फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को खैरो सूचीमा पर्ने सम्भावना व्यक्त भइरहँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी उजुरीको पर्याप्त अनुसन्धान भई मुद्दा दर्ता हुने क्रम निकै कमजोर रहेको देखिएको छ । यसले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानून र त्यसअनुसार प्रमाण जुटाउने कुरा निकै जटिल छ र त्यसमा कमजोरी छ भन्ने देखाउँछ । यसले एफएटीएफले तय गरेका मूल्यांकनका आधार भेट्न कठिन हुन्छ र नेपाल खैरो सूचीमा पर्ने सम्भावना बढ्ने देखिन्छ । विगतमा पनि खैरो सूचीमा परेर हटेकाले त्यसबाट सजिलै हट्न सकिन्छ भन्ने सरकारको सोचाइ पनि सार्वजनिक भएकै विषय हो । त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था र त्यसअनुसार कार्यान्वयन हुनु जरुरी देखिन्छ ।
सन् २०२३ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी क्षेत्रीय संगठन एशिया प्यासिफिक ग्रूप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी)ले पनि कानून कार्यान्वयनमा नेपाल पछि रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान र मुद्दा दर्ता गर्ने जिम्मेवारी पाएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अधिकांश उजुरीमा अनुसन्धान पूरा गरी मुद्दा दर्ता गर्न नसकेको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारेको छ । विभागमा हालसम्म ४ हजार ८३ ओटा उजुरी परेकोमा १०१ ओटा मात्र मुद्दा दर्ता भएका छन् । उजुरीको तुलनामा मुद्दा दर्ताको अंश २ दशमलव ४७ प्रतिशत मात्रै हुनुले अनुसन्धान राम्ररी गर्न पर्याप्त जनशक्ति नभएको देखाउँछ । यसले कानूनी जटिलतासमेत उजागर गर्छ ।
उजुरी दर्ता भएपछि त्यसलाई अभियोजनको चरणसम्म पुर्याउन लामो अनुसन्धान प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने भएकाले मुद्दा दर्ताको संख्या निकै कम देखिएको हो । उजुरीभन्दा मुद्दा थोरै पर्नुको कारण प्रमाण जुटाउन गाह्रो भएकाले हो । कसैसँग स्रोत नखुलेको सम्पत्ति देखिएमा त्यो कालो धन हुने सम्भावना हुन्छ । तर, त्यो धन कसुरबाट प्राप्त हो भनी पुष्टि नभई सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको नमानिने अदालती नजीर छ । अभियोजन दर्ता गराउँदा यो खुलाउनुपर्छ । त्यो कुरा अदालतबाट नखुलीकन विभागले प्रतिवादीहरूबाट बरामद रकम सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको हो भन्ने आधार नै हुँदैन । विशेष अदालतबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी मुद्दामा कसुरबाट प्राप्त सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोत लुकाउने वा छल्ने उद्देश्यले त्यस्तो सम्पत्ति रूपान्तरण, स्थानान्तरण वा हस्तान्तरण गरी वैध देखाउन कार्य हुने भएकाले त्यस्तो रकम कसुरबाट प्राप्त भनेर पुष्टि गर्नुपर्ने भनी विवेचना गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर स्वतन्त्र कसुर भएकाले शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ तर पुष्टि गर्नचाहिँ त्यो सम्पत्ति कसुरबाट आर्जन गरेको पुष्टि हुनैपर्ने विवेचना गरिएको छ । त्यसैले यो मुद्दामा अनुसन्धान गरी मुद्दा अभियोजन गर्न कानूनी जटिलता रहेको देखिन्छ ।
त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पहिलो काम कानून बनाउनु नै हो जुन नेपालले मूलत: पूरा गरेको छ । तर, अहिले मुख्य चासो भनेको कानूनको कार्यान्वयनको हो । जसमा राज्य नै चुकेको स्थिति छ । विभागको मात्र अनुसन्धानले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रभावकारी नभएपछि गत चैतमा सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ संशोधन गरी नेपाल प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, वन कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत १३ ओटा निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मात्र यससम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न पाउँथ्यो । नयाँ कानूनी प्रावधानले गर्दा विभागको उपादयता मूलत: सकिने स्थिति छ ।
तर, अन्य कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले कति प्रभावकारिताका साथ आफ्नो काम गर्छन् त्यसमा नेपालको प्रगति भर पर्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका उजुरीलाई टुंगोमा पुर्याउन सामान्यतया २–३ वर्ष लाग्ने गरेकाले उजुरीको तुलनामा अभियोजन कम भएको हो । सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरू चाँडोचाँडो फेरिनाले पनि यसले मुद्दा दर्ता गर्न नसकेको हो । अब अन्य निकायहरूमा पनि मुद्दा दर्ता गर्ने काम भएकाले अब अनुसन्धान र मुद्दा दर्तामा केही तीव्रता आउने आशा गर्न सकिन्छ । तर, अहिलेको प्रयासले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने निकाय–फिनान्सियल एक्शन टाक्स फोर्सलाई चित्त बुझाई खैरो सूचीबाट बच्न सकिने विषय सन्देहकै घेरामा छ ।
