नेपालमा नागरिकको दैनिक जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका आवश्यक वस्तु तथा सेवाहरू सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउने, रोजगारी सृजना गर्ने, विकास पूर्वाधार तयार गर्ने, आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, निजीक्षेत्रको विकासको वातावरण तयार गर्ने तथा समतामूलक राज्यको स्थापना गरी सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले विसं १९९० को दशकदेखि सार्वजनिक संस्थानको शुरुआत भएको पाइन्छ ।

विराटनगर जुट मिलबाट शुरू भएको नेपालको सार्वजनिक संस्थानको अभ्यास हालसम्म पनि निरन्तर रूपमा यथावत् रहेको छ । विशेष गरी पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाबाट सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापनाले गति लिएको देखिन्छ । सोभियत रूसले आवधिक योजना र सार्वजनिक संस्थानहरूमार्फत विकासमा फड्को मारेपछि र तत् समयका साम्यवादी र समाजवादी देशहरूले पनि राजनीतिक र आर्थिक कारण सार्वजनिक संस्थानहरूमार्फत नै देशको विकास र उत्पादनको वितरण प्रभावकारी हुने देखेर लागू गरेका मोडल र प्रगतिबाट उत्साहित भई नेपालले पनि सार्वजनिक संस्थानमार्फत समृद्धिको मोडल अंगीकार गरेको देखिन्छ । 

यस अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सार्वजनिक संस्थानहरूले केही न केही भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । विशेष गरी जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने कार्यमा सहयोग तथा बजारमा हुन सक्ने कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट र कालोबजारीलाई नियन्त्रण गरी सर्वसाधारण जनताको हित कायम गर्नमा सार्वजनिक संस्थानको योगदान महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास एवम् स्रोत परिचालन, पूँजी निर्माण, वित्तीय सेवा विस्तार र मूल्य स्थिरता कायम गर्न पनि सार्वजनिक संस्थानहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण देखिन्छ ।

औद्योगिकीकरण र उद्यमशीलता विकास गरी रोजगारी सृजना र गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग तथा नेपालको अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गराउने कार्यमा पनि सार्वजनिक संस्थानहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ ।

परम्परागत कला संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धन गरी सांस्कृतिक पहिचान, सामाजिक मूल्यमान्यताको संरक्षण, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, सूचना तथा सञ्चारप्रणालीको विकास र विस्तार गरी जनताको सुसूचित हुन पाउने हकको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा पनि नेपाली सार्वजनिक संस्थानहरूको योगदान स्मरणीय नै रहने गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास एवम् स्रोत परिचालन, पूँजी निर्माण, वित्तीय सेवा विस्तार र मूल्य स्थिरता कायम गर्न पनि सार्वजनिक संस्थानहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण देखिन्छ ।

परन्तु विसं २०४० पछि नेपालले अंगीकार गरेको खुला अर्थतन्त्रको अवधारणासँगै सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापना गर्ने अभ्यासले गति लिन छोेडे तापनि हाल पनि मुलुकमा ४४ ओटा सार्वजनिक संस्थानहरू क्रियाशील रहेका छन् । यसरी क्रियाशील रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूमा १० ओटा औद्योगिक क्षेत्रमा, चारओटा व्यापारिक क्षेत्रमा, ११ ओटा सेवा क्षेत्रमा, पाँचओटा सामाजिक क्षेत्रमा, पाँचओटा जनोपयोगी क्षेत्रमा तथा नौओटा 

सार्वजनिक संस्थान वित्तीय क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका छन् । स्वामित्वका आधारमा हेर्दा २० ओटा सार्वजनिक संस्थान नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका छन् भने २४ ओटा सार्वजनिक संस्थानमा अधिकांश स्वामित्व सरकारको रहेको छ । गठनका आधारमा हेर्दा ३३ ओटा सार्वजनिक संस्थान कम्पनी ऐनअन्तर्गत गठन भएको पाइन्छ भने विशेष ऐनअन्तर्गत सातओटा, सञ्चार संस्थान ऐनबमोजिम दुईओटा, सहकारी ऐनबमोजिम एउटा र संस्थान ऐनबमोजिम एउटा सार्वजनिक संस्थान स्थापना भएको देखिन्छ । 

