काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को पहिलो त्रैमासमा नेपालको सार्वजनिक ऋण ८८ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आवको शुरूमा २४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा साउनदेखि असोजसम्ममा ८८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ आन्तरिक तथा बाह्य ऋण थपिएको हो । सरकारले आफ्नो लक्ष्यअनुसार खर्च जुटाउन सार्वजनिक ऋण उठाउने गरेको छ । पछिल्लो दशक अत्यधिक मात्रामा सार्वजनिक ऋण बढेको छ । असोजसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४ दशमलव २३ प्रतिशत हो । 

•  कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४ दशमलव २३ प्रतिशतमा कायम
•  आन्तरिक ऋण ठ्याक्कै कुन–कुन क्षेत्रमा कति खर्च भएको छ, त्यसको हिसाब सरकारसँग छैन 
•  ऋणको उपयोगिताबारे अध्ययन जरुरी रहेको विज्ञको भनाइ

अहिले नेपालको जीडीपी ५७ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ छ । कतिपय देशले अर्थतन्त्रको आकारभन्दा धेरै सार्वजनिक ऋण उठाएर पनि बजेट बनाएर खर्च गर्ने गरेका छन् । विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) लगायत दातृ निकायहरूले नेपालजस्तो देशलाई अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा ६० प्रतिशतसम्मको ऋण स्वाभाविक ठान्छन् । तर, ऋणको उपयोग कहाँ भएको छ भन्ने विषयले अर्थ राख्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । आन्तरिक ऋणको खर्च बजेट शीर्षकहरू हुने भए पनि त्यसको मात्र खर्चको ठ्याक्कै हिसाब नगरिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका उपसचिव प्रकाश पुडासैनीले बताए । चालू आवको असोज मसान्तसम्म सरकारले ठूलो मात्रमा साँवा र ब्याज भुक्तानी गरेको देखिन्छ । त्यस्तो शीर्षकमा कुल ८३ अर्ब ७ करोड ८१ लाख भुक्तानी भएको ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । बढ्दो सार्वजनिक ऋणसँगै भुक्तानी पनि बढाउनुपरेको हो ।

विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले भदौसम्मको तुलनामा असोजमा ५ अर्ब ५८ करोडले सार्वजनिक ऋण घटेको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । ‘ऋण अमेरिकी डलरसहित विदेशी मुद्रामा लिने गरिएको छ । त्यस्ता मुद्राको भाउमा उतारचढाव आएका कारण सार्वजनिक ऋणमा केही घटबढ भएको हो,’ पुडासैनीले भने । 

असोजसम्म सरकारले तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छ । बाह्य ऋण १२ खर्ब ८६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत साउन १ गतेसम्म तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड र बाह्य ऋण १२ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ थियो । चालू आवका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । त्यसमध्ये ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट र २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट जुटाउने लक्ष्य छ । चालू आवमा ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । असोज मसान्तसम्ममा सरकारलाई १ खर्ब ३६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ । असोजसम्मको सार्वजनिक ऋण प्राप्ति वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा २४ दशमलव ९२ प्रतिशत हो । आन्तरिक र बाह्य ऋण प्राप्ति क्रमश: ३४ दशमलव ८५ र ९ दशमलव ८२ प्रतिशत छ । 

वैदेशिक ऋण तथा अनुदान प्राप्ति लक्ष्यअनुसार हुने गरेको छैन । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा ऋण प्राप्ति लक्ष्यअनुसार नहुनुमा वैदेशिक ऋण कम उपयोग हुनु र लक्ष्य निर्धारण वस्तुनिष्ठ हुन नसक्नुलाई कमजोरीका रूपमा औंल्याइएको छ । 

त्यस्तै अधिकांश खर्च तेस्रो चौमासिकमा हुने र यस्तो खर्चको शोधभर्ना सोही आवमा हुन नसक्ने, शोधभर्ना प्रणालीमा हुने ढिलासुस्ती एवं कमजोर ऋण उपयोग क्षमता, अन्तरनिकाय समन्वयमा कमजोरी, आयोजनाको पर्याप्त तयारी नहुँदै कार्यान्वयनमा जानुजस्ता कारणले वैदेशिक ऋण लक्ष्यअनुसार प्राप्त नहुने गरेको उपसचिव पुडासैनीले बताए । 

पछिल्ला वर्षमा राजस्वले सरकारी खर्च धान्न मुश्किल परेपछि सरकार आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भर पर्र्दै आएकाले पनि सार्वजनिक ऋणको आकार बढिरहेको विज्ञहरूको बुझाइ छ । उनीहरूका अनुसार सार्वजनिक ऋण परिचालनबारे अध्ययन जरुरी छ । खासगरी २०७२ सालको भूकम्प र कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा असर पारेकाले त्यसबाट पार पाउन ऋण बढी लिँदा सरकारलाई ऋणको भार बढ्दै गएको हो । ऋण बढ्दै गए पनि त्यसको सदुपयोग भए/नभएको विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन् ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्यले विकास गर्न ऋण उठाउनुपर्ने भए पनि त्यसरी लिएको ऋणको सदुपयोग भयो कि फजुल खर्च हुने गरेको छ भन्ने विषयमा अध्ययन आवश्यक रहेको बताए ।‘कुनै पनि देशको राजस्वले धान्न नसक्ने अवस्थामा ऋण लिने गरे पनि नेपालजस्तो अतिकम विकसित देशमा ऋण नलिई स्रोतको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न नसक्ने स्थिति छ,’ उनले भने ।