महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ

डिभिजन सहकारी कार्यालयहरूका दृष्टिमा निष्क्रिय रहेका सहकारी संस्थाको प्रत्येक वर्ष दर्ता खारेज गर्ने गरिएको छ । डिभिजन सहकारीले लगातार २ वर्षसम्म लेखापरीक्षण अनुमति नलिने, साधारणसभा नगर्ने र डिभिजन सहकारी कार्यालयमा नियमित विवरण नबुझाउने सहकारीलाई निष्क्रिय सहकारी घोषणा गरी त्यस्ता संस्थाको दर्ता खारेज गर्ने गरिएको छ । यसरी खारेज गरिएका सहकारीमा जम्मा गरिएको निक्षेप जोखीममा पर्दै गएको छ ।

२७ हजार सहकारीमा सर्वसाधारणको ७ अर्बभन्दा बढी निक्षेप भए पनि डिभिजन सहकारीले प्रभावकारी अनुगमन नगरी सहकारी खारेज गर्दै लैजाने हो भने यहाँ जम्मा गरेको सर्वसाधारणको अर्बौं निक्षेप जोखीममा पर्ने देखिन्छ । सहकारीको दर्ता खारेज भएको जानकारी डिभिजन सहकारीले नदिने तथा यसबारे कुनै पत्राचारसमेत नगर्ने भएकाले कतिपय सहकारीले जानेर वा नजानेर कारोबार गर्दै आएका छन् । यस्ता सहकारीको सङ्ख्या धेरै हुन सक्छ । कानूनमा नियमित कारोबार गर्दै आएका सहकारीको दर्ता खारेज गर्न सकिने व्यवस्था छैन । डिभिजन सहकारी कार्यालयले कुनकुन सहकारी सञ्चालनमा छन् वा छैनन् भन्ने अहिलेसम्म अनुगमन गरेको छैन । दर्ता खारेज भइसकेका सहकारीले कारोबार सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा सर्वसाधारण ठगिने सम्भावना ज्यादा रहन्छ । त्यसैले डिभिजन सहकारीले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

डिभिजन सहकारीले सहकारी कुन अवस्थामा खारेज गर्न मिल्छ, कुन अवस्थामा गर्न मिल्दैन भन्ने कानूनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेको छ । सहकारी खारेज गर्दा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको निक्षेपसमेत डुब्ने हुनाले सहकारी खारेज गर्दा सहकारी निकायले कानूनी प्रावधान पूर्ण पालना गर्नुपर्छ । सहकारी ऐन २०४८ को परिच्छेद १० मा सहकारी दुई अवस्थामा मात्र खारेज हुन सक्ने व्यवस्था छ । पहिलो अवस्था, उक्त ऐनको दफा ४१ (१) मा साधारणसभाको कुल सदस्य संङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतले विघटन गर्ने निर्णय गरे खारेज हुन सक्छ । दोस्रो अवस्था, दफा ४१ (३)मा रजिष्ट्रार वा निजबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीले निरीक्षण गर्दा लगातार २ वर्षसम्म सहकारीले कुनै कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेको वा आफ्नो उद्देश्यविपरीत कार्य गरेको पाइएमा सहकारी खारेज हुन सक्छ । यसरी यी दुई अवस्थामा दर्ता खारेज गर्दा पनि सहकारीलाई लिक्विडेशनमा पठाउनुपर्छ । लिक्वडेशनमा पठाउने भनेकै संस्थाले कारोबार बन्द गरी आफ्नो श्रीसम्पत्ति र जायजेथा बेचबिखन गरी नगदमा परिवर्तन गर्ने कार्य हो । सो प्रक्रियाअन्तर्गत लिक्विडेटरले संस्थाको बाँकी बक्यौता असुल गरी संस्थाले तिर्न/बुझाउन बाँकी रहेकालाई तिर्ने/बुझाउने कार्य गरी हिसाबकिताब राफसाफ गर्छ । संस्थाको सम्पूर्ण सम्पत्ति लिक्विडेट (नगदमा परिणत) गरी संस्थाले तिर्न/बुझाउन पर्ने दायित्व भएका व्यक्तिलाई तिर्ने/बुझाउने कार्य गर्दा निक्षेपकर्तालाई ठूलो राहत मिल्ने देखिन्छ ।

लिक्विडेटरले संस्थाको लेनदेन समाप्त गरेपछि संस्था खारेज गरिन्छ । समस्यामा परेकाबाहेक सक्षम सहकारी संस्थाको पनि लिक्विडेशन प्रक्रियाबाट मात्र खारेज गर्न सकिन्छ । सहकारी ऐनको दफा ४२ ले कुनै सहकारी खारेज गर्दा लिक्विडेटर नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालभित्र दर्ता भएका ८० प्रतिशतभन्दा बढी सहकारी संस्थामा संस्थागत सुशासनको अभाव तथा डिभिजन सहकारीको अनुगमन हुन नसकेका कारण निक्षेपकर्ताको निक्षेप जोखीममा परेको छ । यी संस्थाको लिक्विडेशन प्रक्रियाविना हिसाबकिताब राफसाफ नगरी खारेज गरेमा निक्षेपकर्ताको निक्षेप स्वतः डुब्छ ।