आर्थिक दृष्टिबाट हेर्दा आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा यी सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चालन खर्च रू. ५ खर्ब ७५ अर्ब ४३ करोड ५५ लाख रहेको छ जुन अघिल्लो आव २०७८/७९ को तुलनामा १४ दशमलव ८७ प्रतिशतले बढी हुन जान्छ । लाभहानिका दृष्टिबाट हेर्दा आव २०७९/८० मा २६ ओटा सार्वजनिक संस्थान नाफामा रहेका छन् भने १५ ओटा सार्वजनिक संस्थान घाटामा तथा तीनओटा सार्वजनिक संस्थानको कारोबार शून्य रहेको देखिन्छ । रकमको आधारमा हेर्दा आव २०७९/८० मा सार्वजनिक संस्थानको खुद मुनाफा ३०४६ दशमलव २० प्रतिशतले वृद्धि भई आव २०७९/८० मा रू. ४८ अर्ब ५१ करोड ७५ लाख रहन गएको छ । 

नेपाल आयल निगममा भएको ठूलो नाफाका कारण यो अवस्था सृजना भएको देखिन्छ जुन अघिल्लो आव २०७९/८० मा नोक्सानमा रहेको थियो । सुशासनका दृष्टिबाट हेर्दा सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रशासनिक खर्चमा २३ दशमलव ७९ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । नेपालका कुल ४४ ओटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २० ओटाको मात्र लेखापरीक्षण हुन सकेको छ । बाँकी २४ ओटा सार्वजनिक संस्थानको नियमित लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन । 

आव २०७९/८० मा उच्च खुद नाफा आर्जन गर्ने सार्वजनिक संस्थानहरूमा नेपाल आयल निगम लिमिटेड, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष रहेका छन् । नाफाको उच्च सम्भावना भए तापनि उच्च नोक्सान भएका पाँच सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल वायुसेवा निगम लिमिटेड, नेपाल खानेपानी संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र नेपाल टेलिभिजन रहेका छन् । 

यी सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको कुल लगानी गत आवको तुलनामा चालू आवमा ८ दशमलव ६२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यी सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको पूँजी लगानीको अंश ९२ दशमलव १३ प्रतिशत रहेको छ भने अन्य संस्थान र निजीक्षेत्रको अंश ७ दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । 

सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखहरू नियुक्त गर्दा अनुभव, उमेर, शैक्षिक योग्यताका नचाहिँदा शर्तहरू हटाउन आवश्यक छ । यसको साटो विश्वविद्यालयका नवदीक्षित युवामध्येबाट लोक सेवा आयोगले सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखहरू नियुक्त गर्ने परिपाटी स्थापित गर्न जरुरी छ ।

आव २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रू. ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३४ करोड रहेकोमा यस उत्पादनमा सार्वजनिक संस्थानको अनुपात १२ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको कुल आयकरमा सार्वजनिक संस्थानहरूको योगदान आव २०७९।८०मा ६ दशमलव ९७ प्रतिशत ( रू. १७ अर्ब ३९ करोड ४६ हजार) रहेको छ जबकि यसभन्दा अघिल्लो आवमा यो योगदान ५ दशमलव ५९ प्रतिशत रहेको थियो । 

रोजगारीका दृष्टिबाट हेर्दा २०७९/८० मा सार्वजनिक संस्थानहरूमा ३२ हजार १८० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् जसमा सबैभन्दा बढी जनोपयोगी संस्थानहरूमा रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये सातओटा सार्वजनिक संस्थान नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत हुनु हो ।

