आजका अतिथि
केशव प्रसाद आचार्य
वरिष्ठ कार्यक्रम सल्लाहकार
इकोनोमिक पोलिसी इन्क्युबेटर
केशवप्रसाद आचार्यको जन्म २०१० सालमा सिन्धुली जिल्लाको झाँगाझोली, बोहोरेटारमा भएको हो । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, ग्लास्गोको स्ट्राथ्क्लाइड विश्वविद्यालय र फिलिपिन्सको यूपी विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा कार्यकारी निर्देशक बनिसकेका उनीसँग अर्थ मन्त्रालय र अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषमा वरिष्ठ सल्लाहकारका रूपमा काम गरेको अनुभव पनि छ ।
सम्पादकीय
सांसदलाई बजेट दिनु अनुचित
विगत ७/८ आर्थिक वर्षदेखि नेपाल सरकारले संविधानसभाका सभासद्हरूलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट निकासा दिँदै आइरहेको थियो । डा.रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदादेखि नै यसरी रकम बाँड्न थालिएको हो । त्यतिबेला पनि यसको विरोध भएको थियो । यो ग¥यो भने संविधान सभाका सदस्यले संविधान बनाउनेतिर ध्यान नदिई अन्यत्र ध्यान जाने हुँदा संविधान निर्माणको काम गर्न समय नपुग्ने र विश्लेषण पनि पुग्दैन भनिएको थियो । तर, अहिले मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको छ । त्यतिबेला स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि थिएनन् । त्यसैले त्यतिबेला कोषमा पैसा राखेर छुट्याउनु सामान्य थियो । तर, अहिले भने निर्वाचन क्षेत्रका लागि भनेर प्रत्येक सांसद्लाई १० करोड छुट्याइदिनु उचित देखिँदैन । अहिले स्थानीय तह, प्रान्तीय तह र सङ्घीय तहको पनि निर्वाचन भएर सबै ठाउँमा सरकार बनिसकेको छ । अहिलेको संविधानले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकारले विकास निर्माणमा ऐन नियम बनाउने, बजेट खर्च गर्ने, नीति बनाउने कार्यान्वयन गर्ने बेला भएको छ । अहिलेको स्थानीय सरकार एकदमै शक्तिशाली सरकार हो । जनताले पनि यसबाट एकदमै अपेक्षा गरेका छन् । अब हामीले केन्द्रमा धाउनु पर्दैन, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगमा जानु पर्दैन । सडक बनाउन भौतिक मन्त्रालय, सिँचाइ बनाउन ऊर्जा मन्त्रालय भनेर विभाजन गरिसकेको सन्दर्भमा सांसदलाई १० करोड दिनु उचित हुँदैन । बरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केके गर्न खोज्नु भएको हो, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा के प्राथमिकतामा परेको छ भन्नेतिर ध्यान दिन आवश्यक छ । स्कुलको छाना फेर्नुपर्ने हो कि, पुल बनाउनुपर्ने हो कि, हुलाक बनाउनु परेको छ कि, त्यो कुरा बरु स्थानीय तहलाई भनेर गराउन सकिन्छ । स्थानीय सरकारलाई सरकारले बजेट दिने भएकाले सङ्घीय सांसद्हरूले त्यस विषयमा सहयोग गर्न सक्छन् ।
अहिले पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी पुगेका छैनन् । जो निर्वाचित भएर आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई विकास निर्माणको लेखा, ऐन, नियम थाहा छैन । बरु सांसदले र सङ्घीय मन्त्रालयले प्राविधिक कर्मचारी पठाउन सहयोग गरिदनु जरुरी छ । त्यसैले उहाँहरूलाई व्यक्तिगत रकम दिन जरुरी छैन । अहिले पनि केन्द्रले ६० भन्दा बढी ऐन कानून बनाएको छैन । संविधानतः यति मितिभित्र कानून बन्नुपर्ने भनिएको छ । त्यो अनुसार स्थानीय र प्रान्तीय सरकारले काम गर्नुपर्छ । हामीले धेरै कानूनहरू संशोधन गर्नुपर्ने तथा बनाउनु पर्नेछ । त्यसैले उनीहरूले बरु त्यहाँ हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । त्यस्तै विभिन्न विषयबारे प्रक्रियागत बुझाइको कमीका कारण स्थानीय तह अलमलमा रहेका छन् । त्यसैले सांसदहरूले स्थानीय प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्न आवश्यक छ ।
सांसदहरूले अझै पनि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै ध्यान दिन खोज्नु गलत हो । सांसदले नियमित तलबभत्ताको अतिरिक्त कुनै न कुनै रूपमा विभिन्न समिति बन्दा पनि भत्ता पाउने प्रावधान कानूनमै रहेको छ । त्यसैले सांसदहरूले बेग्लै स्रोत खोज्नु आवश्यक छैन ।
यस्तो कोष परिचालन गरियो भने केही विषयमा एउटा स्थानीय तहले गरेको कामसँग अर्को स्थानीय तहबीच झगडा पर्ने सम्भावना पनि रहन्छ । सांसदहरूले त्यस्ता अन्तरस्थानीय तहको विवादलाई समाधान गर्नपट्टि लाग्नु पर्छ । स्थानीय तहले पनि सधैं सङ्घको अनुदानमा बाँचेर हुँदैन । भएकै स्रोतको आधारमा पनि चल्न सक्नुपर्छ ।
