आजका अतिथि
रविशङ्कर सैंजू
सहसचिव तथा प्रवक्ता,
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
रविशङ्कर सैंजूको जन्म २०१८ सालमा पाल्पामा भएको हो । उनले विसं २०४२ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र २०५३ सालमा नेदरल्याण्डबाट विकास अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । २०४२ सालमा अधिकृत तहबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका उनले निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा रहेर काम गरिसकेका छन् । उनले उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको सदस्य सचिव भएर काम गरेका थिए । हाल उनी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा कार्यरत छन् ।
सम्पादकीय
सन्धि पुनरवलोकन गर्न उठाइएका विषय
नेपाल भारत सचिवस्तरीय (आईसपी) बैठक ६/६ महिनामा बस्नुपर्ने थियो । तर, त्यो बैठक बस्न नसकेको वर्षौं भइसकेको छ । अहिले केही दिनअघि भएको बैठकमा पहिले भएका विभिन्न सन्धिलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । वाणिज्य सन्धि भएको धेरै समय भइसकेको छ । यस अवधिमा विभिन्न प्राविधिकलगायत विषय परिवर्तन भइसकेको छ । त्यसैले त्यसमा भएका प्रावधानलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले अहिले बैठक बसेको हो ।
रेलवे सेवाको विषय अहिले परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ । व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा पनि विभिन्न विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय उठाइएको छ । यस्ता विषय आईसीपी बैठकमाछलफल गरेका छौं । नेपालका नाकाहरूबाट नेपालमा ढुवानीको राम्रो व्यवस्था रहे तापनि भारतमा राम्रो छैन । विभिन्न आईसीपी चेकपोष्टहरूमा विभिन्न किसिमका सुविधा प्रदान गर्न भारतीय पक्षलाई भनिएको छ । विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवाजस्ता नाकामा नेपालका तर्फबाट आईसीपी बनिरहेको छ र त्यो दुवैतर्पm हुनेछ । त्यस्ता जाँच चौकीमा वाणिज्यसम्बन्धी सबै विषयको सुविधा हुनेछ ।
कतिपय भारतीय जाँच चौकीभन्दा लगभग १५ किलोमिटर भित्रसम्म एकदम खराब बाटो छ । त्यसलाई मर्मत गर्नुप¥यो भन्ने हाम्रो भनाइमा भारतीय पक्ष सकारात्मक रहेको छ । नेपालको सिमाना जोडिएको विश्वबजार, करवाहजस्ता जाँच चौकी मर्मत सम्भार गर्ने काम हुँदै छ । अर्कोतर्फ विराटनगर सीमासम्म रेलवे लाइन ल्याइदिनुपर्यो भन्ने विषय पनि हामीले राखेका छौं । वाणिज्य सन्धिमा भन्सारमा सुधारलगायत विषयमा पनि सुझाव दिने काम भएको छ ।
त्यस्तै अदुवाको भारत निकासीको विषयमा पनि कुरा भइरहेको छ । नेपालको अदुवा, अलैंचीजस्ता वस्तु भारतमा निकासी हुने गरेको छ । तर, यसमा बेलाबेलामा अवरोध आउने गरेको छ । त्यस्तै जडीबुटीको विषय पनि आएको छ । जडीबुटीमा जेनेटिक नाम नभएकाले भारत निकासीमा समस्या आएको भन्ने बुझिएको छ । उनीहरू यस्ता विषयमा पनि सकारात्मक छन् । रेलवेको ¥याकमा पनि समस्या छ । अहिले नेपालले पाइरहेको ¥याकको सङ्ख्या बढाएर १ सय २५ ओटा नेपाललाई छुट्याइदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । यस विषयमा पनि भारतीय पक्ष सकारात्मक भएको पाएका छौं । भारत सरकारको लगानी रहेको भारतीय कण्टेनर निगम लिमिटेड (कोङ्कर)ले मात्र अहिले नेपालमा सामान ल्याउँछ । त्यसले गर्दा ढुवानी खर्च एकलौटी रहेको छ । अहिले हामीले ढुवानी गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि दिनुप¥यो भनेका छौं । हल्दियाको पारवहनको जग्गा नवीकरण गर्ने बेला भएको हुनाले त्यस विषयमा पनि कुरा राखेका छौं । अहिले व्यापारीले सामान ल्याउँदा कोलकातामा पैसा तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसलाई पनि सहजीकरण गर्न बैङ्कबाट सीधै तिर्ने वातावरण मिलाउन हामी लागिरहेका छौं ।
अहिले सामान ल्याउँदा कोङ्करको एकाधिकार छ र उसले १०/१५ दिन लगाएर ल्याउँछ । किन ढिला ल्याएको भनेर भन्ने वातावरण छैन । अब हामीले त्यसलाई पनि जिम्मेवार बनाउने विषय उठाएका छौं । सन्धिलाई पुनरवलोकन गर्ने विषयमा कुरा नआएको होइन । इलेक्ट्रोनिक कार्गोको विषय पनि उठाएका छौं । अहिले पटनासम्म रेलमा सामान आउँछ र त्यसलाई ट्रेलरमा राख्नुपर्छ । एलपी ग्यासका विषयमा पनि कुरा उठाइएको छ । अहिले भारतीय ट्याङ्करले मात्र एलपी ग्यास बोक्ने गरेको छ ।
अहिले किताब, फिल्म, पत्रपत्रिकाहरू भारतमा जान नसक्ने वातावरण छ । त्यस विषयमा पनि कुरा भइरहेको छ । फिल्मको सेन्सर गर्न वर्षौं दिन लाग्ने गरेको छ । त्यसलाई पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेका छौं । भारतीय सवारी नेपालमा आउँदा सहज रूपमा आउन पाउने वातावरण दिइन्छ । तर, नेपाली गाडी भारत जाँदा राजदूतावाससँग अनुमति लिनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया छ । अहिले यस्ता केही विषयमा सहमति गरेका छौं । छलफलमा उठेका विषयलाई ३ महीनामा काम सक्ने भनेर कुरा उठाएका छौं । त्यसैअनुसार काम हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।
नेपाली सामानलाई अन्य देशमा निर्यात गर्न सहयोग कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले जोड दिएका छौं । हामीले थप बन्दरगाह दिनका लागि माग गरेका छौं ।
सुझाव कार्यान्वयन भएन
आर बी रौनियार
महासचिव, नेपाल भारत चेम्बर अफ कमर्श तथा कार्यकारी
निर्देशक, इण्टरष्टेड मल्टी मोडल ट्रान्स्पोर्ट प्रालि
नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल भारत चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त रूपमा हाम्रा समस्यालाई एकीकृत गरी २०१६ मार्चमा सुझावका रूपमा सम्बन्धित सचिव र मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेका थियौं । त्यसमा जम्मा १५ ओटा सुझाव थिए । नेपाल–भारत उच्चस्तरीय छलफलमा हामीले दिएकामध्ये १० ओटा विषयमा मात्र छलफल भएको कुरो सुन्नमा आयो । तर, टुङ्गो भने एउटामा पनि नलागेको पाइयो । हाम्रा सुझावलाई आगामी दिनमा छलफल गर्दै जाऔंला भन्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
अहिले पनि नेपाल–भारत सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्शले विभिन्न सुझाव दिएका थिए । तिनमा मुख्यतः व्यापारसम्बन्धी बुँदाहरू नै छन् । अहिले केही वस्तुहरूमा दिइरहेको कोटा सिष्टम निरर्थक भइसकेको छ । उदाहरणका लागि वनस्पति घिउ नेपालमा सस्तो पर्छ । भारतको विहारमा वनस्पति घिउ कोलकाताबाट भन्दा नेपालबाट मगाउँदा सस्तो पर्छ । तर, यसमा कोटा तोकिएकाले समस्या हुने गरेको छ ।
भारतबाट नेपालमा सामान आयात हुन्छन् । तर, भारतीय रुपया तिरेर नेपालमा आयात भएको वस्तु मानी भारतको निकासी भनेर उसले सुविधा दिन मानेन । हाम्रो लागि त डलर र भारतीय रुपया दुवै विदेशी मुद्रा नै हुन् । अर्को विषय भनेको क्वारेण्टाइनको हो । यसले विभिन्न समयमा समस्या पार्ने गरेको छ । नेपाली अदुवा, चियालगायत वस्तुमा क्वारेण्टाइनको समस्या आइरहन्छ । भारतीय पक्षले हाम्रो ल्याव रिपोर्टलाई मान्यता दिने गरेको छैन । हामीले त्यो विषयमा पनि कुरा चलाइरहेका छौं । त्यस्तै विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ)का अनुसार हामी चल्न नसक्नु पनि समस्या हो । तेस्रो मुलुकको सामान भारतमै किनेर नेपालमा ल्याउन समस्या रहेको छ । त्यसका लागि भारतीय पक्षले केही सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।
अहिलेको व्यापार सन्धिलाई प्रथमतः अहिलेकै अवस्थामा नवीकरण गर्नुपर्छ । धेरै परिवर्तन गर्न हतार गर्नु हुँदैन । नयाँ व्यापार सन्धि गर्दा भने विशेष ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ । सामान ढुवानी गर्ने साधनहरूमा अहिले इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिष्टम शुरू भएको छ । यसबाट आफूले आयात गरेको सामान कहाँ आइपुगेको छ भनेर सजिलै हेर्न सकिन्छ । त्यो सामान आउँदै गर्दा कागजातको काम पनि सँगसँगै अगाडि बढाउन दिनु पर्छ ।
अहिलेको समय प्रविधिमय भएको छ । कागजी डकुमेण्टको जरुरत नै छैन । नेपालले एक्जिम कोड लागू गरिसकेको छ । यस्ता प्राविधिक विषयलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । यसो गर्दा लागत कम पर्छ । त्यसैले हामीले संयुक्त रूपमा दिएको सुझावलाई सरकार कार्यान्वयन गर्र्नेतर्फ लाग्न जरुरी छ ।
बन्देजका सामान ल्याउन पाउनुपर्छ
शेखर गोल्छा
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ
नेपाल भारत व्यापार सन्धि संशोधनको तयारी भइरहँदा नेपाल सरकारले मुख्य गरी २/३ ओटा विषयलाई सम्बोधन गर्न अत्यावश्यक नै भइसकेको छ ।
भारतले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरू नेपालले आयात गर्न पाउँछ । तर, भारतले अन्य देशबाट आयात गरेका वस्तुहरू नेपालले भारतसँग खरीद गर्न सक्ने व्यवस्था छैन । अर्थात् भारतबाट गैरभारतीय मुलुकका वस्तु आयात गर्न सक्ने व्यवस्था छैन । भारतले कोइला आयात गर्दै आएको छ र सोही वस्तु नेपालले पनि आयात गरिरहेको छ । त्यस्तै मेशीनरी सामग्री, गाडीका स्पेर्यस पार्ट्सलगायत अन्य थुप्रै वस्तु छन् जुन हामीले सम्बन्धित मुलुकबाट मात्रै सीधै आयात गर्न पाउँछौं । भारतले पनि आयात गर्दै आएका वस्तु नेपालले तेस्रो मुलुकबाट मात्रै नभई भारतबाट समेत आयात गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने गरी व्यापार सन्झौतामा संशोधन हुन आवश्यक छ ।
यस विषयमा नेपालले निकै पहिले नै भारतसमक्ष एक प्रस्ताव पेश गरेको थियो । उक्त प्रस्तावमा नेपालबाट भारतले वस्तु आयात गर्दा नेपाली मात्रै नभई गैरनेपाली वस्तु पनि आयात गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्नेजस्ता विषय समावेश गरिएको थियो । त्यस्तै नेपालले पनि भारतबाट गैरभारतीय उत्पादन आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । हुन त यस्तो पारस्परिक समानताको व्यवस्थाले नेपाली उद्योगलाई असर गर्ने खतरा त छ, तैपनि यो व्यवस्था लागू गर्दा नेपाली उद्योगका लागि आवश्यक वस्तुको आयात गर्दा लाग्ने लागत निकै कम हुन जान्छ । तर, भारतले नेपालको यो प्रस्ताव स्वीकार गरेको छैन ।
त्यस्तै अर्को महत्त्वर्ण विषय भनेको बल्क कार्गो हो । बल्क कार्गो आयात गर्दा जतिसक्दो सस्तो एवम् सुलभ हुनु जरुरी छ । त्यसैले हामीले रेलमार्फत बल्क कार्गो आयात गरिरहेका छौं । यसका लागि नेपालको ड्राइपोर्टसम्म रेलको लिक बिच्छ्याउन जरुरी छ । नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएको अवस्थामा हामीले हाम्रो कुशलता बढाउनु अत्यावश्यक छ । अहिले हाम्रो कुशलता निकै कम छ । नेपालको कुशलता बढाउन भए पनि अब संशोधन हुन लागेको सन्धिमा नेपालसम्म रेलको लिक आउनुपर्ने कुरा सम्बोधन हुनुप¥यो । साथै, भारतमा रहेका प्राइभेट रेलवे कम्पनीले समेत बल्क कार्गो नेपाल ल्याउन पाओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । हाल भारतको भारतीय कण्टेनर निगम लिमिटेड (कङ्कोर) नामक सरकारी कम्पनीबाट मात्रै बल्क कार्गो नेपाल ल्याउने गरिएको छ ।
