सामाजिक लेखापरीक्षणको औपचारिक प्रयोग सर्वप्रथम स्वीडेनले सन् १९८५ मा व्यवस्थापन र कर्मचारीबिचको सम्बन्धलाई लिएर शुरू गरेको हो । सार्वजनिक सेवाको विषयमा सरोकारवालाद्वारा गरिने लेखापरीक्षण नै सामाजिक लेखापरीक्षण हो । सरकारद्धारा प्रवाह गरिने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, उपलब्धता, सीमान्तकृत वर्गलाई पुगेको लाभ, हानिलगायत विषयमा सामाजिक लेखापरीक्षणबाट सही तथ्यांक प्राप्त हुने भएकाले लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणामा यसलाई महत्त्वपूर्ण अवयव मान्न सकिन्छ । विकसित देशमा यसको प्रयोग सार्वजनिक सेवामा मात्र नभई निजीक्षेत्रमा समेत प्रभावकारी रूपमा हुने गरेको पाइन्छ । कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्नुपूर्व उपभोक्ताको समीक्षा (रिभ्यु) हेरेर मात्र किन्ने प्रचलनले उत्पादकहरू सदैव आफ्नो उत्पादनप्रति सजग, सचेत, उत्तरदायी र जवाफदेही हुने गर्छन् ।
उपभोक्ताको समीक्षाका आधारमा उत्पादनको बजार निर्धारण हुने भएकाले सेवाप्रदायकहरू आफ्नोे उत्पादनको मूल्य, आपूर्ति, गुणस्तरलगायत विषयमा सदैव गम्भीर हुने गर्छन् । नेपालमा सामाजिक लेखापरीक्षणको थालनी पृथ्वीनारायण शाहले विसं १८२६ मा कुमारी चोक अड्डाको स्थापना गरेपश्चात् भएको पाइन्छ । पछिल्लो समय सरकारी विद्यालय, स्थानीय निकाय, स्वस्थ्य क्षेत्र, गैरसरकारी संस्थालगायत क्षेत्रमा यसको प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ ।
सेवाप्रदायकद्वारा प्रवाह गरिने वस्तु तथा सेवाका सम्बन्धमा सरोकारवाला र लाभान्वित वर्गको सन्तुष्टि मापन सामाजिक लेखापरीक्षणबाट गर्न सकिन्छ । यस कार्यले सेवाप्रदायकले प्रवाह गर्ने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र उपलब्धता, सेवा प्रवाह गर्नुको उद्देश्य र उपलब्धि तथा कार्यक्षमता र प्रभावकारितालाई अधिकतम गर्न सघाउ पुर्याउँछ । सामाजिक लेखापरीक्षणमा सरोकारवालाको व्यापक सहभागिता हुने भएकाले सेवाप्रदायकले प्रवाह गरेको वस्तु तथा सेवाको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता हुन्छ ।
सहभागीले प्रजातान्त्रिक विधिबाट वस्तु तथा सेवाबाट हुने लाभ, हानि, चुनौती र अवसरको मूल्यांकन गरिने भएकाले आगामी योजना निर्माणका लागि सेवाप्रदायकलाई थप पृष्ठपोषण प्राप्त हुन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू समुदायमा आधारित रहेर सञ्चालन हुने वित्तीय संस्था भएकाले यी संस्थाको सफलता मापन गर्ने विभिन्न आधारमध्ये सेवाग्राहीको सन्तुष्टि पनि एउटा हो । त्यसैले यी संस्थाले प्रवाह गरेको वित्तीय सेवाको गुणस्तर, उपलब्धता, लक्षित वर्गको सन्तुष्टि आदिलाई सामाजिक लेखापरीक्षणको माध्यमबाट मापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
संस्थागत लघुवित्तीय सेवाको थालनी २०४९ सालदेखि शुरू भएको हो । प्राप्त पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ५७ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले करीब ६० लाख लक्षित वर्गलाई आबद्ध गरी ४७ प्रतिशतभन्दा बढीलाई कर्जा प्रदान गरेका छन् । त्यसैगरी मुलुकका ७७ ओटै जिल्लाका ६५३ ओटा स्थानीय तहमा लघुवित्तीय सेवाको पहुँच पुगिसकेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लक्षित वर्गको घरदैलोमा नै पुगेर बैंकिङ बानीको विकास गराउँदै आयमूलक व्यवसायका लागि सामूहिक जमानीमा कर्जा प्रदान गर्छन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कृषि (४७ प्रतिशत), सेवाव्यवसाय (२६ प्रतिशत), थोक कर्जा (१३ प्रतिशत), साना तथा मझौला उद्यम (५ प्रतिशत) र बाँकी अन्य क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । यस्ता कार्यले स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोग हुने भएकाले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लघुवित्त कार्यक्रम सहयोगी बन्दै आएको देखिन्छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बैंकिङ सेवाका अतिरिक्त सामाजिक उद्यमशीलताको समेत विकास गर्छन् । यसले गर्दा मुलुकमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंशलाई न्यून गर्न सहयोग पुग्दै आएको छ । लघुवित्त कार्यक्रमको माध्यमबाट महिला वर्गको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चेतनास्तरमा प्रगति भई लैगिङ र आर्थिक असमानतालाई न्यून गर्न तथा महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गर्न सहयोग पुगेको छ ।