संविधानको अनुसुची ७, ८, ९ ले सङ्घीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकार राजस्व परिचालन कसरी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले भर्खरै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकीकृत सम्पत्ति करको प्रारूप पनि बनाइ दिएको छ । त्यसको ऐन बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी बढी राजस्व उठाउनेतर्पm पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । प्रान्त र स्थानीय तहको राजस्व परिचालन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्र्नु जरुरी छ । स्थानीय तहलाई अर्धन्यायिक निकायको काम गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर, उनीहरूलाई तालीम नै दिइएको छैन । उनीहरूको न्यायसम्पादन क्षमता बढाउनु तालीम दिनु आवश्यक छ । चुनाव लडेर आएका प्रतिनिधिलाई कानूनका विषय थाहा हुँदैन । कानून बनाउने सांसदले स्थानीय तहलाई विकास निर्माणका काममा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । त्यसैले सांसद् विकास कोषमा विनियोजन गर्नु, संविधान, लोकतन्त्र र राजनीतिक दलकै विरुद्धमा रहेकाले सांसदले यसरी रकम नलिनु नै उचित देखिन्छ ।
कोषको विवाद उपयुक्त
राधेश्याम अधिकारी
सांसद, नेपाली काङ्ग्रेस
यतिबेला सांसद विकास कोष र निर्वाचन विकास कार्यक्रमबारे निकै विवाद भइरहेको छ । सरकारले गतवर्ष बजेटमा छुट्याएको रकम दिएको छैन । वास्तवमा बजेटमा छुट्याइसकेको रकम रोकिनु हुन्न थियो, त्यो साबिकअनुसार खर्च हुनुपर्थ्यो, भएन । असारमसान्तमा त्यसको समय सकिन्छ । त्यसकारण जेठ र असार मसान्तमा त्यो रकम निकासा गर्दा कानूनबमोजिम खर्च गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ ।
त्यो रकमको पारदर्शी ढङ्गले खर्च हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ । यसअघि एउटा मात्र संसद् थियो । त्यो बेलामा पनि सांसदहरूले त्यस्तो रकम लिनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा मतमतान्तर थियो । जनमतबाट पनि उचित होइन भनिएको थियो । त्यसमाथि अहिले राज्यको पुनःसंरचना भई तीन तहको सरकार बनेको छ । यहाँ सङ्घीय सरकार छ, तल प्रदेश सरकार छ, त्यसपछि स्थानीय सरकार छ । सांसद्ले पाउने यस्तो रकम हामी स्कूल, बाटो, ससाना कुलो आदि निर्माणका लागि दिन्छौं । त्यो कुरा सङ्घीय सांसदले गर्ने कि नगर्ने भन्ने मूलभूत प्रश्न हो । सङ्घीय सांसद्ले सङ्घीय सरकारलाई सल्लाह दिने, मुलुकभरको समस्याहरूलाई हेर्ने, नीति नियममा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने, कानून बनाउने आदि काम गर्ने हो । हामी विकास पनि गर्छौं भन्न थाल्यौँ भने राज्यको पुनःसंरचनाका लागि नयाँ संविधानले ल्याएको व्यवस्थाअनुसार उपयुक्त होइन । त्यसैले सांसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्रका लागि छुट्टै रकम माग्ने कुरा सङ्घीय सांसदहरूलाई उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन विचारणीय छ ।
मेरो विचारमा यस विषयमा दुईओटा विषय बाहिर आएका छन् । निर्वाचनमा लड्ने र नलड्ने बीच मतान्तर छ । निर्वाचित सांसदहरूलाई के थाहा छ भने आफूले निर्वाचन क्षेत्रका लागि केही न केही रकम दिनुपर्छ । त्यसैले उनीहरूलाई अहिले दिइरहेको रकम अपुग छ । हामीले नयाँ पद्धति बसाल्न चाहन्छौं भने सङ्घीय संरचनाअनुसार नै कोषको व्यवस्थापन गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ ।
बजेट पारित गर्न ल्याइन्थ्यो
दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
पूर्वगभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा उपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोग
सांसद भनेका कानून बनाउने, नीति निर्माण गर्ने व्यक्ति हुन् । डा.रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा संसद्लाई रकम दिँदा बजेट पारित गर्न सजिलो हुन्छ भनी संसद् विकास कोषको अवधारणा विकास भएको हो । पछिल्लो समय पनि १० करोड नसके केही रकम भए पनि दिनुपर्छ भन्ने उहाँको सङ्केत सञ्चारमाध्यमबाट बाहिर आइरहेकै छ । सांसद विकास कोषको रकम बाँड्दा देश सङ्घीयतामा गएको थिएन । तर, अब स्थानीय निकाय, प्रदेश, केन्द्र भनेर छुट्टिइसकेको छ । अहिले स्थानीय तहलाई विभिन्न शीर्षकमा रकमको विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहले गर्ने विकास र निर्माणको कामका लागि सांसदहरूलाई रकम दिँदा दोहोरो पर्न जान्छ । त्यसो हुँदो त्यो कसले अनुगमन गर्छ ?