अर्को समस्या भनेको केही वर्षअघि नेपालमा उत्पादन भएको जूट भारत निर्यात हुँदा एण्टीडम्पिङ ड्यूडी लगाइएको थियो । यस्तो करका कारण नेपालको जूट भारत निकासी हुन सकेको थिएन । जूटमा लगाइएको त्यो एन्टिडम्पिङ भन्सार हाल हटिसकेको छ तर यस्तो एण्टिडम्पिङ भन्सार भारतले बेला बेलामा लागाउने गरेकाले नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । यसले किसानहरूलाई प्रत्यक्ष असर पुर्याउने हुँदा सम्झौतामार्फत एण्टिडम्पिङ ड्यूटी सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । भारतले नेपालबाट वस्तु आयात गर्दा आफ्नै क्वारेण्टाइन प्रयोगशालामार्फत जाँच गर्दै आएको छ । नेपालको प्रयोगशालामा जाँच गरिएको प्रमाणपत्रलाई भारतले मान्यता दिई त्यसको आधारमा वस्तु आयात गर्ने गरेको छैन । हामीले अहिले यो विषय सम्बोधन हुनुप¥यो भन्ने माग गरेका छौं । नेपालको प्रयोगशालामा जाँच गरी प्राप्त प्रमाणपत्रलाई भारतले मान्यता दिनुपर्छ । यीबाहेक नेपाल–भारत व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक अन्य थुप्रै विषय छन्, जसलाई सरकारले परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ ।
पुनरवलोकन आवश्यकता
कमलेशकुमार अग्रवाल
उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श
हालै नेपाल–भारत अन्तरसरकारी समिति (आईजीसी) सचिवस्तरीय बैठक तथा अन्तरसरकारी उपसमिति (आईजीएससी) बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा नेपालका तर्फबाट विद्यमान व्यापार तथा पारवहन सन्धिमा पुनरवलोकन गर्ने विषय उठाइएको थियो । सो सन्धि पुनरवलोकन गर्न भारतीय पक्ष सकारात्मक रहेको जानकारीमा आएको छ । नेपाल–भारतबीच व्यापारघाटा अत्यधिक बढेकाले केही समयअघि व्यापार र पारवहन सन्धि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसूस गरिएको हो ।
नेपालको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार भारतसँग हुने गरेको छ । गतवर्ष २०७३/७४ मा नेपालले भारतबाट ६ खर्ब ४१ अर्बको सामान आयात गरेको थियो भने ४२ अर्बको मात्र सामान निर्यात गरेको थियो । अत्यधिक व्यापारघाटा भएकाले २०७३/७४ मा झण्डै ४ खर्ब ४१ अर्ब भारू तिर्न डलर खरीद गर्नु परेको थियो ।
एकातर्फ विद्यमान व्यापार सन्धिबाट निर्यात बढ्न सकेको छैन भने अर्कातर्फ पारवहन सन्धिका कारण पारवहन लागत (ट्राञ्जिट कष्ट) अत्यधिक भएको छ । त्यसैले नेपाली निर्यात बढाउन भारतीय पक्ष उदार हुन जरूरी छ । नेपालको कृषिजन्य उत्पादन भारत जाँदा भन्सार महशुल नलाग्ने भए पनि क्वारेण्टाइन, ल्याब टेष्टजस्ता गैरभन्सार अवरोधका कारण निर्यात बढ्न सकेको छैन । नेपालको गुणस्तर मापनलाई भारतले नस्वीकारेकाले गुणस्तर जाँचका लागि भारतका विभिन्न ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यता छ । कतिपय वस्तुको हकमा काउण्टर भेलिङ ड्युटी, परिमाणात्मक बन्देज एवम् विविध खालका प्रशासनिक अवरोधले नेपालको निर्यात निरूत्साहित गरेको छ । तसर्थ यस्ता समस्या भारतीय पक्षबाट आउन नदिने प्रतिबद्धता सन्धिमा हुनुपर्छ । अहिले अलैंची, जूट, अदुवालगायत कृषिजन्य वस्तुको भारतमा ठूलो माग रहे पनि गैरभन्सार अवरोधका कारण निर्यातमा समस्या भएकाले ती अविरोध हटाउने विषयमा सहमति हुनुपर्छ । अवरोधरहित पारवहन र रेलवे सेवा सहजीकरण गरिनुपर्छ ।
अहिले ढुवानी लागत बढ्ने कारण नेपाललाई आवश्यक पर्ने रेलवे ¥याक उपलब्ध हुन नसक्नु हो । आयातित वस्तु पोर्टमै थन्किने गरेका छन् । त्यसका लागि (भारतीय कण्टेनर निगम लिमिटेड) कोङ्करलाई मात्र दिइएको रेलवे ढुवानीको एकाधिकार अन्त्य गर्नुपर्छ र रेलवे सञ्चालन गर्ने अन्य कम्पनीलाई पनि यो सेवा दिनुपर्छ ।
बल्क कार्गोका लागि हाल वीरगञ्ज मात्रै खुला गरिएको छ । अब विराटनगर, भैरहवा र नेपालगञ्ज पनि खुला गर्नुपर्छ । यसले औद्योगिक उत्पादनमा लागत मूल्य कम पर्न जान्छ । वीरगञ्जमा नेपाल–भारत एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालन आइसकेको छ । अब अन्य भन्सार नाकामा पनि यस्तो चौकी सञ्चालनमा ल्याइनुपर्छ । यसले गर्दा आयातनिर्यातमा सहजीकरण हुन जान्छ । डस्टी कार्गोको सम्बन्धमा व्यापार सन्धिमा उचित व्यवस्था गरिनुपर्छ । नेपालमा हाल सञ्चालनमा आएको एक मात्र ड्राइपोर्ट सिर्सियालाई अन्तरराष्ट्रिय सिपिङ म्यापमा ल्याई कोलकातामा भइरहेको क्लियरेन्स प्रोसेस अब एकीकृत जाँच चौकीबाटै हुनुपर्छ । यसले आयातित सामानको पारवहन लागतमा धेरै ठूलो कमी ल्याउनेछ । कोलकाता बन्दरगाहनजीक रहेका अन्य सम्भावित बन्दरगाहहरू उपययोग गर्न पाउने माग पनि गरिनुपर्छ । जसरी भारतबाट मालवाहक वा अन्य सवारीसाधन नेपाल भित्रिँदा सहज प्रवेश दिइएको छ, त्यसरी नै नेपालका सवारीसाधन भारत लैजान सहज प्रवेशको वातावरण छैन । सोका लागि आवश्यक छलफल गरिनुपर्छ ।
लुम्बिनी र जनकपुरमा भारतीय पर्यटन प्रवर्धनका लागि भारत सरकारले विशेष पर्यटन प्रवर्धन योजनाको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । अहिले नेपालमा भारतीय साना नोट मात्र प्रचलनमा छन् । त्यसैले पर्यटन प्रवर्धनका लागि ठूला नोट पनि प्रचलनमा ल्याउनु जरुरी छ । नेपालमा ऊर्जाको विकासका लागि इनर्जी बैङ्क अवधारणा अति आवश्यक छ । नेपाललाई सुक्खा याममा विद्युत् बढी आवश्यक पर्छ भने भारतमा अत्यधिक गर्मीका कारण वर्षायाममा बढी आवश्यक हुन्छ । त्यसैले वर्षा याममा नेपालको विद्युत् भारत निर्यात गर्न र सोको सट्टा सुक्खा याममा भारतबाट आयात गर्न सकिन्छ । यसका लागि अन्तररराष्ट्रिय ट्रान्समिशन लाइनको निर्माण द्रुतगतिले हुनुपर्छ । सन् २०१४ मा दुई मुलुक बीच खुला बजारका आधारमा विद्युत् किनबेच हुने अवधारणामा आधारित पावर ट्रेड एग्रीमेण्ट (पीटीए) सम्पन्न भएको थियो । अहिले भारत सरकारले जारी गरेको पावर ट्रेडसम्बन्धी निर्देशिकाले भारतीय लगानी भएको परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् मात्र भारत निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा भारतबाहेक अन्य देशको लगानी निरुत्साहित गरेको छ । यसमा अविलम्ब संशोधन गरिनुपर्छ ।
