आर्थिक वर्ष २०७३–७४ देखि प्रारम्भ भएको प्रचलनअनुरूप गत शुक्रवार नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति २०८०–८१ को प्रथम त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्यो । यस्तो समीक्षाले अहिले देशमा विद्यमान कतिपय आर्थिक शिथिलतालाई केही हदसम्म भए पनि कम गराउने अपेक्षा कतिपयले गरेका छन् । तर, वित्तीय नीतिले आम रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरूमा समेत मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा हुनुमा मौद्रिक नीति र त्यसको उद्देश्यका बारेमा आम–अनविज्ञतालाई कारण मान्न सकिन्छ । यस्तै अवस्थाको आलोकमा यो सानो आलेखमा मौद्रिक नीतिको सैद्धान्तिक पक्षलाई संक्षेपमा उजागर गर्दै त्यो कसरी वित्तीय नीतिभन्दा पृथक् छ भनी देखाउने प्रयास गरिएको छ ।
उद्देश्य र आवश्यकता
कुनै पनि देशको समष्टि अर्थतन्त्रको स्थिरतालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर समग्र देशको आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीतिलाई सामान्य अर्थमा मौद्रिक नीति भनेर बुझ्न सकिन्छ । यस्तो नीतिले विशेष गरी अर्थव्यवस्थामा मौद्रिक व्यवस्थापन, ब्याजदर व्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण, भुक्तानी प्रणालीमा सुदृढीकरण, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, वित्तीय पहुँच जस्ता उपायमार्फत नियमन र सन्तुलन कायम गरी समष्टिगत आर्थिक उद्देश्य प्राप्ति गर्न सघाउ पुर्याउँछ ।
मौद्रिक नीतिले मुद्राको मूल्य निर्धारण गर्ने पनि गर्छ । यस अर्थमा मौद्रिक नीतिले महँगी र मानिसको क्रयशक्तिमाथि समेत प्रत्यक्षत: नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयास गर्छ । राष्ट्रिय मुद्रालाई अन्तरराष्ट्रिय मुद्राको विनिमयमा महँगो वा सस्तो बनाउने भन्ने कुरामा मौद्रिक नीतिले प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको हुन्छ । यस अर्थमा मौद्रिक नीतिले बजार मूल्य र मुद्रास्फीतिलाई पनि यथोचित सम्बोधन गरी तिनलाई स्वीकृत सीमाभित्र समेट्ने प्रयास गर्छ । यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा चलायमान हुने पूँजीको मूल्यसमेत निर्भर हुन्छ । यसरी मुद्राको मूल्यसँग प्रत्यक्ष सम्बद्ध नीति भएकाले यसले सबैलाई प्रत्यक्ष रूपमा नै प्रभावित पार्छ ।
यिनै कारणले गर्दा मौद्रिक नीतिलाई मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, उपभोग प्रवृत्ति, समष्टिगत माग, आर्थिक वृद्धि, तरलताजस्ता समष्टि अर्थतन्त्रका चरहरूलाई नियमन गर्ने सामथ्र्य भएको शक्तिशाली अस्त्र मानिन्छ । यस्ता चरहरूलाई नियमन गर्न मौद्रिक नीतिले ब्याजदर, सरकारी सुरक्षणको क्रय विक्रय, बैंकहरूले राख्नुपर्ने तरलता, ब्याजदर–अन्तर, मुद्रा–प्रवाहजस्ता विषय निर्धारणलाई उपकरणहरूको रूपमा प्रयोग गर्ने गर्छ ।
स्वरूप
मौद्रिक नीति विशेष गरी दुई प्रकारका हुन्छन् – विस्तारकारी तथा संकुचनकारी । विस्तारकारी मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा मुद्राको आपूर्ति बढाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । त्यसका लागि ब्याजदर घटाउने, सरकारी सुरक्षण केन्द्रीय बैंकले खरीद गरी बजारमा तरलता विस्तार गर्ने, बैंकहरूले राख्नुपर्ने नगदको मात्रा घटाउने जस्ता नीतिगत व्यवस्था गरिन्छ । विस्तारकारी मौद्रिक नीतिले बेरोजगारी घटाउने तथा उपभोग बढाउने जस्ता कुरालाई प्रोत्साहन दिएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
संकुचनकारी मौद्रिक नीतिले भने बजारमा मुद्राको आपूर्तिलाई घटाउने लक्ष्य लिएको हुन्छ । यसका लागि ब्याजदर बढाउने, सरकारी सुरक्षण बेच्ने, तथा विस्तारकारी नीतिको ठीक विपरीत बैंकहरूले राख्नुपर्ने नगदको मात्रा बढाउने नीति लिएको हुन्छ । खास गरी मुद्रास्फीति बढ्दै गइरहेको अवस्थामा त्यसलाई नियन्त्रण गरी समष्टि अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्नको लागि यस्तो संकुचनकारी मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्ने गरिन्छ ।
त्यसैले मौद्रिक नीतिलाई केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने समष्टि अर्थतन्त्रको नीति पनि मानिन्छ । यसरी अर्थतन्त्रको चक्रलाई सन्तुलित बनाइराख्न मौद्रिक नीतिले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ भन्न सकिन्छ । खासगरी ब्याजदर, विनिमय दरजस्ता उपायद्वारा समग्र अर्थतन्त्रमाथि वित्तीय क्षेत्रमार्फत नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नु मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य रहने गर्छ ।
‘दीर्घकालीन बेरोजगारी व्याप्त सन्तुलन’को अवस्थाबाट ‘दीर्घकालीन पूर्ण रोजगारीयुक्त सन्तुलन’को अवस्थामा पुर्याउन मौद्रिक नीति निर्माताहरूले ब्याजदरलाई महङ्खवपूर्ण उपकरणको रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने किन्सको सिद्धान्तको मुख्य आशय रहेको छ । के नेपालको अहिलेको मौद्रिक नीतिले यस्तो आर्थिक सन्तुलनतर्फ अर्थतन्त्रलाई डोर्याउने सामथ्र्य राख्ला त ?
