करप्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले राजस्व छूटमा कडाइदेखि करको जोखिमभार हेर्ने छुट्टै निकाय बनाउनेसम्मको सिफारिश समेटेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले करको दरभन्दा दायरा बढाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ जुन नेपालको निजीक्षेत्रदेखि करका विज्ञ सबैले माग गर्दै आएका छन् । सुझाव आउनुमात्र ठूलो कुरा होइन, त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यसले निकै ठूलो अर्थ राख्छ ।
भारतले भन्दा धेरै अगाडि बढी वैज्ञानिक करप्रणाली मूल्यअभिवृद्ध कर (मूअक) लागू गरेर सफलता पाएको नेपालले त्यसमा समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न भने सकेको छैन । नेपालमा मूअक लागू भएयता यसको दर १० प्रतिशतबाट बढेर १३ प्रतिशत पुर्याउने र भ्याट नलाग्ने कारोबार न्यूनतम थ्रेसहोल्ड बढाउनेबाहेक यसका मुख्य व्यवस्थामा खासै परिवर्तन नभएको अवस्थामा यसमा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न ढिला भइसकेको छ ।
विश्व अर्थ व्यवस्थामा आएको परिवर्तनसँगै करप्रणालीमा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । मूअकमा देखिएका समस्या समाधान गर्न बहुदर लागू गर्नुपर्ने, करको दर कम गर्दै दायरा बढाउनुपर्ने जस्ता माग सम्बोधन हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्रालयका अनुसार समितिले भ्याटको दरबारे केही सुझाव दिएको छैन । अन्य सुधारका बारेमा भने समितिले दिएको सुझावअनुसार पक्कै पनि केही परिवर्तन होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
करको दर होइन, दायरा फराकिलो पार्दै जानुपर्छ । कर तिर्नेलाई बोझको अनुभूति नहुनेगरी र व्यवसायमा समस्या नपर्ने करको दर तय हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला त झनै करको दर घटाउनुपर्छ ।
बहुदरको कर लागू गर्न सरकारले बारम्बार अनिच्छा देखाउँदै आएको छ । सरकारले सबै वस्तुमा समान दरको मूअक उठाइरहेको छ । भारतमा मूअककै स्वरूपको जीएसटी कर लागू भएको केही वर्ष भएको छ । भारतमा लगाएको जीएसटीका कारण नेपाल र भारतमा वस्तुहरूको मूल्यमा अन्तर पर्ने गरेको छ । खुला सिमानाका कारण यस्तो अन्तरले नेपालको बजार प्रभावित भएको पाइन्छ । त्यही भएर सीमावर्ती क्षेत्रका व्यवसायीले भारतीय करको दर हेरेर नेपालमा कर लगाउन माग गर्दै आएका छन् । यो मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अनिच्छा देखाएको छ । यद्यपि भारत र नेपालबीच करप्रणालीमा रहेका अन्तरले बजारमा समस्या निम्तिएमा सरकारले यो मुद्दा ढिलोचाँडो सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन ।
सरकारी खर्च बढिरहेको छ र त्यसको अनुपातमा राजस्व उठ्न सकेको छैन । सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्दा बजेटमा असन्तुलन भइरहेको छ । त्यसैले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सरकारमाथि दबाब छ । सरकारले राजस्वका लागि करको नयाँनयाँ क्षेत्र खोज्नुपर्ने हो । अझै पनि कतिपय क्षेत्र करको दायरामा आएका छैनन् । तर, तिनलाई करको दायरामा ल्याउनभन्दा केही वस्तुमा हरेक वर्ष कर बढाउने गरिएको छ । यसरी करको दर बढाउँदा जनतामाथि निकै बोझ थपिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा भारत, बंगलादेशमा भन्दा बढी कर नेपालमा उठाउने गरिएको छ । सरकारले जति नै कर बढाए पनि जनताले विरोध गरेको पाइँदैन तर असन्तुष्टि भने व्यापक छ । त्यो असन्तुष्टि बढी कर तिर्नुपरेकोमा भन्दा पनि करको सदुपयोग नहुँदा हो । व्यक्तिको आयको झन्डै आधा रकम कर उठाउने मुलुकसमेत नभएका होइनन् । तर, ती देशमा कर तिरेअनुसार जनताले पाउने सुविधा र सामाजिक सुरक्षा उच्च छ । नेपालमा भने कर तिरेबापत कुनै पनि सुविधा नपाएको मात्र होइन, कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र लिनसमेत कठिन छ । यस्तो कर भारी थोपर्दै जाँदा भोलि जनता विद्रोहमा नउठ्लान् भन्न सकिँदैन । त्यसैले करको दर होइन, दायरा फराकिलो पार्दै जानुपर्छ । कर तिर्नेलाई बोझको अनुभूति नहुनेगरी र व्यवसायमा समस्या नपर्ने करको दर तय हुनुपर्छ । अझ अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला त करको दर घटाउनुपर्छ । नेपालले यही गर्न चुकेको हुँदा अन्य देशको अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा आउँदै गर्दा नेपाल भने संकटमा फसिरहेको हो भन्न सकिन्छ । त्यसैले करनीतिमा विशेष गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।
