सबै किसिमका कर : राज्यकोषको वृद्धिका लागि सरकारले कर लगाउँदा तीन किसिमका करलाई बुझ्नु जरुरी छ । (१) प्रत्यक्ष कर : आय तथा सम्पत्तिमा लगाइने कर (२) अप्रत्यक्ष कर : वैदेशिक व्यापार तथा वस्तु वा सेवाको विक्रीबाट प्राप्त हुने कर (३) गैरकर : ब्याज, आय रोयल्टी, लाभांश दस्तुर शुल्क आदिमा लगाइने कर । यसबाहेक सरकारले उठाएको ऋण राज्यकोषमा जम्मा भए पनि ऋणलाई राजस्वका रूपमा लिइँदैन ।
राजस्व परिचालनमा स्पष्ट हुनुपर्ने : राजस्व परिचालन गर्नुका पछाडि केही निश्चित वस्तुनिष्ठ आधार हुनुपर्छ । (१) राजस्व सङ्कलन गर्नुपूर्व नै किन, केका लागि वा कस्तो उद्देश्यले कर परिचालन गर्न लागिएको हो भन्ने जनप्रतिनिधिसँग स्पष्ट जवाफ हुनुपर्छ । (२) उठाइएको राजस्व धनीका हातबाट गरीबको हातमा कानूनी पद्धतिबाट पुग्छ वा पुग्दैन । (३) थप नयाँ लगानीका क्षेत्रमा पूँजी लगानी गर्न नागरिकलाई प्रोत्साहित गराउने ठोस योजना के कस्ता छन् । (४) लोककल्याण (शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, आधारभूत आवश्यकता)का वस्तुमा दिइने सहुलियत र जनहित प्रतिकूलका उपभोग्य वस्तुलाई के कसरी निरुत्साहित गरिन्छ । यी नै आधारमा रहेर कर सङ्कलनका आधारहरू खडा गरिन्छ ।
कर तथा गैरकर उठाउनुको अर्थ राज्यकोषको वृद्धि गर्नु हो । राज्यकोषको वृद्धिपछि सामाजिक न्याय, जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी, पुनर्लगानी र नकारात्मक वस्तु र सेवाको उपभोगलाई निरुत्साहन गर्ने उद्देश्य करमा देखिनुपर्छ । राजस्व परिचालनका उद्देश्यका विषयमा स्पष्ट भएपछि त्यसलाई सरकारको (वर्तमान सन्दर्भमा स्थानीय निकाय) वित्तीय नीतिको ढाँचामा समायोजन गर्नुपर्छ । यी विषयमा स्थानीय निकायलाई सङ्घीय सरकारले न प्रशिक्षित गरायो न स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुझबुझमा आयो । अहिले करमा देखापरेको समस्या र करको प्रयोगलाई स्थानीय निकाय र सङ्घीय सरकारको शैशवकालको रूपमा बुझ्नुको विकल्प छैन ।
वर्तमानमा उब्जिएका करका जटिल प्रश्न : सङ्घीय सरकारले स्थानीय निकायलाई मनलाग्दी निर्णय गर्न दिई मौनता देखायो । अहिले सार्वजनिक रूपमा सस्तो लोकप्रियताको भाषण गरेर जनचाहनाविपरीत कुनै पनि कर नलगाउनु भन्ने राजकीय ठाँटबाँट देखाउने काम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ । संविधानको भाग २६ मा उल्लिखित वित्त आयोगको संरचना खडा गर्न नसक्नुको जवाफ सरकार प्रमुखको हैसियतले दिन सक्नुमा वर्तमान कर सन्दर्भको सार्थकता रहन्थ्यो । यस्ता विषयमा ढिला निर्णय गरेर जवाफ दिनुले आम जनतामा न्याय पर्न नसक्ने एउटा पक्ष छ भने सरकारको लोकप्रियतामा क्षयीकरण हुने अर्को पक्ष पनि देखापर्न सक्छ । कार्यकारी प्रमुखले सबै कुरा जान्नुपर्छ भन्ने नभए पनि आवश्यक विषयमा विज्ञको राय लिएर निर्णय गर्ने र सोहीबमोजिम सरकारको धारणा बनाउने न्यूनतम सुझबुझ राख्न सक्नुपर्छ । ‘उत्पादनमा कर तिर्नु पर्दैन, विक्रीमा मात्र कर लाग्छ’ भन्ने सरकार प्रमुखको सार्वजनिक अभिव्यक्ति आमरूपमा उनको अनभिज्ञता हो भनेर बुझ्नु पर्ने भएको छ । अन्यत्र भने कार्यकारी प्रमुखले बोलेको कुराले सोहीबमोजिम नीति निर्माण हुन लागेको यकिन हुन्थ्यो । तर, यहाँ त्यस्तो सम्भावन नै छैन । मुनाफा, सम्पत्तिमा लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्क, दण्ड जरीवाना, लाभांश तथा ब्याजमा लाग्ने करहरू विक्री कर होइनन् । न त सरकारले विक्री करबाहेकका अन्य कर खारेज गर्ने नीति नै लिएको वा त्यस्तो नीति अवलम्बन गर्ने सम्भावना नै छ ।
सरकारले अनुकूल समय र परिस्थितिमा कर लिन र प्रतिकूल समयमा कर छूट दिन सक्नुपर्छ । करको सिद्धान्त, विधि प्रक्रिया, कर तिर्ने तरीका सबैले बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ ।
