सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन तथा नियमावलीमा परीक्षणकर्ताको योग्यता र नियुक्तिमा कसिलो प्रावधान राखिएसँगै वित्तीय कारोबार गर्ने संघसंस्था र कम्पनीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको सम्परीक्षण गर्न जनशक्ति अभाव हुने देखिएको छ । आतंकवादमा वित्तीय लगानी रोक्न तथा अन्य वित्तीय अपराध रोक्न सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन विभिन्न कडाइ गर्न थालिएको छ । तर, अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार यस्तो कडाइ गर्न थालिए पनि नेपालसँग जनशक्ति अभाव हुँदा त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने देखिएको छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी प्रावधानहरूको परिपालनाबारे वार्षिक रूपमा स्वतन्त्र परीक्षकबाट परीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसमा परीक्षकको सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण, आर्थिक वा वित्तीय व्यवस्थापन, सार्वजनिक लेखा वा वित्त व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र वा कानूनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी उपाधि प्राप्त गरेको र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणमा कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव र यसबारे कम्तीमा १५ दिनको तालीम लिनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ । त्यस्तै ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वार्षिक कारोबार भएका सूचक संस्थाले कम्तीमा ३ जना परीक्षक भएको संस्थासँग सम्झौता गरी परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । नियमावलीमा १ अर्बदेखि ५ अर्ब रुपैयाँसम्मको कम्पनीले दुई जना परीक्षक भएको कम्पनी, १० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मको संस्थाले १ जना परीक्षक आबद्ध भएको कम्पनीबाट परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण एकाइले ऐन तथा नियमावलीअनुसार योग्यता पुगेका परीक्षकलाई सूचीकृत गर्नेछ । तिनै परीक्षकमध्येबाट छनोट गरी सूचक संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको सम्परीक्षण गराउनुपर्छ । ऐनमा आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महीनाभित्र परीक्षण गरी नियामक निकायमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, नियमावलीमा उल्लेख भएका प्रावधान पूरा गरेका सम्परीक्षक पाउन मुस्किल पर्ने देखिएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरू पारदर्शी ढंगले सञ्चालन भएका र तिनमा नियमित लेखापरीक्षण हुने भएकाले तिनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्परीक्षण गराउन त्यति कठिन नहुन सक्छ । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण गराउनुपर्ने भनी उल्लेख भएका सहकारीलगायत विभिन्न कम्पनीको कारोबार स्पष्ट र एकीकृत ढाँचाामा हुने गरेको छैन । तिनको नियमन पनि भएको देखिँदैन । यस्तोमा ती संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्परीक्षण गराउन कठिन हुने देखिन्छ । 

बितेका २ दशकमा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थात् अवैध रूपमा तथा अपराधबाट आर्जित धनलाई वैध बनाउने प्रक्रिया तथा आतङ्ककारी कार्यका लागि वित्तीय लगानीका विषयलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिन थालेको छ । त्यसका निम्ति विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय निकाय स्थापना भएका छन् । तिनले देशहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूलका नियम कानून बनाउन अनि तिनको पालना गराउन प्रोत्साहन दिनुका साथै त्यसो नभएको पाइए दण्ड सजाय पनि दिन्छन् । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुपालनामा कमजोर रहेको जसले गर्दा खैरो सूचीमा पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । परिष्कृत तथा समयानुकूल परिमार्जित ऐन नियमको अवस्था, कानून पालना गराउने संस्थाहरूको अवस्था र अनुपालनाको स्थिति हेरेर कुनै पनि मुलुकको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको स्तर मापन गर्ने गरिएको छ । त्यसको अनुपालनमा कमजोरी देखिए खैरो सूचीमा राखिन्छ । खैरो सूचीमा परेमा बैंक ग्यारेन्टी, विदेशी लगानी, सहयोग, सरकारको विश्वसनीयता आदिमा असर पर्छ । त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुपालना अनिवार्यजस्तै हुन्छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, क्यासिनो, धितोपत्र कारोबार गर्ने संस्था, घरजग्गा कारोबार गर्ने संस्था, बचत र ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले सूचीकृत परीक्षकबाट प्रत्येक वर्ष सम्परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सम्परीक्षकका लागि परीक्षणकर्ताको योग्यता र नियुक्तिमा कसिलो प्रावधान राखिएसँगै पर्याप्त जनशक्ति अपुग हुने सम्भावना देखिएको हो । यसरी जनशक्तिको अभाव देखिए पनि प्रावधान कार्यान्वयन नगर्ने संस्थालाई नियामक निकायले सचेत गराउनेदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

अवैध आर्जनलाई वैध बनाउन अनेक विधि र प्रविधिको प्रयोग हुन थालेको छ । खासगरी नयाँनयाँ खालका वित्तीय औजारहरूको प्रयोग हुन थालेको सन्दर्भमा नेपालले द्रुत गतिमा त्यस्ता औजारको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । त्यसैले यस्तो जनशक्ति तयार पार्न सरकारले विशेष तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐन र नियमावलीको प्रावधानअनुसार वार्षिक सम्परीक्षण गर्ने प्रावधान बैंक, वित्तीय संस्थाले मात्र कार्यान्वयन गर्नसक्ने अवस्था देखिन्छ । सहकारीलगायत सानो कारोबार गर्ने संस्थाले सम्परीक्षण गर्ने जनशक्ति पाउन गाह्रो छ । सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अहिले भएकै प्रावधान कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा वार्षिक सम्परीक्षणको प्रावधान लागू गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।

नेपालमा कानून बनाउन हतारिने तर कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त संरचना बनाउन भने सक्रियता नदेखाउने प्रवृत्ति छ । यसले कानून कार्यान्वयन पक्ष झनै फितलो बनाउँछ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामिलामा पनि यस्तै अवस्था देखिन्छ । त्यसैले यस्तो नहोस् भन्नेमा सतर्क हुन आवश्यक छ ।