नेपालमा लगानी रहेको भारतीय उद्योगी व्यापारीले नेपालको राजनीतिक वातावरण हेरेर नेपालमा लगानीको निर्णय लिने गरेको पाइएको छ । नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री (एनआईसीसीआई) गरेको ‘भारतीय कम्पनीका लागि नेपालमा व्यावसायिक वातावरण’सम्बन्धी अध्ययनमा पटकपटक सरकार परिवर्तन भइरहँदा लगानीको वातावरण बिग्रेको विषय सरोकारवालाहरूले उठाइरहँदा नेपालमा लगानी गरेका भारतीयहरूको पनि यस्तै भनाइ पाइनु चिन्ताको विषय हो । यो चासोलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने आन्तरिक र बाह्य लगानी भित्त्याउन झनै कठिन हुने देखिन्छ । 

नेपालले आफ्नो देशको विकासका लागि विदेशी लगानीको ठूलो अपेक्षा गरेको छ । त्यसकै लागि भनेर पटकपटक लगानी सम्मेलनको समेत आयोजना गर्‍यो तर लगानीमा चासो देखाएका लगानीकर्ताहरूले पनि थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन चासो दिएनन् । यसो हुनुको कारण नेपालले प्रस्तुत गरेका परियोजनाहरू ठीकै भए पनि लगानीको लागि केही अनिवार्य अवयवहरू 

निकै कमजोर हुनु हो । 

नेपालमा विदेशी लगानीमा खुलेको कम्पनीहरू घाटामै गएको भने खासै पाइँदैन । भारतीय लगानीमा खुलको उद्योगहरूको वित्तीय अवस्था मूलत: सुढृढ नै छ । उत्पादनमूलक उद्योग र सेवामूलक उद्योगहरूको मुनाफामा गएकै देखिन्छ तर पनि उनीहरू नेपालमा थप लगानी गर्न अनिच्छुक देखिएका छन् । त्यसो त नेपालमा पूँजीको लागत नै महँगो भएको भारतीय लगानीको गुनासो छ । त्यस्तै भारतीयसहित विदेशी कामदारले आफ्नो तलबको ७० प्रतिशत रकम विप्रेषणका रूपमा आफ्नो देशमा पठाउन सक्ने व्यवस्थामा पनि लगानीकर्ताको असन्तुष्टि छ । उच्च कमाइ हुने कामदारले ८० प्रतिशतसम्म तलब पठाउन सक्ने व्यवस्था गर्न अध्ययनले सुझाव दिएको छ ।

नेपालमा सबैभन्दा बढी भारतीयको लगानी रहेको पाइन्छ । भौगोलिक रूपमा नजिक रहेको, भाषागत सहजता र भारतीय उत्पादनले बजार सहजै पाउने भएकाले उनीहरूले नेपालमा लगानी गरेको पाइन्छ । त्यस्तै नेपालमा उत्पादन गरेका सामान भारत निर्यात गर्न सजिलो र लागत पनि कम पर्ने भएकाले पनि भारतीय लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरेको पाइन्छ । 

तर, नेपालमा लगानीका लागि राजनीतिक वातावरण महत्त्वपूर्ण भएको नेपालमा लगानी गरिरहेका कम्पनीहरूको भनाइ छ । नेपालमा राजनीतिक दलले बोलीमा वैदेशिक लगानी आवश्यक छ भने पनि व्यवहारत: विदेशी लगानीकर्तालाई तर्साउने काम गरेको देखिन्छ । केही राजनीतिक दलको मिशन नै विदेशी लगानीकर्ताप्रति जनतालाई भड्काउनु रहेको देखिन्छ । यद्यपि सत्तामा बस्दा भने तिनको बोली फेरिन्छ । तिनले जनतामा लगानीकर्ताप्रति नकारात्मक भाव पैदा गरेको पाइन्छ । जलविद्युत्, केबलकारलगायत सरकारी जग्गाजमीन प्रयोग गर्नुपर्ने क्षेत्र निजीक्षेत्रलाई भाडामा दिएको कुराप्रति कतिपय सर्वसाधारणको विरोध र असन्तुष्टि पाइन्छ । यो राजनीतिक दलले रोपेको विचारकै परिणति हो । अझ नेपालमा खास खास देशप्रति निकै विरोध पाइन्छ । अन्ध राष्ट्रवादी कुरा गरेर लगानीकर्ताका पक्षपातीलाई विदेशी दलालको आरोप लगाइहाल्ने र विदेशी लगानीमा हस्तक्षेप देख्ने रोगले धेरैलाई छोएको छ । त्यही भएर नेपालको राजनीति हेरेर मात्रै लगानी गर्ने मानसिकता लगानीकर्तामा हुनु अन्यथा होइन ।

लगानीका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता हो । कुनैकुनै लगानीको प्रतिफल लिन वर्षौं वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । तर, सरकार फेरिनासाथ प्राथमिकता र कार्यक्रम फेरिने तथा नीतिगत परिवर्तन भइरहने हुन्छ । अहिले भइरहेको पनि त्यही छ । करमा अन्योल हटाउन स्पष्ट नीति छैन । कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकार दिइएको छ । एउटा मन्त्रीले एउटा कार्यक्रम ल्याउँछन् तर मन्त्री फेरिनासाथ नयाँ कार्यक्रम ल्याउँछन् । यस्ले अनिश्चिततामात्रै थप्छ । 

साँच्चीकै लगानी आकर्षित गर्ने हो भने सरकार फेरिए पनि नीति नफेरिने अवस्था सुनिश्चित हुनुुपर्छ । विश्वमा विकास गरेका मुलुकहरू हेर्दा राजनीतिक प्रणालीभन्दा पनि उसले लिने नीतिगत स्थिरता र लगानीकर्ताको हित मुख्य कारण देखिन्छ । नेपालले यही कुरा बुझेर त्यसअनुसार काम गर्नुपर्नेमा अस्थिरता र अनिश्चयलाई नै मलजल गर्ने काम राजनीतिक दल, सरकारदेखि सर्वसाधारणले समेत गरेको देखिन्छ । यो मनोवृत्ति र प्रवृत्तिमा सुधार नआएसम्म लगानी भित्रिन कठिन देखिन्छ ।