नेपाललाई प्राप्त शून्य भन्सार दरको मौका छोपेर नेपाली व्यवसायीले प्रशोधित भटमास र सूर्यमुखी तेलको निर्यात बढाएसँगै नेपालको निर्यात उच्च दरले बढेको छ । भन्सार दरको अन्तरबाट बढेको यो निर्यात दिगो नहुने पक्का नै छ ।
यी वस्तुहरू तुलनात्मक रूपमा न्यून मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु हुन् । व्यवसायीले तेस्रो देशबाट कच्चा पदार्थ ल्याई प्रशोधन गरी भारत निर्यात गरेर लाभ लिनु उनीहरूका लागि राम्रै भए पनि यस्तो क्षणिक लाभको निर्यातमा रमाउनु भने हुँदैन । नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तुको दिगो निर्यातका लागि सरकार र निजीक्षेत्र लाग्नु आवश्यक छ ।
भारतले गत सेप्टेम्बरको शुरूमै कच्चा भटमास, सूर्यमुखी तेल र पाम तेलमा लाग्दै आएको भन्सार दर शून्यबाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्याएको थियो । तर, अन्य करसहित कच्चा तेल आयातमा लाग्ने जम्मा करको दर २७ दशमलव ५ प्रतिशत हुने भारतीय सरकारले बताएको छ । नेपाल र भारतबीच भएको व्यापार सन्धिअनुसार नेपालले शून्य भन्सारमा भारतमा सामान निर्यात गर्न पाउँछ । त्यसैको फाइदा उठाउँदै नेपाली व्यापारीले यी तेल प्रशोधन गरी भारत निर्यात बढाएका हुन् । चालू आवको प्रथम ६ महीनामा सबैभन्दा बढी मूल्यको निर्यात हुने वस्तुमा भटमास तथा सूर्यमुखी तेल रहेका छन् । यी दुई वस्तुको निर्यात मात्रै झन्डै रू. २४ अर्बको रहेको छ । गतवर्ष यिनको निर्यात ३ अर्बको हाराहारीमा मात्र थियो ।
नेपाल र भारतबीचको व्यापार सन्धिअनुसार नेपालले औद्योगिक वस्तुमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेमा भारतमा विनाभन्सार निर्यात गर्न पाउँछ । भारतले अन्य देशबाट आयात हुने तेलमा भन्सार बढाएपछि नेपालबाट हुने निर्यात बढेको हो । यसरी तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रशोधन गरी भारत निर्यात भएको तथ्य भारतीय व्यापारीले नियालिरहेका छन् । त्यसैले यस्तो निर्यात रोक्न भारतीय उद्योगीहरूले लबिङ गरेको समाचारसमेत भारतीय सञ्चार माध्यममा आएका छन् । त्यसैले यी वस्तुको निर्यात कुनैपनि बेला रोकीन सक्छ ।
त्यसो त अहिले चीनबाट आयात भएको लसुन चोरीको बाटो भएर भारत निर्यात भएको आशंका छ । भारतीय बजारमा चिनियाँ लसुन विक्री भइरहेको भनी भारतीय सञ्चार माध्यमले लेखिरहेका छन् । यो अवैध निर्यात हो । यस्तो निर्यातबाट नेपाली व्यवसायीलाई फाइदा भए पनि भोलि अन्य नेपाली वस्तुलाई पनि यसै गरी तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी निर्यात गरेको आरोप लाग्न सक्छ । त्यसैले नेपालले नेपाली स्रोतका प्रतिस्पर्धी मूल्य भएका तथा नेपालको मौलिक उत्पादनलाई निर्यात बढाउने नीति लिनुपर्छ । यसो गर्न सके निर्यात वृद्धि दिगो बन्न सक्छ ।
त्यसो त संसद्मा सांसदहरूले निर्यात वृद्धिका लागि निर्यात गृहको स्थापना गर्न माग गरेकोे समाचार आएको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक, २०८१ मा निर्यात गृहको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । निजीक्षेत्रले पनि सातै प्रदेशमा सरकारले निर्यात गृह स्थापना गर्न माग गरेको सन्दर्भमा यो विधेयक पारित भई छिटोभन्दा छिटो निर्यात गृह स्थापनामा लाग्नु आवश्यक छ ।
साना व्यवसायीले निर्यातका सबै काम गर्न सक्दैनन् । निर्यात गरिने वस्तु कस्तो हुनुपर्नेजस्ता प्राविधिक ज्ञान पाएका हुँदैनन् । त्यस्तै साना उत्पादकले निर्यात गर्नु सहज पनि छैन । यस्तोमा निर्यात गृह हुने हो भने निर्यातका सबै प्रक्रिया यस्तो गृहले पूरा गर्छ । उत्पादनमा केही सुधार गर्नुपरे त्यो पनि सुझाव दिन्छ । तर, यस्तो सुधार गृहले यसवापत केही शुल्क भने लिन्छ । त्यसैले यस्तो निर्यात गृह खोल्न ढिला गर्नु हुँदैन । यस्तो निर्यात गृह सरकारले खोल्नुभन्दा निजीक्षेत्रलाई जिम्मा दिनु बढी प्रभावकारी हुन्छ ।
निर्यात गृहको अवधारणा अनुसार काम भयो भने पक्कै पनि निर्यात वृद्धिमा सहयोग पुग्छ । तर, कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ र कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङको विरोध गर्नेहरू भएको मुलुकमा कमिशन खाने संस्था भन्दै यसको विरोध नहोला भन्न सकिँदैन । निर्यात गृह निर्यातवृद्धिका लागि सहयोगी हुने भएकाले त्यसमा तत्काल काम थाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
