संविधानले तीनखम्बे अर्थनीतिको एउटा खम्बा मानेको सहकारीमा व्यापक रूपमा समस्या देखिएपछि त्यसलाई नियमन गर्न र बचतकर्ताको पैसा डुब्न नदिन विशेष व्यवस्था आवश्यक भएको सन्दर्भमा सरकारले तीनओटा ऐन संशोधन र एउटा ऐन खारेज गरी ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१’ ल्याएको छ । अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन २०७४, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ संशोधन गरिएको छ भने राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज भएको छ । अध्यादेशले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमनका लागि ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरण जत्तिको शक्तिशाली हुन्छ त्यति नै सहकारीको सही नियमन हुन्छ तर प्राधिकरण स्वायत्त हुने आधार भने कमजोर देखिन्छ । 

अध्यादेशले सहकारीलाई नियमन गर्न प्राधिकरणका रूपमा काम गर्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन निकाय गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ जसमा राष्ट्र बैंकका निर्देशक र मन्त्रालयको सहसचिव सदस्यका रूपमा रहनेछन् । नियामक निकाय (प्राधिकरण)को मुख्य काम बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलगायत विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने, सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा नियामकीय मापदण्ड जारी गर्ने, नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने, गराउने, उजुरी लिने, प्राप्त उजुरी उपर जाँचबुझ गर्ने र सम्बद्ध संस्थालाई निर्देशन दिने, सहकारी संस्थाहरूको परीक्षण गर्ने गराउने, उजुरीको कारबाही र किनारा गर्दा जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्नेलगायत जिम्मेवारी तोकिएको छ । नियमको पालना नगर्ने सहकारीलाई गर्ने कारबाहीको व्यवस्थासमेत अध्यादेशमा गरिएको छ । 

एकै व्यक्ति एकैपटक एकभन्दा बढी सहकारीको सदस्य हुन नपाउने र भएकोमा १ वर्षभित्र एउटामा मात्र सदस्यता कायम गर्नुपर्ने तथा सहकारीको कार्यकारी पदमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी नरहने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । स्थानीय तहको सहकारीमा बढीमा १० लाखसम्म, प्रदेश तहको सहकारीमा २५ लाखसम्म र संघीय तहको सहकारीमा ५० लाखभन्दा बढी बचत गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने प्रत्येक सहकारीले अनिवार्य रूपमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी संस्था वा समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने र त्योभन्दा बढी रकम दामासाहीले फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी संस्था वा व्यवस्थापन समितिले सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण विक्री गर्नसक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । कतिपयले सहकारीमा डुबेको ५ लाखसम्मको रकम सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था नभएकामा अध्यादेशको आलोचना गरेको पनि पाइन्छ । तर, सरकारले यसरी डुबेको रकम फिर्ता गर्न सम्भव हुन्न र त्यो तर्कसंगत पनि हुँदैन । 

अहिले कतिपय सहकारीका सञ्चालकले आफूलाई जेलबाहिर आउन दिए जायजेथा विक्री गरेर बचतकर्ताको रकम तिर्ने बताइरहेका छन् । तर, त्यसो गर्न सकिएको छैन । यस्तोमा अध्यादेशले अदालतमा चलेको सहकारी ठगी तथा अपचलनको मुद्दा विचाराधीन भएको वा फैसला भए पनि मिलापत्र हुने व्यवस्था गरेको छ । यसो भएमा सहकारीको बचत फिर्ता गर्न सहज हुन सक्छ । 

सहकारी अध्यादेशका धेरैजसो प्रावधान उपयुक्त देखिए पनि त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्छ । कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा गए त्यसले अहिलेको केही समस्या सम्बोधन गर्न सक्छ । तर, मुख्य कुरा आगामी दिनमा सहकारीका नाममा हुने ठगीलाई रोक्नु अध्यादेशको उद्देश्य देखिन्छ । सहकारीलाई सही बाटोमा लैजान गठन गर्न लागिएको प्राधिकरणले दर्ता शुल्क आदि लिने व्यवस्था गरिएको छैन र उसले स्रोतका लागि सरकार नै गुहार्नुपर्ने देखिन्छ । बैंकहरूको नियमनमा राष्ट्र बैंक जत्तिकै प्राधिकरण स्वायत्त र बलियो भए मात्र सहकारीको सही नियमन हुन सक्छ ।