आर्थिक कूटनीतिमार्फत नेपाली वस्तुको भारतमा बजार प्रवर्धन, जानकारी, भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न एवम् भारतीय पर्यटकहरूलाई नेपाल ल्याउन अधिकतम प्रयास गरिनु आजको आवश्यकता हो ।
सबै नाकालाई रेलवे सेवासित जोड्नुपर्छ
अशोककुमार टेमानी , संयोजक, यातायात तथा पारवहन
समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ
नेपालको वैदेशिक व्यापार वर्षेनि बढिरहेको छ । भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातको आकारले यसको पुष्टि गर्छ । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा आउने कण्टेनर कार्गोलाई मात्र हे¥यौं भने पनि शुरूको वर्षमा महीनामा १० ¥याक कार्गो आउने गरेकोमा अहिले १ सयसम्म पुगेको छ । १ सय ५० ¥याक अन्य नाकाबाट आइरहेको छ । यो परिणाम वर्षेनि १० देखि १५ प्रतिशतका दरले बढेको छ । अहिले कोलकाता, हल्दिया र विशाखापतनम् बन्दरगाह उपयोग भइरहेको छ । विशाखापतनम्को कुरा उठेदेखि त्यो कार्यान्वयनमा ल्याउने बेलासम्म ५/६ वर्ष लाग्यो । यसबीच भारतमा धाम्रा र पाराद्वीप बन्दरगाह पनि सञ्चालनमा आए । हाम्रा लागि विशाखापत्तनम्को तुलनामा यी बन्दरगाह पायक पर्ने देखिए । भारतमा यस्ता नयाँ बन्दरगाह बन्ने क्रमले तीव्रता पाइरहेको अवस्थामा हामीले भारतसित सबै बन्दरगाह उपयोगका लागि प्रस्ताव किन नलैजाने ? यसो भएमा आयातनिर्यातकर्ताले जुन बन्दरगाह सहज हुन्छ, त्यहीँबाट आयातनिर्यात गर्न सक्छन् । हाम्रो नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र यो प्रस्तावमा भारत सहमत हुँदैन भन्छन् । तर, यसमा भारत असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । जहाँबाट ल्याए पनि जहाँ पठाए पनि नेपालको आयातनिर्यातले भारतकै व्यवसाय बढ्ने हो ।
कोलकाता बन्दरगाहनजीकैको हल्दियामा भारतीय रेलवे र भारतीय कण्टेनर निगम लिमिटेड (कोङ्कर) दुवैको सेवा कमजोर भएकाले त्यो बन्दरगाह राम्ररी उपयोग हुन पाएको छैन । सरकारको ध्यान यसमा आवश्यकताजति जान पनि सकेको छैन । रेलसेवाको प्रभावकारिताका लागि नेपालका लागि कोङ्करबाहेकका निजी रेल सेवाप्रदायकलाई पनि प्रवेश दिइनुपर्छ । यसले प्रतिस्पर्धा बढाएर सेवालाई सहज र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसका लागि नेपाल र भारतबीचको रेल सेवा सम्झौता संशोधन गरिनुपर्छ ।
तेस्रो मुलुकबाट आउने बल्क कार्गो रक्सौलमा मात्र ल्याउनुपर्ने अहिलेको प्रावधान व्यावहारिक छैन । यसले पूर्व र पश्चिमको उद्योग र व्यवसायलाई समस्या पारेको छ । यो प्रावधानलाई सच्याएर नेपालका लागि व्यापारमैत्री बनाइनुपर्छ । कोलकाता र हल्दियामा नेपालले लीजमा लिएको जग्गा उपयोगविहीन छ । रक्सौलमा समेत १६ बिगाहा जग्गा छ । त्यसलाई गोदामका रूपमा उपयोग गर्न सकिए आयातमा जरीवानाको भार कम हुने थियो । सरकारले यसमा प्रभावकारी पहल थाल्नुपर्छ । नेपाल र भारतको द्विपक्षीय व्यापारमा भारतले नेपालको आयातमा लाग्ने विभिन्न जरीवानामा पनि त्यहाँको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लिने गरेको छ । जब कि भारतले निर्यातमा यस्तो कर नलिने स्पष्ट व्यवस्था छ । सरकारले सरोकारका भारतीय निकायसमक्ष यो कुरालाई सशक्त ढङ्गबाट राख्नुपर्छ ।
नेपालको पारवहन दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । सरकारले लजिष्टिक व्यवसायका लागि कानूनको निर्माण गर्न सकेको छैन । यसको अभावमा पारवहन सहजीकरण भएको छैन । नेपालमा कण्टेनर फ्रेट स्टेशनको अभाव देखिन थालेको छ । यसले सिपिङ कम्पनीको सेवा विस्तारमा असर पारेको छ । यसका लागि उपयुक्त कानूनी प्रावधान हुने हो भने लगानीका लागि निजीक्षेत्र तयार हुन सक्छ । यसबाट निर्यात पनि बढाउन सकिन्छ । अन्य देशमा निजीक्षेत्रले यस्ता संरचनाको सफल सञ्चालन गरिरहेका उदाहरण प्रशस्तै छन् ।
मुख्य औद्योगिक क्षेत्र मानिएको बारा र पर्साका १३ ओटा सिमेण्ट उद्योग अहिले कच्चा पदार्थको अभावले समस्याग्रस्त छन् । भारतको रक्सौलमा क्लिङ्कर अनलोड गर्न नपाएपछि उत्पादनको लागत बढेको छ । सरकारले स्वदेशमै यसको व्यवस्थापनका लागि स्थानको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको बताए पनि अहिलेसम्म सकारात्मक परिणाम देख्न पाइएको छैन । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले हालै उद्घाटन गरेको नेपाल भारत एकीकृत जाँच चौकीको सञ्चालन नाममात्रको भएको छ । पारवहनका यस्ता नमूना अव्यवस्थाहरूको निकास नभई नेपालको वैदेशिक व्यापारका अवरोधको दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुन सक्दैन । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र यसमा गम्भीर देखिएको छैन । नेपाल र भारतसित सरोकार राख्ने व्यापारका उल्लिखित समस्या र सम्भाव्यताको पहिचान साथै समुचित व्यवस्थापनको उपाय पहिल्याउन दुवै देशका विज्ञहरूको सहभागितामा एउटा बेग्लै संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ । यसको निचोडलाई दुवै देशका सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने यस्ता अवरोधको निदान सहज हुन सक्छ ।
रविशङ्कर सैंजू
