वित्तीय क्षेत्रभित्रका समस्या र जीवित आशा
तरलता सङ्कट भएका संस्थालाई मात्र अन्तिम ऋणदाताले सहयोग गर्नुपर्छ, संस्थागत कुशासन भएको संस्थालाई सहयोग गर्नुहुँदैन । तर, प्रणालीगत जोखिमबाट अर्थतन्त्रलाई बचाउनुपर्ने अवस्था पनि टड्कारो छ, त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
नीलम तिमल्सिना
वित्तीय प्रणालीलाई अर्थव्यवस्थाको रक्तसञ्चार प्रणालीका रूपमा लिइन्छ । मुलुकमा दिगो आर्थिक विकासको वातावरण निर्माण गर्न सुदृढ बैङ्किङ प्रणालीको उल्लेखनीय भूमिका हुन्छ । यसका लागि प्रभावकारी रूपमा बचत परिचालन, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह र विश्वसनीय भुक्तानी पद्धति अपनाउन आवश्यक हुन्छ । तर, बैङ्किङ संस्थाहरू विशिष्ट किसिमका व्यावसायिक प्रतिष्ठान भएको हुनाले यिनमा जोखिम पनि धेरै हुन्छ । यस्ता संस्था आफन् ै पजूँ ी अत्यन्त कम र निक्षपे कतार्क ा े अधिक रकम परिचालन गरी सञ्चालन भएका हुन्छन् ।
यसले जोखिमको सम्भावना बढाउँछ । साथै, एउटा संस्थामा समस्या आउँदा समग्र वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा प्रणालीगत रूपमा नै समस्या आउन सक्छ । मुनाफा हन्ु जले निजीक्षत्रे ल े उपभागे गर्न े तर समस्या आएपछि त्यसको सामाजिकीकरण (सरकार र केन्द्रीय बैङ्कसमेत पण््र ााली बचाउन लागिपनर्पु र्ने हनु े भएकाल े वित्तीय क्षेत्र विश्वव्यापी रूपमा नै संवेदनशील मानिन्छ । त्यसैले, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वप्रति विश्वको नै ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
यसै सन्दर्भमा नेपाली वित्तीय क्षेत्रको अवस्था के कस्तो छ त ? भन्ने विषयमा यो आलेखमा सङ्ि क्षप्त विश्लष्े ाण गर्न े पय्र ास गरिएका े छ । नपे ालमा अहिलेसम्म बैङ्क–वित्तीय संस्थाको सङ्ख्यात्मक वृद्धि उल्लेखनीय भएको छ । २०६८ असार मसान्तसम्म नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा वाणिज्य बैङ्क ३१, विकास बैङ्क ८७, वित्त कम्पनी ७९, लघुवित्त विकास बैङ्क २१, नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतप्राप्त सहकारी सस्ं था १५, सीमित बङै ्ि कङ काराबे ार गर्न े गरै सरकारी संस्था ३८ सञ्चालनमा छन् । गुणात्मक रूपमा पनि नयाँनयाँ प्रविधि र बैङ्किङ प्रडक्टहरूको आगमन भइसकेको छ । यसरी वित्तीय संस्थाको सङ्ख्यात्मक एवम् गुणात्मक विकासबाट वित्तीय क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने, वित्तीय प्रगाढता बढ्ने, वित्तीय मध्यस्थता लागत घट्ने अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक हो ।
