काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले अत्याधुनिक प्रविधिमार्फत पूर्वानुमान र पूर्वसूचना प्रणालीलाई मजबुत बनाउने काममा सरकार लागिरहेको बताएका छन् ।  

‘सबैका लागि समयमै पूर्वसूचना’ भन्ने मूल नाराका साथ जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले विश्व मौसम दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले विपद्को जोखिममा रहेका जनताको जीवनरक्षाका लागि सरकारले प्रविधिमार्फत पूर्वसूचना प्रणालीलाई मजबुद बनाउन लागेको बताएका हुन् ।  

उनले पछिल्ला वर्षमा बाढी पूर्वसूचना प्रणालीका कारण जनधनको रक्षा गर्न धेरै सफलता मिलेको बताए । जल तथा मौसमी भविष्यवाणीका लागि कम्प्युटर मोडेल, राडार प्रणाली तथा सेटेलाइट प्रविधिको प्रयोगलाई सरकारले विस्तार गर्दै लगेको उनले जानकारी दिए । मोबाइल प्रविधिको उपयोग गरेर ग्रामीण भेगसम्म पूर्वसूचना सेवा विस्तार भइरहेको उनको भनाइ थियो । उनले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको नेतृत्वमा च्छो रोल्पा र ईम्जा हिमतालको जलस्तर घटाउने काम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको र यस्ता कार्यले हिमतालजन्य बाढी जोखिम न्यूनीकरणमा ठूलो सहयोग पुगेको उल्लेख गरे ।     

मन्त्री खड्काले नेपालका धेरैजसो जलविद्युत परियोजनाहरू, सिँचाइ योजना र दैनिक उपभोगका लागि उपलब्ध पानीको स्रोतको मुख्य आधार हिमनदी भएकाले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै हिमनदीहरूको संरक्षण, समयमै पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र जोखिम न्यूनीकरणका उपायलाई अगाडि बढाउनु प्रमुख प्राथमिकता भएको बताए ।     

उनले नेपालका हिमनदीहरू साना हुँदै गएको बताउँदै यसको प्रत्यक्ष असर नेपालका नदी प्रणाली, जलविद्युत् आयोजना, कृषि प्रणाली, पर्यटन क्षेत्र र सम्पूर्ण जैविक विविधतामा परिरहेको उल्लेख गरे । 'भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरि अहिले नै उचित तयारी शुरु गरिएन भने भविष्यमा नेपालको जल सुरक्षामा गम्भीर सङ्कट निम्तिन सक्छ, हिमनदीको संरक्षण एवम् जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा सहकार्य गर्न हामी अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग समेत हातेमालो गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं,' उनले भने । 

मन्त्री खड्काले हरित जलवायु कोषको सहयोगमा सरकारले संखुवासभाको तल्लो वरुण हिमताल, सोलुखुम्बुका लुम्दिङ र होङ्गु हिमताल तथा मनाङ जिल्लाको ठुलागी हिमताल गरी थप चारओटा हिमतालमा जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्नको लागि परियोजना अगाडि बढाउन लागेको बताए । 

सरकारले भविष्यमा प्रभावमा आधारित पूर्वानुमान प्रणालीलाई देशभरका सबै प्रदेश तथा नदी बेसिनहरूमा लागू गर्ने उनको भनाइ थियो । 

विगत लामो समयदेखि जल तथा मौसम विज्ञान सेवा सञ्चालनको लागि नीतिगत व्यवस्था नभएकोमा मन्त्रालयको नेतृत्वमा जल तथा मौसम विज्ञान नीति, २०८१ तर्जुमा गरी लागू गरिएको मन्त्री खड्काले बताए । उनले खोलामा रहेका बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न र जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सरकार लागिरहेको बताए ।  

ऊर्जामन्त्री खड्काले स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी गरीब तथा विपन्न वर्गलाई समृद्ध बनाउने यात्रामा सरकार लागिरहेको बताए । उनले आगामी वर्ष जोखिमलाई ध्यानमा राखेर बजेट निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । वातावरणीय सन्तुलनलाई कायम गरेर विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन सरकार लागेको उनको भनाइ थियो । 
'बाढी पहिरोबाट हुने सम्भावित क्षतिलाई रोक्नका लागि नागरिकलाई समयमै सूचना प्रदान गरेर क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, सरकारले यसैमा काम गरिरहेको छ, सबैको सहयोग हुने विश्वास लिएको छु,' उनले भने । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरीता दवाडीले हिमताल विष्फोटका घटना दिन प्रतिदिन बढिरहेको भन्दै यसलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले विभिन्न योजना बनाइरहेको बताइन् । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको सेवालाई थप विकास र विस्तार गरी अगाडि बढाइने उनको भनाइ थियो । 

जल तथा उर्जा आयोगका सचिवालयका सचिव मधुप्रसाद भेटुवालले जल तथा मौसम सेवा, जलवायु अनुकूलन र हिमनदी संरक्षणको क्षेत्रमा सरकारले विभिन्न निकायसँगको सहकार्यमा विभिन्न कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेको बताए ।