काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई ग्राहकहरूको कर्जा सदुपयोगिताको नियमित अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ । मंगलवार लघुवित्तका लागि सञ्चालन मागदर्शन–२०८१ जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो सोही प्रयोजनमा प्रयोग गरे/नगरेकोबारे नियमित अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको हो । यस्तो अनुगमनका लागि स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिएको ऋण अधिकृत/कर्मचारी नियुक्त गरी ऋणीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही कर्जालाई सही प्रयोजनमा उपयोग गर्न ऋणीलाई अभिप्रेरित गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत मार्गदर्शनमा छ । यसैगरी सदुपयोगिताको अनुगमन कम्तीमा अर्धवार्षिक रूपमा गरी आवधिक प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा असुलीको समस्याले खराब कर्जा बढ्दै गएपछि ऋण लगानीलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्र बैंकले मागर्दशन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले नै गरेको एक अध्ययनमा एउटा लघुवित्तको ऋण तिर्न अर्काे लघुवित्तबाट ऋण लिने प्रवृत्ति रहेकाले एउटै व्यक्ति दुई दर्जन संस्थाको ऋणी रहेको पाइएको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले गतवर्ष नै निर्देशन जारी गरी लघुवित्तको ऋणको सीमा घटाउनुका साथै एक व्यक्तिले दुईभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरिसकेको छ । 

मार्गदर्शनमा ऋणीको व्यवसाय वा परियोजनाबाट अपेक्षित आय, व्यावसायिक योजना, ऋणीको साख पारिवारिक आयलगायत विषय समेटी कर्जाको विश्लेषण विधिको विकास गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यस्तै ऋणीको आम्दानी तथा व्यवसायको नगद प्रवाहको आधारमा कर्जा भुक्तानी तालिका तयार गरी सम्बद्ध ग्राहकलाई उपलब्ध गरानुपर्ने, कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा हाल भइरहेको कर्जा सूचना लिने/दिने व्यवस्थालाई व्यवस्थित एवं थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, परियोजना नै धितोमा रहने गरी प्रवाह भएको कर्जामा परियोजनाको बीमा अनिवार्य रूपमा गर्नेलगायत व्यवस्था गरिएको छ । 

यसैगरी कर्जा असुलीमा कठोर विधि नअपनाउन निर्देशन गर्दै राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई धम्कीपूर्ण वा अपमानजनक भाषा प्रयोग गर्न नहुने, अनावश्यक रूपमा फोन गर्न नहुने, परिवार, साथी एवं सहकर्मीलाई अपमान गर्न नहुने र ऋण नतिर्दा आउनसक्ने परिणामका बारेमा गलत सूचना दिन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । ऋण असुली गर्दा ऋणी र संस्थाको पारस्परिक समझदारीमा तोकिएका समूह बैठक, कार्यालयमा मात्र कर्जा असुली गर्ने र लगातार तीनपटक भन्दा बढी सम्बद्ध ठाँउमा अनुपस्थित भएमा मात्र ऋणीको घर वा कार्यस्थलमा जान पाउने पनि निर्देशनमा व्यवस्था गरिएको छ । लघुवित्तहरूले कर्जा असुलीमा कडाइ गर्दा ऋणी र कर्मचारीबीच द्वन्द्व हुन थालेपछि असुलीमा संयमित हुन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो । 

मार्गदर्शनमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, कर्मचारी प्रशासन, ग्राहक संरक्षण, वित्तीय साक्षरता, सूचना तथा गोपनीयता, गुनासो व्यवस्थापन र विवाद समाधान र ग्राहक संरक्षण कोषको विषयमा स्पष्ट व्यवस्थाहरू तोकिएको छ । ग्राहक हित संरक्षणका लागि लघुवित्त संस्थाको कर्जा प्रडक्ट नेपाली भाषामा समेत राख्न, ऋण लगानी गर्दा तमसुकबाहेकका कागजातमा हस्ताक्षर नगराउन, ऋणबाट सेवाशुल्कबाहेक अन्य रकम कट्टा गरेर बचतमा नराख्न निर्देशन छ ।

यसैगरी ऋणीलाई कर्जाको सम्पूर्ण विवरण जानकारी हुने गरी पासबुक दिनुपर्ने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा छ । यसैगरी लघुवित्तका ऋणीहरूको हितमा खर्च गर्ने गरी अलग्गै ग्राहक संरक्षण कोष खडा गरी उक्त रकम ऋणीको व्यवसाय सञ्चालन शीप जस्तै लेखा राख्ने, वित्तीय विश्लेषण गर्ने तालीममा हुने खर्च, उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी कार्यक्रममा हुने खर्च, समस्यामा परेका ऋणीको पुन:स्थापनाका लागि सहुलियत ब्याजदरको कर्जामा परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

कोषको रकम ग्राहक तथा ऋणी सदस्यलाई मानवीय सहायता खर्च, प्राकृतिक प्रकोप, सरुवा रोगबाट सृजित महामारीको अवस्थामा दिइने सहयोग, सदस्यहरूका बालबालिकाको भविष्यका लागि छात्रवृत्ति एवं पाठ्यसामग्री प्रदान गर्दा खर्च गर्न व्यवस्था मार्गदर्शनले गरेको छ ।

एनएफआरएसअनुसार वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्नुपर्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान (एनएफआरएस) अनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्न निर्देशन दिएको छ । हाल राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एनएफआरएसअनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्दै आएकोमा अब क्षेत्रीय संस्थाहरूले पनि यसलाई पालना गर्नुपर्ने भएको हो । मंगलवार राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै एनएफआरएसले समावेश नगरेका क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदनमानलाई आधारका रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै लघुवित्तहरूले नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट, नेपाल क्लियरिङ हाउस, कर्जा सूचना केन्द्र र नेपाल फिनसफ्ट कम्पनीबाहेक संगठित संस्थाको शेयर, डिबेन्चर तथा सामूहिक लगानी कोषमा समेत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यस्तो लगानी पूँजीकोषमा गणना गर्दा प्राथमिक पूँजीकोषबाट घटाउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । यस्तै थोक र खुद्रा कर्जा दिने लघुवित्त एकआपसमा गाभिएमा गाभिनुअघिको थोक कर्जा भुक्तानी तालिकाअनुसार नै असुल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।