सहकारी कुन अवस्थामा छ, जाँचबुझपछि मात्र थाहा पाउन सकिन्छ । सहकारीलाई हचुवाका भरमा खारेज गर्न मिल्दैन । खारेज गर्दा लिक्विडेशनका माध्यमबाट गर्नुपर्ने भएकाले सहकारी नियमावली, २०४९ को नियम ३३ मा लिक्विडेटरको काम, कर्तव्य र अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । लिक्विडेटरमा दर्ता खारेज हुनुपूर्व विभिन्न काम सम्पन्न गर्ने दायित्व रहेको हुन्छ । यसमा सहकारीबाट असुल हुन बाँकी रकम चुक्ता गर्न सहकारी ऐन, नियमावलीबमोजिम असुलउपर गर्ने, निक्षेपकर्ता वा साहूलाई म्यादभित्र आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न म्याद जारी गर्ने, निक्षेपकर्ता वा साहूमध्ये कसलाई पहिले भुक्तानी दिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने, सहकारीका सदस्यहरूको भेला बोलाउने, सहकारीको खाता, कागजात, लिखत र जायजेथा जिम्मा लिने, सहकारीको सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने, सो विक्रीबाट प्राप्त रकम सम्पूर्ण तिर्न/बुझाउन पर्ने निक्षेपकर्ता वा साहूलाई प्राथमिक क्रममा भुक्तानी गर्ने आदि कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ । यी सम्पूर्ण कार्य समाप्त भएपछि मात्र सहकारीको दर्ता खारेज गर्न सकिन्छ ।

डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंले यी लिक्विडेशन प्रक्रियाविना गत वैशाखमा १ सय २६ ओटा सहकारी खारेज गरेको थियो । डिभिजन सहकारीले सहकारीलाई लिक्विडेशनमा नपठाई दर्ता खारेज गरेका कारणले पनि नियमित कारोबार गरिरहेका सहकारी पनि खारेजमा परेका छन् । सञ्चालनमा रहेका सहकारीलाई त कानूनले नै खारेज गर्न नसक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै सहकारी कार्यालयले दर्ता खारेजको सूचना प्रकाशित गर्ने गरेको छ । सहकारी खारेज गर्नुपूर्व तिनको स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ । तर, यसको पालना गरिएको छैन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार प्रतिवादको मौकासमेत दिइएको छैन । खारेजीमा परेका सहकारीले आफू खारेज भएको जानकारी नपाएकाले कारोबार सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसरी खारेजीमा परेका सहकारीमा जम्मा भएको निक्षेप र कर्जा लगानीको दायित्वको जिम्मा डिभिजन सहकारी तथा सहकारी विभागका कर्मचारीले लिनुपर्छ । किनभने, सहकारी ऐन २०४८को दफा ७ मा सहकारी अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने व्यवस्था छ । साथै व्यक्तिसरह चलअचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, उपभोग गर्ने र कुनै प्रकारको बन्दोबस्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । खारेजमा परेका यी सहकारीमध्ये एड्भान्स कृषि सहकारी–मूलपानी, हेल्प यू बचत तथा ऋण–अनामनगर, मैना बचत तथा ऋण–न्यूरोड र फोर डाइमेन्सन बचत तथा ऋण–डिल्लीबजारले नियमित कारोबार गरिरहेको भन्ने सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ ।

खारेज भइसकेपछि पनि कारोबार गरिरहेका सहकारीका विषयमा डिभिजन सहकारीले आफ्नो धारणा स्पष्टरूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । साथै, हजारौंको सङ्ख्यामा दर्ता भएका सहकारी हाल सञ्चालनमा छैनन् । यस्ता संस्थाले निक्षेपकर्ताको निक्षेप लिई बेपत्ता भएका छन् । यस्ता सहकारीको खोजी गर्ने दायित्व पनि डिभिजन सहकारीको हो । सञ्चालनमा रहेका सहकारीमध्ये निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने सहकारीको सङ्ख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । यस्ता सहकारीको निक्षेप फिर्ता गर्ने/गराउनेतर्फ डिभिजन सहकारीको भूमिका ठूलो हुन सक्छ । ७० प्रतिशतभन्दा बढी सहकारीले नियमित वार्षिक साधारणसभा गर्ने गरेका छैनन् । सहकारी ऐन २०४८को दफा ११ ले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महीनाभित्र साधारणसभा गर्नैपर्ने व्यवस्था छ । यसरी साधारणसभा नगर्ने सहकारीलाई ऐनको प्रावधानअनुसार डिभिजन सहकारीले अनुगमन गर्न सकेमा समयमा नै लेखापरीक्षण हुन सक्थ्यो र सहकारीको अवस्था कस्तो छ भन्ने थाहा हुन सक्थ्यो । यस्तो अवस्थामा संस्थामा हुने अनियमितता रोक्न सकिने भएकाले यसतर्फ पनि पहल हुनु जरुरी छ ।

- लेखक अधिवक्ता हुन् ।