काठमाडौं । पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको क्रममा पाइलैपिच्छे अनियमितता भएको एक संसदीय उपसमितिले ठहर गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत बनेको उपसमितिले उक्त परियोजनाको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा कामै नभए पनि भुक्तानी भएको, औचित्य पुष्टि नगरी काम थपेको र सम्झौतामा उल्लेख गरेभन्दा बढी भुक्तानी भएको उल्लेख छ ।
उपसमिति संयोजक राजेन्द्र लिङ्देनले समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई सोमवार बुझाएको प्रतिवेदनमा कानूनविपरीत भुक्तानी भई अर्बौं रुपैयाँ अनियमितता भएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माणका समग्र पक्षमा कानूनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत व्यापक अध्ययन गरी सम्बद्ध निकायबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्ने सुझाव छ ।
प्रतिवेदनअनुसार रनवे, ट्याक्सी वे, एप्रोन, बाँध, नाली निर्माणका लागि माटो खन्न १ करोड ६ लाख ४८ हजार ३९४ अमेरिकी डलर भुक्तानी भए पनि काम भएको छैन । त्यसैगरी रनवे, ट्याक्सी वे, एप्रोन, बाँध, नाली भर्न ४४ लाख ३५ हजार ३०३ अमेरिकी डलर भुक्तानी गरिएको तर काम नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मुख्य सम्झौताअनुसार विमानस्थल बाहिरबाट ग्राभेल, माटो ल्याउन ५४ लाख ९९ हजार ५४२ अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको तर बाहिरबाट माटो नल्याइएको र कागजात पनि उपलब्ध नरहेको उपसमितिले बताएको छ ।
‘मुख्य एग्रिमेन्टमा भएको ‘एडिसनल आइटम’ अमेरिकी डलर १ करोड ५२ लाख ३० हजार रहेको छ । तर, फाइनल बिलमा ‘एडिसनल’ रकम २ करोड ४ लाख ३६ हजार ९६० डलर छ । विमानस्थलमा माटोका लागि जम्मा २ करोड २२ लाख ५४ हजार २१८ डलर अनियमितता भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
धावनमार्गको उचाइ घटाउँदा निस्केको ग्राभेल मिसिएको ढुंगामाटोको काममा पनि अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विमानस्थलको ‘फ्यासिबिलिटी’ आयोजनाकै रकमबाट गर्नुपर्ने सम्झौताविपरीत एचभी एसी प्रणाली जडानका लागि प्राधिकरणले आफ्नो बजेटबाट ७ लाख ४२ हजार ६५९ अमेरिकी डलर भुक्तानी दिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न नहुँदै प्राधिकरणले ‘ह्यान्डओभर सर्टिफिकेट’ दिएको पनि प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ ।
यस्तै, विमानस्थलभित्र २ लाख २० हजार अमेरिकी डलरमा इन्धन भण्डारण निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको तर त्यो काम नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार धावनमार्गको उचाइ २० फिट घटाउँदा निस्केको ग्राभेल मिसिएको ढुंगामाटो उक्त धावनमार्गमै प्रयोग गरेको उपसमितिको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीले रोयल्टी तिरेर ढुवानी गरेर ल्याउनुपर्ने सबबेसको उपलब्धता साइटमा नै भएकाले व्यवसायीले बाह्य खरीद एवं ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था उल्लेख गरेको २ लाख २० हजार ८२८ घनमीटर सबबेसको ८० लाख ६४ हजार २१८ अमेरिकी डलर बचत हुने गरी आयोजनाले डिजाइन स्वीकृत गरेको र उक्त कार्यबाट व्ययभार आयोजनाले बोक्ने तर फाइदा ठेकेदारलाई हुने देखिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘प्राविधिक रूपमा उक्त स्थानको ग्राभेल र माटो मिसिएको सामग्रीको प्रयोग र निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा एवं आयोजनालाई व्ययभार पर्ने गरी डिजाइन स्वीकृत गरिनुले शंका उत्पन्न भएको छ,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एयरबसको वेबसाइटबाट एयरबस ३२० को उडान क्षमता उपकरणसहित ७७ टन रहेको देखिन्छ । रनवेको हाइट घटी हुनुलगायत कारणले अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि डिजाइन भएको ३२० एयरबसले उडान गर्दा तौल पेलोड पेनाल्टी यो विमानस्थलमा (औसत २७ डिग्री तापक्रमलाई आधार मान्दा) ७ देखि १० टन घटाएरमात्र उडान गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसले हवाई व्यवसायीको आय एवं राजस्वमा समेत प्रभाव पर्ने अवस्था रहेको छ ।’
