सरकारले काठमाडौं उपत्यकालाई १ वर्षका लागि सङ्कटग्रस्त घोषणा गरेको छ । यसअघि भूकम्पबाट अत्यधिक प्रभावित १४ जिल्लालाई तत्काल सङ्कटग्रस्त घोषणा गरिएकोमा अहिले अन्यलाई हटाएर उपत्यकाका तीन जिल्लाको हकमा मात्र यस्तो घोषणा भएको हो । खास गरी जोखीममा रहेका भौतिक संरचना भत्काउन वा हटाउन नसकिएकाले यसलाई सहज बनाउन यस्तो घोषणा गरिए पनि यसले आममानिसमा भने भ्रम र अन्योल सृजना गरेको छ । सरकारले दैवीप्रकोप उद्धार ऐन २०३९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको भए पनि यो विगतको द्वन्द्वकालमा सरकारले घोषणा गरेको जस्तो सङ्कटकाल हो कि भन्ने जनमानसलाई परेको छ । यस्तो जनधारणा बन्नुमा सरकारले ‘सङ्कटग्रस्त’लाई स्पष्ट नपार्नु नै हो । त्यसैले सरकारले भूकम्पबाट भत्किएका भौतिक संरचना हटाउन मात्रै यस्तो घोषणा गरेको हो भने त्यस्तो अवस्थामा सरकारले केके गर्न पाउ“छ भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरेर व्यापक प्रचार गर्न सक्नुपर्र्छ ।

कुनै पनि क्षेत्र सङ्कटग्रस्त घोषणा भएपछि त्यहा“ संविधानका केही अंश र नियमकानूनहरू निलम्बन गरिन्छन् । यसो गर्दा कुनै व्यक्तिले मेरो मौलिक अधिकार हनन भयो भन्न पाउँदैन । खास गरी जोखीमपूर्ण संरचना हटाउन बाटो अवरुद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै जोखीममा परेको घरको छिमेकीलाई पनि उसको घरबाट हटाउनुपर्ने हुन सक्छ । त्यस्तै सङ्कटको क्षणमा कुनै व्यक्तिको जमीनमा पीडितहरूलाई केही समयका लागि बसोवास गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि व्यक्तिको चलअचल सम्पत्ति राज्यले उपयोग गर्न पनि सक्छ । यसो गर्न प्रचलित कानूनले नदिने भएकाले थप कानूनी अधिकार लिन सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हुन सक्छ । व्यक्तिको मौलिक अधिकारले सुरक्षित गरेका अधिकारविरुद्ध सरकार जान सक्दैन । त्यसका लागि सङ्कटको घोषणा गर्नुपर्छ । त्यसो हु“दा परिस्थितिअनुसार यस्ता अधिकारको कटौती गर्न तोकिएको सरकारी अधिकारीलाई निर्देशन दिने अधिकार हुन्छ । सार्वजनिक हितका लागि यस्तो गरिने भए पनि यसको दुरुपयोग हुन सक्छ भन्ने शङ्का आममानिसमा पाइन्छ । तर, भत्किएका संरचनाले अरूको ज्यानै जोखीममा पारिरहेको अवस्थामा यस्तो सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी काम गर्न सहज हुने भएकाले सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा यसको विरोध गर्नुको औचित्य रहन्न । तर, जब कसैलाई बढी अधिकार दिइन्छ, त्यति बेला यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि रहन्छ । नेपालमा विगतमा सङ्कटकाल घोषणा गर्दा यसको दुरुपयोग भएको पनि हो । अतः सरकारले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि त्यहाँ के गर्नुहुन्छ र के गर्नुहुन्न, नागरिकका केके अधिकार कटौती गरिएको छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कस्तोकस्तो परिस्थितिमा केके आदेश दिन सक्छन् भन्ने स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । त्यस्तै कुनै सरकारी अधिकारी वा सुरक्षाकर्मी ज्यादती गरे भने त्यसविरुद्ध मुद्दा हाल्न पाउनुपर्छ र त्यसको सुनुवाइ पनि हुनुपर्छ ।

सरकारले १ वर्षका लागि सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि केही दिनपछि नै बस्ने संसद् अधिवेशनले यसलाई पारित गर्नु आवश्यक छ कि छैन भन्ने स्पष्ट छैन । सङ्कटकाल घोषणा गर्दा ६ महीनाभित्र संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएजस्तै ‘सङ्कटग्रस्त’ घोषणा भएको अवस्थामा भने त्यस्तो व्यवस्था भएको थाहा पाइन्न । तर, अहिले नै संसदीय समितिले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुको कारण के हो भनी सरकारलाई प्रश्न सोधेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले यसको आवश्यकता र प्रक्रिया आदिबारे स्पष्ट पारी संसद्बाट पारित गराउनु पर्ने भइदिएको भए त्यहाँ आवश्यक परिमार्जन गर्न सम्भव हुन्थ्यो । त्यस्तै यसका लागि विस्तृत कार्यविधि बन्नुका साथै जनतालाई पूर्ण जानकारी दिने व्यवस्था गर्न सहज हुन्थ्यो । अतः यथाशक्य शीघ्र यस्तो व्यवस्था गर्न उपयुक्त कानूनी र नीतिगत सुधारको आवश्यकता टड्कारो देखिन्छ ।