सहसचिव तथा प्रवक्ता,
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
रविशङ्कर सैंजूको जन्म २०१८ सालमा पाल्पामा भएको हो । उनले विसं २०४२ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र २०५३ सालमा नेदरल्याण्डबाट विकास अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । २०४२ सालमा अधिकृत तहबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका उनले निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा रहेर काम गरिसकेका छन् । उनले उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको सदस्य सचिव भएर काम गरेका थिए । हाल उनी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा कार्यरत छन् ।
सम्पादकीय
सन्धि पुनरवलोकन गर्न उठाइएका विषय
नेपाल भारत सचिवस्तरीय (आईसपी) बैठक ६/६ महिनामा बस्नुपर्ने थियो । तर, त्यो बैठक बस्न नसकेको वर्षौं भइसकेको छ । अहिले केही दिनअघि भएको बैठकमा पहिले भएका विभिन्न सन्धिलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । वाणिज्य सन्धि भएको धेरै समय भइसकेको छ । यस अवधिमा विभिन्न प्राविधिकलगायत विषय परिवर्तन भइसकेको छ । त्यसैले त्यसमा भएका प्रावधानलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले अहिले बैठक बसेको हो ।
रेलवे सेवाको विषय अहिले परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ । व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा पनि विभिन्न विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय उठाइएको छ । यस्ता विषय आईसीपी बैठकमाछलफल गरेका छौं । नेपालका नाकाहरूबाट नेपालमा ढुवानीको राम्रो व्यवस्था रहे तापनि भारतमा राम्रो छैन । विभिन्न आईसीपी चेकपोष्टहरूमा विभिन्न किसिमका सुविधा प्रदान गर्न भारतीय पक्षलाई भनिएको छ । विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवाजस्ता नाकामा नेपालका तर्फबाट आईसीपी बनिरहेको छ र त्यो दुवैतर्पm हुनेछ । त्यस्ता जाँच चौकीमा वाणिज्यसम्बन्धी सबै विषयको सुविधा हुनेछ ।
कतिपय भारतीय जाँच चौकीभन्दा लगभग १५ किलोमिटर भित्रसम्म एकदम खराब बाटो छ । त्यसलाई मर्मत गर्नुप¥यो भन्ने हाम्रो भनाइमा भारतीय पक्ष सकारात्मक रहेको छ । नेपालको सिमाना जोडिएको विश्वबजार, करवाहजस्ता जाँच चौकी मर्मत सम्भार गर्ने काम हुँदै छ । अर्कोतर्फ विराटनगर सीमासम्म रेलवे लाइन ल्याइदिनुपर्यो भन्ने विषय पनि हामीले राखेका छौं । वाणिज्य सन्धिमा भन्सारमा सुधारलगायत विषयमा पनि सुझाव दिने काम भएको छ ।
त्यस्तै अदुवाको भारत निकासीको विषयमा पनि कुरा भइरहेको छ । नेपालको अदुवा, अलैंचीजस्ता वस्तु भारतमा निकासी हुने गरेको छ । तर, यसमा बेलाबेलामा अवरोध आउने गरेको छ । त्यस्तै जडीबुटीको विषय पनि आएको छ । जडीबुटीमा जेनेटिक नाम नभएकाले भारत निकासीमा समस्या आएको भन्ने बुझिएको छ । उनीहरू यस्ता विषयमा पनि सकारात्मक छन् । रेलवेको ¥याकमा पनि समस्या छ । अहिले नेपालले पाइरहेको ¥याकको सङ्ख्या बढाएर १ सय २५ ओटा नेपाललाई छुट्याइदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । यस विषयमा पनि भारतीय पक्ष सकारात्मक भएको पाएका छौं । भारत सरकारको लगानी रहेको भारतीय कण्टेनर निगम लिमिटेड (कोङ्कर)ले मात्र अहिले नेपालमा सामान ल्याउँछ । त्यसले गर्दा ढुवानी खर्च एकलौटी रहेको छ । अहिले हामीले ढुवानी गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि दिनुप¥यो भनेका छौं । हल्दियाको पारवहनको जग्गा नवीकरण गर्ने बेला भएको हुनाले त्यस विषयमा पनि कुरा राखेका छौं । अहिले व्यापारीले सामान ल्याउँदा कोलकातामा पैसा तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसलाई पनि सहजीकरण गर्न बैङ्कबाट सीधै तिर्ने वातावरण मिलाउन हामी लागिरहेका छौं ।
अहिले सामान ल्याउँदा कोङ्करको एकाधिकार छ र उसले १०/१५ दिन लगाएर ल्याउँछ । किन ढिला ल्याएको भनेर भन्ने वातावरण छैन । अब हामीले त्यसलाई पनि जिम्मेवार बनाउने विषय उठाएका छौं । सन्धिलाई पुनरवलोकन गर्ने विषयमा कुरा नआएको होइन । इलेक्ट्रोनिक कार्गोको विषय पनि उठाएका छौं । अहिले पटनासम्म रेलमा सामान आउँछ र त्यसलाई ट्रेलरमा राख्नुपर्छ । एलपी ग्यासका विषयमा पनि कुरा उठाइएको छ । अहिले भारतीय ट्याङ्करले मात्र एलपी ग्यास बोक्ने गरेको छ ।
अहिले किताब, फिल्म, पत्रपत्रिकाहरू भारतमा जान नसक्ने वातावरण छ । त्यस विषयमा पनि कुरा भइरहेको छ । फिल्मको सेन्सर गर्न वर्षौं दिन लाग्ने गरेको छ । त्यसलाई पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेका छौं । भारतीय सवारी नेपालमा आउँदा सहज रूपमा आउन पाउने वातावरण दिइन्छ । तर, नेपाली गाडी भारत जाँदा राजदूतावाससँग अनुमति लिनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया छ । अहिले यस्ता केही विषयमा सहमति गरेका छौं । छलफलमा उठेका विषयलाई ३ महीनामा काम सक्ने भनेर कुरा उठाएका छौं । त्यसैअनुसार काम हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।
नेपाली सामानलाई अन्य देशमा निर्यात गर्न सहयोग कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले जोड दिएका छौं । हामीले थप बन्दरगाह दिनका लागि माग गरेका छौं ।
सुझाव कार्यान्वयन भएन
आर बी रौनियार
महासचिव, नेपाल भारत चेम्बर अफ कमर्श तथा कार्यकारी
निर्देशक, इण्टरष्टेड मल्टी मोडल ट्रान्स्पोर्ट प्रालि
नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल भारत चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त रूपमा हाम्रा समस्यालाई एकीकृत गरी २०१६ मार्चमा सुझावका रूपमा सम्बन्धित सचिव र मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेका थियौं । त्यसमा जम्मा १५ ओटा सुझाव थिए । नेपाल–भारत उच्चस्तरीय छलफलमा हामीले दिएकामध्ये १० ओटा विषयमा मात्र छलफल भएको कुरो सुन्नमा आयो । तर, टुङ्गो भने एउटामा पनि नलागेको पाइयो । हाम्रा सुझावलाई आगामी दिनमा छलफल गर्दै जाऔंला भन्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
अहिले पनि नेपाल–भारत सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्शले विभिन्न सुझाव दिएका थिए । तिनमा मुख्यतः व्यापारसम्बन्धी बुँदाहरू नै छन् । अहिले केही वस्तुहरूमा दिइरहेको कोटा सिष्टम निरर्थक भइसकेको छ । उदाहरणका लागि वनस्पति घिउ नेपालमा सस्तो पर्छ । भारतको विहारमा वनस्पति घिउ कोलकाताबाट भन्दा नेपालबाट मगाउँदा सस्तो पर्छ । तर, यसमा कोटा तोकिएकाले समस्या हुने गरेको छ ।
भारतबाट नेपालमा सामान आयात हुन्छन् । तर, भारतीय रुपया तिरेर नेपालमा आयात भएको वस्तु मानी भारतको निकासी भनेर उसले सुविधा दिन मानेन । हाम्रो लागि त डलर र भारतीय रुपया दुवै विदेशी मुद्रा नै हुन् । अर्को विषय भनेको क्वारेण्टाइनको हो । यसले विभिन्न समयमा समस्या पार्ने गरेको छ । नेपाली अदुवा, चियालगायत वस्तुमा क्वारेण्टाइनको समस्या आइरहन्छ । भारतीय पक्षले हाम्रो ल्याव रिपोर्टलाई मान्यता दिने गरेको छैन । हामीले त्यो विषयमा पनि कुरा चलाइरहेका छौं । त्यस्तै विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ)का अनुसार हामी चल्न नसक्नु पनि समस्या हो । तेस्रो मुलुकको सामान भारतमै किनेर नेपालमा ल्याउन समस्या रहेको छ । त्यसका लागि भारतीय पक्षले केही सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।
अहिलेको व्यापार सन्धिलाई प्रथमतः अहिलेकै अवस्थामा नवीकरण गर्नुपर्छ । धेरै परिवर्तन गर्न हतार गर्नु हुँदैन । नयाँ व्यापार सन्धि गर्दा भने विशेष ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ । सामान ढुवानी गर्ने साधनहरूमा अहिले इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिष्टम शुरू भएको छ । यसबाट आफूले आयात गरेको सामान कहाँ आइपुगेको छ भनेर सजिलै हेर्न सकिन्छ । त्यो सामान आउँदै गर्दा कागजातको काम पनि सँगसँगै अगाडि बढाउन दिनु पर्छ ।
अहिलेको समय प्रविधिमय भएको छ । कागजी डकुमेण्टको जरुरत नै छैन । नेपालले एक्जिम कोड लागू गरिसकेको छ । यस्ता प्राविधिक विषयलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । यसो गर्दा लागत कम पर्छ । त्यसैले हामीले संयुक्त रूपमा दिएको सुझावलाई सरकार कार्यान्वयन गर्र्नेतर्फ लाग्न जरुरी छ ।
बन्देजका सामान ल्याउन पाउनुपर्छ
शेखर गोल्छा
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ
नेपाल भारत व्यापार सन्धि संशोधनको तयारी भइरहँदा नेपाल सरकारले मुख्य गरी २/३ ओटा विषयलाई सम्बोधन गर्न अत्यावश्यक नै भइसकेको छ ।
भारतले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरू नेपालले आयात गर्न पाउँछ । तर, भारतले अन्य देशबाट आयात गरेका वस्तुहरू नेपालले भारतसँग खरीद गर्न सक्ने व्यवस्था छैन । अर्थात् भारतबाट गैरभारतीय मुलुकका वस्तु आयात गर्न सक्ने व्यवस्था छैन । भारतले कोइला आयात गर्दै आएको छ र सोही वस्तु नेपालले पनि आयात गरिरहेको छ । त्यस्तै मेशीनरी सामग्री, गाडीका स्पेर्यस पार्ट्सलगायत अन्य थुप्रै वस्तु छन् जुन हामीले सम्बन्धित मुलुकबाट मात्रै सीधै आयात गर्न पाउँछौं । भारतले पनि आयात गर्दै आएका वस्तु नेपालले तेस्रो मुलुकबाट मात्रै नभई भारतबाट समेत आयात गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने गरी व्यापार सन्झौतामा संशोधन हुन आवश्यक छ ।
यस विषयमा नेपालले निकै पहिले नै भारतसमक्ष एक प्रस्ताव पेश गरेको थियो । उक्त प्रस्तावमा नेपालबाट भारतले वस्तु आयात गर्दा नेपाली मात्रै नभई गैरनेपाली वस्तु पनि आयात गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्नेजस्ता विषय समावेश गरिएको थियो । त्यस्तै नेपालले पनि भारतबाट गैरभारतीय उत्पादन आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । हुन त यस्तो पारस्परिक समानताको व्यवस्थाले नेपाली उद्योगलाई असर गर्ने खतरा त छ, तैपनि यो व्यवस्था लागू गर्दा नेपाली उद्योगका लागि आवश्यक वस्तुको आयात गर्दा लाग्ने लागत निकै कम हुन जान्छ । तर, भारतले नेपालको यो प्रस्ताव स्वीकार गरेको छैन ।
त्यस्तै अर्को महत्त्वर्ण विषय भनेको बल्क कार्गो हो । बल्क कार्गो आयात गर्दा जतिसक्दो सस्तो एवम् सुलभ हुनु जरुरी छ । त्यसैले हामीले रेलमार्फत बल्क कार्गो आयात गरिरहेका छौं । यसका लागि नेपालको ड्राइपोर्टसम्म रेलको लिक बिच्छ्याउन जरुरी छ । नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएको अवस्थामा हामीले हाम्रो कुशलता बढाउनु अत्यावश्यक छ । अहिले हाम्रो कुशलता निकै कम छ । नेपालको कुशलता बढाउन भए पनि अब संशोधन हुन लागेको सन्धिमा नेपालसम्म रेलको लिक आउनुपर्ने कुरा सम्बोधन हुनुप¥यो । साथै, भारतमा रहेका प्राइभेट रेलवे कम्पनीले समेत बल्क कार्गो नेपाल ल्याउन पाओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । हाल भारतको भारतीय कण्टेनर निगम लिमिटेड (कङ्कोर) नामक सरकारी कम्पनीबाट मात्रै बल्क कार्गो नेपाल ल्याउने गरिएको छ ।