विश्वका अन्य देशमा दुवै रनवेबाट टेकअफ र ल्यान्डिङ हुने व्यवस्था रहे पनि यस विमानस्थलमा ‘पोखरा ३.०’ रनवेबाट मात्र टेकअफ र ल्यान्डिङ हुने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपसमितिले ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको, निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको, सार्वजनिक खरीद ऐन तथा प्रचलित मान्यताविपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको भेटेको छ ।
मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत कर छूट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटकपटक नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले मास्टर लिस्टका आधारमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता भएको छ ।’
साथै कर छूट दिने सम्बन्धमा यसको औचित्य एवं सैद्धान्तिक आधार के कस्तो थियो भनी समितिले पत्राचार गर्दा समेत त्यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै जानकारी नदिएको उपसमितिले प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।
प्रतिवेदन बुझाउँदै संयोजक लिङ्देनले गरिनुपर्ने काम नगरिएको, योजनाबद्ध तरीकाले २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर छूट दिएको र यस्तो अनियमितता धेरै देखिएको बताए । उपसमितिले किन कार्यान्वयनमा रहेका कर्मचारीलाई मात्रै कारबाहीको सिफारिश गरेको भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नमा उनले भने, ‘प्रत्यक्ष र हस्ताक्षरमा रहेका मानिशहरू सिफारिश गरिएको हो । यसको मतलब अन्यले उन्मुक्ति पाउँछन् भनेको होइन । हामीले थप अनुसन्धान गर भनेका छौं ।’
पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा चरम भ्रष्टाचार भएको अध्ययनले देखाएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले उड्डयनको क्षेत्रमा भइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र दोषीलाई आवश्यक कारबाही गर्न कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमवारको बैठकमा ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पाण्डेले विमानस्थल निर्माण र एयरक्राफ्टसँग सम्बद्ध भ्रष्टाचारका मुद्दामा सम्बन्धित निकायहरूले अध्ययन गरिरहेको र प्रतिवेदनपछि आवश्यक कारबाही थालिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा निर्माणको सबै प्रक्रिया हुँदा महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी नै ‘उठान निर्णय र कार्यान्वयनको समयमा आयोजना प्रमुख रहेको’ पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै समिति सभापति पोखरेलले पूर्ण प्रतिवेदनमाथि समितिको आगामी बैठकमा छलफल हुने बताए । समितिको बैठकबाट भएका निर्णय, निर्देशन नै अन्तिम हुने पनि उनको भनाइ थियो ।
विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न जिम्मेवारी प्राप्त सम्पूर्ण निर्णयकर्ता पदाधिकारी, कर्मचारी र प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई कारबाही हुनुपर्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ ।
प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी (२०७१ देखि ७४ सम्म पोखरा विमानस्थलको आयोजना प्रमुख, २०७८ माघ १७ देखि हालसम्म नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक) र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनांकर्मी (२०७४ देखि हालसम्म) लाई तत्काल निलम्बन गरी शीघ्र छानबिन, अनुसन्धान गरी कानूनबमोजिम हदैसम्म कारबाही गर्न/गराउन अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई निर्देशन दिनुपर्ने उपसमितिको सिफारिश छ ।
