सरकारले कृषिबीमामा दिएको अनुदानको रकम भुक्तानी नगर्दा कृषिबीमा नै अन्योलमा पर्ने देखिएको छ । सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिने र कृषकले २० प्रतिशत प्रिमियम तिरे पुग्ने गरी कृषिबीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले आफूले दिनुपर्ने अनुदानको रकम भुक्तानी नगरेपछि बीमा कम्पनीहरूले चैत महीनादेखि कृषिबीमा नगर्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारले वाचा गर्ने तर भुक्तानी गर्ने बेलामा भने किचलो गर्ने गरेकै कारण सरकारप्रति अविश्वास बढ्दो छ ।
कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन बीमा जरुरी हुन्छ । त्यसैले सरकारले किसानहरूलाई प्रोत्साहित गर्न कृषिबीमामा अनुदान दिने नीति ल्याएको हो । यो कार्यक्रम शुरू हुँदा ५० प्रतिशत अनुदान दिइएको थियो जुन अहिले बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याइएको छ । तर, सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा कम्पनीहरूले यो कार्यक्रम नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउनु पक्कै पनि राम्रो होइन । कोरोना बीमामा सरकारले आफ्नो दायित्वको रकम निकासा नगर्दा बीमितले दाबी भुक्तानी नै पाएनन् । यही अवस्था अहिले कृषिबीमामा पनि आउने सम्भावना देखिएको छ । यसले बीमा व्यवसायलाई नै बदनाम गराउन सक्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन ।
राजस्व कम उठेर सरकार समस्यामा परेको छ । तर, उसले नगरे पनि हुने खर्च भने रोकेको छैन जब कि यस्तो अनुदानको रकम भने रोकेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले काम सम्पन्न गरेका आयोजनाहरूको समेत भुक्तानी दिएको छैन । अर्थतन्त्रलाई दिगो र बलियो बनाउन आवश्यक क्षेत्रमा यसरी कन्जुस्याइँ गर्दा अर्थतन्त्रलाई थप समस्यामा पारेको छ ।
सरकारसँग स्रोतको कमी छ तर भएको स्रोतको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने मामिलामा भने सरकार चुकेको छ । अनावश्यक प्रशासनिक संरचना, सरकारी खर्च, कर्मचारीको विदेश भ्रमण, भोजभतेर आदि कटौती गरिने नीति लिए पनि त्यो ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ जस्तै भएको छ । अर्थात्, ती क्षेत्रमा सरकारले खर्च रोक्न सकेको छैन ।
कृषिक्षेत्र जोखिमपूर्ण व्यवसाय हो । यो जोखिमको भविष्यवाणीसमेत गर्न सकिँदैन । त्यसो हुँदा किसानलाई जोखिमबाट जोगाउन बीमा अनिवार्य हुन्छ । व्यावसायिक रूपमा फर्महरू खोलेर गरिएको खेतीका लागि यस्तो बीमा रोकिए पनि फरक नपर्ला तर सामान्य किसानका लागि भने यसले समस्यामा पार्न सक्छ ।
सरकारले कुनै कार्यक्रम ल्याउँछ भने त्यो विश्वसनीय हुनुपर्छ । कार्यक्रम ल्याइसकेपछि रकम अभाव छ भनेर वा अन्य कारण देखाएर त्यसको कार्यान्वयनबाट पछि हट्नु हुँदैन । यसले सरकारको विश्वसनीयतामा ह्रास आउँछ जसले गर्दा उसका कार्यक्रमलाई जनताले पत्याउँदैनन् र त्यो कार्यक्रम असफल हुन्छ । यस्ता कार्यक्रम असफल हुँदै जानु भनेको सरकार असफल हुँदै जानु हो । त्यसैले सरकारले आफूले ल्याएको कार्यक्रममा बजेट छैन वा अन्य कारण देखाएर भुक्तानी रोक्नु हुँदैन । बीमाको क्षेत्रमात्र होइन, अहिले विभिन्न क्षेत्रमा यो समस्या देखिएको छ । सरकार केही हदसम्म कन्जुस बन्नुपर्छ । यदि भुक्तान गर्न सकिँदैन भने स्पष्ट रूपमा यो कार्यक्रम बन्द भयो भनी भन्न सक्नुपर्छ । अनुदान रोक्दैमा सरकार अलोकप्रिय हुँदैन भन्ने कुरा अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति हाभिएर मिलेईको कामले प्रमाणित गरेको छ । उनले सबै अनुदान रोके र अहिले सरकारको आर्थिक अवस्था बलियो बनाएका छन् । सही नीति लिने हो भने अनुदान आवश्यक नपर्न पनि सक्छ भन्ने कुरामा हेक्का राख्नुपर्छ ।
