काठमाडौं । निलम्बित मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशद्वय खुशीप्रसाद थारू र रीतेन्द्र थापाको इजलाशले बुधवार अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा डा. अर्यालले सफाइ पाउने फैसला गरेको हो ।

अख्तियारले अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइ प्रकरणमा मुख्यसचिव अर्यालसहित ११ व्यक्ति र एक कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो कायम गरी प्रतिवादीबाट बिगो रकम र जरीवाना असुल गर्नुपर्ने मागदाबी गरेको थियो । अख्तियारले स्टीकर छपाइमा 'प्रतिवादी डा. अर्यालले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमा गरेको निणर्य पूर्वअभ्यास र विनियमावली नबनेको भन्ने आधारमा गरेको देखिएको र सो निणर्य गर्दा मिलेमतो र बदनियत राखी आफूलाई लाभ वा सरकारलाई हानिनोक्सानी निजकै कारणबाट भएको भन्ने प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएन ।’

अदालतले राष्ट्रिय सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि राष्ट्रिय बजेटबाटै ‘एलएमबीएस’ माध्यमबाट बजेट विनियोजन भएको देखिएको बताएको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका निर्देशक प्रतिवादी विकल पौडेलले उक्त बजेट र खरीद योजना स्वीकृतिका लागि तत्कालीन सचिव अर्यालसमक्ष पेश गरेको, उनले मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमा बजेट र खरीद गुरुयोजना स्वीकृत गर्दा सो बजेट हुबहु स्वीकृत गरेको देखिँदा बजेटको भावनामा तात्विक फरक पर्ने अवस्था देखिन नआएको अदालतको ठहर छ ।

भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६०० रुपैयाँसमेत प्रतिवादीबाट असुलउपर गर्नुपर्ने दाबी गरेको थियो । नेपालको इतिहासमा बहालवाला मुख्यसचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको यो पहिलो घटना थियो । विशेष अदालतको बुधवारको फैसलामा भनिएको छ, 'राष्ट्रिय आयोजना कार्यान्वयन गर्ने बदनियतले काम गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीबाट नेपाल सरकारको सम्पत्ति हानिनोक्सानी भएको र आफूलाई निजी लाभ लिने बदनियत लिएको भन्ने आरोप दाबी पुष्टि हुन नसकी निज प्रतिवादीले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ,' फैसलामा भनिएको छ । 

मुख्यसचिव डा. अर्यालसहित सफाइ पाउनेमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका परामर्शदाता शक्ति श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, शाखा अधिकृत हरिवल्लभ घिमिरे, प्रिन्टसेल प्रालि र उक्त कम्पनीका निर्देशक केशव शर्मा छन् ।

आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन अधिकारीहरू महानिर्देशक रीतेशकुमार शाक्य, उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय, उपसचिव गणेशविक्रम शाही र शाखा अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौडेलको हकमा समग्र मिसिल अध्ययनबाट आन्तरिक राजस्व विभागले अर्थ मन्त्रालयसँग अन्तःशुल्क स्टीकर स्टीकर छपाइको सहमतिका लागि मात्र अनुरोध गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयबाटै छपाइको लागत र खर्चको विषय उठान गरी पत्राचार गरेको देखिएको तर उक्त कार्यका लागि प्रक्रियामा संलग्न रहेका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूउपर कुनै अनुसन्धान भएको नपाइएको फैसलामा उल्लेख छ । 
सैद्धान्तिक 

अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई भने दोषी ठहर गरेको छ । उनीहरूलाई सजाय तोक्न बाँकी छ । विशेष अदालतले कात्तिक ५ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्दै बुधवार फैसला सुनाएको हो । 

अर्याल २०७८ साउन २५ देखि २०७९ चैत १४ सम्म सञ्चार सचिव थिए । सञ्चारबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा भएका अर्याल अवकाशको ३ दिनअघि २०८१ जेठ ३२ मा मुख्यसचिव बनेका थिए । भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ अनुसार कुनै राष्ट्रसेवक थुनामा रहेको अवधिभर र मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक उक्त मुद्दा किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था छ ।