कारबाहीका लागि सिफारिश गर्नुपर्ने अन्यमा राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, आयोजनाका इन्जिनीयर प्रवीण न्यौपाने, आयोजनाका प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, प्राधिकरणका निर्देशक इन्जिनीयर बाबुराम पौडेल, प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशकहरू सञ्जीव गौतम, राजन पोखरेल र संलग्न अन्य बहालवाला पदाधिकारी छन् ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणको लागत बढाइएको विषयमा अख्तियारमा परेको उजुरी १२ चैत २०७० मा तामेलीमा राखिएकोलाई ‘नोटिस’मा लिइएको उपसमितिले बताएको छ । पोखरा विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा निर्माण गर्न ११ मङ्सिर २०६८ मा अर्थ मन्त्रालयले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । यो विमानस्थल इन्जिनीयरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्शन (ईपीसी) मोडलमा निर्माण गरिएको हो ।
चीनले विमानस्थल निर्माणका लागि एक्जिम बैंकमार्फत सहुलियत ऋण दिने र चिनियाँ निर्माण कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने शर्तमा निर्माण अघि बढाइएको थियो । विमानस्थल निर्माणका लागि प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनीयरिङबीच करीब २२ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता ८ जेठ २०७१ मा भएको थियो । निर्माण सम्पन्न भएको ७ वर्षसम्म ब्याजमात्र र ७ वर्षपछि शुरू गरेर अर्को १३ वर्षसम्म २६ किस्तामा बाँकी साँवाब्याज चुक्ता गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
ठूलो मात्रामा ऋण लिई निर्माण गरिएको विमानस्थल भए पनि त्यहाँबाट हिमालय एयरलाइन्सले मात्र केही समयअघि नियमित उडान शुरू गरेको छ । विमानस्थल २ वर्षअघि नै उद्घाटन गरिएको थियो । अन्य अन्तरराष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरू उडान सञ्चालन गर्न तयार नहुँदा अर्बौं रुपैयाँ खर्चेर बनाइएको उक्त विमानस्थल सेतो हात्ती हुने सम्भावना बलियो भएर गएको छ ।
लिङ्देनको संयोजकत्वमा पोखरा विमानस्थलको अनियमितताबारे छानबिन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले २०८१ जेठमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा जनार्दन शर्मा, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, अमनलाल मोदी, अर्जुननरसिंह केसी, प्रेमबहादुर आले, रामकृष्ण यादव, तारा लामा, देवप्रसाद तिमिल्सेना र दीपक गिरी सदस्य थिए । उपसमितिको प्रतिवेदनमा संयोजकसहित ८ सांसदले सबै विषयमा समर्थन जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका छन् भने बास्कोटासहित अन्य केही सांसद्ले फरक मत राखेका छन् ।
छानबिन उपसमितिले फेला पारेका १० तथ्य
- धावनमार्गको माटो परीक्षण पर्याप्त समय नदिई सम्पन्न
- सिमेन्ट र कंक्रिटको ‘रनवे’, ‘ट्याक्सी वे पेभमेन्ट’ र ‘एरो ब्रिज’ लगायत संरचना शुरूको सम्झौता र डिजाइनविपरीत थप गर्नुपर्नाको कारण र औचित्य पुष्टि भएन
- मुख्य एग्रिमेन्टमा भएको ‘एडिसनल आइटम’ अमेरिकी डलर १ करोड ५२ लाख ३० हजार रहे पनि अन्तिम बिलमा ‘एडिसनल’ रकम २ करोड ४ लाख ३६ हजार ९६० रहेको
- विमानस्थलमा माटोका लागि २ करोड २२ लाख ५४ हजार २१८ डलर अनियमितता
- धावनमार्गको उचाइ घटाउँदा निस्केको ग्राभेल मिसिएको ढुंगा, माटोको काममा पनि अनियमितता
- सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न नहुँदै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट ‘ह्यान्डओभर सर्टिफिकेट’ प्रदान
- विमानस्थलभित्र २ लाख २० हजार अमेरिकी डलरमा इन्धन भण्डारण निर्माण गर्ने उल्लेख गरे पनि त्यो काम नै नभएको
- मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत योजनाबद्ध तरीकाले २ अर्ब २२ करोड ४० लाख कर छूट
- विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न जिम्मेवारी प्राप्त सम्पूर्णलाई कारबाही गर्न सिफारिश
- अब पोखरा विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनयोग्य बनाएर मात्र व्यावसायिक सञ्चालन गर्नुपर्ने