लघुवित्तीय सेवाका सम्बन्धमा सेवाग्राही/सरोकारवालाबाट बेलैमा सामाजिक लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न सके संस्थाले प्रदान गरेको वित्तीय सेवाको गुणस्तर, उपलब्धता, सान्दर्भिकता, विस्तारलगायत विषयमा पृष्ठपोषण प्राप्त हुने भएकाले सेवाग्राहीको आवश्यकतालाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वित्तीय क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानकै कारण मुलुकमा वित्तीय समावेशितामा सकारात्मक प्रभाव परेको पाइन्छ । यसले गर्दा लक्षित वर्गले आवश्यक पूँजीको जोहो गर्दा अनुचित लेनदेन (मीटर ब्याजी), साहूमहाजन, साथीभाइलगायत कानूनविपरीतका अनौपचारिक माध्यमबाट ठगिने विगतको अवस्थामा सुधार भई संस्थागत/औपचारिक माध्यमबाट वित्तीय कारोबार गर्ने अवसर र सुविधा पाएका छन् ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त गरेका र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका वित्तीय संस्था हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले यी संस्थाको नियमन, गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण, स्थलगत निरीक्षण (समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण, लक्षित निरीक्षण, विशेष निरीक्षण तथा अनुगमन निरीक्षण) गरी त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । उल्लिखित कार्यहरू नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, कम्पनी ऐन, अन्य प्रचलित ऐन कानुन, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी नीति, एकीकृत निर्देशन/मार्गदर्शन, असल अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावली, कार्यविधि, साधारणसभा र सञ्चालक समितिका निर्णयलाई आधार बनाई सम्पन्न गर्ने गरिन्छ । यसबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कुनै कमीकमजोरी देखिएमा नीतिगत व्यवस्थाको अधीनमा रही क्रमश: समाधान गर्दै जाने नीति बैंकले लिएको पाइन्छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कामकारबाहीलाई आन्तरिक लेखा परीक्षक र मान्यताप्राप्त बाह्य लेखापरीक्षकबाट पनि लेखापरीक्षण गर्ने गरिन्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षकले प्रचलित ऐन, कानून, संस्थाका नीतिनियम, कार्यविधिलगायत अनुपालना र जोखिमका आधारमा समेत निरीक्षण गर्ने गर्छन् । यस्ता कार्यले संस्थाका दैनिक कार्य विधिसम्मत भए/नभएको निरीक्षण गर्ने भएकाले संस्थागत सुशासन कायम गर्न तथा कार्यसञ्चालनको सिलसिलामा हुने कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न सहयोग गर्छ । आवश्यकताअनुसार सञ्चालन गरिने आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यले अन्तत: सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने वित्तीय सेवालाई सहज, छिटोछरितो र नियमसंगत बनाउने वातावरणको सृजना गर्छ । बाह्य लेखापरीक्षकले विशेषगरी संस्थाको वित्तीय अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दैै आर्थिक वर्षको समाप्तिपछि लेखापरीक्षण गर्ने गर्छन् । यसरी गरिने लेखापरीक्षणले संस्थाको वित्तीय अवस्था सचित्र देखाउने गर्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आन्तरिक छलफल तथा कार्यान्वयनमा रहेको हुन्छ भने बाह्य लेखापरीक्षण प्रतिवेदन शेयरधनी र सरोकारवालाको जानकारीका लागि संस्थाको वेबसाइट र पत्रपत्रिका सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ ।
माथि उल्लिखित व्यवस्थाहरू नियामक र संस्था आफैले गर्ने कार्य हुन् । यी कार्यले नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालनाको अवस्था, स्वनियमन र नियमनको अवस्था, संस्थागत सुशासन, संस्थाको वित्तीय अवस्था, संस्थामा भएका कमीकमजोरी र सुधारात्मक अवस्था, आगामी दिनमा संस्थाले अपनाउनुपर्ने कदमहरूका बारेमा लेखाजोखा गर्ने गर्छ । उल्लिखित नियामकीय नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण, आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा बाह्य लेखापरीक्षणलगायत कार्यले संस्थाको सुशासन, वित्तीय लक्ष्यको प्राप्ति, सेवाग्राहीलाई सहज र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्य लिएको भए पनि यसरी सम्पन्न गरिने कार्यले सेवाग्राहीको आवश्यकता, आकांक्षा, सोको प्राप्ति र उपलब्धिलाई गहन तवरले विश्लेषण गर्न शतप्रतिशत सम्भव नहुन सक्छ । अर्थात् नियामक र संस्थाबाट गरिने उल्लिखित कार्यले सम्पूर्ण रूपमा सेवाग्राहीको सन्तुष्टिको प्रतिनिधित्व नगर्न सक्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाभित्र स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सृजना भएमा त्यसबाट लाभान्वित हुने सेवाग्राही नै भए तापनि सेवाग्राहीबाट प्राप्त पृष्ठपोषण संस्थाका लागि मार्गनिर्देशक बन्न सक्छन् । त्यसैले सेवाग्राहीको भावनालाई कदर गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले उनीहरूको सन्तुष्टि र लक्षित वर्गमा पुर्याएको योगदानसम्बन्धी जानकारी लिन सामाजिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज यस क्षेत्रमा उठ्न थालेको छ ।
लघुवित्तीय सेवाको सम्बन्धमा सेवाग्राही/सरोकारवालाबाट बेलैमा सामाजिक लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न सके संस्थाले प्रदान गरेको वित्तीय सेवाको गुणस्तर, उपलब्धता, सान्दर्भिकता, विस्तारलगायत विषयमा पृष्ठपोषण प्राप्त हुने भएकाले सेवाग्राहीको आवश्यकतालाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसरी सामाजिक लेखापरीक्षणको माध्यमबाट सदस्यहरूको सन्तुष्टिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू आफ्ना उत्पादन (वस्तु तथा सेवा) प्रति सदैव उत्तरदायी र जवाफदेही हुने अवस्था निर्माण हुने भएकाले यस क्षेत्रमा सदस्यमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार हुन् ।