नेपालको विकास निर्माणको काम जेठ र असारमा तीव्रताका साथ बढ्ने चलन छ । यति बेला नै यो रकमको दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ । त्यसमाथि पनि वर्तमान अर्थमन्त्रीले सानातिना परियोजनाका लागि बजेट छुट्याइँदैन भनेर घोषणा नै गरिसक्नुभएको छ । यो सबै परिस्थितिमा कसरी सांसदहरूले संसद् विकास कोषबाट रकम पाउँछन् होला र ?
यस्तो कोषका नाममा रकम दिन शुरू गरेपछि निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ किनभने हटाउन अप्ठ्यारो पर्छ । यस्तो रकमको माग गर्नु भनेको सांसदहरूले आफ्नै गोडामा बञ्चरो हान्नु हो । जेहोस्, सांसदका लागि अलग्गै रकम दिने हो भने पनि कम्तीमा मुलुकको स्रोतसाधन दुरुपयोग हुने छैन भन्ने अपेक्षा गरौं ।
विधि र प्रक्रियाबाट खर्च गर्नुपर्छ
डा. डिल्लीराज खनाल
वरिष्ठ अर्थशास्त्री
सांसद् विकास कोष र अहिले केही फरक नाम गरी सांसद्मार्पmत खर्च गरिने गरेको कोषबारे मैले अनुसन्धान नै गरेको छु । मेरो दुईपटकको अध्ययनले कतैकतै ठीकै ढङ्गले काम भएको फेला परे पनि धेरै ठाउँमा गलत ढङ्गले खर्च भएको पाएँ । मन्त्रालयले निर्देशिका बनाई निश्चित मापदण्डका आधारमा निश्चित क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि साधनस्रोतको गलत ढङ्गले प्रयोग गरेको पाइएको छ ।
संविधानमा जुन किसिमले तीन तहमा अधिकारसहित खर्च तथा स्रोतसाधनको दायित्वको व्यवस्था गरिएको छ । त्यो सांसदहरूमार्पmत सोझै खर्च गर्ने परिपाटीसँग तादात्म्य राख्दैन । अझ ठोस रूपमा भन्नुपर्दा स्थानीय तहमा गरिने विकास निर्माणका कामको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । त्यसैले यस्तो कोषमार्फत खर्च गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्दै सङ्घीयताको मर्मअनुरूप अघि बढ्न जरुरी छ । फेरि सांसदहरूले यसरी रकम खर्च गर्दा सांसद स्वयम्लाई विभाजित गराउँछ ।
सांसदहरू नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । समग्र विकास परिपाटीको ढाँचाकाँचा र आम रूपमा समृद्धिको बाटोमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेतर्फ उनीहरूले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दिने र विकास निर्माणका नीतिनियम ठीक ढङ्गले कार्यान्वयन भए नभएकोतर्फ अनुगमन गर्नेतर्फ योगदान पुर्याउँदा त्यसबाट समृद्धिको यात्रामा ठूलो टेवा पुग्नेछ ।
त्यसैले यस्तो कोष प्रणाली अन्त्य गरिनुपर्छ । त्यसको सट्टा योजना, विधि र प्रक्रियाबाट यस्तो खर्च गर्ने व्यवस्थालाई बलियो बनाउनुपर्छ र पूरै खर्च व्यवस्थापन प्रणालीलाई बलियो बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ ।
विकसित मुलुकमा आवश्यकै पर्दैन
हीरामणि घिमिरे
आर्थिक नीति अनुसन्धाता
झण्डै २० वर्षजति स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू थिएनन् । सांसद्हरूले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि छैनन् भन्ने तर्ककै आधारमा सांसद विकास कोषमार्फत बजेट पाउने गरेका थिए । त्यो तर्क तत्कालीन अवस्थामा शायद ठीकै थियो होला । तर, अहिले तीनै तहमा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा यसरी रकम बाँड्ने काम ठीक होइन ।
अन्तरराष्ट्रिय जगत्को अभ्यासलाई हेर्ने हो भने केही देशमा यस्तो चलन छ । भारत, पाकिस्तानलगायत केही अन्य मुलुकमा सांसद विकास कोष भनेजस्तै केही रकम सांसदले लगेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्थाको आलोचना ती मुलुकमा पनि भइरहेको छ । अन्य विकसित मुलुकमा त्यसरी सांसदलाई रकम बाँड्नुपर्ने आवश्यकतै रहँदैन ।
यसरी रकम बाँड्दा सांसदको भूमिकालाई कमजोर बनाउँछ । सांसदको काम भनेको नीतिनियम र कानून बनाउनु हो । उनीहरूले यो पैसा लगेमा समानान्तर सरकारको सञ्चालन हुने र सांसदहरू आफै पनि खर्च परिचालन, विकास, तर्जुमालगायत काममा व्यस्त रहँदा उनीहरूको मुख्य काममा अवरोध हुन सक्छ । जुन काम स्थानीय सरकारले गर्छ त्यो सांसदले गर्न जरुरी छैन । यसले सदाचार र उत्तरदायित्वलाई पनि असर गर्छ । अचेल भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको चर्चा गरिन्छ । सांसदमा मेरो पार्टीबाहेक अरू पार्टीलाई दिन्न भनेर भनेको हुँदैन । तर, आफ्नै कार्यकर्ता र आसेपासेले नै बजेट परिचालन गरेको देखिन्छ । त्यसैले यस्ता खराब कामको निरन्तरता दिन जरुरी छैन ।
