नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीवार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को ८ महीनाको वित्तीय प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षमा सुधारको निरन्तरता कायम रहेको देखाएको छ । विप्रेषण आप्रवाह २१ प्रतिशतले बढेको छ, विदेशी विनिमय सञ्चिति र शोधनान्तर बचत पनि बढेको छ । तर, अन्तरराष्ट्रिय व्यापार भने ४ प्रतिशतले कमी आएको छ । त्यसैगरी निक्षेप ७ दशमलव ६ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा प्रवाह भने ४ दशमलव २ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । यसले मुलुकमा लगानीको वातावरण नबनेको र आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै सुस्त रहेको देखाउँछ । 

विकास खर्च बढाउने भनी सरकारले जति नै बताए पनि सरकारी खर्च गत आवको पहिलो ८ महीनामा १५ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्घि भएकामा चालू आवको सोही अवधिमा २ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्घि भएको छ । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा २०४ अर्ब ९६ करोड नगद मौज्दात रहेको छ । सरकारी ढुकुटीमा पैसा भए पनि विकास निर्माणका कामलाई गति दिन नसक्दा नै कर्जाको माग बढ्न नसकेको हो । सरकारले विकासका गतिविधिलाई तीव्र बनाउनासाथ निजीक्षेत्रले लगानी गर्न थाल्छ । निर्माण उद्योगले गति लिन्छ । निर्माण क्षेत्र बढी रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्र हो । सरकारी नीतिकै कारण यो क्षेत्र अहिले सुस्त छ । सरकारले पूर्वाधार निर्माणका कामलाई गति नदिएको मात्र होइन, काम सम्पन्न गर्ने ठेकेदार कम्पनीहरूलाई अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी नगरेको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ । यो भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायीले ठेक्काको काम अघि बढाउन नसकेको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ । त्यसैले अहिले अर्थतन्त्रमा जुन सुस्ती छ त्यसको मूल कारण सरकार नै देखिन्छ ।

विदेशी मुद्रा आवश्यकभन्दा बढी थुप्रिएको छ । यसरी थुप्रिनु पनि वास्तवमा समस्या हो । स्रोत परिचालन नगरी राख्दा त्यसले दायित्व सृजना गर्न सक्छ । अहिले विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त रहेकाले सरकारलाई कुनै दबाब छैन । यस्तो सहज अवस्थाको स्रोत विकास निर्माणमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । 

विप्रेषण वृद्धिले सामान्यतया उपभोग बढाउँछ । मुलुकमा उत्पादनमूलक उद्योग ज्यादै कम भएकाले उपभोग्य वस्तुका लागि आयातमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ । तर, अहिले आयातसमेत घटेको छ । यसले उपभोग्य वस्तुको मागसमेत घटेको देखाउँछ । बचत बढ्नु राम्रो हो तर बचतको परिचालन गर्न सकिएन भने त्यसको भार अर्थतन्त्रले बोक्न सक्दैन । अहिले निक्षेपको ब्याजदर र आधारदर पनि घट्दै गएको छ । यसले गर्दा कर्जाको ब्याजदर पनि अझै घट्ने देखिन्छ । सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्नेमा उल्टो ब्याजदर घटेको मौकामा धमाधम सार्वजनिक ऋण लिइरहेको छ । यस्तो ऋण विकास निर्माणमा खर्च भइदिने हो भने अर्थतन्त्रले गति लिने थियो तर त्यो कर्जा कर्मचारीको तलबभत्ता र विदेशी ऋणको किस्ता तिर्नमा मात्रै प्रयोग भएको देखिन्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा र शेयर धितो कर्जालाई निरुत्साहित गरिरहेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्नलाई उसले बैंकहरूलाई विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ । तर, मुलुकको वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वयको अभाव छ भन्ने विज्ञहरूको विश्लेषण रहेको छ । यो अवस्थामा सुधार नल्याउने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र सही बाटोमा अघि बढ्न अझै कुर्नुपर्ने हुन्छ । 

मुलुकको वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वयको अभाव छ भन्ने विज्ञहरूको विश्लेषण रहेको छ । यो अवस्थामा सुधार नल्याउने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र सही बाटोमा अघि बढ्न अझै कुर्नुपर्ने हुन्छ ।