्छ भने कोहीले निर्यातमा प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । यी दुवै अतिवादी विचार उपयुक्त होइनन् । नेपालले उपभोग गरेर बढी भएको बिजुली निर्यात गर्नुपर्छ । विभिन्न दलको असहमतीय विचारका कारण नीति नियम, नियमन, कार्यनीति, प्राथमिकता आदि फरक पर्छन् । एक समयमा बन्छन् अर्को समयमा फ्याँकिन्छन् । तिनीहरूले दीर्घकालसम्म कार्य गर्न सक्दैनन् वा पाउँदैनन् । यसप्रकारको कार्यशैलीले जलविद्युत्को विकासमा अल्प र दीर्घकाल दुवैमा अवरोध पुर्याउँछ । त्यसैले नीति, नियम, कार्यनीति बनाउँदा राष्ट्रिय सहमति भएमा मात्र जलविद्युत्को विकासमा निजीक्षेत्रको सहभागिताले तीव्रता पाउन सक्छ । निजीक्षेत्रको सक्रियताले जलविद्युत् विकासका लागि आन्तरिक र बाह्य दुवै पूँजी आकर्षित हुन सक्छ ।
सुशासनको अभाव
निजीक्षेत्रको पूँजी परिचालनका लागि सुशासनको आवश्यकता पर्छ । नेपालमा सुशासनको अभाव छ । जताततै भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको छ । नियमन निकै कमजोर छ, नियमनको नाममा मनपरी हुने गर्छ । विगत ४ दशकयता राजनीतिक अस्थिरताले जरो गाडिरहेको छ । यसले निजीक्षेत्र हतोत्साही भई जलविद्युत् क्षेत्रले चाहेजस्तो विकास हुने मौका पाइरहेको छैन । निजीक्षेत्रको सहभागिता बढाई जलविद्युत्को विकास गर्न सुशासनको आवश्यकता पर्छ । अझ भन्ने हो भने यस क्षेत्रको विकासका लागि बाह्य पूँजी आकर्षित गर्न सुशासन पहिलो शर्त हो ।
नीति तथा कार्यनीतिमा अस्थिरता
जलविद्युत् विकासका लागि नीति र कार्यनीतिको स्थायित्व आवश्यकता पर्छ । सरकारैपिच्छेका नीति र कार्यनीति हुने हुँदा पटकपटक फेरबदल भइरहन्छ जसले निजीक्षेत्रको पहलकदमीलाई निरुत्साहित बनाउँछ । नीतिगत अस्थिरतामा निजीक्षेत्र पलायन हुने गर्छ । त्यसैले जलविद्युत् विकासमा निजीक्षेत्रको सहभागिता बढाउन स्थायी नीतिको आवश्यकता पर्छ ।
पूँजीको अभाव
जलविद्युत् विकासका लागि पर्याप्त पूँजीे आवश्यक पर्छ । ठूलाठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि करोडौैं डलर आवश्यक पर्छ । नेपालसँग एउटा आयोजना निर्माणका लागि पनि पूँजी अभाव छ । त्यसैले यो क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल आत्मनिर्भर छैन । अर्थात् नेपालले बाह्य पूँजीमा निर्भर रहनुपर्छ । बाह्य पूँजी आकर्षित गर्न सुशासन र स्थिरता आवश्यकता छ, जुन नेपालमा अभाव सर्वथा छ ।
प्रविधि अभाव
जलविद्युत् विकासका लागि विभिन्न विषयमा दखल भएका उच्च दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ । पानीको बहाव, सम्भाव्यता अध्ययन, भूभागको बनोट, नाफानोक्सानको विश्लेषण, वातावरणीय आदि विषयको अध्ययन जलविद्युत् आयोजना शुरू गर्नुभन्दा पहिला नै गर्नुपर्छ । नेपालमा यस प्रकारको अध्ययन गर्ने जनशक्ति सीमित मात्रामा छ । त्यसैले दक्ष जनशक्तिको उत्पादनमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।
इजाजतपत्र वितरणमा मनोमानी
नेपालका सबै खोलानालाबाट विद्युत् उत्पादन गर्न अन्धाधुन्ध इजाजतपत्र वितरण गरिएको छ । इजाजतपत्र लिने व्यक्ति वा समुदाय सबै राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता छन् । ती निहत्था (प्राविधिक, आर्थिक र अन्य ज्ञान नभएका) मानिसको जमात हुन् । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका नेता तथा कार्यकर्ताले आआफ्ना ठाउँका खोलाको इजाजतपत्र मुठ्याएर बसेका छन् ।
उनीहरूको उद्देश्य बिजुली उत्पादन गर्ने होइन, केवल खोलाहरू ओगट्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छ । उनीहरूसँग न पूँजी र प्रविधि छ न कुनै पहल कदमी नै । उनीहरूको उद्देश्य इजाजतपत्रमा कालोबजारी गर्नु हो । वास्तविक उत्पादकले इजाजतपत्र प्राप्त गर्न कालोबजारमा जानुपर्छ । यसले निजीक्षेत्रका वास्तविक उत्पादकलाई निरुत्साहित गरेको छ । त्यसैले यस प्रकारका मानिसको हातमा रहेका इजाजतपत्र रद्द गरी वास्तविक उत्पादकलाई इजाजतपत्र वितरण गर्नुपर्छ ।
प्रवेशमार्गको अभाव
पहिचान भइसकेका जलविद्युत् आयोजना निर्माण स्थलसम्म पुग्न प्रवेशमार्ग निर्माण हुन सकेको छैन । निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारी क्षेत्रले सडक निर्माणको प्रावधान राख्नुपर्छ । अर्थात् सरकारले प्रवेशमार्गका लागि सडक निर्माण गर्नुपर्छ ।
प्रसारण लाइनको प्रावधान
सरकारी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रावधान राखेर मात्र पुग्दैन । विद्युत्गृहबाट बिजुली उत्पादन हुनासाथ बजारसम्म पुर्याउन प्रसारण लाइन जरुरी हुन्छ । प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित बिजुली खेर जान्छ । लगानीको जोखिम बढ्छ । उत्पादकले नाफाका लागि लगानी गरेको हुन्छ तर उत्पादित बिजुली विक्री गर्न नपाउँदा अझ बढी नोक्सान बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसले निजीक्षेत्रका उत्पादकलाई निरुत्साहित बनाउँछ । उत्पादित बिजुली खेर जानबाट बचाउन सरकारले समयमा नै प्रसारण लाइन निर्माण गरिदिनुपर्छ ।
जलविद्युत्को विकासमा निजीक्षेत्रको सहभागितामा वृद्धि गराउन वा प्रभावकारी बनाउन माथि उल्लेख भएका सबै बुँदाको कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । यसका लागि स्वार्थरहित उद्देश्यका साथ कार्य गर्न जरुरी छ । सरकारी निकायले यो कार्य गर्न सक्दा आन्तरिक र बाह्य दुवै निजीक्षेत्रका उत्पादक प्रतिस्पर्धात्मक तरीकाले जलविद्युत् विकासका लागि प्रवाहित हुनेछन् ।
लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।