औचित्य समाप्त भयो
रूपनारायण खतिवडा
वित्तीय व्यवस्थापन अध्येता
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमलाई नै सांसद् विकास कोष भनेर चिनिन्छ । विगतमा कोषबाट संचालन गरिने कार्यक्रम र आयोजनाहरूका सन्दर्भमा केही नकारात्मक पाटाहरू रहेको भए पनि यी कार्यक्रमहरूले केही हदसम्म मुुलुकभरका सबै निर्वाचन क्षेत्रका जनताहरूको स्थानीय आवश्यकता सम्बोधनका लागि सहयोग पुर्याएका थिए । मुलुकमा सङ्घीय शासनमा गइसकेको छ । सरकारका सबै तहमा जनप्रतिनिधिहरूको बहालीसमेत भइसकेको छ । यस्तोमा यी कार्यक्रमको निरन्तरता सङ्घीयताको मर्म एवम् सैद्धान्तिक अवधारणाविपरीत हुन जान्छ । त्यसैले यो औचित्यहीन देखिएको छ ।
स्थानीय निकायमा वर्षौंसम्म जनप्रतिनिधिहरू रिक्त रहँदा जनप्रतिनिधिका रूपमा रहेका सांसद्हरूलाई स्थानीय जनताको आवश्यकता सम्बोधन गर्न र सानातिना विकास निर्माणलाई गति दिन सांसद् विकास कोषअन्तर्गतका यी कार्यक्रमको अपरिहार्यता स्वाभाविक नै रहेको थियो । केही अपवादबाहेक कोषले विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकतालाई यसले सम्बोधन पनि गरेको थियो । तर, अब बलियो स्थानीय सरकार बनिसकेकाले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि यी तहलाई सामथ्र्यवान् तुल्याउनु टड्कारो आवश्यकता हो । यस्तोमा कोषलाई निरन्तरता दिइयो भने प्रदेश एवम् स्थानीय तह, तिनका जनप्रतिनिधिहरू र समग्रमा स्थानीय जनताकै अवमूल्यन हुन पुग्छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकार आफै स्वायत्त भएकाले आफ्ना विकास निर्माण सम्बद्ध योजना बनाउने र खर्च गर्ने अधिकार ती तहहरूमा नै निहित रहेको छ । सांसद्हरूलाई स्थानीयस्तरका आयोजनामा खर्च गर्ने गरी बजेट उपलब्ध गराइँदा केन्द्रीय नियन्त्रण प्रणाली नै बलियो हुन्छ । त्यस्तै सांसद् विकास कोषबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम र आयोजनाहरूमा दोहोरोपना देखिने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ । यसो हुनु भनेको राज्यस्रोतको विवेकशील उपयोग नहुनु र नागरिक आवश्यकताको सही सम्बोधन नहुनु पनि हो ।
यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो
भरत जङ्गम
अधिकारकर्मी
सांसद विकास कोषको शुरुआत २०५२ सालदेखि भएको हो । यो २ लाख रुपैयाँबाट शुरू भएको थियो । २०५६ सालमा बढाएर १० लाख गरियो । मैले त्यो रकम दुरुपयोग हुन्छ भन्दै आइरहेकै छु । त्यसरी दिइने रकम सांसदहरूको निजी सम्पत्तिसरह हुने भएकाले राज्यले त्यस्तो रकम विनियोजन गर्नु हुँदैन, रकम दिँदा भ्रष्टाचार बढ्छ ।
मैले त्यस्तो रकम रोक्नका लागि २०५७ सालमा आफैँ रिट निवेदक भएर मुद्दा दायर गरेको थिएँ । यही मुद्दालाई आधार मानेर २०५८ सालमा सर्वोच्च अदालतले रकम खर्च गर्न नपाउने गरी रोक लगायो । त्यो रोक लगाएको ७ वर्षपछि गणतन्त्र आयो । त्यसपछि नेताकै बोलवाला चल्दै रकम बढाएर १ करोड बनाइयो । अहिले त्यो रकम बढेर ३ करोड भएको छ । यो पूर्णरूपले भ्रष्टाचारजन्य विषय हो । सङ्घीय सांसद्ले त नीतिनियम बनाउने हो । विकासे कार्यकर्ता भएर स्थानीय निकायमा निर्माण कार्य गर्ने होइन । यसका लागि त स्थानीय तहका पदाधिकारी छँदै छन् नि । अहिले केन्द्रीय सांसद्ले गएर स्थानीय विकास कार्य गर्नुपर्छ भने किन सङ्घीयता आवश्यक पर्यो ? त्यसैले सङ्घीय सांसद्ले आफूअनुसार खर्च गर्न र बचेको रकम आफैले राख्न सांसद् कोष मागेका हुन् । यो दिन आवश्यक छैन । यो पूर्णरूपमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य हो ।
केशव प्रसाद आचार्य
वरिष्ठ कार्यक्रम सल्लाहकार
इकोनोमिक पोलिसी इन्क्युबेटर
केशवप्रसाद आचार्यको जन्म २०१० सालमा सिन्धुली जिल्लाको झाँगाझोली, बोहोरेटारमा भएको हो । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, ग्लास्गोको स्ट्राथ्क्लाइड विश्वविद्यालय र फिलिपिन्सको यूपी विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा कार्यकारी निर्देशक बनिसकेका उनीसँग अर्थ मन्त्रालय र अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषमा वरिष्ठ सल्लाहकारका रूपमा काम गरेको अनुभव पनि छ ।