अर्को समस्या भनेको केही वर्षअघि नेपालमा उत्पादन भएको जूट भारत निर्यात हुँदा एण्टीडम्पिङ ड्यूडी लगाइएको थियो । यस्तो करका कारण नेपालको जूट भारत निकासी हुन सकेको थिएन । जूटमा लगाइएको त्यो एन्टिडम्पिङ भन्सार हाल हटिसकेको छ तर यस्तो एण्टिडम्पिङ भन्सार भारतले बेला बेलामा लागाउने गरेकाले नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । यसले किसानहरूलाई प्रत्यक्ष असर पुर्याउने हुँदा सम्झौतामार्फत एण्टिडम्पिङ ड्यूटी सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । भारतले नेपालबाट वस्तु आयात गर्दा आफ्नै क्वारेण्टाइन प्रयोगशालामार्फत जाँच गर्दै आएको छ । नेपालको प्रयोगशालामा जाँच गरिएको प्रमाणपत्रलाई भारतले मान्यता दिई त्यसको आधारमा वस्तु आयात गर्ने गरेको छैन । हामीले अहिले यो विषय सम्बोधन हुनुप¥यो भन्ने माग गरेका छौं । नेपालको प्रयोगशालामा जाँच गरी प्राप्त प्रमाणपत्रलाई भारतले मान्यता दिनुपर्छ । यीबाहेक नेपाल–भारत व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक अन्य थुप्रै विषय छन्, जसलाई सरकारले परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ ।
पुनरवलोकन आवश्यकता
कमलेशकुमार अग्रवाल
उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श
हालै नेपाल–भारत अन्तरसरकारी समिति (आईजीसी) सचिवस्तरीय बैठक तथा अन्तरसरकारी उपसमिति (आईजीएससी) बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा नेपालका तर्फबाट विद्यमान व्यापार तथा पारवहन सन्धिमा पुनरवलोकन गर्ने विषय उठाइएको थियो । सो सन्धि पुनरवलोकन गर्न भारतीय पक्ष सकारात्मक रहेको जानकारीमा आएको छ । नेपाल–भारतबीच व्यापारघाटा अत्यधिक बढेकाले केही समयअघि व्यापार र पारवहन सन्धि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसूस गरिएको हो ।
नेपालको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार भारतसँग हुने गरेको छ । गतवर्ष २०७३/७४ मा नेपालले भारतबाट ६ खर्ब ४१ अर्बको सामान आयात गरेको थियो भने ४२ अर्बको मात्र सामान निर्यात गरेको थियो । अत्यधिक व्यापारघाटा भएकाले २०७३/७४ मा झण्डै ४ खर्ब ४१ अर्ब भारू तिर्न डलर खरीद गर्नु परेको थियो ।
एकातर्फ विद्यमान व्यापार सन्धिबाट निर्यात बढ्न सकेको छैन भने अर्कातर्फ पारवहन सन्धिका कारण पारवहन लागत (ट्राञ्जिट कष्ट) अत्यधिक भएको छ । त्यसैले नेपाली निर्यात बढाउन भारतीय पक्ष उदार हुन जरूरी छ । नेपालको कृषिजन्य उत्पादन भारत जाँदा भन्सार महशुल नलाग्ने भए पनि क्वारेण्टाइन, ल्याब टेष्टजस्ता गैरभन्सार अवरोधका कारण निर्यात बढ्न सकेको छैन । नेपालको गुणस्तर मापनलाई भारतले नस्वीकारेकाले गुणस्तर जाँचका लागि भारतका विभिन्न ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यता छ । कतिपय वस्तुको हकमा काउण्टर भेलिङ ड्युटी, परिमाणात्मक बन्देज एवम् विविध खालका प्रशासनिक अवरोधले नेपालको निर्यात निरूत्साहित गरेको छ । तसर्थ यस्ता समस्या भारतीय पक्षबाट आउन नदिने प्रतिबद्धता सन्धिमा हुनुपर्छ । अहिले अलैंची, जूट, अदुवालगायत कृषिजन्य वस्तुको भारतमा ठूलो माग रहे पनि गैरभन्सार अवरोधका कारण निर्यातमा समस्या भएकाले ती अविरोध हटाउने विषयमा सहमति हुनुपर्छ । अवरोधरहित पारवहन र रेलवे सेवा सहजीकरण गरिनुपर्छ ।
अहिले ढुवानी लागत बढ्ने कारण नेपाललाई आवश्यक पर्ने रेलवे ¥याक उपलब्ध हुन नसक्नु हो । आयातित वस्तु पोर्टमै थन्किने गरेका छन् । त्यसका लागि (भारतीय कण्टेनर निगम लिमिटेड) कोङ्करलाई मात्र दिइएको रेलवे ढुवानीको एकाधिकार अन्त्य गर्नुपर्छ र रेलवे सञ्चालन गर्ने अन्य कम्पनीलाई पनि यो सेवा दिनुपर्छ ।
बल्क कार्गोका लागि हाल वीरगञ्ज मात्रै खुला गरिएको छ । अब विराटनगर, भैरहवा र नेपालगञ्ज पनि खुला गर्नुपर्छ । यसले औद्योगिक उत्पादनमा लागत मूल्य कम पर्न जान्छ । वीरगञ्जमा नेपाल–भारत एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालन आइसकेको छ । अब अन्य भन्सार नाकामा पनि यस्तो चौकी सञ्चालनमा ल्याइनुपर्छ । यसले गर्दा आयातनिर्यातमा सहजीकरण हुन जान्छ । डस्टी कार्गोको सम्बन्धमा व्यापार सन्धिमा उचित व्यवस्था गरिनुपर्छ । नेपालमा हाल सञ्चालनमा आएको एक मात्र ड्राइपोर्ट सिर्सियालाई अन्तरराष्ट्रिय सिपिङ म्यापमा ल्याई कोलकातामा भइरहेको क्लियरेन्स प्रोसेस अब एकीकृत जाँच चौकीबाटै हुनुपर्छ । यसले आयातित सामानको पारवहन लागतमा धेरै ठूलो कमी ल्याउनेछ । कोलकाता बन्दरगाहनजीक रहेका अन्य सम्भावित बन्दरगाहहरू उपययोग गर्न पाउने माग पनि गरिनुपर्छ । जसरी भारतबाट मालवाहक वा अन्य सवारीसाधन नेपाल भित्रिँदा सहज प्रवेश दिइएको छ, त्यसरी नै नेपालका सवारीसाधन भारत लैजान सहज प्रवेशको वातावरण छैन । सोका लागि आवश्यक छलफल गरिनुपर्छ ।
लुम्बिनी र जनकपुरमा भारतीय पर्यटन प्रवर्धनका लागि भारत सरकारले विशेष पर्यटन प्रवर्धन योजनाको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । अहिले नेपालमा भारतीय साना नोट मात्र प्रचलनमा छन् । त्यसैले पर्यटन प्रवर्धनका लागि ठूला नोट पनि प्रचलनमा ल्याउनु जरुरी छ । नेपालमा ऊर्जाको विकासका लागि इनर्जी बैङ्क अवधारणा अति आवश्यक छ । नेपाललाई सुक्खा याममा विद्युत् बढी आवश्यक पर्छ भने भारतमा अत्यधिक गर्मीका कारण वर्षायाममा बढी आवश्यक हुन्छ । त्यसैले वर्षा याममा नेपालको विद्युत् भारत निर्यात गर्न र सोको सट्टा सुक्खा याममा भारतबाट आयात गर्न सकिन्छ । यसका लागि अन्तररराष्ट्रिय ट्रान्समिशन लाइनको निर्माण द्रुतगतिले हुनुपर्छ । सन् २०१४ मा दुई मुलुक बीच खुला बजारका आधारमा विद्युत् किनबेच हुने अवधारणामा आधारित पावर ट्रेड एग्रीमेण्ट (पीटीए) सम्पन्न भएको थियो । अहिले भारत सरकारले जारी गरेको पावर ट्रेडसम्बन्धी निर्देशिकाले भारतीय लगानी भएको परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् मात्र भारत निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा भारतबाहेक अन्य देशको लगानी निरुत्साहित गरेको छ । यसमा अविलम्ब संशोधन गरिनुपर्छ ।