साथै, लगानीकर्ताले प्रतिस्पर्धात्मक ब्याजदरमा कर्जा पाइने र निक्षेपकर्ताले आफ्नो निक्षेपमा आकर्षक प्रतिफल पाउने आशा गरेका थिए । त्यसैगरी उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुने, मुलुकको समग्र आर्थिक विकास हुने, रोजगारी अभिवृद्धि हुने, राजस्व वृद्धि हुनेलगायत अपेक्षा गरिएको थियो । यी अपेक्षा केही हदसम्म पूरा पनि भए । तर, यस क्षेत्रमा अपेक्षाअनुरूप उपलब्धि हुन सकेको छैन । बरु वित्तीय क्षेत्र अहिले आफै विभिन्न समस्यामा रुमल्लिरहेको अवस्था छ ।
मुख्यतः वित्तीय संस्थाहरूबीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढ्नाले विभिन्न विसङ्गति झाँगिएका छन् । निक्षेप सङ्कलन गर्दा नै विभिन्न पुरस्कार (जस्तै– कमिशन, ऋण दिनपु र्न े शर्त वा बढी ब्याजदरका े आकषणर्् ा आदि) दिनपु र्न े पथ्र ाका े अघाेि षत विकास भएका े भन्ने सुनिन्छ । कर्जा प्रवाहमा त यस्ता विसङ्गति झनै धेरै देखिन्छ । संस्थापकहरूले आफ्नो संस्थापक शेयर धिता े राखी अर्का े वित्तीय सस्ं थाबाट कर्जा लिनाले पजूँ ीका े वास्तविक कशु न न ै कमजारे हनु गएका े छ ।
त्यस्तै कतिपय वित्तीय संस्थामा नक्कली ऋणी सृजना गररे कराडे ा ंै रकम कर्जा पव्र ाह भएका े देि खन्छ । नयाँ वित्तीय संस्थामा यस्तो समस्या धेरै देखिन्छ । कर्जाको माग गर्न े व्यावसायिक घरानाहरू न ै बङै क् खाले ी कर्जा पव्र ाह गर्न े कायर्म ा सलं ग्न हनु लु े सस्ं थागत सशु ासन कमजोर भएको आभास मिल्दछ । यसमा बैङ्क– वित्तीय संस्था मात्र होइन, ऐन, नीतिनियममा भएका कमजोरीहरू र विगतको अति उदार इजाजत प्रक्रिया जिम्मेवार छ । तर, मूलतः जोखिम व्यवस्थापन र संस्थागत सुशासन कायम गर्न जिम्मेवारचाहिँ वित्तीय क्षेत्र नै हुनुपर्दछ ।
कर्जा सम्भाव्यता अध्ययन कुशल नहुनु, स्वार्थवश कर्जा प्रवाह हुनु, कार्यकारी प्रमुखलाई धान्नै नसकिने लक्ष्य दिइनु, कमजोर धितोको अधिक मूल्याङ्कन हुनुजस्ता कारणले वित्तीय संस्थामा समस्या थपिँदै गएका छन् । वित्तीय संस्थामा धितोको परिवर्तित बजारमूल्यलाई ध्यान नदिइनु, कर्जाको हरितीकरण (लोन ग्रीनिङ) हुनु, कर्जा सदुपयोगिता, ऋणीको नेटवर्थ, वित्तीय स्थिति, स्टक, रिसिभेबल्सको नियमित अनुगमन नहुनाले पनि समस्याको चाङ लाग्ने गरेको छ । साथै, कतिपय वित्तीय संस्थाले पुरानो खराब ऋण तिर्न नयाँ ऋण दिने, एउटा बैङ्कको खराब ऋण अर्का े बङै क् ल े खरीद गर्न े गरके ा छन ् । यसले पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा समस्या थपिएको छ । सुपरिवेक्षकीय संस्थाले स्थलगत निरीक्षण गरेर थाहा नपाउञ्जेल खराब कर्जालाई पनि असल वर्गमै राखिरहँदा पनि अधिकांश नेपाली वित्तीय संस्थाहरू भित्रभित्र ै समस्यामा पर्द ै गएका े अवस्था छ ।
यिनै कारणले गर्दा गतवर्ष केही वित्तीय संस्थामा तरलताको व्यापक सङ्कट आयो । निक्षेपकर्तालाई फिर्ता दिने रकमसमेत नभएपछि ती संस्था नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा आपत्कालीन सहयोगका लागि आए, केहीले सहयोग पाए पनि । केही वित्तीय संस्थाले खराब कर्जालाई समेत असल भनी धितो राख्न ल्याएको पनि देखियो । पुनर्कर्जाका लागि विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट राष्ट्र बैङ्कमा राखिने यस्ता असल भनिएका कर्जा धितोको वास्तविकता पत्ता लगाउन जरुरी भएको छ । सङ्कटकालीन सहयोगलाई जोखिममुक्त र लक्षित बनाउन सही, कडा र प्रभावकारी संयन्त्रको विकास हुनु अवश्यक भइसकेको छ ।
