पाँच वर्षअघि जापानसँग भएको श्रम समझदारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । दक्षिण कोरियामा जस्तै सरकारी तवरबाटै नेपाली श्रमिकलाई जापानमा रोजगारी दिने गरी १२ चैत २०७५ मा ‘सहकार्यको समझदारी’ भए पनि अहिलेसम्म उक्त समझदारीअन्तर्गत नेपाली कामदार जापान जान पाएका छैनन् । बरु सरकारले जापानमा कामदार पठाउने अधिकार म्यानपावर कम्पनीलाई दिएको छ । नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान मरिहत्ते गर्न थालेकाले अवैध बाटोबाट विदेशमा काम गर्न जाने र उनीहरूले निकै ठूलो जोखिम लिनुपरिरहेको अवस्था छ । अहिले विश्वका १११ देशमा संस्थागत रूपमा नेपाली कामदार जाने गरेको पाइन्छ । व्यक्तिगत रूपमा भने १ सय ७८ मुलुकमा नेपालीहरू काम गर्न गइरहेका छन् ।
सरकारले औपचारिक रूपमा भने १ सय ८ मुलुकमा मात्रै काम गर्न जान अनुमति दिएको छ । तर, नेपालले श्रम सम्झौता गरेका मुुलुकको संख्या भने १२ मात्रै छ । यसरी सम्झौता वा समझदारी नभएका मुलुकमा काम गर्न जाँदा श्रम शोषणमा पर्ने, कानूनी उपचार नपाउने र कुनै दुर्घटना वा भवितव्यमा परे क्षतिपूर्ति नपाउनेजस्ता समस्या कामदारहरूले भोग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि पनि नेपालको कूटनीतिक क्षमता कमजोर भएकाले कतिपय अवस्थामा अन्यायमा परेका नेपालीलाई न्याय दिलाउन तथा समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्न नसकिएको अवस्थासमेत रहेको छ । यस्तोमा श्रम समझदारी भएर पनि त्यसअनुसार काम नहुने समस्यासमेत देखिएकाले विश्वभरि कामका लागि पुगेका नेपालीको अवस्था जोखीमपूर्ण देखिन्छ ।
नेपाल र जापानबीच कृषि, नर्सिङ केयर, सवारीसाधन मर्मतसम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग, खाद्य र पेय पदार्थ उत्पादन, आवास उद्योग, मेशिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने र माछापालन उद्योग, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचनाप्रविधि उद्योग, बिल्डिङ सरसफाइ व्यवसाय, जहाज र जहाजका पार्टपुर्जा उद्योग एवं हवाई उद्योगमा श्रमिक लिने गरी समझदारी भएको थियो । समझदारीअन्तर्गत जाने नेपाली कामदारले जापानी नागरिकसरह वा बढी पारिश्रमिक पाउने बताइए पनि सरकारी प्रणालीमार्फत नेपालबाट कामदार लैजान जापानले अनिच्छा देखायो । श्रमिक लैजाने विधि, प्रक्रिया, श्रमिकको सेवासुविधा, सुरक्षालगायत विषयमा भएको समझदारीपछि बाँकी विषय दुई देशबीचको प्राविधिक संयन्त्रले टुंगो लगाउने भनिएको थियो । तर, यसमा नेपाल सरकारले पर्याप्त पहल गरेन । त्यसैले यस्तो समझदारी भएको क्षेत्रमा नेपाली कामदार जापान जान पाएनन् । यस्तो समस्या जापानसँग मात्र होइन अन्य देशसँग पनि भएको छ । बेलायतमा कामदार पठाउन भएको समझदारीअनुसार काम भएको छैन । मलेशियामा शून्य लागतमा कामदार पठाउने भनिए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विभिन्न देशमा नेपाली कामदार पठाउन अवैध चलखेल हुने गरेको छ । म्यानपावर कम्पनीहरूले सर्वसाधारण नागरिकलाई गलत जानकारी दिएर ज्यादै जोखिमयुक्त देशमा कामका लागि पठाइरहेका छन् । सरकारले बनाएको निर्देशनको उल्लंघन भइरहेको छ तर सरकारले यस्ता कम्पनीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन ।
सरकारले स्वदेश विदेश जहाँ भए पनि नेपालीहरूको ज्यान जोगाउन आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी हो भनेर बुझ्नुपर्छ । यसका लागि अवैध बाटोबाट जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जाने प्रवृत्ति रोक्नु आवश्यक छ भने श्रम सम्झौता भएका मुलुकमा सुरक्षित काममा नेपालीहरू जाऊन् भन्नेमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र वैदेशिक रोजगार नीति २०६४ बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउन र कामदारको हकहितको सुरक्षा गर्न विभिन्न संयन्त्र पनि बनाएको छ । तर, यी सबै व्यवस्था सरकारकै कारण कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । सरकारले ल्याएका कतिपय नीतिहरू म्यानपावर कम्पनीहरूका कारण लागू हुन सकेको छैन । तिनलाई नियमन गर्न र कारबाही गर्न पनि सरकार चुकिरहेको छ । फ्री भिसा फ्री टिकटको नीतिमा सरकार असफल हुनुको कारण पनि यही हो । यद्यपि यो नीतिका बारेमा विवाद भने जारी छ ।
युद्धग्रस्त मुलुकहरू रूस र युक्रेनमा समेत नेपालीहरू अवैध बाटोबाट रोजगारीमा गइरहेका छन् । रूससँग नेपाली नागरिकलाई सेनामा भर्ती लिन पाउने विषयमा कुनै सम्झौता भएको छैन । तर, त्यहाँ गैरकानूनी रूपमा हजारभन्दा बढी नेपाली सैनिक बन्न गएको समाचार छ । यद्यपि यसको आधिकारिक पुष्टि भने भएको छैन । उनीहरूलाई सामान्य सैन्य तालीमका भरमा युद्धमा खटाइने गरेको पीडितहरूको भनाइ सार्वजनिक भएको छ । यसले नेपालीहरू केही आम्दानी हुन्छ भने जस्तोसुकै देशमा जेसुकै काम गर्न जान पनि तयार भएको देखाउँछ । यस्तोमा नेपालीहरूको सुरक्षा निकै जटिल बन्दै गएको छ । त्यसैले अहिले नेपालले आफ्नो कूटनीतिक संयन्त्र सबैजसो देशमा पुर्याउनुपर्ने र उच्च कूटनीतिक सम्पर्क बनाइरहनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
सरकारले स्वदेश विदेश जहाँ भए पनि नेपालीहरूको ज्यान जोगाउन आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी हो भनेर बुझ्नुपर्छ । यसका लागि अवैध बाटोबाट जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जाने प्रवृत्ति रोक्नु आवश्यक छ भने श्रम सम्झौता भएका मुलुकमा सुरक्षित काममा नेपालीहरू जाऊन् भन्नेमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । त्यसैले श्रम सम्झौता वा समझदारी धेरै देशसँग गर्नुपर्ने देखिएको छ भने यस्तो सम्झौता कार्यान्वयनमा पनि ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।