सम्पादकीय
सांसदलाई बजेट दिनु अनुचित
विगत ७/८ आर्थिक वर्षदेखि नेपाल सरकारले संविधानसभाका सभासद्हरूलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट निकासा दिँदै आइरहेको थियो । डा.रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदादेखि नै यसरी रकम बाँड्न थालिएको हो । त्यतिबेला पनि यसको विरोध भएको थियो । यो ग¥यो भने संविधान सभाका सदस्यले संविधान बनाउनेतिर ध्यान नदिई अन्यत्र ध्यान जाने हुँदा संविधान निर्माणको काम गर्न समय नपुग्ने र विश्लेषण पनि पुग्दैन भनिएको थियो । तर, अहिले मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको छ । त्यतिबेला स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि थिएनन् । त्यसैले त्यतिबेला कोषमा पैसा राखेर छुट्याउनु सामान्य थियो । तर, अहिले भने निर्वाचन क्षेत्रका लागि भनेर प्रत्येक सांसद्लाई १० करोड छुट्याइदिनु उचित देखिँदैन । अहिले स्थानीय तह, प्रान्तीय तह र सङ्घीय तहको पनि निर्वाचन भएर सबै ठाउँमा सरकार बनिसकेको छ । अहिलेको संविधानले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकारले विकास निर्माणमा ऐन नियम बनाउने, बजेट खर्च गर्ने, नीति बनाउने कार्यान्वयन गर्ने बेला भएको छ । अहिलेको स्थानीय सरकार एकदमै शक्तिशाली सरकार हो । जनताले पनि यसबाट एकदमै अपेक्षा गरेका छन् । अब हामीले केन्द्रमा धाउनु पर्दैन, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगमा जानु पर्दैन । सडक बनाउन भौतिक मन्त्रालय, सिँचाइ बनाउन ऊर्जा मन्त्रालय भनेर विभाजन गरिसकेको सन्दर्भमा सांसदलाई १० करोड दिनु उचित हुँदैन । बरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केके गर्न खोज्नु भएको हो, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा के प्राथमिकतामा परेको छ भन्नेतिर ध्यान दिन आवश्यक छ । स्कुलको छाना फेर्नुपर्ने हो कि, पुल बनाउनुपर्ने हो कि, हुलाक बनाउनु परेको छ कि, त्यो कुरा बरु स्थानीय तहलाई भनेर गराउन सकिन्छ । स्थानीय सरकारलाई सरकारले बजेट दिने भएकाले सङ्घीय सांसद्हरूले त्यस विषयमा सहयोग गर्न सक्छन् ।
अहिले पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी पुगेका छैनन् । जो निर्वाचित भएर आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई विकास निर्माणको लेखा, ऐन, नियम थाहा छैन । बरु सांसदले र सङ्घीय मन्त्रालयले प्राविधिक कर्मचारी पठाउन सहयोग गरिदनु जरुरी छ । त्यसैले उहाँहरूलाई व्यक्तिगत रकम दिन जरुरी छैन । अहिले पनि केन्द्रले ६० भन्दा बढी ऐन कानून बनाएको छैन । संविधानतः यति मितिभित्र कानून बन्नुपर्ने भनिएको छ । त्यो अनुसार स्थानीय र प्रान्तीय सरकारले काम गर्नुपर्छ । हामीले धेरै कानूनहरू संशोधन गर्नुपर्ने तथा बनाउनु पर्नेछ । त्यसैले उनीहरूले बरु त्यहाँ हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । त्यस्तै विभिन्न विषयबारे प्रक्रियागत बुझाइको कमीका कारण स्थानीय तह अलमलमा रहेका छन् । त्यसैले सांसदहरूले स्थानीय प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्न आवश्यक छ ।
सांसदहरूले अझै पनि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै ध्यान दिन खोज्नु गलत हो । सांसदले नियमित तलबभत्ताको अतिरिक्त कुनै न कुनै रूपमा विभिन्न समिति बन्दा पनि भत्ता पाउने प्रावधान कानूनमै रहेको छ । त्यसैले सांसदहरूले बेग्लै स्रोत खोज्नु आवश्यक छैन ।
यस्तो कोष परिचालन गरियो भने केही विषयमा एउटा स्थानीय तहले गरेको कामसँग अर्को स्थानीय तहबीच झगडा पर्ने सम्भावना पनि रहन्छ । सांसदहरूले त्यस्ता अन्तरस्थानीय तहको विवादलाई समाधान गर्नपट्टि लाग्नु पर्छ । स्थानीय तहले पनि सधैं सङ्घको अनुदानमा बाँचेर हुँदैन । भएकै स्रोतको आधारमा पनि चल्न सक्नुपर्छ ।