गतवर्षको तरलता सङ्कट टरेर अहिले बैङ्किङ क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रले नै त्राण पाएको छ । तर, बैङ्कहरूले सोअनुरूप कर्जाको ब्याजदर घटाएका छनै न ् । तरलता पयापर्् त हदँु ासमते ब्याजदर नघटन् लु े उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा बढ्न सकेको छैन । कम्तीमा पनि उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ थोरै भए पनि ब्याजदर घटाउनु आवश्यक छ । अर्कातर्फ नयाँ लगानीका अवसर पहिल्याउनु पनि जरुरी भएको छ । तरलता सहज हुने, ब्याज घट्ने तर लगानी नहुने हो भन े त्या े पजूँ ी आफ ै पलायन हनु े बाटाते र्फ लाग्छ । यसतर्फ पनि सचेत हुनु आवश्यक छ ।
कतिपय बैङ्क–वित्तीय संस्थामा प्रभावकारी अन्तरबैङ्क लगानी नीति र रेटिङ प्रणालीको अभाव हदँु ा तिनका े अन्तरबङै क् लगानी जाेि खममा परके ा े छ । अर्काेि तर जनु सकु ै वित्तीय सस्ं थामा तिनका े वित्तीय अवस्थाको गहन मूल्याङ्कन नै नगरी विनाधितो लगानी गर्नाले धेरै वित्तीय संस्थाको अन्तरबैङ्क लगानी जाेि खममा परके ा े अवस्था छ । यसा े हदँु ा बङै क् हरूले ठलू ा े नाक्े सानी भाग्े नपु र्न े अवस्था छ । त्यसलै े बैङ्कहरूले प्रभावकारी अन्तरबैङ्क लगानी संयन्त्रको विकास गनर्पु र्छ । बरु अन्तरबङै क् लगानीलार्इ सरु क्षित बनाउन धिता े न ै राख्नपु र्न े व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
अधिकांश बैङ्क–वित्तीय संस्थामा जोखिम व्यवस्थापनको संस्कार र प्रभावकारी विधिको विकास हुन सकेको छैन । जोखिम व्यवस्थापनको अन्तिम जिम्मेवारी सञ्चालक समितिको हो र यो काम उसैको हो भन्नेजस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति पनि सुन्न पाइन्छ । यो व्यवहारले वित्तीय संस्थालाई अझ बढी जोखिममा पार्दछ । बैङ्कका हरेक क्रियाकलापमा जोखिम हुन्छ, सबै कर्मचारी जोखिम व्यवस्थापनमा सरिक हुनै पर्दछ । संस्थागत रूपमा समग्र जोखिमको मल्ू याङक् न गरी रिपाेि टर्ङ गनर्,े जाेि खम न्यनू ीकरण गर्न दिशानिदर्शे गनर्,े आन्तरिक नियन्त्रण बलिया े बनाउने कार्य गर्न जोखिम व्यवस्थापन समिति बनाइएको हुन्छ । तर, यो बनाएपछि बैङ्कको सम्पूर्ण जोखिम यसले नै हटाइदिन्छ भनी ठान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु जरुरी छ । कर्जा, तरलता, सञ्चालन, बजारलगायत जाेि खमका े कशु ल रूपमा न्यनू ीकरण गर्द ै अगाडि बढन् े हो भने वित्तीय संस्था असफल हुने सम्भावना नै न्यून हुन्छ ।