आर्थिक विकासका लागि निजीक्षेत्रको भूमिकालाई सर्वोपरि मान्दै नेपालले अंगीकार गरेको निजीकरणको नीतिले पनि सकारात्मक संकेतहरू दिएको पाइन्छ । नेपालमा निजीकरण भएका १८ ओटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये १० ओटा सार्वजनिक संस्थान नाफामा सञ्चालन रहनुले यसको पुष्टि गर्छ । उपर्युक्त तथ्य र तथ्यांकहरूले नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको अवस्था सोचेअनुरूप नरहेको देखिन्छ । यसका पछाडि विभिन्न कारण जिम्मेवार रहेका छन् । सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८१ मा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सुधार गर्न दुईओटा क्षेत्र पहिचान गरिएको छ । नीतिगत र कानूनी तथा व्यवस्थापकीय गरी दुईओटा क्षेत्रमा नेपाल सरकारले सुधारको आवश्यकता महसूस गरेको छ । परन्तु सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षाका सुधारका प्रस्तावहरू आम प्रकृतिका रहेका छन् । 

विशेष गरी नेपालको सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रधान समस्या भनेको व्यवस्थापकीय नेतृत्वको नै हो । सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखहरूको नियुक्तिलाई पारदर्शी, अनुमानयोग्य, निष्पक्ष र नतिजामुखी बनाउन नसक्दा सार्वजनिक संस्थानहरूमा अपेक्षित नतिजाहरू प्राप्त गर्न सकिएको छैन । वर्तमान समयमा ज्ञान भन्ने विषय आम पहुँचको विषय भइसकेको अवस्थामा अनुभव नै अनुभवका तगाराहरू राखेर सार्वजनिक संस्थानहरूमा कार्यकारी प्रमुखहरू नियुक्त गर्ने, नियुक्तिमा लोक सेवा आयोगको भूमिका न्यून राख्ने र राजनीतिक नेतृत्वलाई नियुक्तिमा सर्वाधिकार प्रदान गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा सार्वजनिक संस्थानमा लक्ष्यअनुसार नेतृत्व प्रदान गर्ने कार्यकारी प्रमुखको अभाव भइरहेको सर्वत्र महसूस गरिएको छ । 

सार्वजनिक संस्थानका नियुक्तिहरूका लागि आह्वान गरिने सूचनाहरू हेर्दा सेवानिवृत्त भइसकेका र कार्यसम्पादन गर्न जाँगर कम हुने उमेरमा पुगिसकेका उम्मेदवारहरूको मात्र दरखास्त पर्ने खालका हुन्छन् । यस परिस्थितिमा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई वर्तमान आधुनिक युग, समय र वातावरणमा गतिशील बनाउन नयाँ र ऊर्जावान् वर्ग यस्ता सार्वजनिक संस्थानमा नेतृत्वमा नै नपुग्ने अवस्था सृजना भएको छ । 

सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा पूर्णतया लोक सेवा आयोगको संलग्नता हुने र सार्वजनिक संस्थानको नेतृत्व चयन गर्दा लोक सेवा आयोगको भूमिकालाई न्यूनीकरण गरी स्वविवेकीय अभ्यासलाई स्थापित गर्ने अनौठो प्रवृत्तिका कारण सार्वजनिक संस्थानहरू हाँसको चाल न कुखुराको चालमा सञ्चालन भइरहेका छन् । नेपाल सरकारका सहसचिवहरूसम्म लोकसेवा आयोगको परीक्षाको माध्यमबाट छनोट गर्ने अभ्यास अंगीकार गर्दै गर्दा सार्वजनिक संस्थानमा उक्त अभ्यास लागू गर्न अनिच्छुक रहँदा सार्वजनिक संस्थानमा योग्य कार्यकारी नेतृत्व पुग्न नसक्ने, निष्पक्ष चयन नहुने समस्याहरू अहिले पनि विद्यमान रहेका छन् । 

उपर्युक्त वातावरणलाई दृष्टिगत गरी सार्वजनिक संस्थानको सुधार थालनी गर्न सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखहरू नियुक्त गर्दा अनुभव, उमेर, शैक्षिक योग्यताका नचाहिँदा शर्तहरू हटाउन आवश्यक छ । यसको साटो विश्वविद्यालयका नवदीक्षित युवामध्येबाट लोक सेवा आयोगले सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखहरू नियुक्त गर्ने परिपाटी स्थापित गर्न जरुरी छ । यत्ति मात्र गर्न सकेका खण्डमा नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूले सही नेतृत्व प्राप्त गरी घोषित उद्देश्यअनुसार लक्ष्य प्राप्त गर्न समक्ष हुने देखिन्छ । 

लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।