काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट पदमुक्त भएका कुलमान घिसिङको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । बिहीवार न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलाशले कुलमानको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकारको आदेश दिएको हो ।

‘निवेदकलाई नियुक्ति गरेको मिति २०७८ साउन २५ को नियुक्ति नै कानूनसम्मत नरहेको भनी हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिट निवेदन यसै अदालतमा विचाराधीन रहेको सन्दर्भमा चार वर्ष पदावधि तोकी नियुक्त नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सो अवधि व्यतीत नहुँदै पदमुक्त हुनेगरी सोही पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्त हुने वा गर्ने कार्यको वैधताको समान प्रश्न निहित रहेको रिट निवेदनसमेत विचाराधीन देखिँदा उक्त रिट निवेदनको अन्तरवस्तुमा नै प्रभाव पर्नेगरी तत्काल निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुन मनासिब हुने देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ ।

रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गाम्भीर्यलाई ध्यानमा राखेर चाँडै निरूपण गर्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ । ११ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशकबाट पदमुक्त गरी हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयलाई चुनौती दिँदै घिसिङ सर्वोच्च पुगेका थिए । कार्यकाल बाँकी छँदै सरकारले बदनियतपूर्वक हटाएको भन्दै उनले अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट हालेका थिए । १५ चैतमा रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।