शीपले व्यक्ति, परिवार र देशलाई समृद्ध बनाउँछ । मानव संसाधन विकास भनेको देशमा उपलब्ध जनशक्तिको शीप र क्षमताको विकास नै हो । शीपयुक्त जनशक्ति भएका देश धनी छन् । शीप विकासका लागि लगानी पनि गरिएको छ । शीपले पाल्छ भन्ने नेपालको मौलिक भनाइ हो । शीप हुनेले बेरोजगार बस्नु पर्दैन, कमाइ पनि बढी हुन्छ । यसै भनाइलाई आत्मसात् गरी नेपाली कामदारको शीप विकास गरिनु जरुरी छ । शीप हुनेको उत्पादकत्व पनि उच्च हुन्छ । त्यसैले रोजगारदाताले पनि कामदारलाई दक्ष बनाउन लगानी गर्छन् । उत्थानशील र बढ्दो अर्थतन्त्रका लागि शीपयुक्त जनशक्ति पूर्वशर्त नै हो ।
शीप विकाससम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरूमा पनि सामञ्जस्य र समन्वय हुन सकेको छैन । शीप विकासका लागि सरकारका विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका तालीम केन्द्रहरूले जनशक्ति, साधनस्रोत र कमजोर व्यवस्थापनले गर्दा स्वदेशी र विदेशी श्रमबजारको मागअनुसारको शीपयुक्त पर्याप्त जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेका छैनन् ।
तर, देशमा शीपयुक्त जनशक्तिको कमी छ र भविष्यमा पनि यो कायम रहने देखिएको छ । युनिसेफले सन् २०१० मा गरेको एउटा अध्ययनले नेपाललगायत दक्षिण एशियाका देशहरूमा सन् २०३० सम्म नै ५४ प्रतिशत युवामा रोजगारीका लागि आवश्यक पर्ने शीपको कमी हुने देखाएको छ । यही अध्ययनअनुसार १५–२४ वर्ष उमेरसमूहका ९२ प्रतिशत युवाले रोजगारीका लागि आवश्यक शीप प्राप्त गरेका छैनन् । अहिले ५–१० प्रतिशत कामदारले मात्र शीप प्राप्त गरेर रोजगारीमा जाने गरेका छन् । नेपालमा त यो अवस्था झनै विकराल छ । शीप प्राप्त नेपालीहरू पनि विदेशिने गरेका छन् । यसले गर्दा शीपयुक्त जनशक्ति विदेशबाट ल्याउनु परेको छ । यसले देशको धन बाहिरिने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा शीपयुक्त जनशक्ति उपलब्ध नहुँदा उद्योगधन्दा र कारखाना सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । यसबाट आयात र बेरोजगारी बढिरहेको स्पष्ट हुन्छ ।
अधिकांश नेपाली कामदार शीप प्राप्त नगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । एकातिर शीप नभएका कामदारले गन्तव्य देशमा गर्ने काम सम्मानित हुँदैन । अर्कोतिर यस्तो काममा संलग्न श्रमिकहरूको शोषण पनि हुने गरेको छ । यस्तो काममा जोखिम बढी र पारिश्रमिक पनि न्यून हुने गर्छ । यसरी वैदेशिक रोजगारलाई उत्पादनशील र आयमूलक बनाउने सरकारी नीतिको लक्ष्य पनि प्राप्त हुँदैन । नेपालको शिक्षा रोजगारमूलक र व्यावहारिक नभएको पनि बताइन्छ । उच्च शिक्षा प्राप्त गरेकाहरूसँग पनि विशिष्ट शीपको विकास हुन सकेको छैन । शिक्षा प्रणाली बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनेको आरोप बेलाबेला सुनिने गरेको छ ।
शीप विकाससम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरूमा पनि सामञ्जस्य र समन्वय देखिँदैन । शीप विकासका लागि सरकारका विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका तालीम केन्द्रहरूले जनशक्ति, साधनस्रोत र कमजोर व्यवस्थापनले गर्दा स्वदेशी र विदेशी श्रमबजारको मागअनुसारको शीपयुक्त पर्याप्त जनशक्ति उत्पादन हुन सकेको पाइँदैन । ४० भन्दा बढी सरकारी निकायबाट सञ्चालन गरिने शीप विकास कार्यक्रमहरूका लागि वार्षिक रू. २० अर्बभन्दा बढी सरकारी लगानी हुने गरेको छ । यस क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोग पनि परियोजनागत तवरले छरपस्ट रूपमा रहेको देखिन्छ । यस्तो हुँदाहुँदै पनि श्रमबजारको मागअनुसारको जनशक्ति उत्पादन हुन सकेको छैन । यी निकायले सञ्चालन गर्ने तालीमको पाठ्यक्रम नै स्तरीकरण गरिएको छैन । तालीमको पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने आधिकारिक निकायको पनि व्यवस्था छैन । तालीम प्रदायक संस्थाहरूले हामी नै पाठ्यक्रम बनाउनयोग्य हौं भन्ने अहंकार पालेर बसेको पाइन्छ । यसले उनीहरूलाई आफ्नै सुविधाअनुसारको तालीम बनाउने सुविधा प्रदान गरेको छ । यसले गर्दा तालीम लिएकाले पनि काम गर्न नसकेको देखिन्छ ।
