सरकारले प्लास्टिकले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुुर्याउने भन्दै चारतारे र पाँचतारे स्तरका होटेलमा प्लास्टिक बोतलमा पेय पदार्थ विक्री गर्न रोक लगाएको छ । प्लास्टिकले वातावरण प्रदूषण गरेको भन्दै सरकारले ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकका झोलामा प्रतिबन्ध लगाएको धेरे भइसक्यो । तर, यो प्रतिबन्ध व्यवहारमा लागू भएको पाइँदैन । बजारमा सर्वत्र यस्ता झोला छ्यापछ्याप्ती पाइन्छन् । त्यसैले सरकारले यस्तो प्रतिबन्ध लगाए पनि त्यसको अनुगमन गर्न नसकेको देखिन्छ । यस्तोमा होटेलमा प्लास्टिकका बोतल प्रयोगमा लगाएको प्रतिबन्ध पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना कमै देखिन्छ ।
विश्वमै प्लास्टिकको प्रयोगले समस्या बढाइरहेको छ । समुद्रको पीँधदेखि सगरमाथासम्ममै यसको प्रयोग व्यापक छ । प्लास्टिक नकुहिने भएकाले यसको विकल्पमा बायो डिग्रडेबल वस्तु प्रयोग गर्ने नीति धेरै देशले लिएका छन् तर यसको प्रयोग कम गर्न भने सकिएको छैन । नेपालमा प्लास्टिकका झोला र पानीको बोतल निकै समस्या भइसकेको छ । जतासुकै फाल्ने र त्यसलाई संकलन गरी पुन: प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति नभएकाले यो समस्या विकराल बन्दै गएको छ । प्लास्टिकलगायत वातावरणीय प्रदूषण गर्ने वस्तुको उपभोग घटाउन रिफ््युज अर्थात् यस्ता वस्तुको प्रयोगलाई अस्वीकार गर्ने, रिड्युस अर्थात् उपभोग कम गर्ने, रियुज अर्थात् पुन: प्रयोग गर्ने र रिसाइकल अर्थात् त्यसलाई प्रशोधन गरी प्रयोग गर्ने चार ‘आर’को विचार प्रतिपादन गरिएको छ । नेपालले पनि यही नीति लिएको छ तर व्यावहारिक रूपमा यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
पहिलो त यस्ता वस्तुको प्रयोग कम गर्न चेतना फैलाउन आवश्यक हुन्छ तर शिक्षित वर्गले नै प्लास्टिक प्रयोग घटाएको देखिँदैन । त्यसो हुँदा यसमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनु आवश्यक पर्छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा राम्रो काम गरेको भनेर प्रशंसित भएका मेयर बालेन साहले पनि कुहिने र नकुहिने (प्लास्टिकजन्य) फोहोर छुट्टाछुट्टै राख्नुपर्ने नीति कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन सकेनन् । त्यसैले प्लास्टिकजन्य सामग्रीको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको पुष्टि हुन्छ ।
कुनै वस्तुको उपभोगमा प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यसको विकल्प दिन सक्यो पनि त्यो प्रभावकारी हुन्छ । अन्यथा घोषणामा मात्रै सीमित हुन्छ । सरकारले प्लास्टिक झोलामाथि प्रतिबन्ध लगाउन प्लास्टिक झोला निर्देशिका २०६८ ल्याएको थियो । तर, अढाइ दशक नाघ्दा पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नगल्ने र हावाले उडाएर जताततै पुर्याउने प्लास्टिक झोलाका कारण ढल बन्द हुने, प्रदूषण बढ्ने, प्लास्टिक बाल्दा निस्कने धूवाँका कारण मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने, प्लास्टिक खेतबारीमा पुगेर उत्पादनमा प्रभाव पर्नेलगायत कारणले प्लास्टिक प्रतिबन्धको अभियान शुरू गरिएको हो ।
अहिले ४० माइक्रोन भन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक निषेधको कुरा गरिए पनि चाउचाउ, गुट्खालगायत खोलसमेत वातावरणमा चुनौती बनेका छन् । हुन पनि अहिले सरकारको प्राथमिकता ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका झोलामा मात्र देखिन्छ । हावाले सजिलै उडाउने र फोहोर संकलकले पनि साना–मसिना झोला संकलन नगर्ने हुँदा फोहोर बढेको सरकारको बुझाइ छ । तर, प्लास्टिक बोतललगायत अन्य प्लास्टिक उत्पादनले पनि समस्या बढाइरहेका छन् । यस्तोमा तारे होटेलमा मात्रै भए पनि यो प्रतिबन्धले काम गर्यो भने त्यसलाई बिस्तारै अन्य होटेलमा पनि लागू गर्न सकिन्छ र अन्य क्षेत्रमा पनि त्यसलाई विस्तार गर्न सकिन्छ ।
प्लास्टिक बोतलमा प्रतिबन्ध लगाए पछि बोतलबन्द पानीका बारेमा के हुने भन्ने स्पष्ट छैन किनभने पिउनका लागि यही बोतलको पानी प्रयोग गरिन्छ । सामान्य गुणस्तरका पानीदेखि महँगोमा विक्री हुने उच्च गुणस्तरका पानीसमेत बोतलमा आउँछन् । बोतलमा प्रतिबन्ध लगाए पनि यस्तो पानीको विकल्प देखिँदैन । होटेलका कोठाहरूमा काँचका बोतल राख्न सकिएला तर पानीचाहिँ बोतलकै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसो त २ वर्षअघि होटेल एशोसिएशन अफ नेपाल आफैले पनि प्लास्टिकका बोतल प्रयोग नगर्ने बताएको थियो र सन् २०२५ को शुरुआतबाट आफ्ना सबै सदस्यले यो नीति लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, यसका लागि के तयारी गरेका छन् भन्ने स्पष्ट भएको छैन । तयारी नभएकाले नै सरकारले निर्देशन दिनुपरेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
त्यसैले यो प्रतिबन्ध पनि प्रचारकै लागि मात्रै हुने सम्भावना बढी छ । आकलझुकल हुने अनुगमन पनि प्रतिबन्धको सफल कार्यान्वयनका लागि भन्दा प्रचारकै लागि हुने गरेकाले सरकारले गरेको प्रतिबन्ध सफल हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । तर, पर्यटक आफैले प्लास्टिकका बोतलका पानी वा अन्य पेय वस्तु नस्वीकार्ने हो भने यसको कार्यान्वयन स्वत: हुन्छ ।