नेपालमा गतवर्ष विगतमा जस्तो मलको हाहाकार भएन तर आगामी वर्ष भने फेरि समस्या उस्तै दोहोरिने सम्भावना बढेको छ । चीनले गत जुनमा युरिया मल निर्यातमा कडाइ गरेपछि नेपालमा यसको आपूर्ति रोकिएको छ । यसले गर्दा वर्षे बालीका लागि युरियाको पर्याप्त आपूर्ति चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । कृषि उपज बढाउन रासायनिक मल अनिवार्य जस्तै बनेको सन्दर्भमा मलको आपूर्तिमा समस्या भयो भने उत्पादन घट्ने मात्र होइन, कृषिमा लाग्ने जनशक्तिलाई समेत यसलाई अन्यत्र मोड्न सक्छ । 

नेपालमा मल कारखाना खोल्ने भनेर चर्चा गरेको दशकौं भइसक्यो । मल कारखाना खोल्ने पहल नभएको होइन तर खोलिएको मल कारखानासमेत सञ्चालन हुन सकेन । सरकारले मल कारखाना खोल्ने भनेर सरकारी कार्यक्रममा उल्लेख गरे पनि त्यसका लागि काम भने गरेन किनभने यहाँ बनाउने झन्झट लिन र खर्च गर्नुभन्दा आयात नै सरकारलाई सजिलो र सस्तो पनि लाग्यो । हुन पनि मल कारखाना सञ्चालन गर्न त्यति सहज छैन । यस्तोमा नेपालले अनुदानको मल ल्याउन सरकारी कम्पनी र निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरेको छ । ठेक्कामा ढिलाइ हुँदा मल आयात सधैं ढिलो हुने र खेतीकिसानीको समयमा सधैं मलको हाहाकार हुने गर्दथ्यो । रासायनिक मलका ठूला आपूर्तिकर्ता रूस र युक्रेन युद्धमा छन् । त्यसो हुँदा २०७८ साल फागुनमा भारतसँग सरकार–सरकार (जीटुजी) वार्ता गरेर मलको आपूर्ति व्यवस्था मिलाएको थियो । तर, त्यस प्रक्रियाबाट पनि अधिकांश मल आउन बाँकी नै छ । यस्तोमा चीनबाट मल आपूर्ति हुँदा मलको हाहाकार भएको थिएन तर यसपटक भने युरियाको हाहाकार हुने लक्षण देखिएको छ । 

आन्तरिक खाद्य सुरक्षामा सुधार गर्ने उद्देश्यले चीनले चालेको कदमबाट विश्वबजारमा अहिले युरिया मलको मूल्य अत्यधिक वृद्धि र आपूर्ति प्रभावित भएको छ । यसले नेपाली बजारमा समेत प्रभाव पारेको छ । एउटा मूल्य तोकेर बोलपत्र भर्ने र आपूर्ति गर्ने बेलामा उच्च मूल्य वृद्धि हुँदा घाटामा पर्न सक्ने हुँदा आपूर्तिकर्ताले मल आपूर्ति गर्न हिचकिचाउने गरेका छन् । भोलि भारतले पनि सहजै मल आपूर्ति नगर्न सक्छ किनभने विश्वभरि नै अनिश्चयको अवस्था छ । अमेरिकाले लिएको संरक्षणवादी नीतिले गर्दा विश्वभरिका मुलुकहरू कसरी यसबाट आफ्नो देशको अर्थतन्त्रलाई अप्रभावित राख्ने भन्नेमा लागेका छन् । ठूलो मुलुकहरूबीच हुने व्यापार युद्धले समस्यामा पर्ने भनेका साना अर्थतन्त्र भएका मुलुक नै हुन् । त्यसैले नेपालले त्यसअनुसार आफूलाई तयार पार्नुपर्छ । 

विश्व बैंकका अनुसार सन् २०२२ मा युरियाको मूल्य औसत ७०० डलर प्रतिटन पुगेको थियो । फलस्वरूप नेपालले मल आपूर्तिका लागि धेरै गुणा बजेट खर्च गर्नुपरेको थियो भने खर्च गरेर पनि सरकारले मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सकेको थिएन । तर, अहिले नेपालले वैकल्पिक बजारका रूपमा बहराइन, ब्रुनाई, कतार, ओमान, साउदी अरब र तुर्कमेनिस्तानलगायत मुलुकबाट रासायनिक मल आयात गर्न थालेको छ । यसरी आपूर्तिका लागि विभिन्न बजारसँग सम्पर्कमा रहनु उपयुक्त नै हो । तर, अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट मल किन्ने स्थिति अनिश्चित बनेको अवस्थामा जीटुजी विधिबाट भारतले दिने मल छिटोभन्दा छिटो ल्याउन सरकारले भरमग्दुर प्रयास गर्न जरुरी छ । तर, यी सबै भएर पनि नेपालले केही हदसम्म आफ्नै देशमा मल उत्पादनबारे लाग्नैपर्छ । विश्वमा कति बेला कस्तो परिस्थिति बन्छ भन्ने कुनै निश्चितता हुँदैन । कुनै पनि मुलुकले आफूलाई बढी भएमा मात्रै मललगायत वस्तु विक्री गर्न दिन्छन् । चीनले त्यही भएर व्यापार युद्धबाट पर्न सक्ने असरको आकलन गरेर नै मलमा यस्तो कडाइ गरेको हो कि भन्ने देखिन्छ । त्यसो हो भने भोलिका दिनमा अन्य देशले पनि यस्तै गर्न सक्छन् किनकि सबै मुलुकका लागि खाद्य सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकताभित्र पर्छ । अत: नेपालले विश्व बजारमा आएका संकटका कारण बच्नका लागि मात्रै भए पनि मलको दिगो विकल्प खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन ।