काठमाडौं । सौर्य ऊर्जा उत्पादनको बोलकबोलविरुद्ध परेको रिटमा पाटन उच्च अदालतले आज (सोमवार) दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्दै छ । यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् व्यापार विभाग तथा सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा अदालतले कात्तिक २८ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

‘सेटिङ’का आधारमा बोलकबोल गर्ने म्याद थप गरेको भन्दै याम्ब्लिङको जेभी र सस्टेनेबल इनर्जी भेन्चर्स प्रालिले गत कात्तिक २७ मा पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटका विषयमा छलफल गर्न अदालतले सोमवार दुवै पक्षलाई बोलाएको उच्च अदालत पाटनका सूचना अधिकारी अर्जुनप्रसाद आचार्यले बताए ।

आचार्यका अनुसार न्यायाधीश नारायणप्रसाद रेग्मीको एकल इजलासले सौर्य ऊर्जाको बोलकबोलको नतीजा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने/नपाउने विषयमा छलफल गर्न बोलाएको हो ।

‘कात्तिक २८ मा प्राधिकरण र सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले गैरकानूनी रूपमा सूचना प्रकाशन गरेको भन्दै परेको रिटमा अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशले निरन्तरता पाउने/नपाउने विषयमा उच्च अदालत पाटनमा छलफलको सुनवाइ हुँदैछ,’ उनले भने ।

प्राधिकरणले कात्तिक २६ मा बोलकबोलमा छनोट भएका ६४ कम्पनीको सूची सार्वजनिक गर्दै सूचना निकालेको थियो । त्यसअघि प्राधिकरणले दिउँसो १२ बजेसम्म मात्र बोलकबोल खुला गर्ने सूचना जारी गरेको भए पनि वेबसाइटमा समस्या आएको भन्दै सोही दिन दिउँसो ३ बजेसम्मको समय थप गरेको थियो । तर, उक्त दिन दिउँसो १२ बजेपछि बिड गर्नेहरू मात्र छनोटमा परेपछि ‘सेटिङ’ भएको आशंका गरिएको थियो ।

यसअघि कात्तिक २६ मा ऊर्जा मिश्रणको अवधारणालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यसहित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६४ ओटा ऊर्जा कम्पनीलाई छनोट गरेको थियो । प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धाका आधारमा ती कम्पनी छनोट गरेको दाबी गरे पनि त्यो विश्वसनीय नभएको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो ।

प्राधिकरणले एक हजार मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजना अगाडि बढाउन छनोट गरेका ६४ परियोजनाको कुल क्षमता भने ९७४ मेगावाट बराबर छ । प्राधिकरणले प्रतिकिलोवाट चार रुपैयाँ ९९ पैसादेखि पाँच रुपैयाँ ५५ पैसासम्मको दर तय गरेको छ ।

यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् व्यापार विभाग तथा सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा अदालतले कात्तिक २८ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।