नेपाल उद्योग परिसंघले प्रत्येक २ वर्षमा आयोजना गर्दै आएको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको पाँचौं संस्करण बिहीवारबाट शुरू भएको छ । सरकारले आयोजना गर्ने लगानी सम्मेलनजस्तै यो सम्मेलन पनि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सहयोगी हुने विश्वास लिइएको छ र यसमा लगानीको सम्भावना, बाधक पक्ष र सुधार गर्नुपर्नेलगायत विविध विषयमा छलफल हुँदै छ । तर, यस्ता सम्मेलन पटकपटक भए पनि स्वदेशी र विदेशी लगानी बढाउन भने सकिएको छैन ।नेपालको विकासका लागि अहिले ठूलो परिमाणमा पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक परेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षाका जस्ता सेवाक्षेत्रका पूर्वाधारमा निजीक्षेत्रको राम्रै लगानी भए पनि यातायात पूर्वाधार निर्माणमा भने निजीक्षेत्र आकर्षित गर्न सकिएको छैन । यातायात अर्थतन्त्रलाई गति दिने एकदमै महत्त्वपूर्ण माध्यम हो । तर, यातायात पूर्वाधार नेपालमा निकै कमजोर छ । दुई सय किलोमीटरको सडक यात्रा तय गर्न दिनभरको समय लाग्ने अवस्था छ । जब कि धेरै देशमा यस्तो यात्रा दुई अढाइ घण्टामै तय गर्न सकिन्छ । जस्तै काठमाडौंबाट पूर्व जान पश्चिम पर्ने नारायणघाट हुँदै जानुपर्छ । सडक पूर्वाधारमा सरकारले लगानी नगरेको होइन, काम यति सुस्त छ कि एउटा आयोजना पूरा गर्न वर्षौंवर्ष लाग्ने गरेको छ । 

नेपालमा द्रुतमार्गहरू बन्न सकेका छैनन् । एउटा निर्माणाधीन द्रुत मार्ग पनि कछुवा गतिमा छ । काठमाडौं–तराईमधेश द्रुतमार्गको निर्माणको ठेक्का नेपाली सेनालाई दिइएको छ तर काम निकै सुस्त छ । घुमाउरा र कमजोर गुणस्तरका सडकका कारण सडक यात्रा खर्चिलोसमेत बनेको छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक छ । त्यस्तै निजगढजस्तो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, सिँचाइ आयोजनाहरूमा पनि ठूलो लगानी आवश्यक छ । पर्यटनका लागि होटेलहरूमा लगानी भए पनि अन्य ठूलो परियोजनाका लागि विदेशी लगानी नै आवश्यक देखिएको छ । नेपालमा निकै ठूलो सम्भावना देखिएको जलविद्युत्मा पनि थप लगानी आवश्यक छ । विविध क्षेत्रमा लगानी आवश्यक देखिए पनि विदेशी लगानीकर्ताले केही परियोजनामा चासो देखाए पनि वास्तविक लगानी आउन सकेको छैन । त्यसो हुनुमा नेपालमा रहेको संस्थागत भ्रष्टाचारलाई एउटा अवरोध मानिएको छ । त्यस्तै कर्मचारीतन्त्रको झन्झट पनि निकै ठूलो छ । यीसबैभन्दा माथि नीतिगत अस्थिरता छ । कति बेला सरकार फेरिन्छ, मन्त्री फेरिन्छन् र प्राथमिकता र नीति फेरिने हो थाहा छैन । उत्तरदायी र जिम्मेवार प्रशासनयन्त्र भएको भए लगानीकर्ता केही आश्वस्त हुन सक्थे । त्यो पनि छैन । खासमा भन्ने हो भने नेपालमा विदेशी लगानीप्रति सरकार, कर्मचारी र आमसर्वसाधारणको मनोवृत्ति नै नकारात्मक छ । कुनै कम्पनी लगानी गर्न आयो वा दिइयो भने देश लुट्न दिइएको भन्ने सीधा आरोप लाग्छ । यस्तोमा को किन लगानी गर्न आउँछ ? 

अर्को, जग्गा प्राप्ति निकै कठिन र महँगो पनि छ । अझ कुनै परियोजना आउन आँट्यो भने भाउ बेस्सरी बढाउने र त्यसअनुसार मुआब्जा माग्ने परिपाटी छ । भनेजस्तो भएन कि स्थानीयले काम नै रोकिदिने परिपाटीसमेत देखिन्छ । त्यसैले, साँचिकै नेपालका लागि विदेशी लगानी अत्यावश्यक हो भने विधि र प्रक्रियामा सुधार हुनुपर्छ । नीतिगत स्थिरताको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । मुलुकका सबै पक्षले विदेशी लगानीप्रति सकारात्मक र त्यस्तो वातावरण निर्माणमा ठोस प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ । मुखले जे भने पनि व्यवहारत: लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी अनुकूल वातावरण पाउन नसकेको यथार्थ हो । मुलुकको क्रेडिट रेटिङ जस्तो काम पनि घोषणा गरेको ५ वर्षपछि भर्खर शुरू हुँदै छ । दशकौंसम्म कुरा हुने तर काम नहुने मुुलुकका ठूला लगानीकर्ता के भनेर आउने ? सरकारले साना लगानीकर्ताका लागि समेत स्वागत गरिरहँदा स्वदेशी लगानीको संरक्षणको विषयमा पनि ध्यान जानु आवश्यक छ । त्यसैले सम्मेलनमा जेजस्तो बौद्धिक विलास भए पनि र जेजस्तो समाधानका उपाय निकालिए पनि सरकार इमानदार र प्रतिबद्ध नभएसम्म उपलब्धि प्राप्त गर्न त्यति सहज देखिँदैन । यसतर्फ सरकार नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।