नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्रसँगको सत्ता साझेदार अन्त्य गरेर नेपाली कांग्रेससँग मिलेर नयाँ सरकार गठन गरेको मंगलवार सय दिन पुगेको छ जसलाई सरकारको मधुमास भनेर भन्ने गरिन्छ । यस अवधिमा सरकारलाई काम गर्न गाह्रो नहोस् भनेर विपक्षी दलले चर्को विरोध नगर्ने प्रवृत्तिसमेत रहेको पाइन्छ । संसद्मा सबैभन्दा दुई ठूला दलले संयुक्त सरकार बनाएपछि केही काम हुन्छ कि भन्ने थोरै आश थियो । तर, सरकारले आशा बढाउने काम गर्न सकेन । 

नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता साझेदारी गर्न सातबुँदे सहमति गरेका थिए । त्यसमा मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिने, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने, राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूल कानून निर्माण गर्ने, आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नेजस्ता विषयमा दुई दलबीच हस्ताक्षर भए पनि सय दिनमा सहमतिका यी कुनै पनि बुँदाअनुसार काम भएको छैन । सय दिनसम्म सरकार चल्न सक्नु नै यसको सफलता हो भन्नुपर्ने अवस्था छ । यद्यपि यही अवधिमा सत्तासमीकरण फेरिने हल्ला नचलेको भने होइन ।

सरकारले आफ्नो सय दिनलाई उपलब्धिमूलक र आधार तयार पर्ने काम भएको र केही समयमा नै परिणाम देखिने दाबी गरेको छ भने विपक्षी दलले सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । खासगरी बाढीपहिरोको विपद्मा सरकारको काम प्रभावकारी नेदेखिएको सर्वसाधारणको समेत विश्लेषण रहेको छ । यद्यपि सरकारले केही पनि काम नगरेको भने होइन । भ्रष्टाचार न्यून गरी सुशासन कायम गर्ने काममा सरकार चुकेको छ । प्रधानमन्त्रीले दलले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसँग अर्बभन्दा बढी मूल्यको जग्गा दान लिएर पार्टी कार्यालयको शिलान्यास गरेको कुराले सरकारप्रति निकै आलोचना बढाएको छ । यद्यपि यसको एउटा सकारात्मक पाटो के छ भने यस्तो सहयोग गोप्य तरिकाले नभएर खुल्लमखुला गरियो । राजनीतिक पार्टीले लिने हरेक सहयोग यसरी नै पारदर्शी तरीकाले सार्वजनिक हुने हो भने त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । 

सरकारको मुख्य सफलता भनेको उसले गर्ने परिणाममुखी काम नै हो । यस्तो उपलब्धि वर्तमान सरकारले दिनसकेको देखिँदैन । जनताले नयाँ सरकार आएपछि कुनै पनि क्षेत्रमा सुधारको अनुभूति गर्न सकेको देखिँदैन । यसको अर्थ सरकारले केही पनि नगरेको भने होइन । केही सानातिना काम भने गरेको छ । संविधान संशोधन गर्ने भनी सहमति गरे पनि त्यसतर्फ सामान्य प्रक्रियाको थालनी पनि नगरिएको मात्र होइन, संशोधन किन र कुन विषयमा गर्न खोजिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न समेत यी दलले प्रयास गरेका छैनन् । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नका लागि कुनै पहल भएको छैन बरु राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गराउन खोजेको आरोप सरकारमाथि लागेको छ ।  मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेकाले नयाँ सरकार आएपछि यसलाई गति दिन ठूलै काम हुने अपेक्षा गरिएको थियो । यी दलले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भनी सत्तासाझेदार गर्दा सहमतिसमेत गरेका थिए । तर, विकास निर्माणका कामलाई गति दिनेदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत ठोस र उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । 

अर्थतन्त्रको संरचनामै परिवर्तन आवश्यक देखिएकाले त्यसका लागि काम गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसतर्फ भरोसायोग्य काम गरेको देखिँदैन । सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि अध्ययन गरी सुझाव दिन समिति गठन गर्नु सकारात्मक हो । यद्यपि यसका लागि यति समय लगाउनुपर्ने कुनै बाध्यता र अवरोध थिएन ।  कुनै पनि सरकारको सफलता गणना गर्दा उसले संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने काम गर्‍यो कि गरेन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर, उसका क्रियाकलाप हेर्दा संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनुभन्दा सरकारी अधिकारीकै इशारामा चल्ने बनाउन उद्यत रहेको देखिन्छ । राजनीतिक रूपमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून बन्नु र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोग गठनको दिशामा अघि बढ्नु सरकारको उपलब्धि नै हो । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले काम गर्नुपर्नेमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई खुकुलो मौद्रिक नीति जारी गर्न सुझाव दियो । त्यसैअनुसार मौद्रिक नीति आए पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सकेको छैन । अर्थतन्त्र सुधार गर्न निजीक्षेत्रले गरेको मागको सुनुवाय पनि सरकारले गरेको देखिन्न । सरकारले जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्नेगरी काम गर्न नसकेको तर दीर्घकालीन परिणाम आउने गरी काम गरेको दाबी गरेको छ । तर, ती काम केही पनि स्पष्ट देखिएका छैनन् । 

जनतामा विकासको चाहना तीव्र छ । सुशासनको अपेक्षा गरेका छन् । तर, सरकारले त्यसअनुसार काम गर्न भने सकेको छैन । काम सम्पन्न आयोजनाको भुक्तानी दिन नसक्नु र किसानलाई दूधको बक्यौता भुक्तानीलाई उपलब्धि देखाउनु सरकारले काम गर्न नसक्नुकै उदाहरण हो भन्न सकिन्छ । सहकारीपीडितलाई उनीहरूको पैसा फिर्ता पाउने वातावरण बनाउन पनि सरकार असफल देखिएको छ । २०६३ सालदेखि रोकिएको सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण प्रक्रिया फेरि शुरू गर्ने काम भने सकारात्मक छ तर निजीकरण हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने स्पष्ट छैन । सय दिनमा सरकारले केही काम गर्न सक्थ्यो तर तिनको शुरुआतसमेत हुन नसक्दा सरकारको सय दिन खेर गएको छ भन्न सकिन्छ ।