संविधानको अनुसुची ७, ८, ९ ले सङ्घीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकार राजस्व परिचालन कसरी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले भर्खरै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकीकृत सम्पत्ति करको प्रारूप पनि बनाइ दिएको छ । त्यसको ऐन बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी बढी राजस्व उठाउनेतर्पm पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । प्रान्त र स्थानीय तहको राजस्व परिचालन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्र्नु जरुरी छ । स्थानीय तहलाई अर्धन्यायिक निकायको काम गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर, उनीहरूलाई तालीम नै दिइएको छैन । उनीहरूको न्यायसम्पादन क्षमता बढाउनु तालीम दिनु आवश्यक छ । चुनाव लडेर आएका प्रतिनिधिलाई कानूनका विषय थाहा हुँदैन । कानून बनाउने सांसदले स्थानीय तहलाई विकास निर्माणका काममा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । त्यसैले सांसद् विकास कोषमा विनियोजन गर्नु, संविधान, लोकतन्त्र र राजनीतिक दलकै विरुद्धमा रहेकाले सांसदले यसरी रकम नलिनु नै उचित देखिन्छ ।
कोषको विवाद उपयुक्त
राधेश्याम अधिकारी
सांसद, नेपाली काङ्ग्रेस
यतिबेला सांसद विकास कोष र निर्वाचन विकास कार्यक्रमबारे निकै विवाद भइरहेको छ । सरकारले गतवर्ष बजेटमा छुट्याएको रकम दिएको छैन । वास्तवमा बजेटमा छुट्याइसकेको रकम रोकिनु हुन्न थियो, त्यो साबिकअनुसार खर्च हुनुपर्थ्यो, भएन । असारमसान्तमा त्यसको समय सकिन्छ । त्यसकारण जेठ र असार मसान्तमा त्यो रकम निकासा गर्दा कानूनबमोजिम खर्च गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ ।
त्यो रकमको पारदर्शी ढङ्गले खर्च हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ । यसअघि एउटा मात्र संसद् थियो । त्यो बेलामा पनि सांसदहरूले त्यस्तो रकम लिनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा मतमतान्तर थियो । जनमतबाट पनि उचित होइन भनिएको थियो । त्यसमाथि अहिले राज्यको पुनःसंरचना भई तीन तहको सरकार बनेको छ । यहाँ सङ्घीय सरकार छ, तल प्रदेश सरकार छ, त्यसपछि स्थानीय सरकार छ । सांसद्ले पाउने यस्तो रकम हामी स्कूल, बाटो, ससाना कुलो आदि निर्माणका लागि दिन्छौं । त्यो कुरा सङ्घीय सांसदले गर्ने कि नगर्ने भन्ने मूलभूत प्रश्न हो । सङ्घीय सांसद्ले सङ्घीय सरकारलाई सल्लाह दिने, मुलुकभरको समस्याहरूलाई हेर्ने, नीति नियममा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने, कानून बनाउने आदि काम गर्ने हो । हामी विकास पनि गर्छौं भन्न थाल्यौँ भने राज्यको पुनःसंरचनाका लागि नयाँ संविधानले ल्याएको व्यवस्थाअनुसार उपयुक्त होइन । त्यसैले सांसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्रका लागि छुट्टै रकम माग्ने कुरा सङ्घीय सांसदहरूलाई उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन विचारणीय छ ।
मेरो विचारमा यस विषयमा दुईओटा विषय बाहिर आएका छन् । निर्वाचनमा लड्ने र नलड्ने बीच मतान्तर छ । निर्वाचित सांसदहरूलाई के थाहा छ भने आफूले निर्वाचन क्षेत्रका लागि केही न केही रकम दिनुपर्छ । त्यसैले उनीहरूलाई अहिले दिइरहेको रकम अपुग छ । हामीले नयाँ पद्धति बसाल्न चाहन्छौं भने सङ्घीय संरचनाअनुसार नै कोषको व्यवस्थापन गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ ।
बजेट पारित गर्न ल्याइन्थ्यो
दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
पूर्वगभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा उपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोग
सांसद भनेका कानून बनाउने, नीति निर्माण गर्ने व्यक्ति हुन् । डा.रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा संसद्लाई रकम दिँदा बजेट पारित गर्न सजिलो हुन्छ भनी संसद् विकास कोषको अवधारणा विकास भएको हो । पछिल्लो समय पनि १० करोड नसके केही रकम भए पनि दिनुपर्छ भन्ने उहाँको सङ्केत सञ्चारमाध्यमबाट बाहिर आइरहेकै छ । सांसद विकास कोषको रकम बाँड्दा देश सङ्घीयतामा गएको थिएन । तर, अब स्थानीय निकाय, प्रदेश, केन्द्र भनेर छुट्टिइसकेको छ । अहिले स्थानीय तहलाई विभिन्न शीर्षकमा रकमको विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहले गर्ने विकास र निर्माणको कामका लागि सांसदहरूलाई रकम दिँदा दोहोरो पर्न जान्छ । त्यसो हुँदो त्यो कसले अनुगमन गर्छ ?