बैङ्क–वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जाको हरितीकरण, निष्क्रिय कर्जाको न्यून रिपोर्टिङ तथा अन्य कर्जा शीर्षकमा उल्लेख्य रकम राख्ने प्रवृत्तिले वित्तीय क्षेत्रको वास्तविक तस्वीर बाहिर आउन सकेको छैन । हाल बैङ्क–वित्तीय संस्थाले घरजग्गामा धेरै लगानी गरेको अवस्था छ । बैङ्कहरूले औपचारिक रूपमा घरजग्गा क्षेत्रमा गएको कर्जा १८ दशमलव ५ प्रतिशत (त्यसमा आवासीय घरकर्जा ५ दशमलव ५ प्रतिशत संलग्न गर्दा देखाएका छन् । तर, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले करीब ७० प्रतिशत कर्जा घरजग्गासँग सम्बन्धित रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
अन्य शीर्षकका धेरै कर्जा, अधिविकर्ष कर्जा, कतिपय अवस्थामा चाल ू पजूँ ी कजार्स मते यस क्षत्रे मा गएका े अनमु ान छ । आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा गतवर्षको तुलनामा घरजग्गा क्षेत्रको मूल्यमा ३० प्रतिशत र कारोबारमा ५० प्रतिशतले कमी आएको छ । यस्तो अवस्थामा घरजग्गा व्यवसायीहरूले कारोबार गर्न नचाहिरहेको अवस्था छ ।
अर्का े करु ा सावा ँ त पर ै जाआसे ,् ब्याज तिर्न पनि समस्या परिरहेको छ । अब त बैङ्कहरूले ब्याज तिर्न थप ऋण दिने कार्य पनि सुस्ताएको छ । ब्याज आम्दानीमा समस्या परेपछि बैङ्कहरूको मुनाफा घट्न थालेको छ । साथै, यस्ता कर्जाहरू निष्क्रिय वर्गमा वगीर्क रण गरी कर्जा नाक्े सानी व्यवस्था गनर्पु र्न े हनु ाले मुनाफामा झनै धक्का दिने हुन्छ । केन्द्रीय बैङ्कले दुई पटकसम्म पछिल्लो महीनामा प्राप्त ब्याजलाई अघिल्लै महीनामा पा्र प्त भएका े मानिन े निदर्शे न ल्याएका े छ ।
तर, यसले पनि वित्तीय क्षेत्रको समस्या केही पछि मात्र सरेको छ । शेयर बजारमा करीब ७५ प्रतिशत अंश बैङ्क–वित्तीय संस्थाहरूले ओगटेका छन् । यति ठूलो क्षेत्र ओगटेका संस्थामा यस्तो समस्या भएपछि शेयर बजार पनि ओरालो लागेको छ । रियल इस्टेटमा आएको सुस्तीले त्यससँग सम्बन्धित अन्य उद्योग जस्तै– इँटा, सिमेण्ट उद्योग समस्यामा परेका छन् भने बेरोजगारी बढेको छ ।
एउटा वित्तीय संस्था संस्थागत सुशासनको कमी वा अन्य जुनसुकै कारणले समस्यामा परिसकेपछि त्यो अन्य बैङ्क–वित्तीय संस्था, नियामक निकाय, सरकार र समग्र अर्थतन्त्रकै लागि टाउको दुखाइको विषय बन्दछ । एउटा संस्था समस्याग्रस्त भएपछि त्यससँगको अन्तरबैङ्क र सेटलमेण्ट कारोबारका कारण अन्य बैङ्क–वित्तीय संस्था समस्यामा पर्दछन् । त्यस्तै, एउटा संस्थाबाट निक्षेपकर्ताले रकम झिक्न थाल े भन े अकार्पे ्िर तका े पनि गा्र हकका े भावना त्यस्तै हुनजाने सम्भावना हुन्छ । गतवर्ष नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा यस्तो घटना पनि देखियो ।
