श्रमशक्तिको श्रम बजारमा प्रवेश उल्लेख्य छ । १५–१९ वर्षका व्यक्तिहरू अहिले हामीले हेर्‍यौँ भने करीब ३० लाख मान्छे छन् । ती मान्छेमध्ये कम्तीमा १९ वर्ष पुगेर २० औं वर्षमा श्रमबजारमा प्रवेश गर्छन् भन्यो भने कम्तीमा ६ लाख व्यक्ति श्रमबजारमा प्रवेश गर्छन् । अहिले ६०–६४ वर्ष उमेरको जनसंख्या १० लाख जति छ । तीमध्ये वर्षमा २ लाख मान्छे श्रमबजारबाट निस्कन्छन् भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । यदि त्यसो हो भने ४ लाख मान्छे वर्षेनि श्रमबजारमा थपिन्छन् । यो तथ्यांक जनसंख्याको हो । ४ लाखलाई रोजगारी दिन त हामी सक्छौं । 

हामीसँग पूर्ण बेरोजगारी कम छ, अर्ध बेरोजगारी बढी छ । अर्ध बेरोजगारी कृषिमा जस्तै अनौपचारिक क्षेत्रमा छ । अहिलेकै बेरोजगारको अवस्था ४ लाखभन्दा धेरै गुणा माथि छ । हामीले अहिलेको आर्थिक वृद्धिबाट श्रमबजारमा प्रवेश गर्नेहरूलाई रोजगारी दिन्छौं, तिनले कामको अवसर पाउँछन् तर पुरानो श्रमबजारमा रहेको बेरोजगारी र अर्ध बेरोजगारीलाई पनि हामीले सेवा वा पेशा रोजगारीमा ल्याउने हो भने अझै धेरै वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस बीचमा वैदेशिक रोजगारीको बाध्यात्मक स्थिति त्यसबाट सृजना हुन्छ । त्यो स्थितिलाई अहिले नै हामीले भोलि बिहानैदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई अन्त्य गर्छौं, यो राम्रो होइन, हाम्रो युवा श्रमशक्ति विदेश गयो भनिरहन्छौं भने एकै वर्षमा २० लाखभन्दा बढी रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो अहिले हामीले सक्दैनौं । यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउने, सम्मानित बनाउने, प्रतिफल युक्त बनाउने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई श्रमबजारमा फेरि आबद्ध गर्ने, उनीहरूले ल्याएको आर्जनलाई स्वरोजगारी र कामको अवसर सृजना गर्ने काममा लगाउन सक्नुपर्छ ।

श्रम मन्त्रालयले श्रम सम्झौताहरू गर्दा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सामाजिक सुरक्षा ख्याल गर्नुपर्छ । नेपालमा रहँदा नेपाल सरकारले विदेशमा जाँदा त्यही रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा दिने प्रत्याभूति गराएर वैदेशिक रोजगारीमा लैजाने र आगामी १ दशक हामीले रोजगार दशक मनाइरहँदा एकदशकपछि वैदेशिक रोजगारीमा कोही पनि जानु नपर्ने अवस्था हामी सृजना गर्न सक्छौं । त्यसका लागि केही शर्त छन् –हाम्रो रोजगारीको स्रोत आर्थिक क्रियाकलाप हो । आर्थिक वृद्धिदरलाई ६ प्रतिशतभन्दा माथि निरन्तर उकासेर लिएर जानुपर्छ । हाम्रा वित्तीय क्षेत्रका स्रोतसाधनलाई राम्रो रोजगारी सृजना हुने क्षेत्रहरूमा लगाउनुपर्छ । हाम्रा सामाजिक संस्थाहरू, खासगरी सहकारी र सामुदायिक संस्थाहरूलाई रोजगारमूलक काममा लगाउन सक्नुपर्छ । निजीक्षेत्र सबैले काम र अवसरको सृजना गर्ने, नेपाल सरकारले आफ्ना प्रोत्साहन र सहुलियतका नीतिहरू अघि बढाएर लैजाने गर्दा त्यो सम्भव हुने देखिन्छ । 

अहिले श्रमिकहरूको ज्यालाका दरहरू कम छन् । अहिलेको स्थितिमा एउटा श्रमिकले वर्षको ३ लाख ५० हजार आम्दानी गर्न सकेन भने गाह्रो छ । पछिल्लो जीवनस्तर सर्वेक्षणले गरेको अनुमानलाई आधार मान्ने हो भने ३ लाख ५० हजारभन्दा कम आम्दानी गर्ने श्रमिकको परिवारमा एउटामात्रै सदस्य श्रम गर्दै छ भने त्यो आम्दानीले परिवारलाई गरिबीको रेखाबाट माथि लैजान सक्दैन । 

अहिलेको औसत ज्याला विभिन्न सर्वेक्षणहरूले देखाएअनुसार डेढ लाखदेखि २ लाखसम्म छ । यो ज्यालालाई उत्पादकत्वसँग जोडेर हेर्ने हो भने ज्याला कम छ तर उत्पादकत्व पनि कम छ । त्यसकारणले रोजगारदाताले उत्पादकत्व नै छैन म ज्याला दिन सक्दिन भन्ने कुरा आउँछ । तर, ज्यालामा मात्रै सबै कुरा जोड्ने प्रविधि हस्तान्तरण नगर्ने, शीप नदिने, अरू उत्पादकत्व बढाउने कुरा नगर्ने हो भने हामी फेरि त्यही गोलचक्करमा परिरहन्छौं । ज्याल कम छ उत्पादत्व पनि कम छ । त्यसलाई बढाउन प्रविधि, शीप र कामको शैलीमा परिवर्तन गराउनुपर्छ । ज्यालामा वृद्धि गरेर पनि व्यवसाय प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ ।

(प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहाकार खतिवडाले ‘राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन–२०८१’ मा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)