आर्थिक कूटनीतिमार्फत नेपाली वस्तुको भारतमा बजार प्रवर्धन, जानकारी, भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न एवम् भारतीय पर्यटकहरूलाई नेपाल ल्याउन अधिकतम प्रयास गरिनु आजको आवश्यकता हो ।
सबै नाकालाई रेलवे सेवासित जोड्नुपर्छ
अशोककुमार टेमानी , संयोजक, यातायात तथा पारवहन
समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ
नेपालको वैदेशिक व्यापार वर्षेनि बढिरहेको छ । भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातको आकारले यसको पुष्टि गर्छ । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा आउने कण्टेनर कार्गोलाई मात्र हे¥यौं भने पनि शुरूको वर्षमा महीनामा १० ¥याक कार्गो आउने गरेकोमा अहिले १ सयसम्म पुगेको छ । १ सय ५० ¥याक अन्य नाकाबाट आइरहेको छ । यो परिणाम वर्षेनि १० देखि १५ प्रतिशतका दरले बढेको छ । अहिले कोलकाता, हल्दिया र विशाखापतनम् बन्दरगाह उपयोग भइरहेको छ । विशाखापतनम्को कुरा उठेदेखि त्यो कार्यान्वयनमा ल्याउने बेलासम्म ५/६ वर्ष लाग्यो । यसबीच भारतमा धाम्रा र पाराद्वीप बन्दरगाह पनि सञ्चालनमा आए । हाम्रा लागि विशाखापत्तनम्को तुलनामा यी बन्दरगाह पायक पर्ने देखिए । भारतमा यस्ता नयाँ बन्दरगाह बन्ने क्रमले तीव्रता पाइरहेको अवस्थामा हामीले भारतसित सबै बन्दरगाह उपयोगका लागि प्रस्ताव किन नलैजाने ? यसो भएमा आयातनिर्यातकर्ताले जुन बन्दरगाह सहज हुन्छ, त्यहीँबाट आयातनिर्यात गर्न सक्छन् । हाम्रो नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र यो प्रस्तावमा भारत सहमत हुँदैन भन्छन् । तर, यसमा भारत असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । जहाँबाट ल्याए पनि जहाँ पठाए पनि नेपालको आयातनिर्यातले भारतकै व्यवसाय बढ्ने हो ।
कोलकाता बन्दरगाहनजीकैको हल्दियामा भारतीय रेलवे र भारतीय कण्टेनर निगम लिमिटेड (कोङ्कर) दुवैको सेवा कमजोर भएकाले त्यो बन्दरगाह राम्ररी उपयोग हुन पाएको छैन । सरकारको ध्यान यसमा आवश्यकताजति जान पनि सकेको छैन । रेलसेवाको प्रभावकारिताका लागि नेपालका लागि कोङ्करबाहेकका निजी रेल सेवाप्रदायकलाई पनि प्रवेश दिइनुपर्छ । यसले प्रतिस्पर्धा बढाएर सेवालाई सहज र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसका लागि नेपाल र भारतबीचको रेल सेवा सम्झौता संशोधन गरिनुपर्छ ।
तेस्रो मुलुकबाट आउने बल्क कार्गो रक्सौलमा मात्र ल्याउनुपर्ने अहिलेको प्रावधान व्यावहारिक छैन । यसले पूर्व र पश्चिमको उद्योग र व्यवसायलाई समस्या पारेको छ । यो प्रावधानलाई सच्याएर नेपालका लागि व्यापारमैत्री बनाइनुपर्छ । कोलकाता र हल्दियामा नेपालले लीजमा लिएको जग्गा उपयोगविहीन छ । रक्सौलमा समेत १६ बिगाहा जग्गा छ । त्यसलाई गोदामका रूपमा उपयोग गर्न सकिए आयातमा जरीवानाको भार कम हुने थियो । सरकारले यसमा प्रभावकारी पहल थाल्नुपर्छ । नेपाल र भारतको द्विपक्षीय व्यापारमा भारतले नेपालको आयातमा लाग्ने विभिन्न जरीवानामा पनि त्यहाँको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लिने गरेको छ । जब कि भारतले निर्यातमा यस्तो कर नलिने स्पष्ट व्यवस्था छ । सरकारले सरोकारका भारतीय निकायसमक्ष यो कुरालाई सशक्त ढङ्गबाट राख्नुपर्छ ।
नेपालको पारवहन दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । सरकारले लजिष्टिक व्यवसायका लागि कानूनको निर्माण गर्न सकेको छैन । यसको अभावमा पारवहन सहजीकरण भएको छैन । नेपालमा कण्टेनर फ्रेट स्टेशनको अभाव देखिन थालेको छ । यसले सिपिङ कम्पनीको सेवा विस्तारमा असर पारेको छ । यसका लागि उपयुक्त कानूनी प्रावधान हुने हो भने लगानीका लागि निजीक्षेत्र तयार हुन सक्छ । यसबाट निर्यात पनि बढाउन सकिन्छ । अन्य देशमा निजीक्षेत्रले यस्ता संरचनाको सफल सञ्चालन गरिरहेका उदाहरण प्रशस्तै छन् ।
मुख्य औद्योगिक क्षेत्र मानिएको बारा र पर्साका १३ ओटा सिमेण्ट उद्योग अहिले कच्चा पदार्थको अभावले समस्याग्रस्त छन् । भारतको रक्सौलमा क्लिङ्कर अनलोड गर्न नपाएपछि उत्पादनको लागत बढेको छ । सरकारले स्वदेशमै यसको व्यवस्थापनका लागि स्थानको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको बताए पनि अहिलेसम्म सकारात्मक परिणाम देख्न पाइएको छैन । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले हालै उद्घाटन गरेको नेपाल भारत एकीकृत जाँच चौकीको सञ्चालन नाममात्रको भएको छ । पारवहनका यस्ता नमूना अव्यवस्थाहरूको निकास नभई नेपालको वैदेशिक व्यापारका अवरोधको दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुन सक्दैन । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र यसमा गम्भीर देखिएको छैन । नेपाल र भारतसित सरोकार राख्ने व्यापारका उल्लिखित समस्या र सम्भाव्यताको पहिचान साथै समुचित व्यवस्थापनको उपाय पहिल्याउन दुवै देशका विज्ञहरूको सहभागितामा एउटा बेग्लै संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ । यसको निचोडलाई दुवै देशका सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने यस्ता अवरोधको निदान सहज हुन सक्छ ।
पृष्ठ संयोजन : भवनाथ प्याकुरेल
