उद्योग, व्यापार, व्यवसायमा लगानीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । लगानीविना व्यापार, व्यवसायलार्ई गति दिन सकिँदैन । उपयुक्त लगानीपछि मात्र व्यवसायीले बजारमा राम्रो उपस्थिति देखाउन सक्छ । खुला अर्थ व्यवस्थाको शुरुआतपछि नेपालमा निजी लगानीमा थुप्रै उद्योगधन्दा, कम्पनी स्थापना भएका छन् । विदेशी उद्योग, कम्पनीले पनि प्रचलित कानूनको अधीनमा रहेर देशमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनिसकेको छ । सरकारी लगानीमा पनि कतिपय उद्योग, संस्थानहरू सञ्चालनमा रहेकै छन् । लगानीकै सम्बन्धमा कतिपय अवस्थामा सरकार, उद्योगी, व्यवसायी तथा व्यक्तिहरूबीच एकआपसमा आपूर्ति, उत्पादन, आयात, निर्यात, निर्माण, श्रम, क्षतिपूर्ति, बीमा दाबी आदि विषयमा विवाद उत्पन्न हुने गर्छ । यस किसिमको विवादले व्यावसायिक कारोबारमा नराम्रो असर पर्ने गर्छ । विवादले गर्दा लगानीको सदुपयोग हुन र समयमै लगानी परिचालन गर्न सकिँदैन । यस्तो स्थितिमा लगानीकर्ता विवाद समाधानको लागि अदालती बाटो नरोजी मध्यस्थताको बाटो रोज्न पुग्छन् । व्यावसायिक लगानी तथा कारोबारसम्बन्धी विवादमा मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गराउने प्रचलनले नेपालमा मान्यता पाइसकेको छ । 

विकास योजनालाई सुचारु रूपले कार्यान्वयन गर्न देशमा विकास समिति ऐन, २०१३ जारी भयो । यस ऐनमा २०१४ सालमा दोस्रो संशोधन भएपश्चात् यसको दफा ९ मा मध्यस्थद्वारा विवादको निर्णय हुने व्यवस्था भयो । विकास योजनामा समितिसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । त्यस्तो सम्झौता र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराका सम्बन्धमा उठ्ने झगडालाई निर्णयका लागि मध्यस्थछेउ पठाउनुुपर्ने गरी सम्झौतामा व्यवस्था भएकोमा सोहीअनुसार नियुक्त मध्यस्थले निर्णय गर्नुपर्ने र त्यस्तो झगडालाई हेर्ने र छिन्ने अधिकार कुनै अदालतलाई नहुने गरी मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गराउने प्रचलनको थालनी गरियो । यसको २५ वर्षपछि उद्योग, व्यापार, व्यवसायसँग सम्बद्ध विवादको समाधानका लागि विशेष कानूनका रूपमा मध्यस्थता ऐन, २०३८ बन्यो । यसले लगानी सम्बन्धमा मध्यस्थद्वारा गरिने विवाद समाधानको माध्यमलाई कानूनी मान्यता दिइयो ।

अहिले यस ऐनलाई खारेज गरी मध्यस्थता ऐन, २०५५ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यसले मध्यस्थसम्बन्धी काम, कारबाहीलाई अझ विस्तृत बनाउने काम भएको छ । यस ऐनसँग सम्बद्ध प्राय: दुई प्रकारका विवाद अदालतमा प्रवेश भएको पाइन्छ । पहिलो– मध्यस्थको नियुक्ति र दोस्रो मध्यस्थको निर्णय बदर । ऐनको दफा ३० अनुसार मध्यस्थको निर्णय विवाद नेपाल कानूनबमोजिम मध्यस्थद्वारा निरोपण हुन नसक्ने भएमा र त्यस्तो निर्णय सार्वजनिक हित वा नीति प्रतिकूल हुने भएमा मध्यस्थको निर्णय उच्च अदालतबाट बदर हुन सक्छ । मध्यस्थको निर्णयलाई अदालतले प्रतिस्थापन गर्न मिल्दैन । अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन भने लाग्न सक्ने देखिन्छ । मध्यस्थको निर्णयमाथि असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत रिट निवेदन लाग्ने व्यवस्थाले वैदेशिक लगानीलाई समेत हतोत्साही गर्न सक्ने हुँदा नेपाल मध्यस्थ परिषद् (नेप्का) समेत सम्बद्ध पक्षहरूसँग परामर्श गरी मध्यस्थको निर्णय उपरको सुनुवाइको तह कम र छिटो सुनुवाइ हुने व्यवस्था गर्न भन्दै नेपालको सर्वोच्च अदालतले कृषि सामग्री संस्थानका महाप्रबन्धक कृष्णचन्द्र झाविरुद्ध मिलिमिली इन्टरप्राइजेजका प्रोप्राइटर दिनेशभक्त श्रेष्ठसमेत (नेकाप. २०६६, निनं. ८१२८) भएको उत्प्रेषण मुद्दामा आदेश भएको छ ।

