स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यसपटकको निर्वाचनमा उपत्यकाको काठमाडौं, पूर्वको धरान र सुदूरपश्चिमको धनगढी नगरमा निर्दलीय उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । नवनिर्वाचित मेयरले आआफ्ना घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कार्य पूरा गर्न ‘करै’ बढाउने त होलान् नि भन्ने त्रास पैदा भएको छ । कर नबढाईकन वित्तीय स्रोत जुटाई नगर निर्माण गर्न सकिने विषयमा मेयरहरू जानकार हुन सकेमा नगरवासीमा कर बढ्ने त्रास हटाएर मेयरले साँच्चीको नगर निर्माण गर्न सक्थे । यसले नगरको दीर्घकालीन आयको बाटोसमेत खुल्ने थियो । नगर र गाउँपालिकालाई सरकारले दिने अनुदान र आफैले स्रोत परिचालन गरेर प्राप्त हुने स्थानीय कर दस्तुरले मात्र नगर विकासका बृहत् कार्यक्रम सञ्चालन हुन सक्दैन । नगर विकासको माध्यमबाट देशको विकास हुने हुँदा यी क्षेत्रमा हुने पूर्वाधारलगायत विकास प्रस्थान विन्दु हुन् । नगर विकासका लागि सरकारले सहजीकरण गरी नगर ऋणमार्फत यस्ता कार्य गर्न सकिन्छ ।
नगर ऋण लगभग कर्पोरेट ऋणपत्र (डिबेन्चर र बोन्ड) जस्तै हो । नगरपालिका सरकारी निकाय भएकाले यसलाई सरकारी ऋणपत्रजस्तै मान्न सकिन्छ ।
नगर ऋणको अवधारणा
नगर ऋण पनि लगभग कर्पोरेट ऋणपत्र (डिबेन्चर र बोन्ड) जस्तै हो । नगरपालिका सरकारी निकाय भएकाले यसलाई सरकारी ऋणपत्रजस्तै मान्न सकिन्छ । सरकारले विभिन्न नामका ऋणपत्र जारी गरेजस्तो नगरपालिकाले पनि यस्ता ऋणपत्र जारी गर्न सक्छन् । नगरपालिकाले यस्ता ऋण उठाउने कार्यको थालनी सन् १८१२ मा न्यूयोर्कबाट शुरू भएको मानिन्छ । न्यूयोर्कले नहर निर्माणका लागि यस्तो ऋणपत्र जारी गरेको थियो । नगर ऋण अर्थात् म्युनिसिपल बोन्ड ‘म्युनिबोन्ड’ को नामले चिनिन्छ । यस्ता बोन्ड लिएर नगर विकास गर्ने अवधारणाले मूर्तरूप पाउने हो भने नगर विकासका लागि वित्तीय स्रोत सजिलै जुटेर नगर निर्माण कार्य साकार हुन सक्छ । नेपालबाट नजिकै पर्ने उत्तर भारतको लखनउ नगरले हालै २ अर्ब भारतीय रुपया (भारू) बराबरको म्युनिबोन्ड जारी गरेर बीएसई लिमिटेडमा सूचीकरण गराएको छ । नेपालले बा⋲य दाताबाट शर्तसहितको ऋण लिनुभन्दा यस्ता वित्तीय उपकरण ल्याएर विकास निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन सकिन्छ । यस्ता बोन्ड ‘सामान्य दायित्व र राजस्व’ गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । सामान्य दायित्व बोन्ड अर्थात् जेनेरल अब्लिगेशन बोन्डलाई ‘जिओ’ बोन्ड पनि भनिन्छ । यस्ता बोन्ड नगरपालिकाको विद्यमान आम्दानीले ब्याज र साँवा भुक्तानी गर्न सक्ने गरी जारी गरिन्छ । यसमा नयाँ आम्दानीको बाटो हेरिएको हुँदैन । बरु सोही शीर्षकमा आगामी वर्ष आम्दानी बढ्न सक्नेसम्मको प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ । राजस्व बोन्ड कुनै नयाँ परियोजना निर्माणका लागि जारी गरिन्छ । यस्ता परियोजना निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् यसले दिने आम्दानीले उक्त बोन्डको साँवा फिर्ता गरिन्छ । यसमा खानेपानी निर्माण, फोहोर व्यवस्थापन, बहुउद्देश्यीय व्यापारिक भवनजस्ता आम्दानी गराउने पूर्वाधार योजना पर्छन् ।
भारतको अभ्यास
भारतमा यस्ता बोन्ड जारी हुँदै आएको छ । शुरुआतमा यसमा नियमन थिएन । भारतमा सन् १९९७ मा बंगलुरु शहरले पहिलोपटक यस्तो बोन्ड उठाएको थियो । सन् १९९७ देखि २०१० सम्ममा बंगलुरु, अहमदाबाद र नासिकले करीब १४ अर्ब भारू बराबरको बोन्ड जारी गरेका थिए । यतिन्जेलसम्म नियमन नहुँदा पर्याप्त सहभागिता देखिएको थिएन । यसलाई नियमनमा ल्याएर सुनिश्चितता दिन सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया (सेबी) ले यससम्बन्धी निर्देशिका जारी गरको थियो । सन् २०१५ मै भारत सरकारले अटल मिसन फर रेजुभेनेशन एन्ड अर्बान ट्रान्सपोर्टेशन (अम्रुत) कार्यक्रम शुरू गरेको थियो । यसलाई भारत सरकारले ‘मिशन अम्रुत’ नाम दिएको छ । मिशन अम्रुतको मुख्य उद्देश्य खानेपानी तथा ढल निकास, हरित सडक, फोहोर व्यवस्थापन आदि छन् । यसैको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि पनि सेबीले म्युनिबोन्डसम्बन्धी कानून निर्माण गरेको थियो । सेबीको निर्देशिका आउनुअघि र पछि गरी अहिलेसम्म भारतका १० ओटाभन्दा बढी नगरले ३५ अर्ब भारूभन्दा बढीको म्युनिबोन्ड जारी गरिसकेका छन् । लखनउ यस्तो बोन्ड जारी गर्ने नवौं नगर निगम हो । भारतमा महानगरलाई नगर निगम वा म्युनिसिपल कर्पोरेशन भन्ने गरिन्छ । नेपालमा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका भने जस्तो भारतमा नगर पञ्चायत, नगरपालिका र नगर निगम भनिन्छ । भारतमा अमरावती, विशाखापत्तनम्, अहमदाबाद, भोपाल, इन्दोर, पुणे, हैदराबादले यही माध्यमबाट वित्तीय प्रबन्धन गरेका छन् । उत्तर प्रदेशका आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी र गाजियाबाद पनि यसैगरी वित्तीय प्रबन्धन जुटाउने कसरतमा लागेका छन् । अमरावती नगरले सबैभन्दा बढी २० अर्ब सबैभन्दा कम सुरतले २० करोड भारू जुटाएका छन् । पुणेले सन् २०१७ मा २ अर्ब भारू उठाएर खानेपानी योजना कार्यान्वयन गरेको थियो । पुणेले २२ अर्ब भारूभन्दा बढी रकम यसैगरी उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
नेपालमा नगर ऋण
भारतमा नगर ऋणलाई लगानी मैत्री बनाउन केन्द्र र प्रान्त दुवै सरकारले कर छूट दिएका छन् । भारत सरकारको शहर निर्माण योजना र शहरी विकासलाई सेबीले सघाउन नियमनमा केही लचकता दिएको छ । नेपालमा पनि सरकारले स्मार्ट सिटीको अवधारणा ल्याएको हुँदा यसलाई शहरी विकास मन्त्रालयले सघाउ पुर्याएर लागू गर्न सकिन्छ । नेपालमा शहरी विकास तीव्र रूपमा बढिरहेको हुँदा नगरपालिकामार्फत व्यवस्थित बस्ती विकास गर्न नगरपालिका सहायकसिद्ध हुन सक्छन् । अव्यवस्थित शहरी विकासले साँघुरो बन्दै गएका सडकले जनजीवन कष्टकर बनेको अवस्थामा नयाँनयाँ शहरको विकास गर्दा यसमा धेरै कुरामा ध्यान जानु जरुरी देखिएको छ । नगर प्रशासनको सबैभन्दा तल्लो तह नगरपालिकाले अहिले नै जमीनको उचित वर्गीकरण गरी व्यवस्थित बस्तीयुक्त शहर बसाउन वित्तीय स्रोत नभएको हुँदा यस्ता नगर ऋण फलदायी हुन्छ । नगरपालिकाले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मार्फत व्यवस्थित बस्ती विकास गर्न सक्छन् । नगरपालिकाले लिएको नगर ऋणको भुक्तानी विकसित घडेरी विक्री गरी फिर्ता गर्न सक्छन् । त्यस्तै, बस्ती विकास गरेपछि नगरपालिका आफैले थोकमा विद्युत् खरीद गरी आफ्नै वितरण प्रणालीमार्फत वितरण गर्न सक्छन् । त्यस्तै नगरमा समस्या बनेको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सक्छन् । फोहोरलाई पनि पिपीपीमार्फत जैविक र अजैविक छुट्याएर जैविकलाई प्रशोधन गरी प्रांगारिक मल बनाएर विक्री गर्न सक्छन् र यो पनि आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ । धरानका मेयरले अघि सारेको सप्तकोशी नदीबाट पानी ल्याएर खुवाउने महत्त्वाकांक्षी योजना यस्तै नगर ऋणबाट सहजै पूरा हुन सक्छ । धरान मात्र होइन, देशका सबै नगरले यस्ता ऋण लिएर नगर निर्माणमार्फत देशमा पूर्वाधार विकास गर्न सक्छन् ।
अन्त्यमा, यस्ता विकास केन्द्रित कार्यलाई मूर्तरूप दिन केन्द्रीय बैंकले पनि मुद्दती खाताको अवधिलाई बढीमा १ वर्षको कायम गर्ने र संस्थागत निकायले बसिबसी ब्याज खाने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न अनेक नाम दिएर खोलिने चल्ती खातामा ब्याज दिन बन्द गर्नुपर्छ । सरकारले भारतमा जस्तै ब्याजमा कर छूट सुविधा पनि दिनुपर्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नगरपालिका, शहरी विकास मन्त्रालय र सरकारसँग समन्वय गरी यथाशीघ्र यससम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्नु आवश्यक छ ।
लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।
