काठमाडौं । नदीहरूमा पानीको बहाव घटेर सुक्खायाममा विद्युत् उत्पादन कम हुने भएकाले आपूर्ति सहज बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो समय सौर्यऊर्जालाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । प्राधिकरणले सौर्यऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेको प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिएका हुन् ।

प्राधिकरणले यसअघि कुल जडित विद्युत् क्षमताको १० प्रतिशत मात्रै सौर्यऊर्जा खपतको नीति लिएको थियो । अब कुल ऊर्जा खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) भएको क्षमताको १० प्रतिशत सौर्यऊर्जा खपत गर्ने नीति लिने घिसिङले बताए । बर्खायाममा बिजुली निर्यात गर्ने नेपालले सुक्खायाममा भने भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सुक्खायाममा विद्युत्को घरेलु माग पूरा गर्न सौर्यऊर्जा आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ ।

सौर्यऊर्जालाई प्राथमिकतामा राख्ने नीतिअनुरूप प्राधिकरणले पछिल्लो ४ वर्षमा ४२ ओटा कम्पनीलाई ७ सय ३५ मेगावाट सौर्यऊर्जाका लागि सर्वेक्षण अनुमति दिएको छ । यस अवधिमा ९९ दशमलव ३६ मेगावाटका लागि १४ ओटा कम्पनीले सौर्यऊर्जा प्लान्ट निर्माणको अनुमति लिएका छन् ।  त्यसैगरी प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा मात्रै ७७ दशमलव २ मेगावाटका लागि सर्वेक्षण अनुमति जारी गरेको छ ।

सौर्यऊर्जालाई प्राथमिकतामा राख्दै ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा अघि बढाएको प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धाका आधारमा सौर्यऊर्जा खरीद गर्दै आएको छ । यसअघि प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसामा सौर्यऊर्जा खरीद गर्दै आएको प्राधिकरणले गतवर्षको फागुनदेखि प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ९४ पैसामा खरीद गरिरहेको छ । यो अधिकतम महशुलदर हो । घिसिङका अनुसार अहिले विद्युत् उत्पादन क्षमता करीब १० प्रतिशतमा झरेको छ । हिउँद लागेसँगै नदीमा पानीको सतह घट्दा हरेक वर्षजसो विद्युत् उत्पादनमा असर परिरहेको छ । त्यसकारण प्राधिकरणले मङ्सिर अन्तिमबाट भारतबाट बिजुली आयात गरिरहेको छ । माघसम्म करीब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बिजुली आयात भएको छ । फागुन, चैत र वैशाखमा आयात बढाउनुपर्ने भएकाले अब प्रत्येक महीना करीब ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँको विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यतामा प्राधिकरण रहेको घिसिङ बताउँछन् । नदीमा पानीको बहाव घटेकै कारण करीब २ सय मेगावाट जडित क्षमताको काबेली कोरिडोरको उत्पादन अहिले जम्मा २० मेगावाट रहेको बताइएको छ । यो वर्ष पानी र हिउँ नपर्दा नपर्दा सुक्खापन धेरै बढेको छ ।

कस्तो छ सौर्यऊर्जा उत्पादनको सम्भावना ?

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा १० लाख ३० हजार हेक्टर जमीन बाँझो छ । त्यो जमीनको १/२ प्रतिशत मात्रै उपयोग गर्ने हो भने पनि नेपालमा सौर्यऊर्जाको उत्पादन राम्रो हुन सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का सदस्य कुवेरमणि नेपालका अनुसार एक मेगावाट क्षमताको सौर्यऊर्जा आयोजना निर्माण गर्न डेढ बिगाहा जमीन चाहिन्छ । त्यसबाट १७ लाखदेखि २० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । प्रतिमेगावाट ग्रीड जडित सौर्य आयोजनाबाट न्यूनतम १ करोड २४ लाखदेखि १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ आम्दानी प्राप्त गर्न सकिन्छ । सोलार इरिगेशनको कुरा गर्दा संसारभरिको औसत ३ दशमलव ७ युनिट प्रतिवर्गमीटर छ । तर नेपालमा ४ दशमलव ७ युनिट प्रतिवर्गमिटर छ । एक वर्गमीटरमा प्रतिदिन ४ दशमलव ७ किलोवाट युनिट उत्पादन गर्ने क्षमता छ । तराईको तुलनामा पहाडमा सौर्यऊर्जा उत्पादन गर्ने क्षमता धेरै छ । त्यसकारण नेपाल सौर्यऊर्जा उत्पादनका लागि स्वर्ग भएको ऊर्जा उत्पादकहरू बताउँछन् ।