काठमाडौं । वार्षिक २५ करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने निकाय र अन्य करदाताले मङ्सिरभित्रै आय विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यता तत्काललाई हटेको छ । 

अधिवक्ताद्वय सृजना अधिकारी र स्वस्तिका दंगाल, नेपाल ट्याक्स पेयर्स सोसाइटीका अध्यक्ष टीका कार्की र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शैलेन्द्र उप्रेतीले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा पाटन उच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दै वार्षिक २५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने निकाय र अन्य करदाताले आय विवरण बुझाउने म्याद थप नगर्ने आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो । 

आयकर ऐन २०५८ को दफा ९८ मा करदातालाई आय विवरण पेश गर्न विभागले एकैपटक वा पटकपटक गरी बढीमा ३ महीना म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, वार्षिक १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने एकलौटी फर्म र कारोबार शून्य भएका निकायको हकमा आय विवरण बुझाउने म्याद नथप्ने निर्णय विभागले गत असोजमा गरेको थियो । 

यस्तै वार्षिक २५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार भएका निकाय र अन्य करदाताको हकमा मङ्सिर मसान्तसम्म मात्र म्याद थप हुने सूचना निकालेको थियो । विभागले वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार गर्ने करदाताको हकमा पुस २० गतेसम्म मात्र म्याद थप हुने सूचना जारी गरेको थियो ।

रिट निवेदकहरूले आन्तरिक राजस्व विभागको सूचनाविरुद्ध अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई विपक्षी बनाएर रिट हालेका थिए । पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावलको एकल इजलाशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै १५ दिनभित्र दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । 

अहिले कर कार्यालयहरूले निवेदन लिने गरे पनि म्याद थप गर्न मानिरहेका थिएनन् । ‘निवेदन लिने तर म्याद थप नहुने अवस्था आएको थियो, कानूनले दिएको सुविधा कटौती गर्न पाइँदैन भनेर हामीले रिट हालेका हौं,’ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उप्रेतीले भने, ‘अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । मुद्दा नटुंगिएसम्म विगतका वर्षमा जसरी काम भएको छ, त्यसैगरी गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ यसको अर्थ मुद्दा किनारा नलागिसकेको अवस्थामा विगतमा जसरी नै आय विवरण बुझाउन सकिने भएको छ ।

के छ आदेशमा ?

रावल नेतृत्वको इजलाशले मिसिल अध्ययन गरेको थियो । निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय सृजना अधिकारी, शृखंला तिवारीले बहस गरेका थिए । 

‘यसमा के कसो भएको हो ? रिट निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए, सोसमेत साथै राखी सूचना म्याद पाएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नू भनी प्रस्तुत आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसहित विपक्षीका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ । 

त्यस्तै आदेशमा ‘छलफलका लागि तोकिएको सो मितिसम्म विपक्षी आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्रकाशित मिति २०८१/०६/०७ को सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाउँसा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू’ भनिएको छ ।