नेपाली निर्माण व्यवसायीले २०६६ सालदेखि उठाउँदै आएका विविध समस्यालाई सरकारले अहिलेसम्म सम्बोधन गरेको छैन । निर्माण व्यवसायीले सरकारसमक्ष राखेका ४५ बुँदे मागलाई सरकारले समयमै सम्बोधन गर्न सकेको भए अहिलेसम्म नेपाली निर्माण व्यवसायीको विश्वसनीयता विश्वस्तरको भइसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि, स्वदेशमै पनि नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले पूर्वाधार र निर्माणका क्रममा निकै पीडा र अवरोधहरू भोगिरहेका छन् । खासगरी आफ्नै मुलुकको सरकारबाट नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमतामाथि भइरहेको अविश्वासले उनीहरू अत्यन्तै दु:खी र प्रताडित बनिरहेका छन् । विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुगेर आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरिसकेका र गर्दैरहेका नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई प्रि–क्वालिफिकेशन र पोष्ट–क्वालिफिकेशनजस्ता नियम लगाउँदा उनीहरूले आफ्नै देशमा विदेशी ठेकेदारको मातहतमा बसेर निर्माण कार्य गर्नुपरिरहेको छ । नेपाली निर्माण व्यवसायीका निम्ति योभन्दा ठूलो विडम्बना, अपहेलना र हेपाइको पराकाष्ठा अरू केही हुनै सक्दैन । स्वदेशमा काम गर्न विदेशी ठेकेदार कम्पनीको नामबाट टेण्डर हालेर उनीहरूलाई ५ देखि ४ प्रतिशत कमिशन दिनुपर्ने बाध्यतामा नेपालको ऐनकानूनले नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई पारिरहेको छ । त्यसैले अब यस्ता अनावश्यक र पुराना ऐनकानूनको आडमा नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमतालाई कुण्ठित बनाएर राख्नु हुँदैन । (सम्पादकीयबाट) वर्ष ८, अंक ७०, मंगलवार १२ मङ्सिर, २०६९