मध्यस्थ ऐनले नेपालमा विवाद समाधानका लागि सामान्यतया ३ जना मध्यस्थकर्ता रहने र उच्च अदालतले मध्यस्थ नियुक्त गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । मध्यस्थले सामान्यतया १ सय २० दिनभित्र विवादमा आफ्नो निर्णय दिनुपर्छ । दफा ३० बमोजिम अदालतले आदेश दिएकोमा बाहेक मध्यस्थले आफूसमक्ष सुम्पिएको विषयमा एकपटक निर्णय गरिसकेपछि निर्णयको मूल सारमा असर पर्ने गरी पुन: अर्को निर्णय गर्न हुँदैन । तर, सामान्य प्रकृतिका गणितीय तथा छपाइ त्रुटि सच्याउन सक्छ । मध्यस्थद्वारा विवादको निर्णय भइसकेपछि पक्षहरूले उक्त निर्णयको प्रतिलिपि पाएको मितिले ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । उक्त अवधिभित्र निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेमा सो म्याद नाघेको ३० दिनभित्र सम्बद्ध पक्षले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिर्ई कार्यान्वयन गर्न सक्छ । 

मध्यस्थले आफ्नो अधिकार पक्षहरूबीच भएको सम्झौताबाट प्राप्त गर्छ । पक्षहरूलाई उपस्थित गराउने, कागजपत्र पेश गर्न लगाउने, बयान लिने, बकपत्र गराउने, विशेषज्ञको राय लिने, बैंक ग्यारेन्टी वा जमानत लिने, विवादसँग सम्बद्ध वस्तु, उत्पादन, संरचना, उत्पादन प्रक्रिया वा त्यससम्बद्ध कुराको निरीक्षण गर्ने, नासिने, बिग्रिने चिजवस्तु पक्षहरूसँग परामर्श गरी विक्री गर्ने र आएको रकम धरौटी राख्ने, लिखतको प्रमाणित नक्कल दिने आदि अधिकार मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा २१ अनुसार मध्यस्थले प्रयोग गर्न पाउँछ । करारीय दायित्वमा मध्यस्थले सम्झौताबाहिर गएर निर्णय दिन मिल्दैन । मध्यस्थलाई कुनै स्वविवेकीय अधिकार हुँदैन । यदि मध्यस्थले सम्झौताको शर्त र व्यवस्थाभन्दा बाहिर गई निर्णय दिन्छ भने त्यस्तो मध्यस्थले आफ्नो लागि अधिकार निर्धारण गरेको मानिन्छ । जब करारअन्तर्गत रही पक्षहरूले अधिकार दिँदैन, तबसम्म मध्यस्थ अधिकारविहीन हुन्छ भन्दै भारतको सर्वोच्च अदालतबाट एशोसिएटेड इन्जिनीयरिङ कम्पनीविरुद्ध आन्ध्र प्रदेश सरकार (एआईआर १९९२, एस.सि. २३२) भएको मुद्दामा व्याख्या भएको छ । 