वित्तीय नीतिसँगको सम्बन्ध
वित्तीय नीतिलाई सरल अर्थमा हरेक वर्ष सरकारले अर्थमन्त्रीमार्फत संसद्मा प्रस्तुत गर्ने ‘बजेट’का रूपमा बुझ्न सकिन्छ भने मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने गरेको छ । बजेट २००८ सालदेखि अर्थमन्त्रीले जारी गर्दै आएका छन् भने मौद्रिक नीति विसं २०५८ सालदेखि मात्र देशको केन्द्रीय बैंकका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्दै आएको छ ।
वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिमा प्रारम्भिक उद्देश्यमा नै भिन्नता रहेको पाइन्छ । वित्तीय नीतिको मुख्य उद्देश्य आर्थिक वृद्धिदर बढाउनु, समष्टिगत आर्थिक स्थिरता कायम गर्नु एवं सामाजिक न्यायका साथ उपलब्ध स्रोतको समान वितरण गर्नु रहने गर्छ । यसैका लागि ऋण, आम्दानी, करजस्ता विषय वित्तीय नीतिमा प्रमुखताका साथ समावेश गर्ने गरिन्छ । उता नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नु मौद्रिक नीतिका मुख्य उद्देश्यहरू हुन् । हुन त दुवै नीतिको उद्देश्य समग्र आर्थिक स्थायित्वका साथ अनुकूल आर्थिक वातावरणमार्फत देशको आर्थिक वृद्धिको दरलाई तीव्र बनाउनु नै हो तापनि वित्तीय नीति आम रूपमा राजनीति प्रेरित हुन सक्ने जोखिम रहन्छ भने मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले स्वायत्त रूपमा जारी गर्ने भएकाले यो अपेक्षाकृत निष्पक्ष एवं राजनीतिक स्वार्थ विमुख हुन्छ भन्न सकिन्छ ।
कार्यान्वयनको दृष्टिले हेर्दा मौद्रिक नीति मूलत: नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन वा परिपत्रमार्फत मौद्रिक नीतिका व्यवस्था कार्यान्वयन गराउँछ । वित्तीय नीतिको कार्यान्वयन राज्यका विभिन्न निकायमार्फत हुने गर्छ ।
यसरी भिन्नभिन्न निकायद्वारा सार्वजनिक हुने र स्वरूपमा भिन्नता भए तापनि यी दुवै नीतिमा आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति, भुक्तानी सन्तुलनजस्ता विषयमा एकअर्कामा तादात्म्य कायम गर्दै समग्र मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा वित्तीय नीतिकै उद्देश्यअनुरूप बनाइने भएकाले वित्तीय नीतिको परिपूरक नीतिको रूपमा पनि मौद्रिक नीतिलाई लिन सकिन्छ ।
सैद्धान्तिक धरातल
र अन्त्यमा, मौद्रिक नीतिका बारेमा कुरा गर्दा अर्थशास्त्री किन्सलाई हमेसा सम्झनुपर्ने हुन्छ । उनको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी सिद्धान्त खास गरी तीनओटा अवधारणामा केन्द्रित रहेको छ । लगानी गुणक, पूँजीको सीमान्त उत्पादकत्व, एवं ब्याजदर । यी तीनओटा तत्त्वहरूको अन्तरसंघर्षले एकातिर अल्पकालमा मौद्रिक नीतिको प्रभाव नदेखिने र अर्कोतिर यही अन्तरसंघर्षले दीर्घकालमा पनि अर्थतन्त्रमा उतारचढाव आइरहने हुन्छ । यस्तै उतारचढावको एक अवस्थामा अर्थतन्त्र आम रूपमा बेरोजगारी–व्याप्त भएको सन्तुलनमा रहने गर्छ । अर्थतन्त्रको यस्तो ‘दीर्घकालीन बेरोजगारी व्याप्त सन्तुलन’को अवस्थाबाट ‘दीर्घकालीन पूर्ण रोजगारीयुक्त सन्तुलन’को अवस्थामा पुर्याउन मौद्रिक नीति निर्माताहरूले ब्याजदरलाई महत्त्वपूर्ण उपकरणको रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने उनको सिद्धान्तको मुख्य आशय रहेको छ । के नेपालको अहिलेको मौद्रिक नीतिले यस्तो आर्थिक सन्तुलनतर्फ अर्थतन्त्रलाई डोर्याउने सामथ्र्य राख्ला त ?
लेखक वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा विश्व मापदण्ड र त्यसको नेपालमा उपयोग विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त बैंकर हुन् ।