नेपालको विकास निर्माणको काम जेठ र असारमा तीव्रताका साथ बढ्ने चलन छ । यति बेला नै यो रकमको दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ । त्यसमाथि पनि वर्तमान अर्थमन्त्रीले सानातिना परियोजनाका लागि बजेट छुट्याइँदैन भनेर घोषणा नै गरिसक्नुभएको छ । यो सबै परिस्थितिमा कसरी सांसदहरूले संसद् विकास कोषबाट रकम पाउँछन् होला र ?
यस्तो कोषका नाममा रकम दिन शुरू गरेपछि निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ किनभने हटाउन अप्ठ्यारो पर्छ । यस्तो रकमको माग गर्नु भनेको सांसदहरूले आफ्नै गोडामा बञ्चरो हान्नु हो । जेहोस्, सांसदका लागि अलग्गै रकम दिने हो भने पनि कम्तीमा मुलुकको स्रोतसाधन दुरुपयोग हुने छैन भन्ने अपेक्षा गरौं ।
विधि र प्रक्रियाबाट खर्च गर्नुपर्छ
डा. डिल्लीराज खनाल
वरिष्ठ अर्थशास्त्री
सांसद् विकास कोष र अहिले केही फरक नाम गरी सांसद्मार्पmत खर्च गरिने गरेको कोषबारे मैले अनुसन्धान नै गरेको छु । मेरो दुईपटकको अध्ययनले कतैकतै ठीकै ढङ्गले काम भएको फेला परे पनि धेरै ठाउँमा गलत ढङ्गले खर्च भएको पाएँ । मन्त्रालयले निर्देशिका बनाई निश्चित मापदण्डका आधारमा निश्चित क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि साधनस्रोतको गलत ढङ्गले प्रयोग गरेको पाइएको छ ।
संविधानमा जुन किसिमले तीन तहमा अधिकारसहित खर्च तथा स्रोतसाधनको दायित्वको व्यवस्था गरिएको छ । त्यो सांसदहरूमार्पmत सोझै खर्च गर्ने परिपाटीसँग तादात्म्य राख्दैन । अझ ठोस रूपमा भन्नुपर्दा स्थानीय तहमा गरिने विकास निर्माणका कामको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । त्यसैले यस्तो कोषमार्फत खर्च गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्दै सङ्घीयताको मर्मअनुरूप अघि बढ्न जरुरी छ । फेरि सांसदहरूले यसरी रकम खर्च गर्दा सांसद स्वयम्लाई विभाजित गराउँछ ।
सांसदहरू नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । समग्र विकास परिपाटीको ढाँचाकाँचा र आम रूपमा समृद्धिको बाटोमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेतर्फ उनीहरूले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दिने र विकास निर्माणका नीतिनियम ठीक ढङ्गले कार्यान्वयन भए नभएकोतर्फ अनुगमन गर्नेतर्फ योगदान पुर्याउँदा त्यसबाट समृद्धिको यात्रामा ठूलो टेवा पुग्नेछ ।
त्यसैले यस्तो कोष प्रणाली अन्त्य गरिनुपर्छ । त्यसको सट्टा योजना, विधि र प्रक्रियाबाट यस्तो खर्च गर्ने व्यवस्थालाई बलियो बनाउनुपर्छ र पूरै खर्च व्यवस्थापन प्रणालीलाई बलियो बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ ।
विकसित मुलुकमा आवश्यकै पर्दैन
हीरामणि घिमिरे
आर्थिक नीति अनुसन्धाता
झण्डै २० वर्षजति स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू थिएनन् । सांसद्हरूले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि छैनन् भन्ने तर्ककै आधारमा सांसद विकास कोषमार्फत बजेट पाउने गरेका थिए । त्यो तर्क तत्कालीन अवस्थामा शायद ठीकै थियो होला । तर, अहिले तीनै तहमा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा यसरी रकम बाँड्ने काम ठीक होइन ।
अन्तरराष्ट्रिय जगत्को अभ्यासलाई हेर्ने हो भने केही देशमा यस्तो चलन छ । भारत, पाकिस्तानलगायत केही अन्य मुलुकमा सांसद विकास कोष भनेजस्तै केही रकम सांसदले लगेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्थाको आलोचना ती मुलुकमा पनि भइरहेको छ । अन्य विकसित मुलुकमा त्यसरी सांसदलाई रकम बाँड्नुपर्ने आवश्यकतै रहँदैन ।
