चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राष्ट्रिय वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिब ५७ खर्ब ५ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ जसमा बागमती प्रदेशले ३६ दशमलव ४ प्रतिशत, कोशी प्रदेशले १५ दशमलव ८ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशले १४ दशमलव ३ प्रतिशत, मधेश प्रदेशले १३ दशमलव १ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशले ९ दशमलव १ प्रतिशत, सुदूर पश्चिम प्रदेशले ७ दशमलव १ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशले ४ दशमलव ३ प्रतिशत योगदान दिने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ । गत आव २०७९/८० को संशोधित अनुमानबमोजिम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रादेशिक योगदान सीमान्त रूपमा मात्र परिवर्तन भएको छ । गत वर्षको तुलनामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कोशी, मधेश, कर्णाली र सुदुर पश्चिमको योगदान सीमान्त रूपमा घटेको छ भने बाँकी प्रदेशको योगदान सीमान्त रूपमा बढेको छ । विकेन्द्रित विकासका लागि संघीय शासन प्रणाली लागू गरिए पनि अर्थतन्त्रको वृद्धिदर हेर्दा संघीय शासनले राम्ररी काम गर्न सकेको देखिँदैन । 

प्रदेश र स्थानीय तहलाई आर्थिक र राजनीतिक अधिकार दिएर विकासको मूल प्रवाहमा सामेल गराउने उद्देश्य लिए पनि त्यसअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्न सकेको देखिँदैन । त्यस्तै मुलुक संघीयतामा गएको भनिए पनि संघीय सरकारले आफ्नो अधिकार हस्तान्तरण गर्न चाहिरहेको छैन । कर्मचारीहरू पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा जान अनिच्छुक देखिएका छन् । यसले संघीयताको अभ्यास निर्वाचन र त्यसबाट सरकार बनाउने कुरामा मात्रै सीमित भएको हो कि भन्ने देखाउँछ । संघीयताअनुसार कर्मचारी र शिक्षकहरूको व्यवस्थापन गर्दा तिनले विरोध गरे । शिक्षकहरूले त आन्दोलन नै गरे । यसबाट पनि संघीयताको कार्यान्वयन सही ढंगले भइरहेको छैन भन्ने देखिन्छ । स्थानीय तहले गर्ने भनी तोकिएका कामका लागि संघीय सरकारले विभाग चलाइरहेको छ । यसैको संकेत हो भन्न सकिन्छ अर्थतन्त्रमा बागमती प्रदेशको योगदान अझै बढी देखिनुमा । 

राजनीतिक किचलो र सरकार परिवर्तनमा नै प्रदेश सरकार पनि अड्किएका छन् । स्थानीय सरकारले पनि अधिकार पाएअनुसार काम गर्न सकेको देखिन्न । त्यसैले संघीयतालाई बलियो बनाउन आर्थिक विकेन्द्रीकरण हुनै पर्छ ।

त्यस्तै आर्थिक वृद्धिदर पनि पिछडिएको भनी मानिएका प्रदेशहरूको प्रदर्शन राम्रो देखिँदैन । आर्थिक वृद्धिदरमा ४ दशमलव ५५ प्रतिशत रहने अनुमानका साथ गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । अघिल्लो आवमा यस प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ३० प्रतिशत थियो । कर्णाली प्रदेशले अरूको तुलनामा सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरिरहेको तथ्यांक कार्यालयको भनाइ छ । यो प्रदेशको अर्थतन्त्र चालू आव २०८०/८१ मा ३ दशमलव ३९ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर १ दशमलव ९६ प्रतिशत थियो । त्यसअघिको आव २०७८/७९ मा यो प्रदेशको वृद्धिदर ४ दशमलव ८२ प्रतिशत थियो ।

औद्योगिक वर्गीकरण अनुसारको आर्थिक क्रियाकलापतर्फको अनुमानित तथ्यांक अनुसार बागमती प्रदेशमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी हुने देखिएको छ । यसले कृषिबाहेक प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप बागमतीमा नै बढी केन्द्रित देखिन्छ । यसले समान रूपमा सबैतिर आर्थिक विकास पुर्‍याउने उद्देश्य पूरा हुन कठिन देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा २९ लाखभन्दा बढी जनसंख्या बसोवास रहेको छ । जनघनत्व पनि यही क्षेत्रमा बढी छ । उपभोग र माग पनि यही क्षेत्रमा बढी छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या पछिल्लो १० वर्षमा ४ लाख ७९ हजार ३१८ ले बढेको छ । सबै सुविधा र अवसर काठमाडौंमा केन्द्रित हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो । त्यसैले प्रदेश प्रदेशबीच उद्योग खोल्न, कृषि लगायतका क्षेत्रमा प्रगति गर्न र ती क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको देखिन्छ । राजनीतिक किचलो र सरकार परिवर्तनमा नै प्रदेश सरकार पनि अड्किएका छन् । स्थानीय सरकारले पनि अधिकार पाएअनुसार काम गर्न सकेको देखिन्न । त्यसैले संघीयतालाई बलियो बनाउन आर्थिक विकेन्द्रीकरण हुनै पर्छ ।