सरकारले विशेष औद्योगिक क्षेत्र (सेज) मा पुराना उद्योगले पुराना मेशिन लगेर उद्योग खोल्न पाउने व्यवस्था गरेपछि बल्ल भैरहवा सेज र सिमरा सेज पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउने सम्भावना देखिएको छ ।  भैरहवा सेज सञ्चालनमा आएको निकै समयपछि र सरकारले मापदण्ड र शर्तमा निकै लचकता अपनाएपछि यसमा उद्योगहरू जान इच्छुक भएका हुन् । सेजमा उद्योगहरू जान तयार हुनु सकारात्मक हो तर सेज निर्माणको धेरै समयपछि मात्र उद्योगहरू आकर्षित हुन थालेको देखिनु भनेको  सरकारले पर्याप्त सहुलियत नदिनु हो र उद्योगीहरू यसमा लगानी गर्न डराउनु हो । व्यापारघाटा तीव्र हुँदै जानु र उद्योगहरूमा हडताल आदि भई उत्पादनमा असर परेपछि सरकारले निर्यात वृद्धि गराउन सेज स्थापना गरेको हो । अन्य देशमा यसले पारेको प्रभाव हेरेर नेपालमा सेज स्थापना भए पनि अपेक्षित परिणाम आउन सकेन । पहिले ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने शर्त राखिए पनि व्यवसायीको गुनासो सुनेर त्यसलाई पटकपटक गरी अहिले ३० प्रतिशतमा झारिएको छ । त्यस्तै उत्पादनको पहिलो वर्ष निर्यात गर्नु नपर्ने र करमा समेत छूटको व्यवस्था गरिएको छ । तर पनि अपेक्षित मात्रामा उद्योगहरू सेजमा गइरहेका छैनन् । पुराना मेशिन लैजान पाउने सुविधा थपेपछि भने उद्योगहरूले चासो दिन थालेका छन् ।

सेजमा मुलुकका अन्य क्षेत्रमा लागू हुने केही कानून लागू नहुने व्यवस्था गरी उत्पादनलाई उच्च महत्त्व दिइएको छ । तर पनि उद्योगहरू सेजमा जान अझै हिचकिचाएको अवस्था छ । सरकारले अन्य क्षेत्रमा पनि सेज स्थापना गर्ने नीति लिएको छ तर केही पक्षमा ध्यान नदिने हो भने सेज स्थापना भए पनि सञ्चालनमा आउन समस्या पर्न सक्छ ।  सेजमा आउने उद्योगले भोग्ने एउटा समस्या भनेको सेजको जग्गा धितो राखेर कर्जा लिन नपाउनु हो । उद्योगीहरूले आफ्नो भौतिक सम्पत्ति धितोमा राखेर ऋण लिनुपर्छ तर लिजसम्बन्धी कुनै कानून नभएकाले कर्जा लिन समस्या छ । त्यसैले नयाँ उद्योगका लागि सेज कम आकर्षक देखिन्छ । त्यसैले लिज ल्यान्ड र त्यसमा भएका भौतिक संरचनाहरू धितो राखेर कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । सेजसम्बन्धी अवधारणामा छलफल शुरू भएको १५ वर्षपछि बल्ल कानून बन्यो । यसको सञ्चालनको मोडालिटी बनाउनै दशकभन्दा बढी समय लगाउनुले पनि सरकार यसप्रति गम्भीर भएन भन्न सकिन्छ । 

अहिले जग्गाको भाउ अचाक्ली बढेकाले नयाँ उद्योगका लागि जग्गा किन्न नै ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तोमा सेज वा औद्योगिक क्षेत्रमा आकर्षण बढ्नुपर्ने हो तर त्यसो भएको देखिँदैन । स्पष्ट दीर्घकालीन नीति नभएकै कारण सेजले सफलता प्राप्त गर्न नसकेको देखिन्छ । अहिले प्लटका लागि आवेदन बढेको आधारमा सेज पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन्छ भन्ने विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको भनाइ पाइन्छ । तर, आवेदन दिँदैमा उद्योग आइहाल्छन् भन्ने हुँदैन । पुराना उद्योग आउन पाउँदा निर्यात सम्भावना देखेका वा निर्यात नै गरिरहेका उद्योग त्यहाँ आउन खोजेको देखिन्छ । यसले नयाँ निर्यातमूलक उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गरेको छ भन्न सकिँदैन । सेजमा निर्यात गर्ने उद्योगहरूलाई अवसर दिनु पर्छ । तर तत्काल नै निर्यात गर्न सकिँदैन भने आयात प्रतिस्थापन कुन तहमा गर्छ भनेर पनि उद्योगलाई छुट दिन सकिन्छ । नयाँ उद्योग नखुल्ने र पुराना मात्रै स्थानान्तरण हुने हो भने सेज सञ्चालनमा त आउला तर सेजको उद्देश्य भने पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । विश्वभरि नै सेजको अवधारणा भनेको निर्यात बढाउनु हो । त्यसका लागि विशेष सुविधा दिइएको हो । तर, नीतिगत स्थिरता र स्पष्टता नभएको मुलुकमा यो प्रभावकारी हुने सम्भावना न्यून हुन्छ । त्यसैले सरकारले पहिला लगानीका लागि  उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्छ ।