यसरी रकम बाँड्दा सांसदको भूमिकालाई कमजोर बनाउँछ । सांसदको काम भनेको नीतिनियम र कानून बनाउनु हो । उनीहरूले यो पैसा लगेमा समानान्तर सरकारको सञ्चालन हुने र सांसदहरू आफै पनि खर्च परिचालन, विकास, तर्जुमालगायत काममा व्यस्त रहँदा उनीहरूको मुख्य काममा अवरोध हुन सक्छ । जुन काम स्थानीय सरकारले गर्छ त्यो सांसदले गर्न जरुरी छैन । यसले सदाचार र उत्तरदायित्वलाई पनि असर गर्छ । अचेल भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको चर्चा गरिन्छ । सांसदमा मेरो पार्टीबाहेक अरू पार्टीलाई दिन्न भनेर भनेको हुँदैन । तर, आफ्नै कार्यकर्ता र आसेपासेले नै बजेट परिचालन गरेको देखिन्छ । त्यसैले यस्ता खराब कामको निरन्तरता दिन जरुरी छैन ।
औचित्य समाप्त भयो
रूपनारायण खतिवडा
वित्तीय व्यवस्थापन अध्येता
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमलाई नै सांसद् विकास कोष भनेर चिनिन्छ । विगतमा कोषबाट संचालन गरिने कार्यक्रम र आयोजनाहरूका सन्दर्भमा केही नकारात्मक पाटाहरू रहेको भए पनि यी कार्यक्रमहरूले केही हदसम्म मुुलुकभरका सबै निर्वाचन क्षेत्रका जनताहरूको स्थानीय आवश्यकता सम्बोधनका लागि सहयोग पुर्याएका थिए । मुलुकमा सङ्घीय शासनमा गइसकेको छ । सरकारका सबै तहमा जनप्रतिनिधिहरूको बहालीसमेत भइसकेको छ । यस्तोमा यी कार्यक्रमको निरन्तरता सङ्घीयताको मर्म एवम् सैद्धान्तिक अवधारणाविपरीत हुन जान्छ । त्यसैले यो औचित्यहीन देखिएको छ ।
स्थानीय निकायमा वर्षौंसम्म जनप्रतिनिधिहरू रिक्त रहँदा जनप्रतिनिधिका रूपमा रहेका सांसद्हरूलाई स्थानीय जनताको आवश्यकता सम्बोधन गर्न र सानातिना विकास निर्माणलाई गति दिन सांसद् विकास कोषअन्तर्गतका यी कार्यक्रमको अपरिहार्यता स्वाभाविक नै रहेको थियो । केही अपवादबाहेक कोषले विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकतालाई यसले सम्बोधन पनि गरेको थियो । तर, अब बलियो स्थानीय सरकार बनिसकेकाले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि यी तहलाई सामथ्र्यवान् तुल्याउनु टड्कारो आवश्यकता हो । यस्तोमा कोषलाई निरन्तरता दिइयो भने प्रदेश एवम् स्थानीय तह, तिनका जनप्रतिनिधिहरू र समग्रमा स्थानीय जनताकै अवमूल्यन हुन पुग्छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकार आफै स्वायत्त भएकाले आफ्ना विकास निर्माण सम्बद्ध योजना बनाउने र खर्च गर्ने अधिकार ती तहहरूमा नै निहित रहेको छ । सांसद्हरूलाई स्थानीयस्तरका आयोजनामा खर्च गर्ने गरी बजेट उपलब्ध गराइँदा केन्द्रीय नियन्त्रण प्रणाली नै बलियो हुन्छ । त्यस्तै सांसद् विकास कोषबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम र आयोजनाहरूमा दोहोरोपना देखिने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ । यसो हुनु भनेको राज्यस्रोतको विवेकशील उपयोग नहुनु र नागरिक आवश्यकताको सही सम्बोधन नहुनु पनि हो ।
यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो
भरत जङ्गम
अधिकारकर्मी
सांसद विकास कोषको शुरुआत २०५२ सालदेखि भएको हो । यो २ लाख रुपैयाँबाट शुरू भएको थियो । २०५६ सालमा बढाएर १० लाख गरियो । मैले त्यो रकम दुरुपयोग हुन्छ भन्दै आइरहेकै छु । त्यसरी दिइने रकम सांसदहरूको निजी सम्पत्तिसरह हुने भएकाले राज्यले त्यस्तो रकम विनियोजन गर्नु हुँदैन, रकम दिँदा भ्रष्टाचार बढ्छ ।
मैले त्यस्तो रकम रोक्नका लागि २०५७ सालमा आफैँ रिट निवेदक भएर मुद्दा दायर गरेको थिएँ । यही मुद्दालाई आधार मानेर २०५८ सालमा सर्वोच्च अदालतले रकम खर्च गर्न नपाउने गरी रोक लगायो । त्यो रोक लगाएको ७ वर्षपछि गणतन्त्र आयो । त्यसपछि नेताकै बोलवाला चल्दै रकम बढाएर १ करोड बनाइयो । अहिले त्यो रकम बढेर ३ करोड भएको छ । यो पूर्णरूपले भ्रष्टाचारजन्य विषय हो । सङ्घीय सांसद्ले त नीतिनियम बनाउने हो । विकासे कार्यकर्ता भएर स्थानीय निकायमा निर्माण कार्य गर्ने होइन । यसका लागि त स्थानीय तहका पदाधिकारी छँदै छन् नि । अहिले केन्द्रीय सांसद्ले गएर स्थानीय विकास कार्य गर्नुपर्छ भने किन सङ्घीयता आवश्यक पर्यो ? त्यसैले सङ्घीय सांसद्ले आफूअनुसार खर्च गर्न र बचेको रकम आफैले राख्न सांसद् कोष मागेका हुन् । यो दिन आवश्यक छैन । यो पूर्णरूपमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य हो ।
पृष्ठ संयोजन : भवनाथ प्याकुरेल