कर सिद्धान्त प्रतिकूल कर व्यवहार गर्न पाइँदैन : सबै किसिमका कर संविधान र कानूनबमोजिम मात्रै असुल गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायले असुलेको कर त्यसरी कानूनी दायराभित्र परे नपरेको वा स्थानीय जनप्रतिनिधि त्यतिसम्म प्रशिक्षित रहे नरहेको खोजीको विषय बनिसकेको छैन । स्थानीय निकायको कर लगाउने अधिकार छ भन्दैमा आफूखुशी कर तोक्दै असुल्दै जानु र स्थानीय निकायको सङ्ख्याको हाराहारीमा अलगअलग रूपमा करका दर घोषणा हुनुलाई सरल कानूनी व्यवस्था मान्न सकिँदैन । कर सिद्धान्तका स्थापित मान्यताभित्र रहेर कर लगाउनुपर्छ भन्ने स्थानीय निकायले हेक्का नराखेको बुझ्न सकिन्छ । अर्कातिर स्थानीय निकायको कर सम्बन्धमा देखापरेका विवादको सही समाधानमा जनप्रतिनिधिले पहलकदमी नदेखाई सङ्घीयता असफल गर्ने षड्यन्त्रको अर्थ पनि लगाउने गरिएको सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषण भएको पनि छ । त्यसरी अभिव्यक्ति दिने जनप्रतिनिधिले समस्यालाई छलफलमा ल्याउन नचाहेको बुझ्न सकिन्छ । भुक्तानी हुँदाका बखत कट्टी गर्नुपर्ने बहाल कर काठमाडौं महानगरले अग्रिम रूपमा १ वर्षको लिने गरेको छ । करको गलत प्रयोगमा यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो ।
करदातालाई उसले तिर्न सक्ने क्षमताका आधारमा कर लगाउनुपर्छ । कर कहिले, कहाँ, कुन निकायमा, कसरी वा कुन विधिद्वारा तिर्नुपर्छ भन्ने पूर्वजानकारी करदातालाई हुनुपर्छ । कर भुक्तानी गर्न सजिलो पर्ने ठाउँ र समयमा कर लिनुपर्छ । करदाताले करलाई बोझ ठान्नु हुँदैन । कर सङ्कलन खर्चभन्दा कम कर उठ्ने गरी ससाना करका क्षेत्र खोज्नु हुँदैन । स्याउका दानामा कर लगाउँदा दाना गन्नेको तलबभन्दा कम कर सङ्कलन हुन पुग्छ । यस्तो अवस्थामा समयको कारण कर सङ्कलकलाई उत्पादक र वितरकले छिटो काम गराउन घूस दिनुपर्ने परिस्थिति बन्न पुग्छ । यस्तो तरीका व्यावहारिक रूपमा जटिल र प्रत्युत्पादक भई घूसखोरीलाई प्रोत्साहन हुन पुग्छ ।
जनउत्तरदायी सरकार र कर : सरकारले अनुकूल समय र परिस्थितिमा कर लिन र प्रतिकूल समयमा कर छूट दिन सक्नुपर्छ । करको सिद्धान्त, विधि प्रक्रिया, कर तिर्ने तरीका सबैले बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ । कर लिन कर प्रशासक, करदाता र व्यावसायिक फर्मजस्ता सबै निकायसँग समन्वय हुनुपर्छ । करदाता र व्यावसायिक फर्मसँग कुनै पनि स्थानीय निकायले समन्वय नगरेको अहिलेको घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ । कर प्रशासनले करसम्बन्धी ऐन, कानून र कार्यविधिजस्ता कुरामा पारदर्शिता अपनाउन सक्नुपर्छ । स्थानीय निकायलाई कर लगाउन हतारो पर्दा करका यस्ता व्यावहारिक पक्ष र स्थापित सिद्धान्तलाई ख्याल गर्न भ्याएको देखिँदैन । राजस्व परिचालन गर्ने हतारोमा उठाइने कर केका लागि र किन भन्ने सवालको जन प्रतिनिधिले जवाफ दिन सक्नुपर्छ । राजस्वले करदातामा पुनर्लगानी गर्न प्रोत्साहित गरेको हुनुपर्छ । यस्तै कर लगाउँदा जनहित प्रतिकूलका सामग्रीको उपभोगमा निरुत्साहित गरिएको हुनुपर्छ । जनतालाई कर लगाउन प्रेरित गर्नुपर्छ तर जबरजस्ती गर्नु हुँदैन । तर, स्थानीय निकायले यस्ता संवेदनशील विषयमा न्यूनतम ध्यान पु¥याउन नसकेको बुभ्mन सकिन्छ । ढुङ्गो निचोरेर तेल निकाल्न नसकिएजस्तै कर तिर्न नसक्ने उपर करको भार कदापि थोपर्नु हुँदैन । घाम समान रूपले लागे पनि पोखरीको पानी घामले सोसेर लिन्छ, न कि बालुवाको । ठीक त्यस्तै स्वभाव करमा देखिनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले फलानोमा यसरी र उसरी कर लगाइएको भन्ने जस्ता स्पष्टीकरण दिइरहेका छन् । यसैबाट थाहा हुन्छ करको अस्पष्टताका कारण अहिले सफाइको प्रमाण सार्वजनिक रूपमा पेश गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । अहिले सङ्घ र स्थानीयको करको सवाल सतहमा आएको छ । अझ प्रदेशको करको प्रयोग बाँकी नै छ । भयावह रूपमा कर देखा पर्ने नभई उत्साहका रूपमा कर देखापर्ने वातावरण जनप्रतिनिधिले नै बनाउने हो ।
लेखक वाणिज्यलगायत कर कानूनका क्षेत्रमा संलग्न अधिवक्ता हुन् । [email protected]