नेपालमा खास गरी व्यावसायिक लगानीसम्बन्धी विवाद, व्यापारिक कारोबारसम्बन्धी विवाद, विकास निर्माणसँग सम्बद्ध सडक, भवन, पुल आदि कामको ठेक्कापट्टासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि मध्यस्थताको प्रक्रिया अवलम्बन गरिँदै आएको छ । नेपाल सरकार र निजीकरणमा सहभागी हुने पक्षबीच निजीकरण सम्झौतामा उल्लिखित कुनै कुरामा विवाद उठेमा त्यस्तो विवादको समाधान छलफलद्वारा हुन नसकेमा मध्यस्थताद्वारा समाधान गर्न सकिने गरी निजीकरण ऐन २०५० मा उल्लेख छ । श्रम ऐन २०७४ अनुसार रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सामूहिक मागदाबीसम्बन्धी विवादमा श्रम कार्यालयले मेलमिलाप गराउन नसकेमा मध्यस्थताको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न सक्छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ अनुसार विदेशी लगानीका सम्बन्धमा नेपाली लगानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्ताबीचको विवाद पक्षहरूको आपसी छलफल वा वार्ताबाट समाधान हुन नसकेमा सम्झौताबमोजिम नेपालको मध्यस्थता कानूनको आधारमा विवाद समाधान गर्नु पर्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४१ जस्ता लगानीसम्बन्धी कतिपय कानूनमा मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गराउने व्यवस्था भएको देखिन्छ । 

लगानीकर्ता लामो समयसम्म आफ्नो लगानी रकम मुद्दामा फसाइ राख्न चाहँदैन । त्यसैले लगानीसम्बन्धी विवाद मध्यस्थद्वारा समाधान गराइन्छ । व्यवसायीहरू यस्ता विवाद अदालतमा प्रवेश गराउँन चाहँदैनन् । यस्ता प्रकृतिका विवाद अदालती प्रक्रियाबाट भन्दा मध्यस्थताको प्रक्रियाबाट छिटो छरिटो, सरल र कम खर्चमा समाधान हुने गर्छ । त्यसैले अहिले लगानी विवाद मध्यस्थद्वारा समाधान गर्ने कार्यले व्यापकता पाउन थालेको छ । यो विवाद समाधान गर्ने मान्य प्रक्रिया हो ।

व्यावसायिक कारोबारसम्बन्धी विवाद अदालती प्रक्रियाबाट भन्दा मध्यस्थद्वारा छिटो समाधान हुन्छ । अदालतमा प्रयोग हुने कानूनी व्यवस्था र त्यसका कार्यविधि लामो हुन्छ । अदालतमा मुद्दाको चाप धेरै हुने भएकाले निर्णय आउन धेरै समय लाग्छ । अदालतले मुद्दाको निर्णय गर्दा आफ्नै कार्यविधि र प्रक्रियाभित्र रहेर गर्नुपर्छ । अदालतले आफ्नो निर्धारित कानूनी व्यवस्थालाई पन्छाएर मुद्दामा निर्णय गर्न मिल्दैन । तर, मध्यस्थले सम्झौताभित्र रहेर निर्णय दिने गर्छ । अदालतबाट प्रयोग हुने कानून र त्यसका कार्यविधि मध्यस्थता प्रक्रियामा लागू हुँदैन । पक्षहरूको आपसी सल्लाहबाट मध्यस्थताको कार्यविधि तय गरी विवादको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ । विवादलाई बुझ्न सक्ने परिचित व्यक्ति मध्यस्थमा नियुक्ति हुने हुँदा विवाद छिटो टुंगिन्छ । परम्परागत रूपमा कारबाही हुने अदालती न्याय प्रक्रियाभन्दा मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गराउँदा छोटो समयमा विवाद टुंगिने र दुवै पक्षलाई मान्य हुने हुँदा व्यावसायिक प्रकृतिका लगानीसम्बन्धी विवाद मध्यस्थद्वारा समाधान गराउने प्रचलन बढ्दै गएको छ । त्यसैले विवाद समाधान गर्ने सशक्त र आकर्षक माध्यम मध्यस्थता हो ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।