काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच हालै सम्पन्न ऊर्जा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलको बैठकमा भएका सहमतिलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याउन सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक नयाँ दिल्लीमा मंगलवार हुँदै छ । माघ ९ गते नयाँ दिल्लीमै भएको सहसचिवस्तरीय बैठकमा हाल अध्ययनको चरणमा रहेका प्रस्तावित दुईओटा ४०० केभीका इनरुवा–पूर्णिया र दोधारा–बरेली प्रसारण लाइनको लगानी मोडालिटीमा सहमति जुटेको थियो ।
साथै, दुवै देश तीनओटा नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अध्ययन गर्न सहमत भएका थिए । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार उक्त बैठकमा ४०० केभीका २ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन— निजगढ (बारा)–मोतिहारी (विहार) र कोहलपुर (बाँके)–लखनउ (उत्तरप्रदेश) बनाउने र २२० केभीको चमेलिया–जौलजीबी (उत्तराखण्ड) अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अध्ययन गर्ने समझदारी बनेको थियो । विगतमा सहसचिवस्तरीय र सचिवस्तरीय बैठक अघिल्लो र पछिल्लो दिन एकै समयमा हुने गरे पनि यसपल्ट दुई फरक–फरक समयमा हुन लागेको हो । बैठकमा सहभागी हुन ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यसहितको टोली सोमवार नै नयाँ दिल्ली पुगिसकेको छ ।
‘यस बैठकले सहसचिव स्तरमा भएका सहमतिलाई अनुमोदन गरी केही प्रसारण लाइनको निर्माण मोडालिटी टुंगो लगाउनेछ,’ हाल वार्ताका लागि नयाँ दिल्ली पुगेका ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीप देवले आर्थिक अभियानसँग भने । उनका अनुसार इनरुवा–पूर्णिया र दोधारा–बरेली ४०० केभीका दुईओटा प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटी टुंगो लगाउनेछ ।
यसअघि भएको सहमतिअनुसार यी प्रसारण लाइन बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रीड कर्पोरेशन लिमिटेडको शेयर स्वामित्व रहने गरी दुवैतर्फ संयुक्त कम्पनी स्थापना हुनेछ ।
सम्झौतापछि नेपालतर्फ रहने संयुक्त कम्पनीमा नेपालको ५१ प्रतिशत र भारततर्फ रहने कम्पनीमा भारतको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ । दुवैतर्फका कम्पनीमा बाँकी ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व अर्को देशको रहने व्यवस्था हुने बताइएको छ । यी दुई प्रसारण लाइन निर्माण सन् २०३० भित्र सक्ने सहमति पनि अघिल्लो बैठकमा भएको थियो ।
अध्ययन गरिने प्रसारण लाइनहरूमध्ये चमेलिया–जौलजीबी २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सन् २०२५ सम्म सम्पन्न गरिने सहमति भएको थियो ।
यस्तै सन् २०३५ सम्ममा ४०० केभीका निजगढ–मोतिहारी र कोहलपुर–लखनउ प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिने सहमति भएको थियो । ‘यी सहमतिलाई दुई देशबीचको सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने भएकाले यो बैठक महत्त्वपूर्ण छ,’ प्रवक्ता देवले भने ।
सरकारले सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र त्यसमध्ये १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने भनी ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ हालै सार्वजनिक भएको थियो । उक्त मार्गचित्रमा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधार नहुनुलाई प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याइएको छ ।
त्यसकारण सरकारको लक्ष्य प्राप्त गर्न विभिन्न समयरेखामा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू बन्दै जानुपर्ने र त्यसबाट नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली अन्तरराष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन सकिने हुन्छ । बजार सुनिश्चित भएमा स्वदेशी तथा अन्तरराष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न सहज हुनेछ ।
यसअघि भएको सहसचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल र भारतबीचको मौजुदा विद्युत् प्रसारण लाइनहरू, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू, भारतीय लगानीका विभिन्न जलविद्युत् आयोजना तथा सम्बद्ध प्रसारण लाइन आयोजना र अन्तरदेशीय विद्युत् आयात–निर्यातका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । यस्तै, ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको क्षमता ८०० मेगावाटबाट बढाएर १ हजार मेगावाट पुर्याउने सहमति भएको थियो ।