उस्तै प्रकृतिका तालीमहरू धेरैओटा निकायबाट सञ्चालन हुँदा दोहोरोपनको समस्या देखिएको छ । यसले सरकारको प्रशासनिक खर्च बढेको छ । कतिपय शीप विकास तालीमका लागि भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या नै कम हुने गरेको छ । शीप प्राप्त गर्नेभन्दा विदेशिने प्रवृत्ति बढेको छ । कतिपय तालीम कार्यक्रमहरू लक्षित वर्गमा पुग्न नसक्दा प्रतिफल शून्य हुने गरेको छ । कतिले त तालीम मात्र लिएर भत्ता पचाउने गरेका छन् भने कतिले स्वरोजगारका तालीम लिएर पनि पैसा नभएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । लक्ष्यअनुसारको संख्यामा तालीम प्रदान गर्न पनि सरकारी तालीम प्रदायकहरूले नसकेको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनहरूले देखाउने गरेका छन् । निजीक्षेत्रका तालीम केन्द्रहरू शहरकेन्द्रित र नाफामूलक हुने भएकाले सबैको पहुँचमा छैनन् । निजीक्षेत्रले पनि यस क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गरेको छैन । व्यावसायिक तथा शीप विकास तालीमका क्षेत्रमा विद्यमान समस्या तथा चुनौतीहरू समाधान गरी शीपयुक्त नेपाल बनाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन ।
शीप विकासको तालीम लिएकाहरूको पनि शीप परीक्षण सहज रूपले भएको पाइँदैन । स्वदेश र विदेशमा काम पाउन शीप परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान पनि छैन । शीप परीक्षणलाई विकेन्द्रीकरण गरिएको छैन । यसले गर्दा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारहरूले शीप परीक्षण प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्न सकिएको छैन । उनीहरूलाई प्रदान गरिने भाषा र अभिमुखीकरणका कार्यक्रमहरू झारा टार्ने प्रकृतिका भएकाले प्रभावकारी नभएको बताइन्छ । त्यसैले उनीहरू विदेशमा दुर्घटनामा समेत पर्ने गरेका छन् । यी सबै कारणले नेपालमा माग हुने अधिकांश वैदेशिक रोजगार अदक्ष र शीपविहीन जनशक्तिको लागि हुने गरेको छ । यसले वैदेशिक रोजगारबाट आर्जन गर्न सकिने सम्भाव्य आम्दानीलाई घटाएको छ । त्यसैले अब तर्जुमा हुने वैदेशिक रोजगार नीतिले शीप र वैदेशिक रोजगारलाई जोड्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, बदलिँदो अर्थव्यवस्था र उत्पादन प्रणालीले श्रमबजारमा नयाँ शीपको माग गरेको हुन्छ । पुरानो शीपले नयाँ काम गर्न सकिँदैन । नयाँ शीप आर्जन गर्न नसक्दा व्यक्तिले काम नपाउने र देशले उद्योगधन्दा गुमाउने अवस्था आउँछ । वैदेशिक रोजगारको कुचक्र यहीँबाट शुरू हुन्छ । बढ्दो आयात, व्यापारघाटा र परनिर्भरताको विषालु जरो यहीँ भेटिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान यथार्थ यही हो । शीप विकासका लागि देशले ठूलो लगानी गरे तापनि यसको उपादेयता र प्रभावकारिता प्रमाणित हुन सकेको छैन । नीतिगत सुधारमार्फत श्रमबजारको मागअनुसार तालीमको स्तरीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने, तालीमलाई लक्षित वर्गमा पुर्याउने, संस्थागत र कार्यक्रमिक समन्वय र एकीकरण गर्नेलगायत सुधारबाट यस क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकासमा योगदान गर्ने गरी मूलप्रवाहीकरण गरिनु जरुरी छ । यसका लागि वैदेशिक सहयोगमा निजीक्षेत्रलाई पनि परिचालन गर्न सकिन्छ । एक्काइसांै शताब्दीमा मानव संसाधन विकासमा गरिने लगानी नै सर्वोत्कृष्ट लगानी हो । कामदारको शीप र क्षमता नै प्रतिस्पर्धा र उच्च उत्पादकत्वको आधार हो । व्यावसायिक र शीपमूलक शिक्षालाई श्रमबजार र उत्पादनसँग जोडेमा मात्र देश विकासको ढोका खोल्न सकिनेछ ।
डा. भुसाल राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।