केन्द्रीय बैङ्कको अभिभावकीय व्यवहार र अन्तिम ऋणदाता सुविधाले यो क्रम सङ्क्रमण हुनबाट जोगियो । तर, समस्या अझै पूर्णरूपमा टरेको छैन । केही पछि धकेलिएको मात्र छ । जबसम्म बैङ्क–वित्तीय संस्था स्वनियमन र प्रभावकारी कडा संस्थागत सुशासनमा स्वतस्फूर्त रूपमा अगस्र र हदँु नै न,् समस्या वास्तविक रूपमा हल हुन कठिन छ । फेरि हाम्रोजस्तो देशमा बङै क् –वित्तीय सस्ं था असफल हदँु ा तिनलार्इ उद्धार गर्न न त केन्द्रीय बैङ्कसँग असीमित कोष छ न त सरकारसगँ न ै वित्तीय अभिपरे्र णा (फिस्कल स्टिमुलस)को प्याकेज ल्याउन असीमित क्षमता छ । तसर्थ बजार अवधारणाअनुरूप नै वित्तीय संस्थाहरू आफ ै सक्षम हदँु ै जानकु ा े विकल्प छनै ।
वित्तीय क्षेत्रमा समस्या मात्र छैनन्, सम्भाव्यता पनि प्रशस्तै छन् । प्राकृतिक स्रोत र साधनको पूर्ण उपयोग नभइसकेको, लगानी र बचतको दूरी धेरै रहेको, मानव साधन, जलस्रोत र पर्यटनको प्रशस्त सम्भावना भएको हाम्रो देशमा राजनीतिक स्थिरताबाट मात्र पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ । आर्थिक विकासको विषयमा सरकारको ध्यान जाने हो भने वित्तीय क्षेत्रको भविष्य अत्यन्तै उज्ज्वल छ । यसका लागि बैङ्क–वित्तीय संस्थाहरूले व्यावसायिक रूपमा सेवा सञ्चालन र नियामक निकायका े निदर्शे न आष्ै ाधिका रूपमा ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ । यसका साथै नियमनकारी पजूँ ीका े सीमाभन्दा माथि बस्न,े पभ्र ावकारी रूपमा जाेि खम व्यवस्थापन गनर्,े सस्ं थागत सशु ासनलाई मूलमन्त्रका रूपमा अनुसरण गर्न पनि हिचकिचाउनु हदँु नै ।
र, स्वाथर्म ा आधारित भित्रिया काराबे ारलाई निरुत्साहित गनर्,े कर्जा व्यवस्थापन पभ्र ावकारी बनाउने, आन्तरिक नियन्त्रण बलियो बनाउनेलगायत कार्यहरूलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ । यस्तो कार्य नियमनकारी निकाय र सरोकारवालालाई देखाउन मात्र होइन, वास्तविक रूपम ै सक्षम हनु गर्न े हा े । यद्यपि कहिलेकाहीँ वित्तीय संस्थामा तरलता समस्या आएमा मात्र अल्पकालीन सहयोग केन्द्रीय बङै क् ल े गनर्पु र्छ । तरलता सङक् ट भएका सस्ं थालाई मात्र अन्तिम ऋणदाताल े सहयागे गनर्पु छर्, सस्ं थागत कशु ासन भएका े सस्ं थालार्इ सहयागे गनर्हु दँु नै ।
तर, पण््र ाालीगत जाेि खमबाट अथर्त न्त्रलार्इ बचाउनपु र्न े अवस्था पनि उत्तिकै टड्कारो छ । केन्द्रीय बैङ्कका तर्फबाट यसका लागि वित्तीय संस्थाहरूको वास्तविक स्थिति के छ ? समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूसँग यसको सम्बन्ध कस्तो छ ? माथि उल्लेखित विसङग् तिहरू क े कति मात्रामा छन ् ? पजूँ ी र तरलता कति अधिक मूल्यित छ ? निष्क्रिय कर्जा अनुपात कति न्यूनमूल्यित छ ? सङ्कट आउन लागेमा के गर्न े ? भन्न े बारमे ा पयापर्् त गहन, व्यापक र शीघ्र विश्लेषण आवश्यक छ । नियमित रूपमा हुने निरीक्षण र सुपरिवेक्षणका विभिन्न पक्षमा समेत गहनता, कुशलता, पर्याप्तता, व्यापकता अभिवृद्धि हुनु जरुरी भएको छ ।
लेखक नेपाल राष्ट्र बङैक् की निर्देशक हुन् ।
यहाँ व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन् ।
